सरकारबाट माथिल्लो कर्णालीमा भएको राष्ट्रघात र जनताको जीबनमरणको संघर्ष –धर्मेन्द्र बास्तोला

download (5)धर्मेन्द्र बास्तोला
भारतीय कम्पनी जीएमआर मार्फत नेपालका शाशकहरुबाट भारतीय शाशकहरुमा समर्पण गरीएको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट हुने तथाकथित फाईदाका बारेमा नेपालका भारतीय दलालहरुको दलिल अहिले ठिक त्यहि प्रतित हुन्छ, जुन प्रकारले केपी ओली र उनको पार्टीले त्यतिबेला महाकाली नदीको टनकपुर परियोजनामा हुने राष्ट्रघातको समयमा गर्थे । अहिलेका प्रधानमंत्री केपी ओलीले त्यो समयमा पनि टुक्कादार भाषामा भत्रे गर्थे, भारतको भागमा एकसय पैतीस जान्छ तर नेपालमा एक करोड आउ“छ, कुन चाहि“ फाईदा ? कसलाई फाईदा ? उनले भत्रे गर्थे, टनकपुर परियोजना बन्यो भने हेर्नुहोला, नेपालका लागि अद्वितीय घटना हुनेछ, पश्चिमबाट घाम उदाउनेछ । केपी ओलीका कपटपूर्ण भाषण पछि महाकालीमा कैयौ पानी बगीसकेको छ तर ओली र उनी मार्काका संसदबादी नेताहरुको जीबनमा बानी फेरीएको छैन । तल खसेको हरेक बस्तुको गति हरेक सेकेडमा दुईगुणामा बड्छ भत्रे न्युटनको सिद्धान्तझै पश्चगमनको ओह्रालोमा बेगवान संशदबादले राष्ट्रघातमा हरेक बर्ष र महिनामा दुईगुणा गति बढाई रहेकोछ । पश्चिमबाट सूर्य उदाउने कुरा त कहिल्यै सम्भव थिएन, तर सम्भव हुने नेपालीको समृद्धि पनि शाशकहरुको राष्ट्रिय पूजी बिरोधी नीति, दलाल पूजीबाद प्रतिको आत्मसमर्पण र राष्ट्रघातका कारण कहिल्यै सम्भव भएन र नेपालीको जीबनभा कहिल्य घाम लागेन । “बेस्याकालागि दुर्गन्धीत ब्रोदेल स्वर्गको पूलबारी भन्दा सुगन्धित हुन्छ” भत्रे उखानझै राष्ट्रलाई कंगाल बनाएर ब्यक्तिगत आर्थिक लाभकालागि राजनैतिक ब्यस्याबृत्ति गर्नेहरुकालागि साम्राज्यबाद र बिस्तारबादको चाकरी र देशका प्राकृतिक साधनहरुको बेचबिखन त्यत्तिकै सुन्दर र गौरभशाली हुने गरेकोछ । कसैकालागि ब्रोदेल फुलबारी भन्दा सुगन्धित भएपनि सभ्य मानिसकालागि कलंक भएजस्तै दलालहरुकालागि देशको प्राकृतिक सम्पदा बिक्री गर्नु गौरभ ठानिय पनि नेपाली जनताकालागि संसदबादीहरुको यो प्रबृत्ति अभिसाप भएकोछ । अहिले पनि नेपालका केही दलालहरुले देशको सम्पदा नेपालको सरकारले देशको हीतमा प्रयोग गर्नुपर्छ भत्रेहरुलाई “नक्कली राष्ट्रबादी” भत्रे गरेका छन, र उनिहरुले ठिक त्यसै गरी चुनौति दिने गरेका छन जसरी लाओसका शाशकहरुले नामथुन–२ लगायतका प्राकृतिक सम्पदा थाईल्याण्ड निर्यात गरेर जनताको आवाजलाई दमन गरीरहेकाछन । अझ अगाडि बढेर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, मथिल्लो मस्र्याङदी लगाएतका देशका आर्थिक मेरुदण्ड बत्रे परियोजना र भारतलाई हस्तान्तरण गर्दा आर्थिक उत्रति, सामरिक सुरक्षा तथा सामाजिक बिकाशमा समेत दीर्घकालिन नकारात्मक असर पर्ने परियोजनालाई राज्यबाट निर्माण गरीनु पर्छ भत्रे सचेत र जिम्मेवार नागरिकबाट आवाज उठाउ“दा केही भारतीय दलालहरुले यस प्रकारका राष्ट्रबादी माथि “कानुनि कार्यबाही गर्न” तथा “निर्मम दमन गर्न” र “जसरी पनि मादिल्लो कर्णाली परियोजना जीएमआरको जिम्मा लगाउन” उच्काउने गरेका छन । यसप्रकारका अनुहारबाट देशका अगाडि यो भयानक तस्वीर देखा पर्छ कि भारतीय बिस्तारबादले कैयौ रुपया“ खर्च गरेर नेपालको बौद्धिक क्षेत्रमा समेत कतिका राष्ट्रघाती हुल्लडहरुको जमात खडा गरेको छ । नेपाल जस्तो अर्धसामन्ती नबऔपनिबेशिक अबस्था भएको देशहरुमा, जहाको उत्पादनसम्बन्ध दलाल पूजीबादमा आधारित रहेको हुन्छ, त्यहा“ सामान्यतः मानिसहरुको बैचारिक, राजनैतिक, सास्कृतिक चेतना देहब्यापार, दलाली र आत्मघातबाट आर्थिक आर्जन गर्नुलाई महानता र गौरभ ठात्रे रहेको हुन्छ । नेपाल र नेपालको संशदबाद पनि यो बास्तबिकता र बिकाशको गतिबाट अलग रहन सक्दैन । त्यसको प्रतिबिम्ब हुनु पर्छ कि बर्तमान संशदका एकजना सभाशदले नेपालमा ३२ हजार मानिस (साहेद कर्मचारीहरु) नेपालका हित बिपरित काम गर्न भारतको भरण पोषणमा पालीने गरेकाछन । अहिले माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतको हातमा दिनु पर्छ भत्रे दलालहरुको पंक्ति ती मानिसहरुको संख्या भन्दा बाहिर र≈यो भने देशको तस्वीर अझ भयाबह हुने निश्चित छ ।

