हिरण्यलाल श्रेष्ठ विदेश मामिला विज्ञ
यो संविधानसभाको मुख्य एजेन्डा जनयुद्धको हो । तर मस्यौदा संविधानमा सङ्घीयता माओेवादीले भनेको जस्तो भएन । जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन, मूलतः यसलाई सम्बोधन गर्छ र जनता सन्तुष्ट हुन्छजस्तो लाग्छ
यसपालिको दोस्रो संविधानसभाको मत परिणाम जस्तो देखियो, त्यसअनुसार जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने शक्तिहरू कोही बाहिरै रहे । कोही सङ्ख्यामा घटेर मात्र उपस्थिति रह्यो । पहिलोमा जस्तो निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहेन । यसैले जनयुद्धको मत र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा आएको फरकले गर्दा जनयुद्धले परिकल्पना गरेका कुराहरू पूरा हुन गारो देखिन्छ ।
त्यसैले संविधानसभाजस्तो महत्वपूर्ण ठाउँमा बहिष्कार नगरी भाग लिएको भए र सजिलो गरी अरूलाई ठाउँ नछोडिदिएको भए धेरै गलत निर्णयहरूलाई रोक्न सकिन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । सजिलोसँग ठाउँ छोडिदिए जनयुद्धकारी केही शक्तिहरूले । भाग लिनेहरूको पनि अपेक्षित मत नआएको हुनाले अहिलेको संविधानसभाबाट जनआन्दोलनले परिकल्पना गरेको हुबहु लागू हुनसक्छ भन्ने सम्भावना नै रहेन । यसैले जेजति बाहिरी– भित्री दबाबले आउन सक्छ । त्यसलाई आलोचनात्मक रूपले स्वीकारेर अर्को यसमा कस्तो खालको परिवर्तन चाहिन्छ, त्यसका लागि व्यापक जनपरिचालनको दायित्व परिवर्तन खोज्नेहरूको काँधमा आएको छ ।
नेपालको राजनीतिमा विदेशी प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ
एकदमै बढेको देखिन्छ । दुईतीनवटा क्षेत्रमा नराम्रोसँग बढ्यो र सबैभन्दा खराब धर्मजस्तो संवेदनशील ठाउँमा बढ्यो । खासगरी पश्चिमा शक्तिहरूले इसाईकरण गरे । हिन्दुवादीलाई बढाए । सङ्ख्यात्मक रूपले पनि उनीहरूको सङ्ख्या यो दुईचार वर्षमा निक्कै बढ्यो । नेपालको गरिबीमाथि डलरको खेतीले धर्म परिवर्तन गर्ने अभियान चालेको हुनाले विदेशी हस्तक्षेप बढेको देखिन्छ धर्मको मुद्दामा । जनयुद्धको एजेन्डा पनि थिएन धर्मसापेक्ष कि निरपेक्ष भन्ने कुरा । तर जसरी त्यो राख्न लगाइयो र इसाईकरण बढ्यो, त्यसले आम रूपले चिन्ता बढेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ गुम्बा बनाउने नाममा विदेशी रकम यति धेरै आएको छ, ती गुम्बाहरूमा छापामार तालिम दिएको कुरा पनि आएको छ । त्यहाँ केके हुन्छ, पारदर्शी छैन । त्यहाँ तिब्बतविरोधी गतिविधि भएका छन् । गुम्बामा बस्नेहरू अमेरिका जान्छन् । अमेरिकाबाट डलर आउने गरेको छ । मस्जिदहरू नयाँ बन्न थालेका छन् । तराईका कतिपय सीमान्तकृत क्षेत्रमा मस्जिद र मदरसाहरू बन्दा भारत खुसी भएको छ ।
