पछिल्लो समयमा नेपालीराजनीतिमा नयाँ परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई अगाडि सारेर दिल्लीले नेपालको सङ्घीयताको प्रश्नमा आफूअनुकूल बनाउन चाहन्थ्यो । एकातिर सडक र अर्कोतिर सदनमा आपूmअनुकूल नभएपछि उसले नेपालका विरुद्ध शत्रुराष्ट्रलाई जसरी नाकाबन्दी लगायो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाललाई एक्ल्याउने प्रयास ग¥यो । तर राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपाली जनतामा व्यापक लहर उत्पन्न भयो । नेपालभित्र र बाहिर भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध व्यापक लहर देखाप¥यो । नाकाबन्दीरूपी अस्त्र प्रत्युत्पादक भएपछि दिल्लीले रणनीति बदल्न बाध्य भयो र नाकाबन्दी फिर्ता लियो ।
नाकाबन्दी फिर्ता लिएको लगत्तै दिल्लीको निर्देशन र दबाबमा प्रचण्ड समूह नेपाली काङ्ग्रेस र मधेसवादी दलहरूको गठबन्धन बन्यो । एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो र दिल्लीपरस्त सरकार बनेको चर्चा काठमाडौँमा भैरहेको वेला भारतीय सञ्चारले प्रचण्डलाई ‘हमारा आदमी’ भन्न थालिसकेका थिए । प्रम भएलगत्तै दाहाल दिल्ली प्रस्थान गरे र २५ बुँदे सहमति पनि भयो । त्यो मोदी–दाहाल नीतिगत सहमतिबाट दिल्ली हौसिएको ठानिन्थ्यो । बेइजिङ, एमाले र नेपालको देशभक्त धारालाई २५ बुँदेमार्फत हुर्मत लिएको र पूर्वसरकारलाई झाँको झारेको दिल्लीको बुझाइ देखिन्थ्यो । दिल्लीको मुख्य चासो तराईलाई पहाडबाट अलग गरेर नेपालमा साम्प्रदायिक सद्भाव र एकता बिथोली काठमाडौँलाई बेइजिङका विरुद्ध प्रयोग गर्नु ठानिन्छ । त्यसमा दिल्लीलाई पश्चिमी शक्ति केन्द्रहरूको पनि समर्थन प्रस्ट देखिन्छ ।
तर नेपालका शासकहरूलाई त्यसो गर्न सहज छैन । दिल्ली र मधेसकेन्द्रित दलहरूको मनसुवामा ल्याइएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनबाट पारित हुन सकेन । सरकार टिकाउनका लागि बहुमत पु¥याउन राप्रपालाई अप्रत्यासित रूपमा सरकारमा लग्नासाथ राप्रपा फेरि विभाजित भएको छ । संविधान संशोधन प्रस्तावका विरुद्ध व्यापक जनदबाब कायमै छ । राप्रपालाई कुर्सीमा विराजमान गराउँदैमा जनदबाब घट्ने सम्भावना देखिन्न । झनै त्यसले उग्र रूप लिने सम्भावना छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेकपाको सङ्गठनात्मक दबाब, एमालेको चुनाव गर्नका लागि परेको दबाब र संविधान संशोधनका विरुद्ध पोखिएको अनपेक्षित जनआक्रोशको चेपुवामा परेका प्रम पुष्पकमल दाहाल पछिल्लो समय मधेसवादी दल र दिल्लीप्रति उदासीन देखिन थालेको चर्चा चलिरहेको बेला स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्न पुगे । त्यसबाट मधेसवादी दलहरू झन् टाढिन पुगेका थिए । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनासाथ एमाले पार्टीले मेची–महाकाली तराईकेन्द्रित अभियान सुरु ग¥यो । दिल्ली र मधेसवादी दलहरू एमालेको मेची–महाकाली अभियानबाट चिढिएका थिए । उनीहरू उक्त कार्यक्रम भाँड्न चाहन्थे । दिल्लीको उक्साहटमा राजविराजको मेलठमा दोस्रो गौरकाण्ड घटाउन खोजेको चर्चा भइरहेको थियो । राष्ट्रद्रोही राउत र मधेसवादी भन्नेहरूले त्यसप्रकारको धम्की पनि नदिएका होइनन् । सरकार अर्को कैलाली घटना हुनसक्ने पुर्वानुमान गर्दैै त्रसित देखिन्थ्यो ।
