जनपक्षीय सञ्चारमाथि हमला

सञ्चार क्षेत्रलाई राज्यले चौथो अङ्ग स्विकार गरेको छ । सञ्चारलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष मानिन्छ । सरकारले लेखेको, प्रकाशन/प्रशारण गरेकै आधारमा सञ्चारमाथि दमन नगर्ने बताएको छ । तर व्यवहार त्यसको ठीक उल्टो रहेको छ । आफ्ना सारा प्रतिवद्धता र कानुन तोडेर सरकारले जनपक्षीय सञ्चारमाथि हमला गरिरहेको छ । विरोध र आलोचनाको स्वरलाई कुल्चने र स्तुतीगान मात्र चाहने पञ्चायती मण्डले मानसिकता सरकार र नेताहरूमा यथावत् रहेको देख्नु तथा त्यस्तो अनुभूति हुनु आफैंमा दुःखद पक्ष हो ।

सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि नेकपासहित कैयौं दलहरू चुनावको विपक्षमा उभिए । रातोखबर साप्ताहिक, इ–रातोखबर विद्युतीय अखबारलगायतका सञ्चारहरूले चुनावको विपक्षका समाचारहरू प्राथमिकताका साथ प्रकाशन, प्रशारण गरे । सरकार र संसदीय दलहरू तथा ती दलका नेताहरूका विकृति–विसंगतिका विरुद्ध जनतालाई सुसूचित हुने अधिकारको रक्षा गरिरहे । घोषित–अघोषित चुनावी विज्ञापनद्वारा अर्थोपार्जन गरेर सामाजिक दायित्वबाट च्यूत भएनन् । वैचारिक र राजनीतिक रूपमा पनि फरक धारको प्रतिनिधित्व र समावेशिता कायम गरिरहे । तर न्यायालय र निर्वाचन आयोगसम्मलाई खेलौना बनाएर सत्ता दुरूपयोग गरेर स्वार्थ पूर्ती गरिरहेका दलहरूले गृह प्रशासन र निर्वाचन आयोगलाई दुरूपयोग गरेर आलोचनाको स्वर कुल्चन खोजे । त्यसक्रममा निर्वाचन आयोगलाई दुरूपयोग गरेर काठमाडौं प्रहरीले वैशाख २५ गते रातो खबर साप्ताहिकका निर्देशक अनिल शर्मालाई पक्राउ गर्ने दुस्प्रयास गर्‍यो । राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकले राज्य दमनको कारण भौतारिनु पर्‍यो । आस्थाको रक्षार्थ पञ्चायतीकाल र जनयुद्धको शाहीकालमा झैं भूमिगत शैलीमा काम गर्नुपर्‍यो । त्यसप्रकारको सरकारी हर्कतको विरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव प्रभात चलाउनेले वैशाख २९ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गर्नुभयो । विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘सरकारले देशका विभिन्न ठाउँमा विनाकारण मानिसहरूलाई गिरफ्तार गर्ने, धम्की दिने, घरघरमा पुगेर खानतलासी गर्ने क्रियाकलापहरू तीब्र बनाएको छ । यस क्रममा करिव एक दर्जन पत्रकारहरू गिरफ्तार गरिएका छन् । साथै बिभिन्न सञ्चारमाध्यमका कार्यालय, त्यसमा कार्यरत पत्रकार/लेखकहरूलाई प्रहरीले फोन गरेर सोधपुछ गर्ने, धम्की दिने काम गरिरहेको छ । घरमा बसिरहेका, आफ्नो कार्यालयमा काम गरिरहेका तथा बाटोमा हिडिरहेका बेला करिव ३०० जना मानिसहरू गिरफ्तारीमा परेका छन् । सरकारको यसखालको व्यवहारप्रति हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ देखि ४८ सम्म मौलिक अधिकारहरूको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारका पछिल्ला कदमले संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारको पूर्ण रूपमा उल्लंघन भएको छ ।

