बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगिसकेको छ तर गत फागुन १९ गते प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धकालीन मुद्दा पेस भयो र सर्वोच्चका दुई न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरि फुयाँलले दर्ता गर्ने आदेश दिएका थिए । त्यसका विरुद्ध विभिन्न पार्टीमा विभाजित विगतका माओवादीहरूका ९ वटा पार्टीले फागुन २३ गते ‘समकालीन न्यायको प्रक्रियाविपरीतका कामकारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ ।’ प्रतिवाद गर्न एकमत भएको संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका थिए । बालुवाटारमा सामूहिक फोटो सेसन गरियो । यो घटना चैत मासमा सुकेको जङ्गलमा आगो सल्किएझैँ ह्वारह्वार्ती सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जालहरूमा फैलियो । पूर्वमाओवादीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति र फोटो सेसनलाई लिएर नेपालका सञ्चारमाध्यमहरूमा विभिन्न अड्कल लगाइयो– अब सबै माओवादीहरू द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर एक भएका छन् ।
प्रचण्डले गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै अलग भएका र सशस्त्र क्रान्तिको वकालत गरेका, प्रचण्डसँग अलग भएपछि बम–बारुदसँग खेलेका केही नेता प्रचण्डको रक्षाकवच भएर सामुन्ने देखापरे । उनीहरूले विगतमा लगाएका सात खुनको आरोप पखाल्न पुगे । यी पार्टीका नेताहरूका यस्ता क्रियाकलापले ‘द्वन्द्वकालीन मुद्दा’ समाधान भएमा उनीहरूले भन्दै आएका वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति नै सफल हुन्छ कि भन्ने भान भयो । ठीक अर्कोतिर अब माओवादीहरू एक हुने भए भन्ने अड्कल काट्न थालियो । वातावरण यस्तो सिर्जना गरियो– नेपाली राजनीतिमा निकै उथलपुथल हुँदैछ । यसरी चियाको कपमा सिर्जना गरिएको सुनामीले माओवादी अन्य घटकलाई हात लाग्यो शून्य, प्रचण्डलाई उनले इच्छाएको व्यक्ति दुई तिहाइ मतले राष्ट्रपतिमा चुनिन पुगे ।
सोह्र वर्ष के गरे ?
२०६३ साल मङ्सिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुगेर १७ वर्ष लाग्यो । २०६३ साल माघ १ गते तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट अन्तरिम संसद्मा ८३ जना सहभागी थिए । त्यो संसद्को मुख्य काम भनेको नै विधेयक, कानुन बनाउनु थियो । त्यसको केही समयपछि अर्थात् २०६३ साल चैतमा कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा माओवादी पहिलोपटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलो संविधानसभाको चुनावमा माओवादीले अत्यधिक मत प्राप्त गरेपछि २०६५ साल साउन ३१ गते प्रचण्ड पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए । पशुपति पुजारी, राष्ट्रपति र सेनापति अर्थात् ३ पति काण्डले प्रचण्डलाई सरकारमा टिक्न दिएन र उनले २०६६ साल जेठ ११ गते राजीनामा दिएका थिए । प्रचण्डले राजीनामा दिएपछि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । माधव नेपालको सरकार विदेशीको इसारामा बनेको र नागरिक सर्वोच्चता खोसिएको भन्दै माओवादीले सडक सङ्घर्ष गरेको थियो । यही क्रममा माधव नेपालको सरकार ढल्यो र माओवादीको समर्थन र सहयोगमा एमालेका अर्का नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
आफ्नै पार्टीको समर्थन र सहयोगमा बनेको झलनाथ खनालको सरकारलाई विस्थापित गर्दै २०६८ भदौ १२ गते बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए । उनको २०६९ साल चैत ३० गतेसम्मको सरकारलाई संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गर्नका लागि भन्दै बहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको कर्मचारीहरूको सरकार बनेको थियो । यो सरकार पनि माओवादीसहित संसदीय पार्टीहरूको सहमतिमा बनेको थियो ।