नेपालका राष्ट्रघातीहरुको तप्काले आफ्नो मजबुत तर्कको रुपमा उठाउने कुतर्क रहने गरेको छ कि माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट नेपालले १२ प्रतिशत  बिजुली सित्तैमा पाउने छ र २७ प्रतिशत इक्वीटी  शेयर पनि लगानी नगरी पाउने छ । त्यस पछि ३० बर्ष पछि सिंगो परियोजना नेपालले फीर्ता पाउने छ  । यो ब्यबस्था २४ फेबु्रअरी २००८ मा गरीएको मेमोरेन्डम अफ  अन्डरस्ट्याण्डिङ एमओयुमा गरीएको छ ।

तर दलालहरुको दिमागले कहिल्यै नभ्याउने कुरा के हो भने माथिल्लो कर्णाली परियोजना संसारको सबै भन्दा राम्रो मद्धेको एक हो जसले नेपालको आर्थिक उत्रतिकोलागि मेरु डण्डको काम गर्ने छ । यो परियोजनाको क्षमता शरोबरीय मोडेलमा लैजा“दा ४१८० मेघावाट  उर्जा पैदा हुनेछ । यसले आर्थिक रुपमा मात्र होईन, नेपालको बाताबरणमा समेत प्रचुर सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ । यसको सरोबरीय ढाचाको कारण पानीको प्रचुर प्रयोग हुन सक्ने छ । यो सरोबरबाट निस्कासित हुने पानीबाट  सुर्खेत, दाङ, बा“के, बर्दीया, कैलाली कन्चनपुर सम्म सि“चाई गर्न सकिनेछ । यो आयोजनाबाट नेपालको लागि मात्र होईन, भारतलाई समेत अत्यधिक फाईदा हुनेछ, किनभने कर्णालीमा बर्षायाममा बाडीको रुपमा बगेर समुद्रमा जाने पानी सरोबर बनाउ“दा जम्मा हुनेछ र खडेरीको समयमा सिंचाई तथा पीउ“नकालागि प्राप्त हुनेछ । माथिल्लो कर्णाली परियोजनलाई सरोबरीय ढा“चामा निर्माण गर्दा त्यस बाट बत्रे तलावमा नेपालको लागि आबस्यक पर्ने मात्र होईन निर्यातकालागि समेत माछा उत्पादन हुनेछन । यसबाट उत्पादन भएको बिजुलीले देशका उध्योगहरु संचालन हुनेछन । र यसबाट बन्द भएका पुराना उध्योगहरु संचालन हुने मात्र होईन, नया“ उध्योगहरु समेत खोल्न सकिनेछ । यो सरोबरको वरीपरि खासगरी अछामको मंगलशैन, सा“फेबगर, दैलेखको दैलेखबजार देखि दुल्लु सम्मका समथर भूभाग र सुर्खेतको सम्पूर्ण उपत्यकामा ब्यबस्थित बैज्ञानिक बसोबास गरीने छ जसले त्यस क्षेत्रमा भीर पाखा, खोला र पैह्रोमा बस्न बाध्य जनतालाई सुरक्षित र ब्यबस्थित आबास, औध्योगिक काम र उत्पादनको अबसर प्रदान गर्नेछ । जसको कारण यस क्षेत्रमा प्रचुरमात्रामा पर्यटकहरु प्रबेश गर्नेछन । जनता र राष्ट्रको जीबनमा यसलो कायपलट ल्याउनेछ । यसप्रकारको प्रचुर फाईदा तर कम खर्च लाग्ने परियोजना भएको कारण यसलाई “श्रपेचको हीरा” भत्रे गरीएको हो । तर, १२ प्रतिशतको प्रलोभनले यो सम्पूर्ण फाईदालाई निशेध गर्नेछ । किन भने अहिले जुन पानी बग्न सुरुङ बनाईनेछ त्यसले भबिस्यको सम्पूर्ण सम्भावनालाई नष्ट गर्नेछ । त्यतिमात्र होईन यो एमओयुमा जे ब्यबस्था गरीएकोछ त्यसले नेपालको सार्बभौमिकताको समेत नोक्सान पु¥याउनेछ ।

जहा“सम्म २७ प्रतिशत निशुल्क इक्वीटीको प्रश्न छ, त्यो यौटा प्रलोभन मात्र हो । भारतीय कम्पनीले लगानीको आपुर्ति र नाफाको सुरुवातमा आईसकेपछि इक्वीटी लागु गर्ने ब्यबस्था गरेकोछ । ब्रेकिंङ्क इृभनमा परियोजना कहिले आउछ भत्रे कुराको निर्धारण भारतीय कम्पनीलेनै गर्ने भएका कारण नेपाल सरकारलाई मुनाफा निक्र्यौल गर्ने कुनै अधिकार हुने छैन । फेरी पनि २७ प्रतिशत बिदेशी लगानीमा ¥याल निकाल्नुभन्दा देशका जनताको सम्पत्ति जम्मा गरेर माथिल्लो कर्णाली निर्माण गर्ने योजनले देशमा समृद्धि पैदा गर्नेछ । २७ प्रतिशत इक्वीटीबाट आमदामी हुने रकमले देशकालागि केही रकम त जम्मा होला, तर, देशको लगानी र जनताको सम्पत्तिबाट निर्माण गर्दा राज्यले सतप्रतिशत मुनाफा पाउनेछ र सम्पूर्ण लाभ देश र जनता, राष्ट्रिय पूजीपति र उध्यमिकालागि प्राप्त हुनेछ ।