अर्कोतर्फ अहिले सोनिया गान्धी हँुदा धर्मनिरपेक्षतालाई सहयोग थियो । तर भाजपाका नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि हिन्दु राज्यलाई प्रोसाहन गर्ने गतिविधि भैराखेका छन् । नेपालीहरूले नै हो धर्मनिरपेक्ष वा धर्मसापेक्ष राख्ने कुराको निर्णय गर्ने । नेपाल सबैभन्दा समझदारी र सहिष्णुता भएको देश हो । धार्मिक नाममा सौहार्दता भएको देशमा खलल पर्ला कि भन्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ । देशमा विदेशी पैसाले धर्म परिवर्तन गराउने कुरालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती देखिँदैछ । किस्चियन धर्म प्रचारकै कारणले सुडान टुक्रिएको छ । किस्चियनकै कारणले इस्टटिमोर बन्यो । धार्मिकजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बाह्य चलखेल बन्द गर्नुपर्ने गम्भीर चुनौती अहिले आइपरेको देखिन्छ ।
विदेशी हस्तक्षेपको अर्को क्षेत्र हो सङ्घीयता । कसैलाई एक मधेस एक प्रदेश चाहिने । कसैलाई उत्तरी क्षेत्रमा धेरै प्रदेश भयो भने तिब्बतविरोधी गतिविधि गराउने पश्चिमी शक्तिहरूलाई स्पेस मिल्न जान्छ भन्ने आशङ्का छ । सङ्घीयताको प्रश्नमा पनि बाह्य विचार, प्रभावहरू भित्रिएको देखिन्छ । वास्तवमा मधेसकै मात्र हित हेर्ने हो भने उत्तर, दक्षिण, विभिन्न कोसी, गण्डक, कर्णाली, महाकाली, मेची र बागमतीजस्ता प्रदेश बने भने आर्थिक रूपले सम्पन्न हुने र धेरै प्रदेशहरूमा जनसङ्ख्याको हिसाबले मधेसको धेरै प्रतिनिधि जान पाउने, एक मधेस र एक प्रदेश भयो भने त एकजना मात्र जान पाउने भयो । मधेसीको हित छ धेरै प्रदेशहरू बनाउँदा । धेरै मधेस प्रदेशको नेतृत्व उसले गर्न सक्यो भने राष्ट्रको हित पनि हुन्छ । तर क्षेत्रीयतावादी नभईकन सोच्नुपर्छ । अहिले राष्ट्रपति मधेसी छ । उपराष्ट्रपति मधेसी छ । प्रधानन्यायाधीश मधेसी थियो । प्रधानमन्त्री पनि नेपाली जनतालाई स्वीकार्य हुन्थ्यो । त्यसैले राष्ट्रिय तहका पार्टी पनि क्षेत्रीय तहमा गएर जुन विकृति र विखण्डन आएको छ, त्यसैले जनतालाई अधिकार दिन नचाहने, एकाधिकारवादीहरू, क्षेत्रीयता र जातीयताका कुरा गरेर विखण्डन र विभाजनतर्फ जाने ती दुईवटा अतिवादलाई नकारेर दुईवटै नीतिलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा बाह्य चलखेलले यो क्षेत्रलाई पनि आक्रान्त बनाएको देखिन्छ ।
तेस्रो, अब बाह्रबुँदेदेखि अहिलेसम्म नेपालका परिवर्तहरूमा एउटा छिमेकी मुलुकको विचारलाई अँगालेर परामर्शलाई शिरोधार्य गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूको चाहना र इच्छालाई नेतृत्व वर्गले समर्थन गरिदिनुपर्ने अवस्था आएकाले राष्ट्रियता कमजोर भएको देखिन्छ । यसैले अहिलेको गतिविधिको निचोड के हो भने सिक्किम लोकतन्त्रको अङ्ग भयो तर स्वतन्त्रताको भएन । त्यसैले हामीले सिक्नुपर्ने कुरा के हो भने लोकतन्त्र र राष्ट्रियतालाई एकसाथ लानुपर्ने यो दायित्व झन् चर्को रूपमा आएको छ । साथसाथै देशभित्रको राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर राष्ट्रिय स्वाधिनताका मुद्दालाई पनि लोकतन्त्र सँगसँगै जनपक्षीय स्वाभिमानको पक्षमा राजनीति अगाडि बढ्न सकिने देखिन्छ ।
