नेकपा (बहुमत) ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ४४ बुँदे मागपत्र

३ बुँदे सहमति लागू गर्न, जेलमा बन्दी बनाइएका सम्पूर्ण आस्थाका बन्दीलाई रिहा गर्न, विगतमा लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न, बन्दी बनाइएका तर दोषी नठहरिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग

नेकपा (बहुमत) ले प्रधानमन्त्रीलाई बुझायो ४४ बुँदे मागपत्र

काठमाडौँ/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले आज राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।

राष्ट्रियतासम्बन्धी १० बुँदा, जनतन्त्रसम्बन्धी ५ बुँदा र जनजीविकासम्बन्धी २९ बुँदा पार्टीका संयोजक कञ्चनले वाचन गरेका थिए । मागपत्र वाचनपछि संयोजक कञ्चनले केपी ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमति लागू गर्दै जेलमा बन्दी बनाइएका सम्पूर्ण आस्थाका बन्दीलाई रिहा गर्न, विगतमा लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न, बन्दी बनाइएका तर दोषी नठहरिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेका थिए ।

मागपत्र बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका सहमतिहरूलाई लिएर तत्कालै संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी सबै बन्दीलाई रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

मागपत्र बुझाउने क्रममा पार्टीका संयोजक कञ्चन, प्रवक्ता सुदर्शनलगायत प्रमुख जवसका प्रमुख उपस्थित थिए ।

 

मागपत्रको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ :

मिति : २०७९/१०/६

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ

                                     विषय : मागपत्र

नेपालको वर्तमान संविधान र यो संविधानअन्तर्गत बन्ने सबैजसो सरकारद्वारा जारी कैयौँ नीति–कार्यक्रमहरूमा समाजवाद शब्द प्रयोग गरिए पनि राज्य प्रणालीमा रहेको दलाल पुँजीवादी प्रभुत्वबाट सम्पूर्ण राष्ट्र आक्रान्त बनेको छ । नेपाली जनताले हरेक क्षेत्रमा हुने चरम भ्रष्टाचार, महँगी, राष्ट्रघात र सामाजिक विभेदका नारकीय समस्याहरू हरपल झेल्नु परेको सर्वविदित छ । यी समस्याहरूको वास्तविक समाधानका बारेमा हाम्रो पार्टीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी समस्याहरू आधारभूत रूपले प्रणालीगत समस्या हुन् र तिनलाई प्रणालीगत रूपान्तरणबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । यी समस्याहरू नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका समस्या नभएर हामीले भोगिरहेको दलाल पुँजीवादी राज्यप्रणालीद्वारा सिर्जित समस्याहरू हुन् र यसको समाधान दलाल पुँजीवादको अन्त्य एवम् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबाट मात्र सम्भव छ । दलाल पुँजीवादको विस्थापन र समाजवाद लागू गर्ने विषयमा नेपालका अधिकांश पार्टीहरू नीतिगत रूपमा सहमत भए पनि त्यसको कुनै साझा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन । अतः समाजवाद शब्द जनतालाई झुक्याउने शब्दजाल मात्र बनेको छ । यो अवस्थामा जनताप्रति सरकारको न्यूनतम उत्तरदायित्वस्वरूप तत्कालका लागि तपसिलका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न यो मागपत्र पेस गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ– यी मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो र तत्परता रहनेछ ।

राष्ट्रियतासम्बन्धी मागहरू

१) हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिका र नेपालबीच भएको सहश्राब्दी चुनौती निगम (MCC) तथा राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) सम्बन्धी राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता खारेज गरियोस् ।

२) नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज तथा पुनरावलोकन गरियोस् ।

३) भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगरलगायत नेपाली भूभागहरू फिर्ता गराउन राज्यद्वारा पहल गरियोस् ।

४) नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गरी श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) को व्यवस्था गरियोस् ।

५) साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी उद्देश्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण तथा नियमन गरियोस् ।

६) आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योग, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरियोस् । यसको विकल्पमा राज्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गरियोस् । विगतमा बेचिएका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलगायत सम्पूर्ण विस्थापित उद्योगहरू पुनस्र्थापित गरियोस् ।

७) माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई दिइएका जलसम्पदा राष्ट्रको योजनामा निर्माण गर्ने नीति बनाइयोस् ।

८) सम्पूर्णखाले साम्राज्यवादी सांस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्य गरियोस् ।