बिना लगानी मुनाफा खोज्नु र बिना श्रम बिकाश खोज्नु सामान्यतया या त लुटेराहरुको मनोदशा हो या लाछिहरुको । आज नेपालका दलालहरु माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, कोशी उच्चबा“ध, मस्र्याङदी लगायतका प्राकृतिक सम्पदा बिदेशीहरुको हातमा दिएर नेपाली जनतालाई राष्ट्रीय पूजी निर्माण गर्ने बिकाशको अभियानबाट बन्चित गररिरहेका छन, र देशको अद्वीतीय सम्पत्ति गुमाएर केबल २७ प्रतिशतको मुनाफा र यस्तै अबसरहरु खोजीरहेका छन । उनिहरु एकातिर लगानी नगरी मुनाफा खोज्ने लाछि र नालायक हुन भने अर्कोतिर श्रम नगरी बिकाश खोज्ने लुटेराहरु । उनिहरुले देशलाई ऋणको भारी बोकाउनेगरी घुसखोरी गरेकाछन र भावी सन्ततीको अधिकार गुमाउनेगरी प्राकृतिक सम्पदाको बेचबिखन गरेकाछन ।

जहा“ सम्म ३० बर्षमा कर्णाली परियोजना नेपाललाई हस्तान्तरण गर्ने प्रश्न छ त्यो यौटा “तर्क” हो । नेपालका जति सहमतिहरु भारत संग भएका छन कुन सहमति कार्यन्वयन भएको छ अहिले सम्म ? महाकाली नदी दुई देशको सीमाना थियो, बा“धको म्याद र सम्झौता समाप्त भयो, नदी पारीको भूभाग नेपाललाई फीर्ता दिनुको सट्टा भारतले नेपालकोे भूभाग नै हडपेको छ । कोशी ब्यारेजको समय समाप्त भैसको छ तर भारतले त्यसलाई समानताको आधारमा न्यायोचित तरीकाले नया“ सहमति गर्नुको सट्टा उच्चकोशी बा“धको आयोजना अगाडि सारेको छ । भारतकालागि यो बा“ध माथि सार्नुको तात्पर्य करीब ५ किमी सिमा सारेर कोसी पुलमा ल्याईएको सिमान पुन उच्च बा“धको छेउमा पु¥याउनु हो र कोशी सरोबरमा आउने पानीको भूभागलाई आफ्नो फौजी नियन्त्रणमा राख्नु हो । देशको राजनैतिक र आर्थिक अबस्थामा परिबर्तन नहुने र यहि नबऔपनिबेशिक उत्पादन सम्बन्ध कायम रहने अबस्थामा माथिल्लो कर्णाली परियोजना भारतको नियन्त्रणमा गईसकेपछि ३० बर्ष पछि पुन नेपाल फर्कन्छ भत्रे वकालत गर्नु बिबस्ताको फाईदा उठाएर ठग डाक्टरहरुले औषधी बेच्नु जस्तै हो । देशले भोगेको यो दुर्भाग्यले सम्पूर्ण नेपाली जनताको मुटुमा बा“ण बिजेको जस्तो भएको छ तर दलालहरुकालागि यसको कुनै अनुभूति हुनै सक्दैन ।

फेरीपनि, देशको सम्पूर्ण उर्जा भारत निर्यात गर्ने, देशको औध्योगिकरण र बिकाशका सम्पूर्ण सम्भाबनाहरुको निषेध गर्ने  र भएको उर्जा खपत गर्ने क्षमताको बृद्धि गर्न नसक्ने हो भने ३० बर्ष पछि त्यो योजना फर्काएर के गर्छन यहा“को सन्ततिले ? लाओसको नमथुन–२को बिजुली थाईल्याण्डले कुनै कारणले फिर्ता ग¥यो भने औध्योगिकरण निषेश जस्तै भएको लाओसको जनताले कसरी खपत गर्न सक्छन त्यो बिजुली ? नेपालको समस्या फीर्ता आउ“छ कि आउ“दैन भत्रे होईन, फीर्ता गर्ने क्षमता बन्छ कि बन्दैन भत्रे हो । क्षमता हुने हो भने हङकङ जस्तो देशको भूभागलाईनै अंग्रेजहरुको नियन्त्रणबाट चीनले फिर्ता गर्न सक्यो, नेपालले केही परियोजनाहरु किन सक्दैन ? तर नेपालको जुन नबऔपनिबेशिक राजनैतिक र आर्थिक प्रणाली रहेको छ यस्तो अबस्थामा देशलाई आर्थिक समृद्धिबाट क्षेमतावान नबनाईकन गुमेका रणनैतिक महत्वका ठेगानाहरु फिर्ता लिन असम्भव हुन्छ । त्यसकारण माथिल्लो कर्णाली अरुण–३ मस्र्याङदी तथा कोशी उच्चबा“ध जस्ता रणनैतिक महत्वका परियोजनाहरु देशलेनै निर्माण गर्नु पर्छ, यी प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गरेर देशको आर्थिक र राजनैतिक क्षमताको बृद्धि गर्नुपर्छ । संशदबादीहरुले बन्द गरेको देशको औध्योगिक प्रक्रियालाई पुन सुचारु गर्नु पर्छ र जनताको आर्थिक उत्रतिको आधार बनाउनु पर्छ ।

