नेकपा नेता कञ्चनको गिरफ्तारीविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा

गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न महासचिव विप्लवको निर्देशन

मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्धपछि माफिया क्रुद्ध

  • निर्वाचित सरकारले विधेयक उल्ट्याउनेछ– राजेन्द्र पाण्डे, नेता, एमाले 
  • सदनले पारित नगरे फेरि सत्याग्रहमा उत्रन्छु– डा. गोविन्द केसी

काठमाडौं : डा. गोविन्द केसीको मागअनुसार सरकारले आगामी १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने, एउटा विश्वविद्यालयले देशभरिका ५ वटाभन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउनेलगायत प्रावधानसहित अध्यादेशबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि एमाले र माकेको असहमतिका कारण सदनबाट पारित हुन सकेको थिएन । डा.केसीले बागमती उपत्यकामा नयाँ चिकित्सा संस्था खोल्दा नयाँ चिकित्सक राजधानीबाहिर नजाने, विकास राजधानीमा केन्द्रित हुने बताएका छन् भने डा. केसीका विरोधी पक्षले उपत्यकामा कलेज नखोल्दा विद्यार्थी विदेश पलायन भै ठूलो धनराशि बाहिरिने बताएका छन् । प्रस्तावित विधेयकअनुसार अब त्रिवि र केयूले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने छैनन् । नयाँ विधेयकमा सम्बन्धनपूर्व ३ वर्ष अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस लिनुपर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिँदा १० लाखदेखि १ करोडसम्म घूस खुवाउनुपर्ने हुन्छ । अब नयाँ मेडिकल कलेज खोल्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यत्तिकै थप रकम बुझाउनुपर्ने भनी सरोकारवालाहरू त्रसित छन् । प्रस्तावित विधेयक पारित भएमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने छ । माथेमा प्रतिवेदन र केसीको मागअनुसार ल्याउन लागिएको यो विधेयक अध्यादेशबाट पारित गरिए भाबी सरकारले उल्ट्याउने घोषणा एमाले–माके सांसदले गरेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले विधेयक पारित गरेको छ । विधेयक पारित भएको खबर सुन्नासाथ डा. गोविन्द केसीले खुसी व्यक्त गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियाहरूले विधेयक उल्ट्याउने घोषणा गरिसकेका छन् भने केसीले त्यसो भएमा वा प्रयास गरिए सत्याग्रहमा उत्रने धम्की दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्द्वारा पारित विधेयक

उक्त विधेयकले स्वास्थ्य माफियालाई निरुत्साहित गर्ने सर्वत्र अपेक्षा गरिएको छ । त्यसलाई आगामी संसद्बाटै उल्टाउने धम्की एमाले नेता तथा मनमोहन अस्पतालका मालिक राजेन्द्र पाण्डेलगायत मेडिकल माफियाले घोषणा गरिसकेका छन् । अर्कोतिर विधेयक पारित भैहालेमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर बनाउने चालबाजी हुनेछ । किनकि मेडिकल क्षेत्रमा एमाले र माकेका शीर्ष नेताहरूको वर्चस्व छ । उनीहरूले मेडिकल क्षेत्रलाई माफियातन्त्रको जालोद्वारा कब्जा गरेका छन् ।
रातोखबर साप्ताहिकबाट
२०७४ कात्तिक ९ गते ११ : ५५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!