थोरै लिपुलेकतिर आऊँ है अब । लिपुलेकका बारेमा यहाँले बोल्नु पनि भएको छ । तीनपटक बोलिसक्नुभयो । भारतले त अहिलेसम्म नेपालमा धेरै सन्धिसम्झौता लादेको छ । चीनले भारतसँग नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच आउने गरी किन यो सम्झौता ग¥यो होला
हाम्रो पश्चिमी क्षेत्रको जलाधार क्षेत्र र सामरिक महत्वको क्षेत्रलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने र भूभाग नै हडप्ने कुण्ठित मनसाय देखिएको छ । त्यसैको तेस्रो चरण अहिलेको लिपुलेक हो । पहिलो चरणमा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी कालमा शारदा नदीको जुन सम्झौता भयो, शारदा बाँधको त्यो दक्षिणएसियाको पहिलो जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि हो– १९२० मा भएको सन्धि । उनीहरूलाई महाकाली नदीको महत्व थाहा छ । उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड र दिल्लीसम्म त्यसको पानी जानसक्छ । दिल्ली जडान नदी भारतको महत्वाकाङ्क्षी योजना हो । त्यसले गर्दा भारतका लागि त्यसको अरू महत्व बढेको छ । त्यो बेलादेखि यहाँको जलस्रोत क्षेत्रको ब्युरोक्यासीले महाकाली, सुगौली सन्धिको सिमाना भए पनि जलाधार क्षेत्रको कुरा गर्दै अगाडि बढ्ने क्रम बिसौँ शताब्दीको सुरुदेखि नै सुरु ग¥यो । १९२० को सन्धिमा नेपालको जग्गा लियो । पहिलो अतिक्रमण महाकालीको नक्कली मुहान देखाएर सीमालाई पूर्वतिर धकेल्ने, जलस्रोत धेरै हडप्ने पहिलो वाटर एग्रेसन हो । काटोग्राफी एग्रेसन त्यो अनुकूल नक्कली नक्सामा सिमाना देखाइएको छ । दोस्रो चरण, भारत र चीनको सीमा विवाद बढ्दै गएपछि कालापानीको सिमाना महत्वपूर्ण स्थानमा देखिएको छ । १९६१–१९६२ मा चीनलाई वाच गर्नका लागि भारतले फौज राखेको छ । दोस्रो एग्रेसन सामरिक दृष्टिकोणले सामरिक महत्वका ठाउँहरू आफ्नो अधीनमा राख्ने देखिन्छ ।
तेस्रो, व्यापारिक महत्वको दृष्टिकोणले तीर्थयात्रीहरूको दृष्टिकोणले दक्षिणएसिया र मध्यएसियालाई जोड्ने बाटोको सम्भावनाका दृष्टिकोणले लिपुलेकको महत्व छ । उसले त्यहाँसम्म नै आफ्नो सीमा विस्तार गर्न खोज्यो । पहिलो चरण पानीको रिएग्रेसन हुँदा इनडिफ्रेन्स भएर चुप लागेर बस्यो । कालापानीमा आएर बस्दा चीन विरोधी नै भएकाले त्यो बेला चेन्नाईको वक्तव्य पनि आयो । नेपालमाथि हस्तक्षेप गरेमा चीन चुप लागेर बस्नेछैन, सहयोग गर्छ भन्नुका साथै कालापानीमा भएको भारतको प्रवेशलाई उनीहरूले विरोध नै गरेका थिए । चीन हिजोको जस्तो सर्वहाराको मात्र राज्यसत्ता नभईकन मल्टिमिलेनर्सको पनि प्रतिनिधि छ । त्यहाँ आएको परिवर्तनमा मिलेनर्स पनि पार्टी र सत्तामा लाग्ने हुँदा नाफा कमाउ धन्दामा लाग्न थालेका छन् । मानसरोवर, कैलाश जाने तीर्थयात्रीहरूबाट हुने पर्यटन आम्दानीलाई छोटो बाटो दिल्लीसम्म जानेलाई उपयोग गरौँ भनेर त्यहाँनेर भारत र चीनका पँुजीपति वर्गको स्वार्थ मिलेको हुनाले चीनको निर्णयमा यसपालि गलत काम हुन गएको छ । तथापि नेपालीहरूको भावनामा व्यापक विरोध देखेपछि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ कि त्रिपक्षीय वार्ताद्वारा भन्ने सोच्न थालिएको छ ।