नेपालका प्राकृतिक सम्पदाहरु बिदेशीको हातमा पारेर कमीसनमा रमाउने नेपाली दलालहरुले १२ प्रतिशत बिजुली र २७ प्रतिशत इक्वीटीमा बारम्बार आ“खा पु¥याउ“छन र औला सोझयाउने गर्छन । के उनिहरुको त्यहि आ“खा एमओयुका ४१ धराहरु मद्धे सुरुका दुइ र तीन बाहेक पछडिका धारा ३५, ३६, ३७ र ३८ मा पनि पुग्ने गरेको छन ? धारा ३५ले एमओयुमा भएको सम्झौतालाई नेपालको कानुन भन्दा माथि राखेको छ । धारा ३५मा “सरकारबाट आसय पत्र जारी गर्दा र जीएमआरले मंजुरी गर्दा जतिपनि सर्तनामाहरु भएकाछन, ती सबै यो सहमति पत्रका अंग हुने छन, र यो सहमति पत्र (एमओयु) बाझिएमा एमओयुका नियमहरु कायम रहने छन” भनिएको छ  । यसको तात्पर्य नेपाली जनतासंग स“धै झुटोबोल्ने नेपालका शाशकहरुले के सहमति गरेका छन र जीएमआरले के अफर गरेको थियो भत्रे कसैलाई थाहा छैन । ती सबै सहमतिहरु नेपालको कानुन भन्दा माथि हुने प्राब्धान राखिएको छ । त्यस्तै धारा ३६ले कुनै पनि परियोजना माथिल्लो र तल्लो तटिय क्षत्रमा निर्माण गर्नु परेमा जीएमआरलाई प्रमुख प्राथपमकता दिनु पर्ने भनिएको छ  । धारा ३७ मा यो प्रोजेक्टको अनुमति बिना माथिल्लो र तल्लो तटिय क्षेत्रमा कुनै पनि परियोजना निर्माण हुन, लागु हुन र प्रयोगमा आउन सक्ने छैनन भनिएको छ  । यो प्राब्धान अनुसार माथिल्लो र तल्लो तटिय क्षेत्रमा कुनै परियोजना नेपाल सरकारले आ“फैले या कुनै अन्य कम्पनीमार्फत निर्माण गर्न खोजीयो भने त्यो जीएमआरबाट रोकिने छ, कुनै कारले निर्माण भैहाले त्यसालई लागु हुन दिइने छैन, र कुनै कारणले लागु भैहाले त्यो प्रयोगमा आउन पाउने छैन । यदि प्रयोगमा ल्याउन खोजे के हुन सक्छ ? त्यतिबले त्यहि हुन सक्छ जो प्रस्ताव कर्णाली चीसापानीको सन्दर्भमा भारतको प्रस्ताबव थियो जसको कारण तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले त्यो परियोजनानै रद्ध गर्नु परेको थियो । त्यो भनेको परियोजनाको सुरक्षाकालागि भारतीय शेना राख्ने प्रस्ताब थियो । के नेपालका भारतीय दलालहरुलाई यस प्रकारको कुनै चिन्ता छ ? यसप्रकारका प्राब्धानहरुले सम्पूर्ण कर्णाली जलाधार क्षेत्रलाई भारतको हातमा पार्छ र यो क्षेत्र देशको सम्पूर्ण भूभागको ३७ प्रतिशत हुन आउ“छ । यदि यो परियोजना खारेज नहुने र प्रयोगमा आउने हो भने नेपालको ३७ प्रतिशत भूभाग भारतीको शैनिक नियन्त्रमा पुग्ने छ । त्यस्तै धारा ३८मा कुनै कारणले अथवा जीएमआरको निम्ती आबस्यकता नपर्दा या भारतीय स्वार्थकालागि आबस्यक नपर्ने अबस्थामा नेपाली कानुनको प्रयोग गर्दै कुनै धारा खारेज गरीयो भने बा“की सम्झौता पत्र कायम रहने भनिएको छ ।

यसप्रकारले नेपाली राष्ट्रियतामाथि आ“च पुग्ने गरी गरीएको यो सम्झौतामा नेपालको कानुनको उलंघन समेत गरीएको छ । पहिलेको सम्बिधानको १५२, अन्तरिम सम्बिधानको १५६ छलेर संसदबाट दुईतिहाईले पारित गर्नु पर्ने परियोजना कम्पनी ऐन अन्तरगत भारतको हात पारीएको छ । तसर्थ यो परियोजना पूर्णरुपले गैरकानुनी छ ।

नेपाली जनताले सरकारलाई बारम्बार सचेत गर्दा पनि उर्जा बिाकाश संझौता गरीएको छ । यो संझौता सम्म आउ“दा नेपाली सत्ताको अराजकताबादी निरंकुशताबादको चित्र छर्लङगै हुन्छ । यहा“ संशदबादी दलालहरुको भद्धा नमुना आ“फुले देश बेच्न नपाएकोमा झगडा गर्ने अराजकताबाद र राष्ट्रीयताको सम्बर्धनकालागि जनताले जतिसुकै संघर्ष गरेपनि एक इन्च पनि सहमति गर्न तैयार नहुने र राष्ट्रघातकालागि कुनै कसर बा“की नराख्ने निरंकुशताबाद देखा प¥यो । नेपाली सत्ताको यहि अराजकताबादी निरंकुशताबादको नीति भित्र यो उर्जा बिकाश संझौता पीडीए भएको छ र त्यो एमओयुको जगमा टेकेर गरीएको छ । यसरी उर्जाबिकाश सझौताको ऐनामा नेपालका राष्ट्रघाती शाशक र प्रशाशकहरुको कुरुप तस्वीर प्रष्ट देखा पर्छ ।