९) गोरखा भर्तीकेन्द्र र भारतीय सेनाका लागि नेपाली सैन्य भर्ती खारेज गरियोस् ।

१०) भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेश नियन्त्रण गरियोस् ।

जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू

१) जनताको वास्तविक जनगणतन्त्र स्थापना गर्न प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित न्यायपालिका प्रमुखको व्यवस्था गरियोस् । यो प्रणाली परिवर्तन गर्न तत्कालका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरियोस् ।

२) आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रहरूको स्वायत्तता लागू गरियोस् ।

३) महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, वर्णविभेद, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गरियोस् ।

४) विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा तथा तीनबुँदे सहमतिविपरीत बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहा गर्नुका साथै सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गरियोस् ।

५) राज्यद्वारा गिरफ्तार व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा प्रमाणित नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियोस् ।

जनजीविकासम्बन्धी मुद्दाहरू

१) सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।

२) दलाल तथा नोकरशाही पुँजी राज्यद्वारा अधिग्रहण गरी राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गरियोस् । साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।

३) सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवासको व्यवस्था राज्यद्वारा सुनिश्चित गरियोस् र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।

४) सम्पूर्ण श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला दैनिक एक हजार हुने नीति लागू गरियोस् ।

५) संशोधित श्रम ऐन–२०७४ का श्रमिक विरोधी प्रावधानहरू धारा १०२, १२७, १४५ र १४७ खारेज गरियोस् ।

६) सेज (Special Economic Zone) मा सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गरियोस् ।

७) ठेकेदारी प्रथा, दैनिक ज्यालादारी, पिसरेट र करार प्रथा खारेज गरियोस् ।

८) राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरियोस् ।

९) विदेशमा पलायन भइरहेको सीप र श्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको योजनाबद्ध व्यवस्था गरियोस् ।

१०) किसानहरूलाई उपयुक्त समयमा नै मल, बिउ, औजारको सस्तो र सुलभ व्यवस्था गरियोस् । किसानको उपज राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गर्नुका साथै बजारको उचित व्यवस्था गरियोस् । कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई नियन्त्रण गरियोस् ।

११) कृषि उत्पादनका लागि उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै शक्ति र पहुँचका भरमा गरिने अनुदानरूपी भ्रष्टाचार बन्द गरियोस् ।

१२) अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाको राज्यद्वारा उचित संरक्षण प्रदान गरियोस् ।

१३) दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलन तथा जनसङ्घर्षका क्रममा घाइते योद्धाहरूको उपचार तथा जीविकाको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुका साथै त्यसक्रममा जीवन गुमाएका सहिद परिवारहरूको नियमित व्यवस्थापन गरियोस् ।

१४) कालोबजारिया, तस्कर, घूसखोर, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूलाई कडा सजाय गरी अनुचित रूपले आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस् ।

१५) मिटरब्याज लगानीकर्ताहरू, लघुवित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू र बैङ्कहरूद्वारा गरिएको सूदखोरीको नियमन गरी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।

१६) लागूपदार्थको दुव्र्यसन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय संयन्त्र गठन गरियोस् ।

१७) सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता खारेज गरियोस् ।

१८) २०४७/०४८ पछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मुख्यसचिव, सेना–प्रहरीका प्रमुख, संस्थानका प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस् ।

१९) स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गरियोस् । पहिलो चरणमा ५० वर्ष नाघेका सम्पूर्ण नागरिकलाई र दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई लागू हुने गरी पाँच वर्षभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियोस् ।

२०) शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गरियोस् । तत्कालका लागि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गरियोस् ।

२१) विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरियोस् ।

२२) ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर विदेश पढ्न जाने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । यसका लागि मेडिकल कलेजहरूमाथि थोपरिएका अनावश्यक प्रावधान खारेज गरियोस् ।

२३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनियमितता बन्द गर्नुका साथै शैक्षिक तालिकालाई नियमित गरियोस् ।

२४) निजी शिक्षाको पकडमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाइयोस् । परीक्षा प्रणालीमा नीतिगत अनियमितता गरिरहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गरियोस् ।

२५) वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र मृत्युवरण गर्नेको हकमा कम्तीमा १ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाको व्यवस्था गरियोस् । प्रतिबन्धित देशहरूमा रोजगारीका नाममा भैरहेको मानव तस्करी बन्द गरियोस् ।

२६) निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गरिने सुरक्षा नीति खारेज गरियोस् ।

२७) सडक व्यापारीहरूको व्यवसायलाई उचित विकल्प प्रदान गरियोस् ।

२८) विभिन्न उद्योग तथा परियोजनाका नाममा विकल्पहीन अतिक्रमण रोकियोस् ।

२९) विभिन्न तरिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा गरियोस् ।

…………
संयोजक
धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्