(२०७४ कात्तिक १० गते काठमाडौंमा सम्पन्न ‘राष्ट्रियता, जनतन्त्र र नेपाली प्रेस’ विषयक गोष्ठीमा व्यक्त विचारको सम्पादित अंश)
सत्य वर्ग सापेक्ष हुँदैन – धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ स्थायी समिति सदस्य, नेकपा 
आफ्नो पार्टी वा वर्गको विषय भएर मात्र सत्य वा असत्य हुँदैन । सत्य सधैँ सत्य नै हुन्छ । ठूला विद्वान् भनिएका मान्छेहरूले सत्यलाई तोडमरोड गरेका छन् । उनीहरूमा सत्यको विषयमा अज्ञानता छ अथवा नियत सही छैन । उनीहरूले नियतबस सत्यलाई राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाएका छन् । जसले सत्य एउटा हुन्छ, अर्कै बोल्छ । सामाजिक वा सामूहिक उत्पादन र व्यक्तिगत वा निजी स्वामित्व अथवा वितरण प्रणाली नै समस्या हो । मानवीय विविधता र निजत्वको सम्मानसहित सामूहिकता भएपछि मात्र समस्याहरूको समाधान सम्भव छ । निजी स्वामित्व सम्बन्धबाट पैदा हुने समस्याबाट सञ्चार क्षेत्र पनि प्रभावित छ ।
अहिलेको व्यवस्थालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भनिएको छ । लोकतन्त्रमा विपक्षी विचार र राजनीतिको कुरा पनि बाहिर जान दिनुप¥यो । संसद्को प्रतिपक्षी मात्रै विपक्षी होइन । त्यो त पूरक वा एउटै पक्ष हो । यहाँ फरक विचारलाई जनतासम्म पुग्न दिइन्न । बल प्रयोग गरेर विचार प्रवाह हुनबाट रोकिन्छ । ‘सिन्डिकेट’ लगाएर रोकिन्छ । यो त लोकतन्त्र भएन, संसदीय निरंकुशता भयो । पत्रकारितालाई समाजको ऐना भनिन्छ । नेपालको सञ्चार यथार्थको ऐन बनेको छ त ? यो सत्य छोप्ने पर्दा त बनेको छैन ? सत्य छान्ने अधिकार जनतालाई दिनुप¥यो । खराबमध्येको एउटा खराब छान्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । सञ्चार माध्यमले त्यस विषयमा पहल लिन आवश्यक छ । सञ्चारलाई आवाजविहीनको आवाज भनिन्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । त्यो काम गर्ने सञ्चार मध्यम चाहिएको छ । त्यसैले सञ्चारले नयाँ भूमिका पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
भाडाका बुद्धिजीवी सबैभन्दा बढी समस्या छन्
– युवराज घिमिरे