नेपालका राष्ट्रघाती शाशक प्रशाशकहरुको कुरुप तस्वीरका केही नमुनाहरु यहा“ छन । पीडीएको दफा १२.१.२ मा बन्द हडताल, औद्योगिक विवाद, तालाबन्दी, औद्योगिक कठिनाइ  जस्ता बिषयहरु जो नेपाल जस्तो अबिकशित देशमा मात्र होईन, भारत जस्तो बिकाश उन्मुख र अमेरीका जस्तो बिकशित देशमा पनि भैरहने घटना हुन र यस प्रकारका घटनाहरु हुनु अनिबार्य हुन्छ, त्यलाई काबु बाहिरको परिस्थिति भनिएको छ । दफा १२.१.३.ए(१) मा २१ दिन भन्दा लामो बन्द हडताल, तालाबन्दी, औद्योगिक विवाद, कठिनाइ भए सरकारको न्यखत ँयचअभ ःबवभगचभ भ्खभलत मानिएको छ । यसको तात्पर्य के हुन आउ“छ भने नेपालका शाशकहरु जनतन्त्रका सम्पूर्ण मुल्य  र मान्यताहरुलाई समाप्त गरेर बिदेशी स्वार्थकालागि देशमा फासीबाद लागु गर्न चाहन्छन ।

नेपाली दलालहरुको छातीमा भारतीय मालिकको बुट नृत्य दफ १२.१.३ मा देख्न सकिन्छ । कर्णाली ट्रान्समिशन कम्पनी प्रा.लि.ले विद्युत्गृहदेखि बरेलीसम्म ४ सय केभी डबल सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण गरी भारतमा बिजुली निर्यात गरिने अवस्थामा पीडीएको दफा १२.१.३.(एफ)मा गरीएको छ । यहा“, नेपालको प्रशारण लाइन निस्क्रीय ९ाबष्गिचभ यच दचभबपमयधल या तजभ ल्भउबभिकभ नचष्म कथकतझ० भएमा सरकारका कारण उत्पन्न हुने काबु बाहिरको परिस्थिति मानिने भनिएको छ । नेपालको ग्रीडमै नजोडिने बिजुली नेपाली ग्रीड फेल हुँदा काबु बाहिरको परिस्थिति मानिने र यसबापत नेपालले जीएमआरले मागेको क्षेतिपूति दिने, यो भन्दा लाजमर्दो, यो भन्दा राष्ट्रघात तथा यो भन्दा दलालीको पराकाष्टाको नमुना साहेदै पाउन सकिन्छ । यो भनेको नेपाली दलालहरु र त्यसका पक्षपोषशकहरुको छातिमा साम्राज्यबादीहरुको बुट नृत्य हो । यो दलाल र राष्ट्रघातीहरुले देशको नाममा गरेकोकारण यो बुट नृत्य नेपाली जनताको छातीमा पनि खेलीएको हो । नेपाली राष्ट्र र जनताका बिरुद्धको यसप्रकारको ताण्डब कुनै पनि स्वाभिमान नेपाली जनताले सहन सक्दैन ।images (2)

पीडीएको दफा १३ खण्डमा त्भचmष्लबतष्यल  सम्बन्धी व्यवस्था गरीएको छ । जहा“ दुबै पक्षले वा दुईमध्ये कुनै एक पक्षले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकी वा लामो समयसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति कायम भए कुनै पक्षले सम्झौता तोड्न सक्ने भनिएको छ । त्यस्तो अवस्था सम्झौता तोड्दा नेपाल सरकारले जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ तर जीएमआरले दायित्व पूरा नगरेको खण्डमा सरकारले सम्झौता तोड्नु पर्दा उल्टो जीएमआरलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । पीडिएको दफा ६.१.१(डी) मा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जुनसुकै आयोजनाको म्भकष्नल बलम यउभचबतष्यलब िउबचबmभतभचक का कारण माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको एछण् भिखभ िभन्दा माथि वार्षिक बिजुली उत्पादनमा वृद्धि भएमा त्यसरी उत्पादन हुने थप विद्युत्मा नेपाल सरकार र जीएमआरको बराबरी हिस्सा लाग्ने भनिएको छ । पीडीएको दफा १२ए मा कानूनमा परिवर्तन भएर कर दस्तूरको दायित्व वृद्धि भएपनि जीएमआरलाई त्यस्तो थप दायित्वबाट किन उन्मुक्ति दिने भनिएको छ । यसप्रकारको सहमतिमा कुनै पनि मुलुकको स्वाभिमान नगरिकले हस्ताक्षर गर्न सक्छ भनेर कल्पना गर्न सकिन्छ ?

