रातो खबर संवाददाता / काठमाडौं : सरकारले सञ्चार र जनताको ठूलो दबाबपछि नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपालबहादुर खड्कालाई पदबाट बर्खास्त गरेको छ । रातो खबर साप्ताहिकलगायत सञ्चारले लामो समयदेखि भ्रष्टाचारी खड्काका ज्यादती, लुटपाट र अनियमितताको समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएका थिए ।
नेकपाले खड्काका विरुद्ध सडक प्रदर्शन नै गरेको थियो । सञ्चारमा खड्काका विरुद्ध समाचार आउन थालेपछि उनले सम्बन्धित पक्षलाई धम्क्याउने गरेका थिए । खड्कालाई अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई जसरी नै हेरिएको थियो । खड्का र कार्कीमा समानता भनेको दुवैजना शक्तिकेन्द्रको आशीर्वादमा आएका थिए । उनीहरू दुवैजना मन्त्री र सचिव बनाउन, सरुवा गर्न वा निर्णयहरू उल्ट्याउन सक्ने राजनीतिक आशीर्वाद प्राप्त थिए । कार्कीले प्रमलाई नै दबाबमा राखेका थिए भने खड्काले मन्त्री र सचिवलाई दबाबमा राखेर तलकाको मुख थुनेर भ्रष्टाचार गर्दै आएका थिए । गोपालबहादुर खड्का आयल निगममा राजनीतिक रूपमा दीपक बोहोरा समूह, बिचौलिया व्यापारी (जो नेपालको एउटा ठूलो तर अदृश्य शक्ति केन्द्र हो समूह र नेपालको आन्तरिक राजनीतिको सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको भारतीय दूतावासको एकीकृत योजनामा नेपाल आयल निगममा पुगेका थिए । खड्का एक्लै छैनन् । तसर्थ गोपाल खड्का समूहको समग्र छानबिन गरिनुपर्दछ र सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्दछ । पदबाट निलम्बन मात्र होइन, उक्त झुन्डबाट राज्य ढुकुटी र अनियमितताका कारण भएको क्षतिको पूर्तिसमेत गराउन आवश्यक छ ।
सञ्चार र नागरिकको दबाब थेग्न नसक्ने र त्यसको प्रभावमा चुनावमा पर्नसक्ने भएपछि तराईको चुनावको अघिल्लो दिन भ्रष्ट सरकारी गठबन्धन खड्कालाई कारबाहीको नाटक गरेर साखुल्ले बनेको छ । खड्काको पछाडि नाटकको वास्तविक चित्र अझै लुकेको, लुकाइएको छ । गोपालबहादुर खड्काको निलम्बन आयल निगम भ्रष्टाचारको ‘कास्टिङ’ मात्र हो । त्यसका सबै पर्दाहरू उघ्रिनु पर्दछ । आयल निगम भ्रष्टाचारमा मन्त्री बनाउने, सचिव नियुक्त गर्ने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने, बोलपत्र आह्वान गर्नेजस्ता कामहरूमा दीपक मलहोत्रा, क्याप्टेन रामेश्वर थापाजस्ता दलाल व्यापारी र कमिशनखोरहरूको लामो र योजनावद्ध खेल चल्दै आएको छ । त्यसैको पछिल्लो कडी हो, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण । जसको बारेमा हामीले निरन्तर नागरिकलाई सुसूचित गर्दै आएका छौँ । आयल निगम भ्रष्टाचारको पछिल्लो नमुना जग्गा खरिद प्रकरणमा खड्कासहित स्थानीय प्रशासन र बिचौलियासमेत संलग्न छन् । उक्त काण्डका सबै मतियारलाई न्यायिक प्रक्रियाभित्र ल्याउन आवश्यक छ । सञ्चार क्षेत्र र नागरिक समाजले त्यसका लागि विश्राम नलिईकन दबाब जारी राख्नुपर्छ । सरोकारवाला निकायले ख्याल गर्नुपर्ने विषय के हो भने भ्रष्ट तत्वहरूलाई कारबाही गरिएन भने जनता वा जनपक्षधर शक्तिहरू भलै कानुनले अनुमति नदिए पनि सडकबाटै निशाना लगाउन बाध्य हुनेछन् । कानुनको पालना राज्यले गर्दैन भने नागरिकले टुलुटुलु हेरेर देशलाई टाट पल्टिन दिन सक्दैनन् ।
२०७४ असोज ५ गते अपरान्ह ३ :१२ मा प्रकाशित