स्वतन्त्र र निर्भयपूर्वक बाँच्न पाउने, आफूलाई मनमा लागेको कुरा विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त गर्न पाउने, कुनै राजनैतिक पार्टीको सदस्य बन्न पाउने, राजनीतिक आस्था र विचार बोक्न पाउने तथा समाजको ऐनाका रूपमा रहने पत्रकारिता पेशा अंगालेर स्वतन्त्रतापूर्वक पत्रकारिता गर्न पाउने अधिकारसहित संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरूलाई सरकार र सरकारका विभिन्न संरचनाबाट कुल्चने काम भएको छ। यसबाट नेपालमा कानुनी राज छ वा मनपरीतन्त्र छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक अधिकारहरू देखाउनका लागि व्यवस्था गरिएका कागजी दस्तावेज मात्र हुन वा साँच्चिकै लागु गर्नका लागि व्यवस्था गरिएका हुन भन्ने प्रश्न उठेको छ । बैशाख १९ गते क्याम्पसमा पढाएर घर फर्कदै गरेका उपप्राध्यापक समेत रहेका रुकुमका पत्रकार हरीबिष्णु ओलीलाई बाटोबाटै गिरफ्तार गरेर अहिलेसम्म हिरासतमा राखिएको छ । वैशाख २१ गते पर्वतका पत्रकार गोपाल जिसीलाई घरबाटै गिरफ्तार गरिएको छ । बैशाख २५ र २६ गते भएको नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाको जिल्ला अधिवेशनमा प्रदेश पार्षदमा उम्मेदवार भई विजयी भएका पत्रकार पुष्टमान घर्ती मगरलाई सोही प्रक्रियामा सहभागी भइरहेकै बेला २७ गते बिहान पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ । काठमाडौंको बागबजारमा चिया खाइरहेका पत्रकारर ठाकुरप्रसाद तिमिल्सिना (रसुवाली कवि), गम्भीर पाठक, योगेश बराललाई गिरफ्तार गरिएको छ । मकवानपुरबाट प्रकाशित हुने जनता जिन्दावाद साप्ताहिकका सम्पादक तथा क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका केन्द्रीय कार्यालय सचिव तिलक अधिकारीलाई बजारमा बसिरहेका बेला एक दर्जन प्रहरी पठाएर घेरा हाल्ने र गिरफ्तार गर्ने प्रयास गरियो । काठमाडौको बागबजारमा रहेको रातो खबर साप्ताहिक पत्रिकाको कार्यालयमा प्रहरीले घेरा हाल्ने, कार्यालयमा छापा मार्ने र उक्त पत्रिकाका निर्देशक अनिल शर्मालाई पटक पटक फोन गरेर सोधपुछ गरी आतंकित बनाउने काम भएको छ । त्यस्तै कोटेश्वरमा रहेको इमान्दार मिडियाको कार्यालयमा फोन गरेर प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिने काम गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका काठमाडौ शाखा सदस्य तथा वेभ डेभलपर चुडामणी श्रेष्ठलाई उनको घरमै गएर प्रहरीले अनावश्यक सोधपुछ गरी दुःख दिएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका केन्द्रीय सदस्य तथा जलजला पोष्टका सम्पादक दिपेश बिष्ट र जाजरकोट जिल्ला अध्यक्ष तिर्थराज बोहोरालाई प्रहरीले पटक पटक फोन गरेर दुख दिने काम गरिरहेको छ । बैशाख २९ गते दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा भएको घटनाको अनुगमन गर्न काठमाडौंबाट गएका मानवअधिकारकर्मी प्रेम तामाङलाई गाडीको पास लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै गएका बेला पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको छ । साथै अन्य थुप्रै पत्रकारहरूका घरमा पुग्ने, परिवारका अन्य सदस्यलाई गिरफ्तार गर्ने तथा प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर दुःख दिने काम गरिरहेको छ । गिरफ्तार गरिएका पत्रकारहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाएर राखिएको छ । यसप्रति हाम्रो संगठन गम्भीर आपत्ती प्रकट गर्दछ । साथै हामी विना कारण र विना पक्राउ पुर्जी पत्रकारहरू गिरफ्तार गर्ने, उनीहरूमाथि झुट्टा मुद्दा लगाउने र घरपरिवारमा दुःख दिने, आतंक फैलाउने कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गर्दछौं । देशमा गणतन्त्र/लोकतन्त्र भनिए पनि माथिका यी घटनाले राणाकालीन हुकुमीतन्त्र र अराजकतापूर्ण पञ्चायति व्यवस्था कायमै रहेको अनभूती हुन्छ । आम नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेका मात्रै भए पनि अधिकारको पालना गर्न दिने कुरा त परै छ, एउटा शक्तिका रूपमा मानिने प्रेसमाथि समेत अनेक झुट्टा लाञ्छना लगाएर मन नपरेका वा आफ्नो आलोचना गर्नेहरूमाथि दमन गर्ने्ितर सरकार केन्द्रित भएको देखिन्छ । संविधानले ’नो भोट‘ को समेत परिकल्पना गरी नागरिकलाई त्यो अधिकार प्रत्याभूत गरेको सन्दर्भमा सरकारको यो कदम निकै पूर्वाग्रहीपूर्ण र दूराग्रही छ । एउटा अनपेक्षित र कठोर युद्धबाट गुज्रिएर यहाँ आइपुगेको देशलाई सरकार फेरि पनि जवरजस्त भयानक युद्धतिर धकेल्न प्रयत्न गरिरहेको छ भन्न यसले प्रष्ट संकेत गरेको छ । जब मान्छेलाई स्वतन्त्रतापूर्वक बस्न दिइदैन, निर्दोष नागरिकलाई घरबाटै समातेर सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाइन्छ र जहाँ देखियो त्यही समात्ने भनेर उर्दी जारी गरिन्छ, तब त्यसले त्यही प्रकारको प्रतिरक्षा वा प्रतिक्रिया पैदा गर्दछ । जसका कारण सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुने निश्चित छ । नेपालको राजनीतिक इतिहास यो तितो वास्तविकताका बीच सबै गुज्रिदै आएको थाहा हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारले यसलाई पूरै नजरअन्दाज गरी जवरजस्त दमनपूर्ण रवैया अख्तियार गरेर युद्ध थोपर्दै गरेको प्रष्ट हुन्छ । नागरिकका अधिकार पूरै खोसिएको यस्तो अवस्थामा कसैले नबोलेको वा नागरिक अधिकारको रक्षाका लागि अगाडि नसरेको देख्दा हामी अचम्मित भएका छौ । त्यसैले यसलाई रोक्न हामी आम नागरिक, सम्पूर्ण बुद्धिजीवी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा पेशाव्यवसायीहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं । आफूमाथि परेपछि मात्र चेत्ने इतिहास दोहो¥याउने नगरी समयमै सचेत भइ काल पल्किन नदिनका लागि हामी आग्रह गर्दछौं ।’