यसप्रकारको पीडीए जो भएको छ त्यसले सहमति पत्रले देखाएको दिशालाई पक्रेको प्रष्ट छ जसले देशलाई राजनैतिक तथा आर्थिक हिसाबले पराधिनता तिर लगिरहेको छ । यसकारण यो परियोजना खारेज गरी राष्ट्रिय हितअनुप पूर्ण क्षमताको परियोजना निर्माण गर्ने तिर जनताले संघर्ष गर्नु पर्छ ।

माथिल्लो कर्णालीका सन्दर्भमा जीएआर संग भएको सहमतिमा कति राष्ट्रघात गरीएको छ, यसले नेपाली सत्तालाई कति कम्जोर बनाएको छ भत्रे केही दृष्टान्तहरु छन । पहिलो दृष्टान्त राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली परियोजना खारेज गरीयोस भनि सर्बोच्च अदालतमा मुद्धा प¥यो र त्यो कानुनी भाषामा बिचाराधिन छ र नेपालको राजनैतिक परिबेशमा त्यसलाई पन्छाईएको छ । यहि अदालति कार्यबाही अन्रतगत सर्बोच्च आदालतले पीडीएको माग ग¥यो र त्यसको दस्तावेज मगायो । लगानी बोर्डले ब्यापार संझौता भन्दै गोप्य दस्तावेजको रुपमा अदालतमा पेस ग¥यो । तर सर्बोच्च अदालतले त्यो गोप्य दस्तावेज भन्दै त्यसको पाना खोल्ने हिम्मत गरेन । यसबाट देशको सत्ता साम्राज्यबादीहरुका अगाडि कति कम्जोर बनेको रहेछ भत्र प्रष्ट हुन्छ । दोश्रो दृष्टान्त ः लागानी बोर्ड ऐन २०६८ को दफा १० मा बोर्ड समक्ष निबेदन दिने ब्यबस्था गरेको छ र त्यसको उपदफा १० मा “…परियोजना लगानी स्वीकृत भएको जानकारी प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र आबस्यक सर्तहरु पुरागरी निबेदकले अनुमतिपत्र लिईसक्नु पर्नेछ….” भनिएकोछ  । यहा“ पुरा गर्नु पर्ने आबस्यक सर्त भनेको लगानीबोर्ड नियमावली २०६८को नियम १९ बमोजिम २०७१ भद्र भित्र नेपाल सरकारको राज्स्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने रकम कुल लागत १४० अर्बको ०.२० प्रतिशतले हुने रकम करिब २८ करोड जम्मा २०७२ फागुन सम्म भुक्तान गरीएको छैन ।

यसरी यो रकम बुझाउन नसकेको अबस्थामा लगानी बोर्डदे म्याद थप्न सक्ने छ तर त्यही नियमावलीको उपदफा ११ बमोजिम “..यसरी थपिने म्यादको अवधि सामान्यतया एक महीना भन्दा बढी हुन सक्ने छैन” । तर यहा“ ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने २०७१को भदौ महिना भित्र गरीसक्नु पर्नेकाम २०७२ को फागुन सम्म भएको छैन र त्यका बिरुद्ध संसदको सार्बननिक लेखा समितिमा सरोकारवाला मानिसहरुले मुद्धा दायर गरीसकेका छन ।

यो अबस्थामा त्यहि नियमावलीको उपदफा १७ अनुसार निम्न कार्यबाही गर्न सकिने भनिएको छ ः क) निर्माण रोक्का गर्ने, ख) अनुमति पत्र रद्ध गर्ने र ग) परियोजनालाई आफनो नियन्त्रणमा लिई सम्पत्ति जफत गर्ने । तर नेपालको सत्ता यति कम्जोर बनेको छ कि उनिहरु स्वयं आफैले तर्जुमा गरेको कानुन उलंघन गदै जीएमआरलाईनै सजिलो बाटो बनाउन उद्धत देखिन्छ र यहि नीयमावलीको दफा २२ को गलत प्रयोग गर्दै जीएमआरलाई उन्मुक्ति दिने र प्राकृतिक सम्पदा हस्तान्तरण गर्ने हर्कत गदैछ । यस प्रकारका हर्कतहरु जीएमआर कंपनीले गर्दा पनि नेपाली सत्ता यति कम्जोर र लाचार हुने गरेको छ कि त्यसप्रकारका ब्यक्ति र संस्थाहरुमाथि कुनै कार्यबाही गर्ने हिम्मत गर्न सकेको छैन । बरु यहा“का शाशकहरुले नेपालको हीतमा देशको प्राकृतिक सम्पदा उपयोग गरीनु पर्छ भन्दा जनतामाथिनै कार्यबाहीको दण्डा चलाउने गरीएको छ ।

