काठमाडौं : माघ १८ र १९ गते भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले नेपालको दुईदिने सद्भाव (गुडविल) भ्रमण गरिन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उनी सीधै होटेल सोल्टीमा गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले का अध्यक्ष केपी ओली र मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई भेटिन् । सामान्य कूटनीतिक मर्यादाहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै उनी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर नेपाल आएकी थिइन् । यसअघि मोदीले सम्भावित प्रधानमन्त्री केपीलाई बारम्बार टेलिफोन वार्ता गरिराखेका थिए । पछिल्लो फोन वार्तामा मोदीले ओलीसँग केही सर्तहरू राखेपछि फोनमा नभएर भेटेरै कुरा गर्ने ओलीको प्रस्तावअनुसार मोदीले स्वराजलाई उक्त भ्रमणमा पठाएका थिए ।
कथित वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपूर्व भएको यो भ्रमणले धेरै रहस्यहरू खुल्दै गएका छन् । भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीका क्रममा केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनले भार तसँग कुनै हालतमा नझुक्ने भन्दै चीनसँग केही सामीप्य कायम गरेका थिए । यसबाट ओलीसँग भारत रिसाएको भनिएको थियो । अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । २०५१ सालमा नै भारतका सामु झुकिसकेका ओलीलाई बेलैमा ठेगान लगाउने नियतसहित, पछिल्लो क्रममा निकै सक्रिय भएर लागेको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा एकता नहोस्, केपी ओलीको नेतृत्वमा बन्ने सरकार माओवादी केन्द्रलाई बाहिर राख्ने र उक्त स्थानमा मधेसी मोर्चालाई सहभागी गराउने, यसरी बनेको सरकारमार्फत भारतको हितमा सन्धिसम्झौता गराउने र मधेसी मोर्चाका मागहरूलाई समेट्ने गरी संविधान संशोधन गराउने नियत स्पष्ट भएको छ ।
सामान्य औपचारिकता निर्वाहका लागि स्वराजले प्रचण्ड र देउवालाई भेटे पनि उनको मुख्य उद्देश्य केपी ओलीलाई गलाएर ओलीको राष्ट्रवादको मुकुण्डो च्यात्ने योजना रहेको स्पष्ट देखिन्छ । यसरी सरकार बन्दासम्म ओलीले पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गर्दै गएका छन् । यस भ्रमणले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि थप आत्मसमर्पण गराएको छ । चुनाव जितेको वामगठबन्धनले भन्दै आएको स्थायित्व, समृद्धि र समाजवादको नारा उनीहरूले भारतको पोल्टामा पु¥याएर अर्को राष्ट्रघात गरिरहेका छन् । उनीहरूको सरकार पनि भारतबिना बन्नै नसक्ने, बने पनि टिक्नै नसक्ने भएको छ । यिनै परिघटनाहरूलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भर्खरै सकिएको केन्द्रीय समितिको छैटौँ पूर्ण बैठकद्वारा पारित दस्ताबेजमा पूर्वघोषणा गरेको थियो । उसले भनेको छ, ‘एमाले–माके गठबन्धनको सरकार बने पनि यो इतिहासकै कमजोर सरकार रहनेछ । राज्यसत्ताका आधारहरू (मुख्यतः आर्थिक एवम् सैनिक) पुरानै ठाउँमा छोडेर केवल उपरिसंरचना त्यो पनि केवल सरकार मात्र निर्माण गरेर देशलाई स्थिरता र समृद्धि दिने कुरा गर्नु हदैसम्मको मूर्खतापूर्ण सोच हुनेछ । यो आधार बिनाको कमजोर संरचना बन्ने छ वा पुरानै आधारमा जानेछ । त्यो पनि एक कठपुतलीका रूपमा बदलिँदा हदै कमजोर बन्न पुग्नेछ ।
सरकार कमजोर बन्न पुग्ने तर सत्तामा जसरी पनि बस्नुपर्छ र खानुपर्छ भन्ने सोचमा पुग्दा साम्राज्यवादी र शक्ति केन्द्रका स्वार्थअनुरूप विभिन्न राष्ट्रघाती र जनघाती सम्झौता–सहमति गर्नुपर्ने परिस्थिति देखा पर्छ वा जनतालाई जानाजान प्रतिक्रियावादी सत्तावरिपरि भ्रमित पार्ने चालबाजी हुनेछ । या त प्रतिक्रियावादी तत्वहरूको घेराबन्दीमा पर्ने अवस्था बन्नेछ । कथित वामको ट्रेडमार्कले अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई झस्काउनेछ र उनीहरू यसको भ्रमलाई साफ गर्ने स्तरमा आक्रामक दाउपेचमा लाग्नेछन् जसलाई योगठबन्धनले न रोक्न सक्नेछ, न त सत्ताबाट नै बाहिर आउन चाहनेछ । यस परिस्थितिमा पनि राष्ट्रघात र जनघात बढ्दै जानेछ ।’ स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अंक ३४, पूर्णाङ्क १२९
२०७४ माघ २४ गते बिहान ९ : ४८ मा प्रकाशित