सञ्चारक्षेत्रमा सञ्चार माध्यमको भूमिकाको विषयमा बहस निषेध गर्ने संस्कृति छ । त्यसप्रकरको अवस्थाको भन्दा फरक संस्कृतिका लागि धन्यवाद छ । अवधारणापत्रमा जनतन्त्र र राष्ट्रियतालाई सञ्चार माध्यमसँग जोडेर हेरिएको छ । जनतन्त्रबिना राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वद्र्धन सम्भव छैन । उत्पीडितलाई नागरिक बनाउने सामाजिक आन्दोलन कमजोर छ । उत्पीडितलाई नागरिक बनाएपछि वर्गका कुरा गरौंला ।
महेन्द्रको भारत भ्रमणमा महेन्द्र–नेहरू भेटमा नेहरूले नेपाललाई भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव राखेपछि महेन्द्र बीचमै कार्यक्रम छोडेर फर्कन्छु भनेपछि नेहरूले सो कुरा फिर्ता लिएको चर्चा छ । त्यसपछि नै नेपालका राजाहरू भारत विरोधी हुँदै आएको ठानिन्छ । राजा र कांग्रेस पनि नेपाल स्वतन्त्र देश रहनुपर्छ भन्नेमै देखिन्छन् । नेपालको संसद्, मन्त्रीपरिषद्, राजसभा, सेना सबैमा भारतीय प्रतिनिधि रहन्थे । २०२७ सालमा भारतीय सेनाका चौकीहरू हटाइएपछि नेपाल थप सबल बन्दै आएको छ ।
संसदीय दलहरू र माओवादीबीचको १२ बुँदे सहमतिले भारतलाई हस्तक्षेप गर्ने अनुमतिपत्र प्रदान ग¥यो । किरण, गौरवको गिरफ्तारी सायद १२ बुँदेका लागि अवरोध भएका कारण गरिएको थियो । १२ बुँदे सहमतिमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहिरबाट निर्णय गर्न सक्ने कारण निहित छ । विदेशीको उपहारका रूपमा गणतन्त्र आएको छ । जङ्गे खम्बा ढुङ्गामा हेरेर मात्र हुँदैन ।
मैल मेरो जीवनका शर्तहरू मिचेको छैन । त्यसो गर्दा समस्याहरू भोग्नुपरेको छ । त्यसमा मलाई गर्व नै छ । आफ्नो स्वार्थको लागि प्राकृतिक र ऐतिहासिकताको विषक्षमा उभिनुहुँदैन । नेपालमा सबैभन्दा पारदर्शी भ्रष्टाचार छ । नेपालको परिस्थिति अनिश्चयतिर गएको छ । विदेशी भूमिका अझ उग्ररूपमा आउन सक्छ । गोर्खा फौजलाई विशवले ‘मर्सिडरी’ अथवा भाडाका सिपाही भन्छन् । नेपालमा भाडाका बुद्धिजीवीबाट सबैभन्दा बढी समस्या भएको छ । विदेशीमा पैसा लिएर, सेवा–सुविधा थापेर, गैरसरकारी संस्थाबाट रकम लिएर बोल्छन्, लेख्छन् । उनीहरूको दिमाग स्वतन्त्र छैन ।
यस वर्षको समयमा सदनमा एकपटक पनि जनताको कुरा भएन । वार्षिक १८० जना बच्चाको अपहरण, हत्या सदनमा प्रवेश नै भएन । मुलुकको सबलीकरण, सुदृढीकरण भएन । राज्य झन् कमजोर भयो । राज्य क्षत–विक्षत स्थितिमा छ । राज्य भूमिकाविहीन स्थितिमा छ । निर्वाचन आयोग र अदालतलाई दुईतिरबाट दबाब परेको देखिन्छ ।
दिल्लीबाट सञ्चार चलाउने नामचाहिँ ‘नेपाल’ राख्ने ?