जुन सर्तहरु समझदारी पत्रमा उल्लेख गरीएका छन र समझदारी पत्रको दफा ३५मा भनिय जस्तो कतिपय बिषयहरु जो आसयको रुपमा प्रकट गरीएकाछन, जो जीएमआरले बचनबद्ध गराएको छ र त्यो राजनैपितक पार्टीका नेताहरु, धेरैजसो सरकारी अधिकारीहरु, देशका बारेमा सोच्ने कर्मचारी र शंशदमा भएका कतिपय सभाशदहरुले समेत जानकारी पाउन सक्ने छैनन, त्यसको नकारात्मक र भददा प्रभाब देशलाई कंगाल बनाउने सरकारी रवैया र सत्ताको लाचारीमा देख्न सकिन्छ । जस्तो कि, यो परियोजना निर्माण गरेपछि जीएमआरलाई यो परीयोजना निर्माण गरेबापत प्रतिमेघावाट ५० लाख अनुदान दिने निर्णय गरीयको छ । परियोजना निर्माणकालागि आयात गरीने सम्पूर्ण सामानहरुका भन्सार महसुल मिनाह गर्ने भनिएको छ र उत्पादन गरेको केही समयसम्म समझदारी पत्रको दफा ३ मा ब्यबस्था गरीय अनुसारको ०.००५ प्रतिशतले  लाग्ने निर्यात कर समेत मिनाह गर्ने निर्णय गरीएको छ । लगानी कर्तालाई यसप्रकारको सुबिधा संसारको कुनै पनि सरकारले दिन सक्दैन । अनुदान र कर मिनाह गरी जीएमआरलाई जति सुबिधा दिने ब्यबस्था गरीएको छ त्यो रुपैया देशको हीतमा प्रयोग गर्नेहो भने ४१८० मेघावाट उत्पादन गर्ने जलासययुक्त परियोजनाकालागि आधा रकम पैदाहुन पुग्छ । त्यस्तै नेपालका तमाम उद्यमि तथा उध्योगपतिहरुलाई यसप्रकारका सुबिधा दिनेहो भने राष्ट्रिय पूजीको उत्पादनकालागि प्रत्साहन हुने सक्थ्यो । तर, समझदारी पत्रमा खुला र गोप्य गरी जसरी सम्झौता गरीएको छ, त्यसको प्रभावmे माथिल्लो कर्णाली परियोजनामा देशको दुभाग्य मौलाएकोछ, नेपालको अर्धसामन्ती तथा नबऔपनिबेशिक सत्ता मुकदर्शक बत्र बिबश छ, देशको जिम्मा लिने सत्ता र त्यो सत्तामा बसेको सरकार जनताको रक्षक र संरक्षक नभएर बिदेशी एकाधिकारबादी पूजीपतिहरुको चौकश हेर्ने चौकिदार र बफादार नोकर जस्तो बत्रु परेकोछ ।

नेपालका दलाल पूजीबादीहरु र भारतीय बिस्तारबादका इमान्दार नोकरहरुले नेकपा माओबादीलाई भारत बिरोधी र भारतीय कम्पनि जीएमआरको बिरोधी भएको बताउने गरेका छन । यहा“ यतिमात्र भत्र आबस्यक र प्रयाप्त हुने छ कि माओबादी न भारत बिरोधी हो न कुनैपनि भारतीय कम्पनीको । माओबादीले देशका प्रकृतिक सम्पदा देशको हितमा बिकाश गर्नुपर्छ भनेको हो । साथै माओबादीले भारतीय शाशकहरुलाइ अग्रह गर्दै आएको छ कि नेपालका शाशकहरुलाई खरिद बिक्रिगरी देशका प्राकृतिक सम्पदा र जनसम्पदाको अनुचित फाईदा उठाएर भारतको छिमेकी नेपाल र नेपालीकालागि कुनै फाईदा हुनेछैन । यसले भारतको न नेपाल राम्रो होस भत्रे सदिक्षा पुरा हुन सक्छ न नियन्त्रण गर्ने । हामीले संशदबादीहरुलाई भनिरहेकाछौ, यदि माथिल्लो कर्णाली, अरुण–३, माथिल्लो मस्र्याङदी–२ लगायत भारतीय नियन्त्रणमा रहेका देशका २८ भन्दा बढी जलसम्पदाहरु सित्तैमा भारतलाई दिनुभन्दा जनताको सम्पत्ति र नपुगेको राज्यले ऋण गरी निर्माण गरीयो र त्यसको खपत गर्न भारत चीन, जनपान, रुस अमेरीका तथा युरोपीयन देशहरुबाट लगानीकर्ताहरुलाई सहुलीयतमा अथवा न्युन मूल्यमा उर्जा उपलबध गराइदिने ब्यबस्था गर्न सकिन्छ । त्यसकालागि केबल दुईओटा सर्तहरु प्रभाबकारी रुपमा लागु गरिनु पर्छ, पहिलो उनिहरुले नेपाली जनशक्ति र युवाहरुलाई रोजगारी दिनु पर्छ र दोश्रो, सामान उत्पादनबाट आएको मुनाफाबाट राज्यलाई कर दिनुपर्छ । यति गरीयो भने यो देशको ठुलो प्रगति हुनेछ । यसप्रकारको ब्यबस्थाले मात्र नेपालमा बिदेशी लगानी सा“चो अर्थमा आकर्षित हुनेछन र उत्पादन भएको सस्तो सामानको फाईदा भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानले समेत प्राप्त गर्नेछन । तर नेपालका दलालहरु र दलाल पूजीबादीहरुकालागि यो बिषयमा कहिल्यै सोच्नु परेको छैन र जनताको हीत र राष्ट्रको समृद्धिको बिषयमा चा“सो पनि छैन । यसप्रकारको राज्य ब्यबस्था रह“दासम्म राष्ट्रिय हीत र जनतको भलाईमा सोच्ने सरकार पनि जन्मन असम्भव हुन्छ ।

