लघुवित्त र मिटरब्याजपीडितका माग पूरा गर ! बन्द र निजीकरण गरिएका उद्योग सञ्चालन गर !!

राज्यसत्ता र सरकार जनविरोधी हुनुको परिणाम श्रमिक, उत्पीडित निम्न वर्गका सर्वसाधारण मिटरब्याजी ब्याजखोरहरूद्वारा ठगिएर घरजग्गासमेत गुमाउन बाध्य छन् । सूदखोरहरूबाट सताइएका सर्वसाधारण किसानहरू, महिलाहरू र स्कुले केटाकेटी तथा बच्चासमेत तराई÷मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट १२ दिनको कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरी न्याय माग्न काठमाडौँ आइपुगेका छन् तर सरकार पीडितहरूको आवाज सम्बोधन गर्नु र आफैँले सहमति गरेका माग पूरा गर्नुको साटो पीडितहरूलाई खुलामञ्चमा बस्नसमेत नदिएर क्रूर दमनमा उत्रिएको छ । योभन्दा लाजसरम पचेको सरकार दुनियाँमा कहीँकतै पाउन मुस्किल छ । यस किसिमको जनविरोधी सत्ता र सरकारलाई एक दिन पनि सत्तामा बस्ने अधिकार छैन ।
मिटरब्याजी ब्याजखोरहरूबाट पीडित किसानहरूले यसभन्दा पहिले पनि पटकपटक काठमाडौँ आएर सडकमा धर्ना, जुलुस गरिसकेका हुन् तर अनुत्तरदायी सरकारले आफ्ना जनतामाथि सूदखोरहरूले गरेको अत्याचार छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई राहत दिने आश्वासन मात्र दिने गरेको छ । उनीहरूका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । मिटरब्याज, लघुवित्तको वित्तीय शोषण र अत्याचारमा परेका कतिपय सर्वसाधारणले समस्याबाट मुक्तिको बाटो नदेखेपछि आत्महत्यासम्म गरेका कहालीलाग्दा घटनाहरू दोहोरिइरहेका छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक भन्ने सरकार र अझ कम्युनिस्ट नै दाबी गरिरहेको व्यक्ति र समूहको नेता नै प्रधानमन्त्री भएको समयमा सर्वसाधारणले ऋण तिर्न नसकेर बारम्बार आन्दोलन गर्नु र आत्महत्यासम्म गर्न बाध्य हुनु भनेको मुलुकलाई पूरै दलाल पुँजीवादले गाँज्नु हो । एकातिर मिटरब्याजी सूदखोरी कायमै रहनु र अर्कातिर सेवाका नाममा खुलेका लघुवित्तहरूले चर्को ब्याज लिएर मानिसलाई मृत्युको मुखमा पु¥याउनु हदैसम्मको अमानवीय कार्य हो । आफूलाई समाजवादोन्मुख बताउने सत्ताधारी दलहरू र शासकहरूले श्रमिक जनतालाई यसरी उत्पीडन लादिरहनु नैतिक रूपले पनि सुहाउने कुरा होइन । सरकारले कुन कुरा बुझ्नु आवश्यक छ भने सबै उत्पीडितहरूले आत्महत्या गर्दैनन् र विद्रोहको मशाल सानै भए पनि डढेलो लगाउने क्षमताको हुन्छ । त्यसैले सरकारले सर्वनाशको बाटो नरोज्ने हो र आफूलाई थोरै मात्र भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी रहेको दाबी गर्ने हो भने षड्यन्त्र र जनदमनकारी हर्कतहरू तुरुन्त बन्द गर्नुपर्छ र लघुवित्त, मिटरब्याजलगायत सूदखोरीबाट जनतालाई अविलम्ब मुक्त गर्नुपर्छ । सरकारले यसअघि आन्दोलनकारी, पीडित सर्वसाधारणसँग गरेको सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन नगरेमा नेकपा (बहुमत) सहित तीन पार्टीमा आबद्ध किसान सङ्गठनहरूले जनाएको आन्दोलनप्रतिको ऐक्यबद्धता विद्रोहमा परिणत हुनेछ र सानै झिल्कोले पनि दलाल सत्ताको सुकेको खरमा लागेको डढेलोले साह्रा बन नै सखाप पारिदिनेछ । तसर्थ मिटरब्याजी ब्याजखोरहरूले किसानहरूलाई फसाएर उनीहरूको जग्गाजमिनबाट उठीबास लगाउने र घरपरिवार बिचल्ली पार्ने घोर अपराधपूर्ण अमानवीय कार्य घोर निन्दा र भत्र्सनायोग्य छ । किसानहरूको ऋण मिनाहा गर्न, ठगीमा परेकाहरूका जग्गाजमिन फिर्ता गर्न र मिटरब्याजी ब्याजखोर, चरम शोषणमा उत्रिएका लघुवित्त नामका वित्तीय साहूकारहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्दछ । अन्यथा सरकार आफैँ जनकारबाहीको भागीदार हुनेछ ।
यसै सिलसिलामा नेकपा (बहुमत) ले विगतका राष्ट्रियताविरोधी पार्टी र सरकारहरूले राष्ट्रिय उद्योगधन्धा, कलकारखानाहरू बन्द गरेको, निजीकरणका नाउँमा कौडीको भाउमा आफन्तलाई पोसेको र कयौँ कारखानाहरू भारततिर पु¥याइसकिएको घटनाको सख्त निन्दा र भत्र्सना गर्दै ‘राष्ट्रिय उद्योग संरक्षण अभियान’ अन्तर्गत ‘आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थाको जग खडा गरौँ ! राष्ट्रिय उद्योगहरूको संरक्षण, विकास र विस्तार गरौँ !’ नारासहित राष्ट्रिय उद्योग तथा कलकारखानाहरू पुनस्र्थापनाको अभियान आरम्भ गरेर देशभक्त तथा बेरोजगार जनसमुदायमा आशाको सञ्चार गरेको छ । राष्ट्रिय उद्योग तथा कलकारखानाहरू निजीकरण तथा बन्द गरी नेपाललाई परनिर्भरताको खतरनाक ओरालोमा धकेल्ने कार्यको सुरुआत २०४८ सालमा गठित गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गरेको निष्कर्ष निकाल्दै नेकपा (बहुमत) ले तत्कालीन सरकारले व्यक्ति वा व्यक्तिद्वारा सञ्चालित कम्पनीलाई कौडीको भाउमा बेचेका, बन्द गरेका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा–टायल कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, चलचित्र विकास कम्पनी, बालाजु कपडा उद्योग, काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र, नेपाल विटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, नेपाल ल्युब आयल, नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी, सुर्ती विकास कम्पनी, नेपाल ढलौट कारखाना, नेपाल रघुपति जुट मिल्स, नेपाल बैङ्क लिमिटेड, कृषि आयोजना सेवा केन्द्र, नेपाल चिया विकास निगम, विराटनगर जुट मिल, हिमाल सिमेन्ट उद्योग लि., घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार, नेपाल कोल लिमिटेड, हेटौँडा कपडा उद्योग, नेपाल यातायात संस्थान, बुटवल पावर कम्पनी, वीरगन्ज चिनी कारखाना लि., कृषि औजार कारखाना लि., भक्तपुर इँट कारखाना लि., लुम्बिनी चिनी कारखाना, नेपाल रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन लि., कृषि चुन उद्योग लि., नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी, सरकारको ७५ प्रतिशत लगानी रहेको नेपाल ओरिन्ड म्याग्नेसाइड प्रा.लि., गोरखकाली रबर उद्योग, ट्रली बस, काठमाडौँ–हेटौँडा रज्जुमार्गलगायत उद्योग तथा कारखानालाई पुनर्जीवन दिन पनि माग गरेको छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा यसरी नेकपा (बहुमत) ले पहिलोपटक अन्य कारखानासमेत ब्युँताउन माग गर्दै भृकुटी कागज कारखानालाई लक्षित गरेर आन्दोलनसमेत घोषणा गर्नु र बन्द गरिएका राष्ट्रिय उद्योग तथा कारखाना सञ्चालन नगरिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उद्घोष गर्नु राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने र दलाल पुँजीवादको चङ्गुलबबाट देशलाई मुक्त गराउने एक सराहनीय कदम हो । देशभक्त, क्रान्तिकारी, बेरोजगारीले भौँतारिएर विदेश पलायन भइरहेका युवाहरूका लागि राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने र रोजगार सिर्जना गर्ने यो अत्यन्त लोकप्रिय तथा दीर्घकालीन महत्वको कार्यक्रमलाई साथ र सहयोग दिनु आवश्यक छ ।
नेपालमा हालसम्म गठित सबै सरकारले राष्ट्रिय लगानीका उद्योगहरूलाई निजीकरण गर्दा राज्यका लागि बढी मुनाफा हुने र जनताका लागि बढी फाइदा हुने तर्क गर्दै आएका थिए तर परिणाम त्यसको ठीक उल्टो भएको छ । व्यक्तिले निजी लगानीमा कम्पनी खोलेर सञ्चालन गरेका उद्योग मुनाफामा जाने तर राज्यको पहल र लगानीमा खुलेका उद्योग–कारखाना घाटामा जाने भन्ने हुनै सक्तैन । दलालहरूले राष्ट्रिय उद्योग बेच्ने, बन्द गराउने र कमिसनका साथै उद्योगका सामानसमेत बेचेर खाएको तथ्य उजागर भइरहेको छ । क्रान्तिकारी पार्टीहरूले राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्ने दलालहरू पत्ता लगाएर जनकारबाही गर्नुपर्छ र राष्ट्रको सम्पत्ति बचाउनुपर्छ ।
आज देशको अवस्था अत्यन्त जीर्ण, रुग्ण र अस्तव्यस्त छ । करोड हाराहारी युवाहरू रोजगारको खोजीमा घरबास त्याग गरेर विदेशमा भौँतिारिइरहेका छन् तर देशका उद्योगहरू कतिपय बन्द छन् र कयौँ उद्योग कौडीको भाउमा बेचिएको छ । देशभक्त र क्रान्तिकारीहरूको पहलमा बन्द उद्योग सञ्चालन गरिनुपर्छ र बेचिएका उद्योग फिर्ता ल्याइनुपर्छ । उद्योगको जिम्मा लिएका माफियाहरूले त्यही उद्योग धितो राखेर दसौँ गुणा बण्ी ऋण निकालेर उद्योग टाटपल्टाएका छन् भने व्यक्ति र कम्पनीहरूलाई मालामाल गराएका छन् । त्यसैले यो गैरजबाफदेही, दलाल र तस्करहरूको मतियारलाई पाठ सिकाउने गरी राष्ट्रिय उद्योग पुनस्र्थापनाको आन्दोलनलाई तीव्रतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ र देशलाई आत्मनिर्भरताको बाटोमा अघि बढाइनुपर्छ । देशको सम्पत्ति दोहन गर्ने दलाल र गद्दारहरू एक दिन अवश्य जनताको न्यायको कठघरामा उभिनेमा कुनै शङ्का छैन । –सम्पादकीय