– हिरण्यलाल श्रेष्ठ
हिमाल चढ्नेले हिउँ पन्छाउँदै अघि बढ्दै गर्नुपर्छ । आरोहीले हिउँ पन्छाएन भने पुरिएर मर्छ । राष्ट्रियता र जनतन्त्रको सम्बन्धमा पनि त्यही हो । अवरोध आउँछ, पन्छाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले इतिहासमा ठूलो पीडा र संघर्ष गरेर, प्रेसमाथिको दमन रहेर अगाडि बढेका छौं । सामन्तवाद, साम्राज्यवादको विरुद्ध लडाइँ जारी छ । वडा–वडामा भित्तेपत्रिका, हाते–पत्रिका हुँदै उच्च प्रविधिसम्ममा पहल लिनुपर्छ । आजभोलि गाउँले सञ्चार भन्न थालिएको छ । तपाईंले ‘रातो पत्रिकारिता’ गर्ने भए तलबाट, गाउँबाट, सतहको आवाज उठाउनुपर्छ । प्रतिबन्ध लाग्ला भनेर दिल्लीबाट सञ्चार चलाउने, नाम भने ‘नेपाल’ राख्ने भएको छ । त्यसको निशाना नेपालको हितविरुद्ध छ ।
छिमेकीले उसको हितमा भएन भने कागज रोकिदिने, धम्क्याउने, फकाउने नदेखिने लडाइँ चलिरहेको छ । उता साम्दायिक रेडियोलाई तालिम, भ्रमण भनेर किन्ने पनि भइरहेको छ । नेपालका नागरिकलाई होइन, आएका, पठाइएकालाई रैथानेसरह मान्यता दिनुपर्ने छिमेकीको दबाब छ । तराईबाट लखेदिएका बासिन्दाको ओइरोको कारण मकवानपुरमा जग्गा महङ्गो भएको देखिन्छ । एक सय वर्ष पहाडबाट झरेर तराईमा बस्दा रैथाने नहुने, विहारबाट आएर ५ वर्ष बस्दा–नबस्दै रैथाने हुने भएको छ । यो नै अदृश्य तर मुख्य नश्लवाद हो ।
वनभोजमा जति पनि खर्च गर्ने १० रूपैयाँको पत्रिका किन्न दाँतबाट पसिना आउने संस्कृतिमा सुधार आउनुपर्छ । साम्राज्यवादको विरुद्ध ‘सञ्चार युद्ध’ चाहिन्छ । जनता, बुद्धिजीवी सबैले साथ–सहयोग गर्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । साझा सञ्जाल आवश्यक छ । सञ्चार युद्धको जनपक्षीय भूमण्डलीकरण गर्नुपर्छ ।
नेपाली सञ्चार स्वायत्त र स्वतन्त्र छैन
– गोविन्द आचार्य अध्यक्ष, नेपाल पत्रकार महासंघ
राष्ट्रियता र जनतन्त्रको पक्षपोषण गर्नु नै सञ्चारको दायित्व हो तर दायित्वमा सञ्चार खरो उत्रन सकेको छैन । सञ्चार शक्ति त हो तर त्यो शक्ति अरू कसैले चलाएको छ । सञ्चार स्वतन्त्रताको चर्चा गरिन्छ तर विश्वमा कतै पनि सञ्चार स्वतन्त्र छैन । त्यो दाबी ढोङ मात्र हो । अमेरिकी सञ्चारको अनुसन्धान गरेको एउटा टोलीको प्रतिवेदनअनुसार पाँचवटा व्यावसायिक घरानाले अमेरिकाका सबै सञ्चार माध्यम नियन्त्रण गरेका छन् । त्यो जनताको पक्षमा नभएर उनीहरूको स्वार्थमा चल्छन् । अमेरिकी समाजमा सञ्चारप्रति ३० प्रतिशत जनताको मात्र विश्वास देखिन्छ । संवाददाताले जनताको कुरा पठाउँछन् तर त्यो छापिन्न, प्रसारण गरिन्न । संवाददाता नियुक्ति नै नियन्त्रित र लक्ष्य प्रेरित हुन्छ ।