जतिबेला देशका शाशकहरुबाट राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षा हुन सक्दैन, त्यतिबेला देशको रक्षाकालागि जनता खडाहुनु कुनै पनि देशका जनताकालागि एउटा ऐतिहासिक आबस्यकता हुनेगर्छ । यहि प्रकारको अबस्था अहिले नेपालमा रहेकोछ । राष्ट्रिय स्वाधिनता र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण नबऔपनिबेशिक सत्ता र त्यस सत्ता अन्तरगत बत्रे कुनै पनि सरकार र पार्टीहरुबाट असम्भव हुने भएको कारण जनताको जनबादी सत्ता स्थापना नह“ुदा सम्म जनताले जीबन–मरणको संघर्ष गर्नु अहिलेको ऐतिहासिक आबस्यकता हो । त्यसकारण नेपाली जनताले माथिल्लो कर्णादीका सन्दर्भमा निम्न मागहरु पुरा गर्न संघर्ष गर्नुपर्नेछ । प्रथम सम्पूर्ण ःइग् खारेजगरी नया“ आधारमा र राष्ट्रिय हितमा हुने गरी सहमति गर्नु पर्छ । द्वीतीय, उक्त आयोजना स्थलबाट सरोबरीय ढा“चामा अधिकतम उत्पादन हुन सक्ने परिमाण ४१८० मेघावाट बिजुली उत्पादन हुने गरी परियोजना निमाण गर्नु पर्छ । तीर्तीय, बिजुली उपयोगको पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै गनुृ प्र्छ र ब“च्न जाने बिजुली मात्रै निकासी गरिने ब्यबस्था गरीनु पर्छ । चतुर्थ, आयोजनालाई बहुउद्धेस्सीय बनाउनु पर्छ र देशको औध्योगिकरण, शिचाई कृर्षि बिकाश पर्यटन, यातायात सबै योजनाहरुलाई एकीकृत रुपमा बिकाश गर्ने योजना बनाउनु पर्छ । पा“चौ, आयोजनालाई  एगदष्अि एचष्खबतभ ऋय(यउभचबतष्खभ एबचतलभचकजष्उ ९एएऋए०  को मोडेलमा निर्माण तथा संचालन गर्नु पर्छ, ता कि नेपालको अहिलेको अबस्थामा राज्य, धनिमानिसहरु र समस्त जनताको आर्थिक सहभागिता देश निर्माणमा पैदा हुन सकोस । छैठौ, आयोजना स्थलको माथिल्लो तथा तल्लो तटीय ईलाका र यसको जलाधार क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाका अग्राधिकारलाई सुनिश्चित गरीनु पर्छ । सातौ, आयोजना निर्माणमा लाग्ने कूल लागतको न्यूनतम ५१ प्रतिशत पू“जी राष्ट्रिय श्रोतबाट लागनी गर्ने ब्यबस्था गरीनु पर्छ । आठौं, लगानीकर्ताको पूजीको सुरक्षा एबम न्यायोचित मुनाफाको सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्छ । नवौ, उत्पादित बिजुली देशबाहिर निकासी गर्नु पर्ने अबस्थामा देशको हितलाई प्र्रमुखतामा राखी अन्तराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार बेचबिखनको नीति निर्माण गर्नु पर्छ र ब्यापारिक प्रयोजनकालागि भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान सम्म समानताका आधारमा अन्तराष्ट्रिय पुलींग स्टेनको निर्माण गरी आपूर्ति ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ । दशौ, आयोजना जलासय युक्त बनाउनु पर्ने भएको हुनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहाबहुने अतिरिक्त पानीको दक्षिण अफ्रिका र लेसोथोको बिचमा भैरहेको पानी बा“डफा“ड नीति अनुरुप मूल्य कायम गरीनु पर्छ र भारतसंगको मित्रतालाई द्वीपक्षिय सहयोगमा रुपान्तरण गर्नेगरी मानब निर्मीत सम्पदाको मूल्य तिर्ने अबस्था सृजना गर्नु पर्छ । एघारौ, श्रम बैंकको अबधारणा लागु गरी गरीबी निबारण गर्नु पर्छ । बाह्रौ, डुबान क्षेत्रमा पर्ने स्थानिय जनतालाई रोजगारी सहित आधुनिक शहरी बसोबासको ब्यबस्था गरी स्थानान्तरण गर्नु पर्छ  ।

यदि यी कुराहरुलाई पुरा गर्ने आ“ट कुनै पनि संशदीय सरकारले ग¥यो भने त्यो सरकारलाई पूजीबादी प्रगतिशील सरकार मात्र सकिने छ । कुनै पनि सरकारकालागि यी मागहरु पुरा गर्न पहिलो राष्ट्रिय एकता सृजना गर्नु पर्नेछ, जो अहिलेको अर्धसामन्ती तथा नबऔपनिबेसिक राजनैतिक ब्यबस्थाको अन्त्य र जनबादको स्थापनाबाट मात्र सम्भव हुने छ र दोश्रो नेपालको प्रगतिको बधक हु“दै आएको भारतसंग भएका तमाम असमान संघीसम्झौताहरुको खारेजी गर्नु पर्नेछ, जो देशभक्त, जनबादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुको बृहत राजनैतिक एकता भन्दा बाहिर असम्भव हुन्छ । तर, इतिहासले पुष्टि गरेको तथ्य यो हो कि कुनैपनि सामन्त र पूजीबादी बर्गबाट अहिलेको साम्राज्यबाद र सर्बहारा क्रान्तिको युगमा नेपाल जस्तो देशमा पूजीबादी क्रान्ति सम्भव छैन । नेपालकै राजनैतिक ईतिहासमा दशबर्षको महान जनयुद्ध र त्यसपछिका संघर्षहरुले समेत पुष्टी गरेको छकि सर्बहारा बर्गको नेतृत्वमा हुने क्रान्तिकारी संघर्षलाई जनबादी सत्ता स्थापनाको निस्कर्षमा पु¥याउन सकियन भने त्यसले पनि पूजीबादी क्रान्ति गर्न सक्दैन र त्यो अर्धसामन्ती नबऔपनिबेशिक अबस्थामै अडकन पुग्छ । यसको निस्कर्ष यो हुन आउ“छ कि देशले स्वाधिनता प्राप्त गर्न, समस्त जनताले समृद्धि ल्याउन र मानबजातीलाई मानबजातीको रुपमा सम्मान गर्न देशमा जनबादी तथा समाजबादी क्रान्तिको आबस्यक छ, त्यसकालागि जनताले पुन जीबन–मरणको संघषए गर्नु पर्ने भएकोछ । असार २०७३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!