काठमाडौं : विभिन्न गैसस, संयुक्त राष्ट्र संघका नियका, मानवअधिकारकर्मी प्रयोग गरेर युरोपियन युनियनले नेपालमा विखण्डनकारी तत्वलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ । एमनेष्टि इन्टरनेशनलले केही समयअघि सिके राउतलाई भेटेको र उसलाई रिहा गर्न विज्ञप्तिमार्फत् दबाब दिएपछि कृष्ण पहाडी लगायतले एमनेष्टिको आजीवन सदस्यताबाटै राजिनामा दिएका थिए । पहाडीले एमनेष्टिले नेपालको अखण्डतामै प्रश्न उठाएको आरोप लगाएका थिए ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न कञ्चनपुर पुगेको कार्टर सेन्टरलगायतका युरोपियन युनियनको पर्यवेक्षण टोलीले क्षेत्राधिकार नाघेर गुप्तचरी गरेपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्नबाटै वञ्चित ग¥यो । हालै सम्पन्न निर्वाचनलाई पनि युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई चुनाव शान्तिपूर्ण गराउन नसकेको र मतदाता प्रशिक्षण प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएको छ ।
स्मरणीय छ केही वर्ष अघि युरोपियन युनियनले हिमाल पब्लिकेशनमार्फत् नेपालको शान्ति प्रक्रिया आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न करोडौं लगानी गरेको खुलासा भएको थियो । नेपालमा वामपन्थी राजनीति हाबी हुँदै जाँदा युरोपियन युनियनले विखण्डनको धन्दा पनि चर्काउँदै लगेको देखिन्छ ।
२०७४ पुस ३ गते बिहान ७ : ४७ मा प्रकाशित