नेपालमा निश्चित शर्तसहित विदेशी लगानी सञ्चार क्षेत्रमा पनि आइसकेको छ । विदेशी लगानीसँगै ऐन, संरचना, स्वायत्त, स्वतन्त्र नियमन, संरक्षण र नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरू छन् । सञ्चार माध्यमलाई स्वायत्तता, स्वतन्त्रता दिएको सरकारी दाबी छ तर पत्रकार परिचयपत्र सरकारले दिन्छ । प्रेस काउन्सिल, पत्रिका दर्ता सबै राज्यले गर्छ । सञ्चार कानुनी रूपमै स्वायत्त र स्वतन्त्र छैन । सबै कुरा काठमाडौंबाट हुन्छ । सञ्चारमा विकेन्द्रीकरण पनि छैन । सानो विज्ञापन लिन पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने स्थिति छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र संस्थाले नेतृत्व नगरेसम्म सञ्चार माध्यमले स्वतन्त्र र स्वायत्तताको महसुस गर्न सक्दैनन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९४८ मा भएको सम्मेलनमा सञ्चार माध्यम स्वतन्त्र हुनुपर्ने–राख्नुपर्ने वकालत गरिएको थियो तर पछि नियन्त्रणकारी शर्तहरू आए । नियन्त्रण र बन्देजरहित सञ्चार विश्वमा कहीं पनि छैन । संचार स्वतन्त्रताको प्रतिवद्धता गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान (२०४७) ले पत्रकर तथा कवि कृष्ण सेनको हत्या ग¥यो ।
नेपाली सञ्चार हाटबजार जस्तो छ –बोर्णबहादुर कार्की, निवर्तमान अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल
सञ्चार माध्यममा आन्तरिक र बाह्य दुबै लगानी पारदर्शी हुनुपर्छ । नेपाली सञ्चार जगत् हाटबजार जस्तो भएको छ । नीति र विधिमा चलेको छैन । अनुशासन र कर्तव्यबोध छैन । चरम अराजकता छ । यसको दशा र दिशा निर्धारित छैन, कर्तव्य र दायित्व स्पष्ट छैन । सञ्चार विज्ञापनको लागि हो । नेपालका दलहरू सत्तामा पुगेपछि ‘गाई दुहुन्छन्, घाँस हाल्न जान्दैनन्’ । घाँस नै नदिएपछि कसरी दुहुने ? जनताको कुरा गरेर, सपना बाँडेर सरकारको नेतृत्वमा पुग्छन् । त्यसपछि जनता नै बिर्सन्छन् । सञ्चार माध्यमको दायित्व र भूमिका कस्तो छ ? के गर्नुपर्छ ? भन्ने यस्ता कार्यक्रमहरू देशव्यापी होस् भन्ने मेरो चाहना छ । त्यसको लागि शुभेच्छा ।
नेपाली सञ्चार शासकको वरिपरि घुमिरहेको छ
–प्रभात चलाउने
अध्यक्ष, क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपाल नेपाली सञ्चार माध्यम शासकवर्गको वरिपरि घुमिरहेको छ । त्यो जनताको आवाज बन्न सकेको छैन । विज्ञापन सहजीकरणको लागि भारतीय नागरिकलाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ । त्यसले राष्ट्रिय स्वार्थमा नै धक्का लाग्ने अवस्था छ । मालिकको स्वार्थअनुसार प्रबन्ध सम्पादक हुन्छन् । लाभका लागि विषय छनोट हुन्छ । सम्पादकअनुसार विषयको छनोट हुँदैन । बिहानको सञ्चारको समाचार हेरेर दिउँसो नेताहरू बोल्ने गर्छन् । त्यसैले सञ्चारको महत्व निकै बढेको छ । सञ्चारमा पाठक, श्रोता, जनतको सरोकार आउँदैन । सचेत पाठकको पनि अभाव छ ।
आज सञ्चारमा नागरिक स्वतन्त्रता, सञ्चारको स्वतन्त्रता छैन । सञ्चारका लागि नागरिक स्वतन्त्रता होइन, व्यावसायिक स्वतन्त्रता चाहिएको छ । चुनाव नमान्ने, मतदान नगर्ने, बहिष्कार गर्ने स्वतन्त्रता पनि लोकतन्त्रमा चाहिन्छ । मतदान स्वतन्त्रता आवश्यक छ भने मतदान गर्दिनँ भन्ने स्वतन्त्रता पनि आवश्यक हुन्छ तर अर्को स्वतन्त्रता कुण्ठित छ । कतिपय सञ्चारकर्मी नै सञ्चारको विरुद्ध देखिन्छन् । जनपक्षीय सञ्चारलाई बलियो बनाउने, पहलकदमी लिने गर्नुपर्छ ।
२०७४ कात्तिक १७ गते अपरान्ह ४ :३० मा प्रकाशित