चितवनमा सरकारी गठबन्धनले हार्ने निश्चित भएपछि सत्तारुढ दलले के–के गर्‍यो ? सरकारको मतियार निर्वाचन आयोगले कस्तो फैसला गर्‍यो ? र देशी–विदेशी लोकतन्त्रका ठेकेदारहरूको भूमिका कस्तो रह्यो ? कसैबाट लुकेको छैन । रातो खबर साप्ताहिकको लेख, समाचार र सम्पादकीयबाट त्रसित भएको सरकारी गठबन्धनले सञ्चारको सुरक्षा गर्नुपर्ने, अभिभावकका रूपमा हेरिएको प्रेस काउन्सिललाईसमेत दुरूपयोग गरे । वैशाख २८ गते प्रेस काउन्सिलले रातो खबर साप्ताहिकलाई सजग–पत्र (यथार्थमा धम्कीपत्र) पठायो । नागरिकको करबाट किनिएको सवारी साधन भट्टी पसल धाउन दुरूपयोग गरिरहेका काउन्सिलका भ्रष्ट व्यक्तिहरूले त्यसप्रकारको धृष्टता गरेका थिए । सञ्चारमाथिको सरकारी आक्रमणका विरुद्ध नागरिक स्तरबाट चर्को विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालहरू आफ्नो पक्ष र न्यायको मुख थुन्ने सरकारी हर्कतको विरुद्ध उभिए । त्यसैगरी सरकारी हर्कतका विरुद्ध नेकपाले आफ्नो ९–१३ साउनमा सम्पन्न बैठकको दस्तावेजमा भनेको छ– ‘खारेज अभियानमा रातोखबर साप्ताहिकलाई चेतावनी–पत्रसहित राज्यले दबाव दिन खोज्यो भने असार २७ गतेको बन्दमा रातोखबर प्रकाशन गृहका निर्देशक तथा पीवीएम कमरेड अनिल, क. धु्रव र क. झनकलाई विना जानकारी गिरफ्तार गर्ने कार्य गर्‍यो ।’ रातोखबर साप्ताहिक लगायतका सञ्चारसँग पूर्वाग्रही सरकारले साउन २७ गते रातोखबर प्रकाशनगृहको बागबजारस्थित कार्यालयमा दोस्रो पटक अकारण छापा मार्‍यो । पत्रिका बन्द गराउने नियतले मंगलबारको दिन पारेर सो छापा मारिएको थियो । पक्राउ पूर्जी नदिइकन, कुनै आरोप नलगाइकन रातोखबर साप्ताहिकका निर्देशक अनिल शर्मा, सञ्चारकर्मीहरू भिमबहादुर खड्का र झनक श्रेष्ठलाई कार्यालयबाटै गिरफ्तार गरियो । पक्राउ गरेपछि कुनै सोधपुछ, आरोप र मुद्दा दर्तासमेत नगरी तिनैजनालाई रिहा गर्नुले सरकारको नियत अझ प्रष्ट हुन्छ । उता बर्दियामा रातोखबर पढेकै भरमा एकजना पाठकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