राजविराज घटनामा घटनास्थलमा ३ जनाको मृत्यु भएको सरकारी दाबी भए पनि ५ जनाको मृत्यु भएको र २ वटा लास भारतीय नम्बर प्लेटको आकस्मिक बाहनमा हालेर भारततिर लगेको प्रत्यक्षदर्शीले बताएका छन् । आफ्ना नागरिक मारिएको तर प्रश्न उठाउँदा झनै कूटनीतिक अप्ठेरोमा परिने भएका कारण दिल्ली सरकारसँग चिढिएको थियो । दिल्ली त्यसको बदला लिन चाहन्थ्यो । त्यसकारण भारतले बिहीबार कञ्चनपुरमा नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपाली नागरिकको हत्या गरेको छ । त्यसैले कञ्चनपुरको घटना आकस्मिक र कनिष्ट भारतीय सुरक्षाकर्मीको कमजोरी मात्र मान्न सकिन्न । नेकपाले घटनाकै दिन वक्तव्यमार्फत त्यसको निन्दा गर्दै भारतको ज्यादतीको विरोध र नेपाल सरकारलाई घटनाको जिम्मेवारी लिन, नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिन दबाबस्वरूप नेपाल बन्दको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि मात्र नेपाल सरकारले घटनामा भारतीय संलग्नताको विरुद्ध मुख खोल्यो र मृतक नेपाली नागरिकलाई सहिद घोषणा ग¥यो ।
नेकपा (एमाले) ले पनि कञ्चनपुर घटनाका विरुद्ध भारत र सरकारी लाचारीको विरोध गरेको छ । दैलेख, कञ्चनपुर, बर्दिया, अछामको मङ्गलसेनलगायत जिल्ला र स्थानमा संयुक्त विरोध प्रदर्शन भएका छन् । बर्दियामा त विद्यार्थी र नागरिक समाज सडकमा उत्रिएका छन् । देशव्यापी रूपमा भारतप्रति आक्रोश सडकमा पोखिएको छ ।
तत्कालीन विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) र देशभक्त शक्तिहरूको व्यापक विरोध र दबाबका कारण निजगढ–काठमाडौँ द्रुतमार्ग निर्माणको ठेक्का हातपार्न असफल भारतीय शासक गुट संविधान संशोधन गराउन नसक्दा झनै आक्रोशित भएको छ । दिल्लीको दबाबमा दाहाल–देउवा गठबन्धनले राप्रपाका नेता कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीमा ल्याएर राष्ट्रघातको नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेका छन् । भारतलाई आफ्ना नागरिकलाई मारेको कारण माफी माग्न, अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न र पीडित पक्षलाई राहत उपलब्ध गराउन कूटनीतिक दबाब दिनुको सट्टा सरकार भने एउटा वक्तव्य जारी गरेर नागरिक आक्रोश मत्थर गरी भारतकै स्वार्थअनुसार संविधान संशोधन गरेर दिल्लीको चाकरीतिर तल्लीन देखिएको छ ।
पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भारतले नेपालमा ७१ स्थानमा सीमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यसमध्ये कञ्चनपुरस्थित आनन्दपुर पुनर्वास पनि एक हो । नेपालको सीमाभित्र रहेको र दसगजादेखि उत्तर नेपालमा रहेको भूमिमा रहेको नाला (घोल) मा सिमेन्टको पाइप राखेर निकास निकाल्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बलले नेपाली नागरिकमाथि आक्रमण गरेको थियो । भारतीय पक्षले गुगल नक्सामा उक्त जमिन भारततर्फ परेको भन्दै विवाद झिकेका थिए । जङ्गे खम्बाभन्दा उत्तर नेपालतर्फ रहेको, दसगजाबाट उत्तर नेपालतर्फ रहेको र नेपाली नागरिकले सयौँ वर्षदेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमाथि भारतीय पक्षले दादागिरी गरेर हडप्न खोजेपछि विवादले उग्ररूप लिएको हो । ब्रिटिस नक्सा (सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र नयाँ नेपाल फिर्तापछि भएको सन्धिपछि निर्मित) र नेपाल–भारत संयुक्त सीमा व्यवस्थापन समितिले तोकेको बाहेक भोगचलन गर्दै आएका विषयमा प्रश्न उठाउनु पर्दा उच्च तहमा कूटनीतिक पहल गरेर छिनोफानो गर्नुपथ्र्यो । तर भारतले गुगल नक्साको नक्कली बहानामा नेपाली हडप्ने मनसायले हत्या गरेको छ । त्यसप्रकारको युद्ध अपराधसरहको आक्रमणको नेपाली जनताले सशक्त प्रतिकार गर्नु आवश्यक छ ।