एमाले–माके सरकारबाट देशको प्रतिष्ठा र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो पूर्वधारणा सही साबित भएको छ । सामाजिक सञ्जाल, सञ्चारमाध्यम र सार्वजनिक स्थानमा त्यसप्रकारको जनमत सहजै अनुभूत गरिएको देख्न सकिन्छ । अरुण ३ लगायत राष्ट्रघात, मोदी भ्रमणका क्रममा भएको सरकारी लाचारी, दासको प्रभुभक्ति प्रतिस्पर्धा, प्रमको निरीहता र प्रमको असफल चीन भ्रमणसम्म पुग्दा कथित कम्युनिस्ट सरकारको मुकुण्डो उत्रियो । विश्वको लुटेरो पुँजीवादको नयाँ दलालले आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर ‘राजनीतिक वेश्यावृत्ति’ गर्दैमा समस्या समाधान हुँदो रहेनछ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्दै उनै कान चिरेका जोगीहरूलाई मतदान गर्दै आएका जनता र जनमत रातो भेषधारी दलालहरूका विरुद्ध गएको छ । एमाले–माके गठाजोडले नेपाली काङ्ग्रेसले भन्दा नयाँ केही गरेको छैन र राजनीतिक प्रणाली समान हुने, काम फरक गर्छु भन्ने कुरा फटाहा कुरा हो । त्यसकारण आम रूपमा एमाले–माके दल र सरकारको विकल्प खोजी हुन थालेको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस विकल्प हुनसक्छ त ? ‘… टोपीको कुरै नगरौँ’ भनेझैँ छ । सडक र सदन कतै प्रतिपक्ष छैन । तर काङ्ग्रेसीहरूको कुकुर–बिरालाभन्दा अब्बल झगडामा छैनन् । ती प्रचण्ड–ओलीको खेलौना बनिरहेका छन् । उनीहरूमा न आदर्श छ, न त नयाँ सोचाइ र शैली छ । त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेसले समाधान देला भनेर विश्वास कसैले गर्ला ! मधेसी र अन्य दलहरूको त के कुरा गर्नु ! तीनको सोचाइ र शैली असङ्गठित खेतालाजतिको पनि छैन । साहूमहाजनको अरनखटनबाहेक तिनको आफ्नो कुनै आदर्श र लक्ष्य छैन ।
देशको सानो समुदाय र एकथरी बौद्धिक तप्का हामीतिर फर्केका छन् । हामीप्रति आशा छ । यो तप्काका सुरक्षा निकायका निवृत्तहरू, तल्लो तहका फुलीको आशा नभएकाहरू, देशभक्त र ठूलो सङ्ख्यामा जनयुद्धबाट प्रभावित र दीक्षित जनसमुदाय छ । काङ्ग्रेस–एमाले–माकेकै लाभको पदमा नभएको बबुराहरू ‘अब केही गरे तपाईंहरूले हो’ भन्दै निराशा व्यक्त गर्छन् । अथवा त्यसप्रकारको धारणालाई वैचारिक पराजय र पलायनको सहजपथ भन्न सकिएला । अब प्रश्न उठ्छ– हामीले के गर्नुपर्ला त ? के हामी पनि दलाल व्यवस्थाको चुनावमा गएर सेठजीको गल्ला पसलमा बोरा ‘लोड–अनलोड’ गरौँ ? कारिन्दा बनौँ ? अनि हिन्दीभाषाको एउटा उखानझैँ ‘अपने–अपने गल्लीमेँ तो कुत्ताभी शेर होते है’ भनेझैँ सडकका बबुरालाई टोक्न थालौँ । एकथरी देशभक्त र बुद्धिजीवीहरू हामीलाई चुनावमा गएर सरकारको नेतृत्व गरे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरिरहेका छन् । तर हामीले त्यो बाटोमा समाधान देखेका छैनौैँ । त्यसैले संसदीय चुनाव कि क्रान्ति ? दलाल संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद ? भन्ने बहसमा नेपाली समाज प्रवेश गरिरहेको छ । त्यो वैचारिक, राजनीतिक टक्कर सशस्त्र भिडन्ततिर जान खोज्दैछ । दलाल सरकार हाम्रो वैचारिक, राजनीतिक मोर्चाबाट पराजित हुँदै गएको, जनमत हामीतिर बढ्दै गएको कारण निकै त्रसित छ । त्यसकारण एमाले–माके सरकार देशलाई सशस्त्र भिडन्ततिर धकेल्न चाहन्छ । त्यसकै लागि उसले पार्टी प्रवक्ता क. प्रकाण्ड, युवा नेता शिलुलगायत दर्जनौँलाई गिरफ्तार गरेर झूट्टा मुद्दा लगाएको छ । आरोपितलाई दोषी प्रमाणित गर्ने प्रयास पटकपटक असफल भएपछि अदालत र न्यायिक निकायलाई दलाल संसद्भित्र कैद गर्ने तारतम्य मिलाउँदैछ ।
प्रतिक्रियावादी वर्गले जबजब शान्तिको कुरा गर्छ तब भयानक युद्धको तयारी गर्दैछ भनेर बुझ्नुपर्छ । वैशाखजेठतिर नै प्रचण्ड र ओलीले आफ्ना दूतहरूलाई वार्ताका लागि खटाएका थिए । प्रचण्डले त क. विप्लवलाई भेट्न पाऊँ भनेर सयौँपटक खबर पठाए । क. विप्लवले धोकेबाज, साम्राज्यवादको चाकर बनिसकेका प्रचण्डलाई नभेटेपछि कुण्ठित भए र त्यो कुण्ठा बदलाभावमा व्यक्त गर्दैछन् । नेकपालाई दमन गर्न उक्साइरहेका छन् । त्यही षड्यन्त्रलाई सही साबित गर्न वार्ताको चर्चा बाहिर ल्याइएको छ ।
सीके राउत, लिङ्देल समूह र नेकपाको वैचारिक, राजनीतिक कामकारबाही समान छन् ? उही तरिकाले वार्ता हुन्छ ? त्यसप्रकारले सोच्नु अराजनीतिक विषय र बुझाइ हुन्छ । दोस्रो, सरकारले देशव्यापी राज्यआतङ्क मच्चाएको छ । पछिल्लो अवधिमा नेकपाकी राजनीतिक समिति सदस्य क. उमा भुजेल ‘शिलु’ को गिरफ्तारीले त्यसलाई पुष्टि गरेको छ । दमन र वार्ता एकसाथ हुन सक्दैन । वार्तामा बसे हुन्थ्यो कि भन्नेहरू पनि होलान् अथवा त्यससम्बन्धी नेकपाको धारणा के होला भन्ने जिज्ञासा होला । प्रथमतः सरकारले नेकपालाई वार्ताको औपचारिक प्रस्ताव गरेकै छैन । दोस्रो, उसले झारा टार्ने खालको टोली सञ्चारमा प्रचार गरेको छ । तेस्रो, सरकारको व्यापक आलोचना भएपछि भ्रम उत्पन्न गर्न र दमनको औचित्य पुष्टि गर्न मात्र वार्ताको सडक हल्ला गरेको छ । भदौ १२ गते जारी नेकपाका महासचिव विप्लवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वार्ताको आह्वान मिठाईको लेपन लगाएको विषको चक्की मात्र हो । हाम्रो उक्त विश्लेषणलाई कमरेड शिलुको गिरफ्तारीले पुष्टि गरेको छ ।’ त्यसकारण सरकारमा इमानदारी हुनुप¥यो । क. प्रकाण्ड र क. शिलुसम्मको गिरफ्तारी र गैरजिम्मेवार सरकारी वार्ता हल्लालाई एउटै सिक्काका दुई पाटाका रूपमा हेर्नुपर्छ । हामी उत्तेजित भएर सरकारको पहलकदमीमा उसले चाहेको कदम चाल्नु हुँदैन । तर सरकारी चुनौतीको सामना गर्न ‘यथास्थितिमा क्रमभङ्ग’ वर्तमान आवश्यकता बन्दै गएको छ ।
पुँजीपति वर्गसँग वार्तानीतिबारे हामी भ्रमित छैनौँ र भ्रमित हुनु हुँदैन । त्यस सम्बन्धमा क. गोन्जालोका विचारहरू मननीय छन् । क. गोन्जालोले ‘प्रतिक्रियावादी सत्तासँग क्रान्तिको कुनै समयमा वार्ता गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ तर हामी उत्तर र दक्षिणकोरिया होइन, हामी उत्तर र दक्षिणभियतनाम होइन, सिङ्गो पेरू चाहन्छौँ’ भन्नुभएको थियो । उहाँले ‘प्रतिक्रियावादी वर्गलाई जनतासमक्ष आत्मसमर्र्पण गर्न सहजीकरण गर्ने चरणमा वार्ता हुने बताउनुभएको थियो । यद्यपि जनयुद्धको समयमा प्रचण्ड–बाबुरामले वार्ताबारे गोन्जालो स्पष्ट नभएकोमा भ्रम वितरण गरेका थिए । ओली–प्रचण्डमण्डलीको वार्ता प्रचारबारे नेकपाको ७ औँ पूर्ण बैठकको दस्ताबेज पृष्ठ ७ मा भनिएको छ, ‘प्रचार के गरियो र गरिँदैछ भने हाम्रो पार्टी छिट्टै सरकारसँग वार्तामा जाँदैछ र सरकारमा सहभागी हुनेबारे छलफल हुँदैछ । यो प्रचार पार्टी पङ्क्ति र जनतालाई भ्रम दिने तथा क्रान्तिलाई कमजोर बनाउने रणनीतिअन्तर्गत भइरहेको छ । उनीहरूलाई थाहा छ, यो क्रान्ति सरकारसँग वार्ता गर्नका लागि सञ्चालन गरिँदै छैन । वार्ताको सैद्धान्तिक अवधारणाबाहेक यतिबेला कुनै वार्ताको सन्दर्भ नै छैन ।’ ओली–प्रचण्ड मूलतः प्रचण्डको टुकुचामा नुहाउन तयार नभएपछि ‘भ्रम छर्ने र दमन चर्काउने’ उद्देश्यले वार्ताको हल्ला गरिएको छ । पूर्वसभासद् गोरखा जेलब्रेककी कमान्डर, पार्टी पीबीएम क.शिलुको गिरफ्तारीले सरकार वार्ता र शान्ति होइन, गृहयुद्ध चाहन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ । गृहयुद्ध नचाहने सबैले सरकारलाई किचकन्यापथमा हिँड्नबाट रोक्नुपर्छ ।
२०७५ भदाै २० गते प्रकाशित