काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले काठमाडौंको अशनस्थित भोटाहिटीमा रहेको साझा भण्डारमा मजदुहरुले कालो व्यानर टाँसेर चेतावनीस्वरुप मजदुरहरुले विरोध प्रर्दशनसहित कोणसभा समेत गरेका छन् ।
साझा भण्डार सहकारी संस्थाद्वारा खोलिएका पेट्रोल पम्पहरू पेट्रोल पम्पहरु, गठ्ठाहरु(भक्तपुर), अमरसिंह चोक (पोखरा) सानो भ¥याङ स्वयंभु (काठमाडौं) सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा कमिशन खाएको, साझा भण्डार सहकारीले संस्था लि.कै मातहतमा रहेका पृथ्वीचोक, पोखरा) सुर्खेतमा रहेका जग्गाहरू ठूलो कमिशन खाएर बिक्री गरेको, भोटाहिटीस्थित संस्थाको भवन भाडामा दिने प्रक्रियामा भएको अनियमिता, चितवनमा रहेको संस्थाको जग्गा बैंकमा राखेर ठूलो मात्रामा निकालिएको रकम हिनामिना गरेको लगायतका गलत कार्य गरेको, साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीलाई १८ महिनादेखि २७ महिनासम्मको तलब नदिएको, आफूले पाउनुपर्ने तलब तथा सेवा सुबिधा पटकपटक दिन आग्रह गर्दा पनि वेवास्था गरेको, उक्त संस्थामा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रह राखी १३ जनालाई निष्काशन गरि मजदुरमाथि अन्याय गरेको भन्दै सो संगठनले जनाएको छ ।
अपीलसहित
आज देश दलाल संसदीय व्यवस्थाका थाका कारण चौतर्फी रूपमा सङ्कटतर्फ लम्किरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू दिनानुदिन बिकराल बन्दै गइरहेका छन् । भ्रष्टाचार, महङ्गी घुसखोरी, तस्करी, बेरोजगारी तथा सामाजिक विकृति विसङ्गतिले सिङ्गो देशलाई गाँज्दै लगेको छ । राष्ट्रिय उद्योगहरू नीजिकरणका नाममा सिमित दलालहरूलाई सुम्पिएको छ । परिणाम देशको कूल वस्तु विनिमयमा ९१ प्रतिशत आयात र ९ प्रतिशत निर्यातको अवस्थामा व्यक्त भएको छ । झण्डै ३० प्रतिशत रेमिट्यान्स प्राप्त हुने वैदेशिक मजदुरहरूको अवस्था निकै भयावह छ भने यता देशभित्र लाखौं युवाहरू वेरोजगारी समस्याले भौंतारिइरहेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य माफियाकरणका कारण जनताको पहुँचभन्दा बाहिर पुगको छ । राष्ट्र र आम जनतामाथि थोपरिएका समस्याहरूका अतिरिक्त नेपाली मजदुरहरूमाथि दलाल संसदीय राज्य व्यवस्था र त्यसको संरक्षणमा रहेका रोजगारदाता कम्पनी तथा तेस्रो पक्ष वा ठेकेदारहरूबाट थप अन्याय र उत्पीडन थोपरिरहेको छ । नयाँ संविधान जारी भए यता विभिन्न विधेयकहरू पारित गर्दै ‘नो वर्क नो पे’ ‘हायर एण्ड फायर’ लागु गरी शान्तिपूर्ण रूपमा मागहरू राख्ने, आन्दोलन गर्ने अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहेको छ । आफूमाथि भएका विभिन्न उत्पीडन, मूल्यवृद्धिको तुलनामा ज्याला बृद्धि तथा युनियनको निर्माण र श्रम कार्यालयमा दर्ता गर्ने मामिलामा रोजगारदाता कम्पनीले गरेको प्रतिबन्धका विषयहरूलाई लिएर गरिएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनको निहुँमा काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न कारखानाहरूबाट हजारौँ मजदुरहरूलाई निष्काशन गरिरहेको छ । मजदुरहरूबाट आफूमाथि भएका उत्पीडनका विरुद्ध श्रम कार्यालयहरूमा गरिएका अपिलहरू र श्रम कार्यालयहरूले मजदुरहरूमाथि भएको अन्यायलाई सच्याउँदै पुनः स्थापना गर्न गरेका निर्देशनहरूलाई वेवास्ता गरिरहेको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड (जसको स्थापना २०२१ मा गरिएको र नेपाल सरकारको ५७ प्रतिशत शेयर रहेको छ ।
साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालकहरूले गरेका गलत क्रियाकलाप तथा त्यहाँस्थित कार्यरत कर्मचारी, मजदुरहरूमाथि भएका ज्यादतीहरू मुख्य रूपमा निम्नानुसार रहेका छन् ।
१. साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडको मातहत रहेको कोहलपुरस्थित जग्गा (जसको मूल्य ५ करोडभन्दा माथि पर्दछ ) लाई ७१ लाखमा २०६९–३–३१ मा बिक्री गरेको । उक्त कार्यको विरुद्ध कोहलपुर उद्योग वाणिज्य संघले संस्थाका तत्कालीन अध्यक्ष अजयकुमार खड्का र महाप्रबन्धक अमर थापाको विरुद्ध ०६९–७–६ मा अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा दर्ता गरेको ।
२. साझा भण्डार सहकारीले संस्था लि.कै मातहतमा रहेका पृथ्वीचोक, पोखरा) सुर्खेतमा रहेका जग्गाहरू ठूलो कमिशन खाएर बिक्री गरेको, भोटाहिटीस्थित संस्थाको भवन भाडामा दिने प्रक्रियामा भएको अनियमिता, चितवनमा रहेको संस्थाको जग्गा बैंकमा राखेर ठूलो मात्रामा निकालिएको रकम हिनामिना गरेको ।
३. संस्थाद्वारा खोलिएका पेट्रोल पम्पहरू गठ्ठाहरू (भक्तपुर), अमरसिंह चोक (पोखरा) सानो भ¥याङ स्वयंभु (काठमाडौं) सञ्चालन गर्दा ठूलो मात्रामा कमिशन खाएको ।
४. तत्कालीन अध्यक्ष अजयकुमार खड्का र महाप्रबन्धक अमर थापाले नितान्त व्यक्तगत प्रयोजनका लागि रु १५,००,०००।– संस्थाको खाताबाट निकालेर दुरूपयोग गरेको ।
५. प्रत्येक ५/५ वर्षमा संस्थाको नियमावली विपरित तत्कालीन अध्यक्ष अजयकुमार खड्काले थप २ वर्ष सञ्चालन गरी केशव घिमिरेलाई अध्यक्षमा ल्याएको ।
६. साझा भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीलाई १८ महिनासम्म तलब नदिएको (हाल २७ महिना पुगेको) आफूले पाउनुपर्ने तलव तथा सेवा सुविधा पटकपटक दिन आग्रह गर्दा पनि वेवास्ता गरेको ।
७. माथि उल्लेखित विषयहरूको समाधान गर्न इन्कार गरेपछि संस्थामा कार्यरत मजदुर हरूद्वारा सहकारी विभाग, रजिष्ट्रारको कार्यालय, सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा निवेदन पेस गरिएको ।
८. माथि उल्लेखित विषयलाई लिएर संस्थामा कार्यरत मजदुर कर्मचारीहरूलाई पूर्वाग्रह राखी ०७३ पौषमा ५ जना, २०७३ पौष २५ मा ५ जना र त्यसभन्दा पछि ३ जना गरी १३ जना निष्काशन गरेको । हाम्रो संगठनको तहबाट समस्या समाधानका लागि पटकपटक गरिएका पहलहरूलाई वेवास्ता गरिएको कारण हामी सङ्घर्ष गर्न बाध्य भएका छौँ । मजदुर–कर्मचारीमाथि नै रहँदा यसप्रकारका ज्यादती तथा अन्यायका सम्पूर्ण मानवअधिकारवादी संघ, संस्था, सञ्चारकर्मी, श्रम कार्यालय लगायत सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायलाई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
२०७४ माघ २५ गते दिउँसो ४ : १६ मा प्रकाशित