विवादास्पद पात्र रवि लामिछाने जालसाजी प्रकरण : लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावना !

विवादास्पद पात्र रवि लामिछाने जालसाजी प्रकरण : लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावना !

काठमाडौँ

सर्वोच्चको फैसला

विवादास्पद पात्र रवि लामिछानेविरुद्ध सर्वोच्चले फैसला गरेपछि उनका चारैवटा पद त गएका छन् नै, लहरो तान्दा पहरो गर्जिने अवस्था उत्पन्न भएको छ । अदालतले रविले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदिएको निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको ठहर सर्वोच्चको छ । ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, सर्वोच्चले भनेको छ ।

सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ, ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदबार भई निर्वाचित समेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रबि लामिछानेलाई उम्मेदबार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारवाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतले भनेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलापछि रविलाई पार्टी सभापति बनाउने, सांसद बनाउने, मन्त्री बनाउने सबै तह र तप्का तानिने र स्वयम् रविमाथि पक्राउ र कैद सजाय हुने सम्भावना बढेको हो ।

बदमासीहरू प्रमाणित

अन्ततः विवादास्पद सञ्चारकर्मी एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछानेका बदमासीहरू प्रमाणित भएका छन् र उनले देश र कानुनलाई छलेर लिएका नागरिकता, राहदानीका कारण पार्टी अध्यक्ष, सांसद, उपप्रधान तथा गृह मन्त्रालय सबै जिम्मेवारीबाट हात धुनुपरेको छ । रविको छली र ठगी प्रमाणित हुने क्रम आरम्भ भएसँगै उनलाई कारबाही नगरी प्रोत्साहित गर्ने निर्वाचन आयोगलगायत सरकारी निकाय पनि तानिने सम्भावना बढेको छ । राज्यलाई झुक्याएको र दोहोरो राहदानी लिनुका साथै पुरानो नागरिकता दुरुपयोग गरेको मुद्दामा तत्काल अविलम्ब कारबाही नभए रविलाई पुनः चितवन २ बाटै उपचुनावमा उठाएर जिम्मेवारी दिने खेल हुने खतरा बाँकी नै छ तर पनि दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र हुने घृणित हर्कतहरूको एउटा घिनलाग्दो दृश्य भने रवि प्रकरणले उजागर भएको छ । रविविरुद्ध मुद्दा परेकै अवस्थामा छानबिन नगरी चुनावमा जान दिनुको परिणाम राज्यमाथि पनि निर्वाचनको भार थपिएको छ । चितवन २ मा भएको निर्वाचन खर्चको भार अब कसले बेहोर्छ ? प्रश्न उठेको छ ।

विस्तार

सर्वोच्च अदालतले रविको नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा दोषी ठहर गर्दै उनको पार्टी अध्यक्ष, सांसद, उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसहितका चारवटै पद गुम्ने फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रहेका लामिछाने एकैचोटि सत्ताको शीर्ष स्थानबाट उनकै शब्दमा अनागरिकको अवस्था र सडकमा आइपुगेका छन् । नेपालको संविधानले कुनै पनि दलको सदस्य वा सांसद हुन नेपाली नागरिक हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । रविको नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले उनी दलको सभापतिका साथै सांसद, उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री चारवटै पदबाट च्यूत भएका हुन् । रविका विरुद्ध झूट्टा विवरण, जालसाजीलगायत मुद्दा परिरहेकै र छलफल भइरहेकै अवस्थामा निर्वाचन आयोगले किन गम्भीरतापूर्वक नलिई वा मुद्दा फैसला नहुँदै उम्मेदवार बनाई विजेतासम्म घोषणा ग¥यो र कसकसको योजना र स्वार्थमा विवादास्पद छवि बनाएका पात्रलाई राज्यको उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीजस्तो पदमा आसीन गराइयो, यो अर्को गम्भीर छानबिनको विषय बनेको छ ।