नेपालको भूभागमाथि चीनको कब्जा गर्ने मनसाय नभएको देखिन्छ । व्यापारिक बाटो खोजेको हुनाले नेपालको अधीनमा रहँदा पनि हामीले त्यो बाटोको उपयोग गर्न सकिन्छ । तर नेपालको सहमति र संलग्नता हुनुपर्छ । नेपालको स्वीकारोक्ति चाहिन्छ । त्यसैले त्यहाँनेर बाटो आउँछ । त्रिपक्षीय वार्ता अहिले हुन सकेको छैन । लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय बिन्दु मान्ने विषय अहिलेसम्म टुङ्गिएको छैन । त्रिपक्षीय वार्ता नभएको हुनाले सीमाको त्रिबिन्दु नटुङ्गिएको हो । त्यो टुङ्ग्याउनका लागि नेपभल–भारत–चीनबीच त्रिपक्षीय वार्ता गरेर त्यो टुङ्गियो भने तीनवटै देशको हितमा हुनेछ ।
एसडी मुनीले एउटा अन्तरवार्ता दिए, सायद पढ्नुभयो होला । उनले किन यस्तो अन्तरवार्ता दिए होलान्
नेपालमा लिपुलेक सम्झौताविरुद्ध व्यापक जनमत देखिएपछि भ्रम छर्नका लागि डा। एसडी मुनीले त्यो अन्तरवार्ता दिएको हो । त्यसमा गहिरिएर विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमाथि भारतबाट अतिक्रमण भयो भन्ने कुरामा उसले चीनलाई भन्यो । अथवा त्यहाँबाट जानका लागि किन चाहियो रु तीर्थयात्राका लागि मात्र त्यो बाटो प्रयोग गर्न खोजेको हो, व्यापारका बारेमा नेपाललाई सोध्नु पर्दैन भनेर डिफेन्सिभ फोजिसनमा भारत रहेको कुराको अभिव्यक्ति हो त्यो । त्यसलाई बलियो हैन, म त एकदमै कमजोर भन्छु ।
अब जहाँसम्म ऊ लिपुलेकलाई प्रयोग गर्न किन चाहन्छ भने यो हाम्रो कमजोरीले गर्दा भएको हो । खुला सिमाना राख्यौँ, पासपोर्ट प्रणाली लागू गरेनौँ । भन्नाको कारण भारतीयहरू त्यो बाटोबाट गैराखेका छन्, आइराखेका छन्, नेपालले छेकेको छैन । उहाँको अन्तरवार्ताको सही जबाफ भनेको सीमालाई व्यवस्थित गर्ने हो । पासपोर्टबिना उनीहरू पनि नेपालको भूमिमा आउन नपाउने र नेपालको भूमि भएर चीन जान नपाउने प्रणाली लागू गरेमा मुखले होइन, व्यवहारद्वारा उहाँलाई पुग्ने जबाफ हुन्छ ।
नेपाल मुख्य गरी दुईवटा देशसँग जोडिएको छ । अन्य देश त तीन, चार र पाँचवटा देशसँगसमेत जोडिएका होलान् । नेपालमा दक्षिणतिरको अति धेरै अतिक्रमण छ, उत्तरतिर चुप लागेर बसेजस्तो छ । यसो गर्दा नेपालको जियो पोलिटक्समा, इकोनोमिक्समा, नेपालको पोलिसीमा पनि सबै चीजमा जुन असन्तुलित जस्तो देखिन्छ । यहाँका राजनीतिक नेता, सत्ता, ब्युरोक्र्याट्स, सुरक्षा निकाय प्रभावित भैराखेका छन् । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ
हामीले एउटा सचेत हुनुपर्ने कुरा के रहेछ भन्दा चीनका लागि इन्डियाको ठूलो बजारमा आँखा परेको छ । चीनको अहिले डाइयोआइलाइनमा जापानसँग परेको छ । दक्षिणमा पनि अरू सब्जिजेसन मुलुकसँग परेको छ । त्यसमा फाइदा लिनका लागि अमेरिकाले अस्ट्रेलियामा फौज बढाउने गरी त्यतातिरको अन्तरविरोध बढी चर्को भएको हुनाले भारतसँग थामथुम पार्ने, उसलाई रिझाएर भारतको ठूलो बजारलाई प्रयोग गर्ने । भारतको ठूलो व्यापारिक साझेदार चीन नै हो । ठीक छ, भारत र चीनको सम्बन्ध राम्रो होस् भन्ने चाहन्छौँ हामी नेपाली ।
तर नेपालको विपक्षमा होइन । नेपालको भूमि भारतलाई खुसी पार्नका लागि तिम्रै हो भनिदिएर त भएन नि १ यसैले भोलि ठूलो व्यापार गर्ने मुलुकहरूले साना देशको स्वार्थलाई इग्नोर गर्ने, बेवास्ता गर्ने, कहीँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा छ रु कन्डोमिनियम भन्ने एउटा छ टर्म । संयुक्त रूपले खटनपटन गर्ने । यो भनेको बाह्य शक्तिहरूले संयुक्त रूपले सरकार चलाउने । पहिलेपहिले दुईवटा देशले संयुक्त रूपमा चलाउने देशहरू पनि छन् । भोलि त्यो बिजनेसहरूले नेपाललाई हस्तक्षेप गरौँ, बाटोको कुरामा, व्यापारका कुरामा, कस्टमका कुरामा, ट्याक्सको कुरामा, ठूलोठूलो प्रोजेक्ट छान्ने कुरामा संयुक्त रूपाम गरौँ भने भने के गर्ने रु त्यसैले नेपालको कुरा आउँदा नेपाललाई माइनस गरेर नेपाललाई सहभागी नबनाईकन निर्णय गर्न पाउँदैन भनेर भन्नुप¥यो । हामी पनि त्रिदेशीय सहयोगका पक्षमा छौँ । नेपालसहित बसेर मात्र निर्णय गर्ने नेपालमार्फत बेइजिङमार्फत दिल्लीमा कुरा गर्ने टुङ्ग्याओस् । अथवा कन्डोमिनियमतर्फ जाने ट्रेनलाई रोक्नका लागि बेलैमा कूटनीतिक रूपमा सजगता सक्रियता चाहिन्छ । नेपालमा भएको घटना एक मिनटमा संसारभर फैलिहाल्छ । पाँच मिनेटमा प्रतिक्रियाहरू आउँछ । एयर लक त छैन नि ल्यान्ड लक भए पनि । हामीसँग आकासे छिमेकीहरू पनि छन् ।
सतही छिमेकी नहुँदा पनि अप्ठ्यारो भएको छ । त्यसैले पहिले त नेपाली जनतालाई नै सक्रिय बनाउने र चेतनशील बनाउने हो । एकता बलियो बनाएर जाने हो । दोस्रो इन्डिया र चीन मात्र संसार होइन, तेस्रो मुलुक शक्तिशाली, सक्षम, विकसित मुलुकहरू पनि नेपाललाई सहयोग गर्न सक्छन् । ठूला शक्तिको अन्यायका विरुद्ध पनि बोल्न लगाउन सक्नुपर्ने कूटनीति नेपालले खेल्नुप¥यो नि । त्यसैले थर्ड नियोकको कन्सेप्ट विकसित गर्नुप¥यो । यसले गर्दा कन्डोमिनियम पोलिसी लियो भने दुईवटा छिमेकीले त्यसलाई काउन्टर गर्न सकून् । त्यसैले नयाँ समस्या आएपछि नयाँ सावधान, नयाँ कूटनीतिक पहल आजको आवश्यकता हो । त्यसैले नेपालले त्रिदेशीय सहयोग नेपालसमेतको संलग्नता, सहयोग, सहभागिता र नेपालसमेत बसेर गर्ने निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालको उपस्थिति, सहभागिता र सरसल्लाहबिना गरिने बाह्य शक्तिहरूको खटनपटनलाई अस्वीकार गर्नेतिर लाग्नु पनि आजको आवश्यकता हो । नयाँ स्थितिबाट आएका नयाँ चुनौतीलाई कूटनीतिक पहलद्वारा दिनुपर्ने जबाफ यही हो ।
लिपुलेक नेपालको हो भन्ने त्यस्ता प्रमाणहरू केके छन् । किन त्यसलाई हामीले यति महत्व दियौँ रु ठूला राजनीतिक पार्टी अहिलेसम्म लिपुलेकका बारेमा बोल्दैनन् । सरकार कुनै प्रतिक्रिया किन दिँदैन
लिपुलेक नेपालको हो भन्ने पहिलो प्रमाण भारत र चीनसँगका सन्धिसम्झौताहरू हुन् । सुगौली सन्धि १८१६ को र कालीनदी, जो महाकाली त्यो नै सिमाना हो । अन्य ठाउँमा ल्यान्ड सिमाना छ । पश्चिममा नदी सीमा हो । लिपुलेक भनेको महाकालीको धेरै पूर्व पर्ने भएकाले सुगौली सन्धिअनुसार त्यो नेपालको हो ।
दोस्र्रो, चीनसँगको १९६१ को सीमासन्धि हो । त्यो बेला उनीहरूले सीमा नजिकैबाट एक नम्बर सीमास्तम्भ राखेर सुरु गरे । भारतलाई बोलाउँदा पनि त्रिपक्ष्ीाय सम्झौता हुन नसकेपछि जिरोबाट सुरु गर्न पर्ने, सडक बनाउँदा पनि जिरोबाट एक किलोमिटर आउँछ भने अनि यसैगरी सिमाना पनि त्रिबिन्दु सिमाना टुङ्गिएको छैन । सुगौली सन्धिअनुसार हुनुपर्ने के हो भने लिम्पियाधुरा नै नेपालको त्रिबिन्दु हुन्छ । अगाडि पनि कुरा भयो, काली नदी नै प्रमाणको आधार हुनुपर्छ । त्यो बेलाको पुरानो ब्रिटिस नक्साअनुसार पनि काली लिम्पियाधुराबाट उद्गम भएको हो । लिम्पियाराधुरा नै सिमाना हो । पुराना नक्साहरूमा यो देखाइएको छ । अमेरिकाको, चीनको, बेलायतको र रुसको पुरानो चीनको सिमाना लिम्पियाधुराबाट उत्पन्न भएको काली नदी नै देखाइएको छ । यसैले पछि बनाइएका, बाहिरी प्रभावबाट बनाइएको जुन लिपुलेकलाई त्रिबिन्दु भनेर देखाउने यहाँको दास मानसिकताको उपज पछिल्लो नक्सालाई स्ट्रिमली मान्न सकिँदैन । त्यो सुगौली सन्धिपछि लडाइँ भएको र अर्को सम्झौता भएको छँदैछैन । त्यसैले त्यो सन्धिलाई नै मान्नुपर्ने एउटा कारण सिमाना नक्साअनुसार पनि मान्नुपर्ने हो ।
तेस्रो हो नदी । कुनचाहिँ मूल नदी हो भन्ने कुरा सबैभन्दा लामो त्यसको सहायक नदीहरू कुन हुन् रु सबभन्दा बढी पानी कहाँबाट आउँछ रु अझ एल्लो रिभर भनेको पहेँलो माटो भएको ठाउँबाट निस्केको नाइल ब्लु माटोबाट काली नदी भनेको त कालो, कौका भाषामा कुटी याङ्दी अर्थात् कुटी भनेको ब्ल्याक र याङ्दी भनेको रिभर यो । कालो माटो उद्गम क्षेत्रको माटो हो भने त्यसैबाट बनेको हो कालीनदी । नाउ इज सेल्फ नाइल र एल्लो रिभरजस्तै कालीनदी हो कालो– ब्ल्याक । यस्ता धेरै वैज्ञानिक प्रमाणहरू छन् । सानो देशले ठूला देशहरूबाट प्रमाण, सन्धिसम्झौताहरू, नक्सा आइडोलोजीका आधारमा अडान लिने हो । त्यसअनुसार नेपालले त्रिबिन्दु कुटियाङ्दीमा त्यहाँको स्थानीय भाषा हो । अरू कुरा लिम्पियाधुराबाट सुरु भएको काली नदी नै हो । अर्को सबैभन्दा ठूलो हाम्रो कमजोरी के हो भने कालापानीबाट भारतीय फौज नफर्काउनु । त्यसैले पुराना सन्धिसम्झौताअनुसार नेपालका विज्ञहरूले सरकारलाई प्रसस्त प्रमाण दिन सक्छ । सरकारले यसको उपयोग गरेर वार्ता गर्नुप¥यो । प्रधानमन्त्री तहमा अस्ति सम्झौता गरेको हुनाले नेपालको प्रधानमन्त्रीले दुवैलाई मिलाएर भन्नुप¥यो र त्रिपक्षीय वार्ताको आह्वान गरेर त्रिबिन्दुलाई टुङ्याउनुप¥यो नेपालका पक्षमा लिम्पियाधुरालाई आधार बनाएर ।