२०७२ सालमा संविधान घोषणासँगै सुशील कोइरालाको सरकारलाई विस्थापित गर्दै माओवादीको सहभागिता र समर्थनमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । केपीको सरकारलाई विस्थापित गरेर शेरबहादुर देउवासँग नयाँ साँठगाँठ गर्दै प्रचण्ड २०७३ साल साउन १९ गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । २०६४ सालको पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनाव गराएर उनले शेरबहादुर देउवालाई मैत्रीपूर्ण रूपमा सरकार हस्तान्तरण गरेका थिए । सहमतिअनुसार नै देउवा सरकारमा सहभागी भएको उनको पार्टीले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । माओवादी केन्द्र र एमालेको चुनावी गठबन्धनले अत्यधिक मत ल्याएर चुनाव जिती केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो । २०७५ साल जेठ ३ गते दुई पार्टीका बीचमा एकता भएर नेकपा (नेकपा) बनेको थियो । त्यो सरकार २०७५ साल पुससम्म सँगसँगै गएको थियो ।
केपी ओलीले दुईपटकसम्म संसद् विघटन गरे पनि सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापित गरेपछि माओवादी केन्द्रको समर्थन र सहभागितामा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । २०७९ सालको चुनावपछि अहिलेसम्म प्रचण्ड आफैँ प्रधानमन्त्री रहेका छन् ।
यहाँ बृहत् शान्ति सम्झौतापछि भएका सरकारको सूची पेस गर्नुको मुख्य कारण विगतका १६ वर्षमा १२ वर्षभन्दा बढी समय प्रचण्डको नेतृत्वको माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ वा उसको समर्थन र सहभागितामा सरकार बनेका छन् । तर प्रचण्ड आफैँ २०६३ सालपछि सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यति धेरैपटक र लामो समयसम्म सरकारमा रहँदा ‘शान्ति सम्झौता’ का बाँकी काम किन पूरा भएका छैनन् ? यो प्रश्न एकदमै अहम् भएको छ ।
किन उठिराख्छ ?
बृहत् शान्ति सम्झौता भएदेखि नै माओवादीद्वारा पीडितहरूका पक्षमा आवाज उठ्दै गएका थिए । २०६८ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा मन्त्री बनेका अग्नि सापकोटालाई यही मुद्दामा हटाइएको थियो । बालकृष्ण ढुङ्गेल, पुष्कर गौतमले जेल जीवन बिताइसकेका छन् । अग्नि सापकोटाको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा रहेको छ । गत माघ ५ गते प्रचण्डलाई सिंहदरबारमा भेट्दा आफूमाथि ३५ वटा मुद्दा अहिले पनि रहेको बताएका छन् ।
यी तथ्यहरूले वर्तमान राज्यसंरचनामा बन्ने कुनै पनि सरकारले शान्ति सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैनन् भन्ने पुष्टि गर्दछ । सरकारमा माओवादी पुग्दा कुनै पहल गरेको पनि देखिँदैन । यसपालि प्रचण्डलाई २०७६ माघ १ गते बोलेको कुरालाई आधार बनाएर मुद्दा सर्वोच्चमा नै पुगेपछि तुफान सिर्जना गरिएको थियो ।
शान्ति सम्झौताको औचित्य कति ?
२०५२ साल माघ २२ गते बाबुरामले शेरबहादुर सरकालाई बुझाएको ४० बुँदेका कुनै पनि मागहरू पूरा भएका छैनन् । उक्त कुरा स्वयम् बाबुरामले २०७७ फागुन १ गते नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै स्वीकार गरेका छन् किनभने प्रचण्ड—बाबुरामहरूले जुन व्यवस्थाका विरुद्ध हतियार उठाएका थिए, त्यही व्यवस्थामा सहवरण गर्न पुगेका थिए । संसदीय व्यवस्थामा नै अवतरण गर्न पुगेपछि जनयुद्धका मुद्दाहरूलाई उठाइराख्नुको कुनै औचित्य रहेको छैन । शान्ति सम्झौता वास्तवमा संसदीय व्यवस्थामा अनुहार सुरक्षित गर्ने माध्यम मात्र थियो । हड्डीसम्म गलिसकेका प्रचण्ड—बाबुरामको नाडी नेपालको शासन प्रणाली सञ्चालक छिमेकी मित्रशक्तिहरूले छामेर थाहा पाइसकेका थिए ।