सर्वोच्चले शुक्रबार गरेको फैसलामा रविले प्राप्त गरेको अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको कुराको विधिवत् जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नदिएको, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० र ११ लगायत नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ११ बमोजिम तोकिएको प्रक्रियाबमोजिम नागरिकता जारी गर्ने कार्यालयमा गई निवेदन नदिएको, सोअनुसारको प्रक्रिया अपनाएको भन्नेसमेत प्रत्यर्थीले जिकिर लिएको नपाइएको उल्लेख छ । फैसलामा ‘यस अवस्थाका व्यक्तिलाई नेपालको संविधानको धारा ८७ (१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ को प्रयोजनका लागि उम्मेदवार बन्न योग्यता पुगेको भनी मान्न मिलेन’, अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

रविले विधिवत् रूपमा नेपाली नागरिकता पुनः कायम गर्ने प्रक्रिया पूरा गरेको नदेखिएकाले सांसद पदमा रहिरहन नमिल्ने अदालतको ठहर छ । ‘निजले चितवन जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा उम्मेदवार हुन पाउने अवस्था नरहेकोमा उम्मेदवार भई निर्वाचितसमेत भएको देखिँदा निज प्रत्यर्थी रवि लामिछानेलाई उम्मेदवार कायम गर्ने, निजलाई निर्वाचित घोषणा गर्ने, प्रमाणपत्र दिनेलगायतका काम कारबाही नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) (३) तथा धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ’, अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

सत्ताको शक्ति र पक्राउको बाटो

सर्वोच्चको फैसलापछि रविका सत्ता र शक्तिसँग गाँसिएको देखिने सबै शक्ति सकिएको छ तर गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि उनीमाथिको किर्ते र दोहोरो राहदानी तथा नागरिकता विषयको छानबिन प्रभावित बनेको थियो । पदमुक्तिसँगै अब रविलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको छ । नागरिकता विवाद प्रकरणमा रविको नागरिकता अमान्य घोषित भएपछि उनलाई पक्राउ गर्ने बाटो खुला भएको हो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार रविले प्रयोगमा ल्याएको नागरिकता खारेज भइसकेको नागरिकता रहेको ठहर गर्दै उक्त नागरिकतालाई अमान्य घोषित गरिदिएको थियो । रविले आफूखुसी अमेरिकाको नागरिकता लिई नेपाली नागरिकता त्याग गरिसकेपछि एकै समयमा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी पासपोर्टसमेत लिएको पाइएको थियो । यससम्बन्धमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयकै निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले दोहोरो नागरिकता प्रयोगको सम्बन्धमा छानबिन गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्र लेखेर जिम्मेवारी तोकेको थियो तर यसअघि रवि आफैँ गृहमन्त्री रहेकाले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरी छानबिन प्रभावित बनाएको सार्वजनिक भएको थियो ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले दोहोरो नागरिकताको प्रयोगको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, अध्यागमन विभाग र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासबाट समेत यस सम्बन्धमा बुझ्ने काम गरिरहेको बताइएको छ । रविले दोहोरो नागरिकता र पासपोर्ट लिएको यसअघि नै बाहिर आइसकेको थियो । रविले ५ मार्च २०१४ मा अमेरिकी नागरिकका रूपमा पासपोर्ट बनाई नेपाल आएपछि अमेरिकी पासपोर्ट र नागरिकता त्याग नगरी २७ मे २०१५ मा नेपालबाटै अर्को नागरिकता बनाएको पुष्टि भएको छ । यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले नेपालमा दोहोरो नागरिकता लिन प्रतिबन्ध लगाएको छ । कुनै विदेशीले झूटो विवरण पेस गरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेमा निजलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा २१ मा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा २१ को उपदफा १ मा विदेशी नागरिकले झूटो विवरण दिई नागरिकता लिएमा वा प्राप्त गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख गरिएको छ ।

रविको झूटो नागरिकता र दोहोरो राहदानी प्रकरणले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने सम्भावना देखिन्छ । बाह्य शक्ति र सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक चलखेल हुन नपाएमा ६ महिनाअघि नेपालको संसदीय राजनीतिमा उदाएका रविको राजनीतिक भविष्य पानीको फोकासरह फुट्ने र उनलाई गलत ढङ्गबाट राजनीतिमा ल्याएर सत्तामा पु¥याउने सबै कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित नै छ । यसका लागि सडकबाट न्यायप्रेमी जनसमुदाय र आमूल परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरू चनाखो हुनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :