काठमाडौं : प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सकिएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकार गठनको चित्रसमेत आएको छैन । निर्वाचनबाट बहुमत प्राप्त गरेको एमाले गठबन्धनको सरकारको सामान्य आँकलन गरिए पनि कांग्रेस र उसको गठबन्धनले प्रचण्डलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्ने जनाएको छ । उता माओवादी केन्द्रका नेताहरूले क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई दमन गर्न गृहमन्त्री मागेको चर्चा छ ।
सरकार बनाउन र टिकाउनका लागि बलियो शक्ति केन्द्रहरूसँग साँठगाँठ बढिरहेको सर्वत्र आँकलन गरिएको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूलाई दाहिना बनाउन ठूल–ठूला राष्ट्रघातहरू हुने प्राकृतिक स्रोत विदेशीलाई सुम्पने तथा भयानक राष्ट्रघात हुने सम्भावना छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भएकै समयमा भारतले नेपालका शासकलाई सत्तालालचमा पारेर नाजायज फाइदा लिंदै आइरहेको छ । यसप्रकारको राष्ट्रघात, जनघात र निरंकुशता थोपरिने देखिएको छ । विडम्बना, त्यो कम्युनिस्ट तथा वामपन्थीको नाममा आउँदैछ । भारतको पश्चिम बंगालमा ज्योती बसुको सरकारले नक्सलवाडी आन्दोलन दमन गरेको र सोभियत संघमा ख्रुश्चेवले विश्वभरि युद्ध र आतंक थोपरेको विरासत नेपालमा कथित वामपंथी नारामा आउने देखिन्छ ।
नेपालका शासकहरूको त्यसप्रकारको दलाल र जनविरोधी भूमिकालाई हामीले सामाजिक दलाल पुँजीवाद भनेका छौँ । चुनावको समयमा भन्दा क्रमशः रापताप हराउँदै गएको एमाले गठबन्धनले जनघात, राष्ट्रघात र जनदमन बढाउने देखिएको छ । संसदीय व्यवस्थाको सत्ताचरित्रका कारण देशमा सामान्य सुधार पनि हुने सम्भावना देखिँदैन । नेपालको प्राकृतिक स्रोत र श्रमशक्ति दोहन गर्ने र तिनका विरुद्ध नेपालीभूमि प्रयोग गर्ने साम्राज्यवाद (नेपालको सन्दर्भमा मूलतः भारतीय साम्राज्यवाद) रणनीति देखिन्छ । भारतको त्यही स्वार्थ पूरा गर्ने र त्यसप्रकारको दलाली गरेर कठपुतली सत्ता संचालन गर्ने शासकको कारण नेपालमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समस्या भएको छ ।
जनअपेक्षाका विपरीत सामाजिक दलाल पुँजीवादी नेतृत्वको सरकारले समस्या घटाउने हैन, झन् चर्काउने निश्चित छ । त्यसकारण नेकपाले माघ १५ देखि तीनमहिने ‘देशव्यापी जनजागरण तथा भण्डाफोर अभियान’ चलाउने भएको छ । नेकपाले मेचीदेखि महाकालीका सबै भू–भागमा जागरण अभियान चलाउने भएको छ । उसले प्रचण्ड– बाबुरामको नेतृत्वमा विचलित पार्न खोजिएको माओवादीधारालाई अभियानको क्रममा वैचारिक रूपले सुढृढ गर्न, जनमत बनाउन प्रयत्न गर्ने जनाएको छ । यस अभियानको क्रममा उसले क्रान्तिकारी तथा देशभक्त जनसमुदायका बीचमा ध्रुवीकरणको अभियानलाई पनि तीव्र पार्नेछ । अभियानको क्रममा संसदीय प्रणाली मूलतः उसकै शब्दमा सामाजिक दलाल पुँजीवादको भण्डाफोर गर्नेछ । कम्युनिस्ट र वामपन्थीको नाममा जनचेतना, पहलकदमी तथा सचेतनपक्षलाई कमजोर बनाउने र त्यही मौकामा भयानक राष्ट्रघात र जनदमन गर्ने सम्भावनाका विरुद्ध त्यसको खतरा जन्मनुअगावै जनतालाई ब्युँझाउने अभियान नेकपाले संचालन गर्ने भएको छ ।
नेकपाले अभियानको क्रममा वैचारिक र राजनीतिक चेतनालाई तीव्र पार्नेछ । जनयुद्धको विरुद्ध प्रचण्ड– बाबुरामले भयानक धोका दिंदासमेत समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेका कारणको खोजी र सामाजिक चेतना नै प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध कसरी उठाउने भन्ने प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ । चुनावलगत्तै पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न तथा अन्य उपभोग्यवस्तुको मूल्यवृद्धि आकासिएको छ । प्रचण्डले चुनावी खर्च ९ लाख गरेको दाबी गरेको बेला जनताले एक अर्ब खर्च गरेको आरोप लगाएका छन् । सबै चुनावी नेताको स्थिति त्योभन्दा पृथक छैन । चुनावमा उम्मेदवारहरूले नक्कली मुद्रा बाँडेको कारण मुद्रास्फिति र आर्थिक संकट गहिरिंदै गएको छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधिले चुनाव खर्च उठाउन भ्रष्टाचार तीव्र पारेको सूचनाहरू आइरहेका छन् । स्थानीय निकायले लोकतन्त्र, लोककल्याण र राहतबिनाको थेग्नै नसक्ने अकल्पनीय कर थोपरेका छन् ।
त्यसका विरुद्ध नेकपाले पाँचलाखभन्दा साना ऋणीको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, सुकुमबासीलाई गाँस, बास र रोजगारीको व्यवस्था नगरी थातथलोबाट उठाउन नपाउनेजस्ता मागहरूसहित राज्यपक्षलाई दबाब दिन तीनमहिने अभियान प्रभावकारी बनाउने भएको छ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३, अंक ३१, पूर्णाङ्क १२६
२०७४ माघ २ गते बेलुका ९ : २९ मा प्रकाशित