जुन उद्देश्य र लक्ष्यसहित जनयुद्धको सुरुआत गरिएको थियो, ती सबैलाई तिजाञ्जली दिएर, जनयुद्धका मुख्य उपलब्धिहरूलाई खरानी बनाइसकेपछि केवल शान्तिको कुरा गर्नु र जनयुद्धकालमा लगाइएका मुद्दाको कुरा मात्र गरेर सत्य निरूपणको कुरा गर्नु भनेको मिति पुगेको औषधि खोज्नुबराबर हो । अब राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएकाको खोजी हुने अथवा भेटिने सम्भावना छैन । राज्यद्वारा हत्या गरिएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने कामलाई संविधान २०७२, बृहत् शान्ति सम्झौतामा उल्लेख ‘द्वन्द्वकालमा मारिएका’ ले नै रोक लगाएको छ । उनीहरूका परिवारलाई १० लाखको क्षतिपूर्तिको ललीपपले मुख बन्द गराइएको छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदाका दिन सत्य निरूपण र मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग बनाई ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू पूरा गर्ने भनिएको थियो तर ती कामहरू सुरु नै गरिएन । सबैभन्दा पहिला जनयुद्धमा माओवादीद्वारा व्यक्ति–हत्या गरेको भन्दै बालकृष्ण ढुङ्गेल र पुष्कर गौतमलाई सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएपछि शान्ति सम्झौताका विपरीत राज्य गएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसैगरी दैलेखका बमबहादुर खड्का ‘अरुण’ लाई पत्रकार डिकेन्द्रको हत्यामा संलग्न भनी जन्मकैद फैसला गरिएकाले उनी अहिले पनि जेल जीवन बिताइरहेका छन् । २०६५ सालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारकै समयमा अग्नि सापकोटालाई हत्याको आरोपी ठहर गर्दै अमेरिका जानबाट रोकिएको थियो । यही मुद्दाका कारण अग्नि सापकोटा पहिलोपटक मन्त्री हुँदा राजीनमा दिनुपरेको थियो । यसरी अदालतीय नजिर बनिसकेको भन्दै जनयुद्धका नेता, कार्यकर्तामाथि विभिन्न मुद्दाहरू परिराखेका छन् ।
वर्तमान सरकारले प्रचण्डका विरुद्ध ५ हजारको हत्या गरिएको भन्ने आरोपमा मुद्दा दिएपछि सरकारी माओवादी र उनकै पदचाप पछ्याइरहेका अन्य केही पार्टीका नेताहरूले यही मुद्दालाई लिएर चियाको कपमा सुनामी ल्याउने प्रयत्न गरेका छन् । हिजो गद्दार घोषणा गरेका, महापतन काव्य नै तयार पारेकाहरूले न्वारनसहितको बल लगाएर आदरणीय प्रचण्डको सुरक्षा गरिराखेका छन् । उनीहरू पुच्छर बनिरहेका छन्, परम्परागत लुर्कन हुन पुगेका छन् ।
जनयुद्धका सुप्रिमोले आफू नै माओवादीको प्राधिकार भएको भ्रम जसरी छरेका छन्, सरकारको रसास्वादन गरिराखेका छन्, सबै माओवादी एक हुनुपर्ने, एक भए सबै ठीक हुने भ्रम उत्पन्न गरिराखेका छन् । यसबाट सबै मुक्त हुन जरुरी छ । उनी त महादेवले सतीदेवीको मृत शरीर बोकेर हिँडेजस्तै द्वन्द्वकालको लास बोक्न छोडेका छैनन् । उनलाई जनयुद्ध, त्यसको आदर्श, मूल्य, मान्यता, त्याग, बलिदान, समर्पणप्रति न आस्था छ, न त गर्व नै । जनयुद्धमा जीवनको आहुति दिनेहरूलाई मूर्ख सम्झिने, दिल्लीका कोठाहरूमा कलेजो भुटेर सोमरसको चुस्की लिँदै मूर्ख लिँडेहरू भन्ने, बलेको बत्तीमा झुम्मिने पुतली भनेको सुन्ने र देख्ने सहिद परिवार अहिले सुप्रिमोसँगै छन् । मलाई थाहा छैन तिनी सहिद परिवारका आँसु अहिले झर्छन् कि झर्दैनन् कुन्नि !
त्यसैले जनयुद्धप्रति सम्मान गर्ने, त्यसका अधुरा कार्यभारलाई पूरा गर्ने हो भने सच्चा क्रान्तिकारीहरूले स्वतन्त्र अस्तित्व बनाउनु पर्दछ । बृहत् शान्ति प्रक्रियाको नयाँ भाष्य तयार पार्नु पर्दछ । आफ्नो लक्ष्यमा खुला र स्पष्ट हुनु पर्दछ ।