जनपक्षीय सञ्चारबाट नेपाली काँग्रेसका केही भ्रष्ट नेताहरू पनि निकै चिढिएको देखिन्छ । ठूलाबडाको कोपभाजनको त्रासले कतिपय सञ्चार नबोलेका होलान् तर तिनको भ्रष्ट, राष्ट्रद्रोही र जनविरोधी हर्कत कसैबाट लुकेको छैन । प्रकाशित समाचारका कारण आफ्नो आचरण सुधार्नुको सट्टा पूर्वाग्रह साँध्ने काँग्रेसी नेतामा अर्जुन नरसिंह केसी अग्रस्थानमा छन् । असार ३० गते उनले इ–रातोखबरका विरुद्ध धम्कीपत्र पठाएका छन् ।

रातोखबर साप्ताहिक, इ–रातोखबर विद्युतीय अखबारलगायतका सञ्चारको साहसिक र जनपक्षीय विचार र समाचारका कारण सरकारी दल, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट तत्वहरू अत्तालिएका छन् । उनीहरूले आफूसँग जुन औजार छ त्यही औजार लिएर हमला गर्न उत्रिएका छन् । अर्कोतर्फ हाम्रो पक्षमा आमजनता र सचेत, देशभक्त नागरिक उभिएका छन् । हामी हाम्रो उद्देश्य र दायित्वप्रति सचेत र प्रतिबद्ध छौं । लेखक, पाठक, समाचारका स्रोत र सहयोगी हातहरूको साथ रहेसम्म हाम्रो यात्रा जारी रहनेछ । 

 

 

स्राेतः दृष्टिकाेण निर्माणा मासिक

२०७४ कात्तिक १९ गते विहान ११ः०० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्