काठमाडौँ/नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) ले आज राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका मुद्दाहरूलाई समेटेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ४४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ ।
राष्ट्रियतासम्बन्धी १० बुँदा, जनतन्त्रसम्बन्धी ५ बुँदा र जनजीविकासम्बन्धी २९ बुँदा पार्टीका संयोजक कञ्चनले वाचन गरेका थिए । मागपत्र वाचनपछि संयोजक कञ्चनले केपी ओली सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमति लागू गर्दै जेलमा बन्दी बनाइएका सम्पूर्ण आस्थाका बन्दीलाई रिहा गर्न, विगतमा लगाइएका सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न, बन्दी बनाइएका तर दोषी नठहरिएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति दिन पनि माग गरेका थिए ।
मागपत्र बुझिसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका सहमतिहरूलाई लिएर तत्कालै संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गरी सबै बन्दीलाई रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
मागपत्र बुझाउने क्रममा पार्टीका संयोजक कञ्चन, प्रवक्ता सुदर्शनलगायत प्रमुख जवसका प्रमुख उपस्थित थिए ।
मागपत्रको पूर्ण पाठ यसप्रकार रहेको छ :
मिति : २०७९/१०/६
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,
प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार, काठमाडौँ
विषय : मागपत्र
नेपालको वर्तमान संविधान र यो संविधानअन्तर्गत बन्ने सबैजसो सरकारद्वारा जारी कैयौँ नीति–कार्यक्रमहरूमा समाजवाद शब्द प्रयोग गरिए पनि राज्य प्रणालीमा रहेको दलाल पुँजीवादी प्रभुत्वबाट सम्पूर्ण राष्ट्र आक्रान्त बनेको छ । नेपाली जनताले हरेक क्षेत्रमा हुने चरम भ्रष्टाचार, महँगी, राष्ट्रघात र सामाजिक विभेदका नारकीय समस्याहरू हरपल झेल्नु परेको सर्वविदित छ । यी समस्याहरूको वास्तविक समाधानका बारेमा हाम्रो पार्टीले आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यी समस्याहरू आधारभूत रूपले प्रणालीगत समस्या हुन् र तिनलाई प्रणालीगत रूपान्तरणबाट मात्रै समाधान गर्न सकिन्छ । यी समस्याहरू नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रका समस्या नभएर हामीले भोगिरहेको दलाल पुँजीवादी राज्यप्रणालीद्वारा सिर्जित समस्याहरू हुन् र यसको समाधान दलाल पुँजीवादको अन्त्य एवम् वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाबाट मात्र सम्भव छ । दलाल पुँजीवादको विस्थापन र समाजवाद लागू गर्ने विषयमा नेपालका अधिकांश पार्टीहरू नीतिगत रूपमा सहमत भए पनि त्यसको कुनै साझा राष्ट्रिय सहमति बन्न सकेको छैन । अतः समाजवाद शब्द जनतालाई झुक्याउने शब्दजाल मात्र बनेको छ । यो अवस्थामा जनताप्रति सरकारको न्यूनतम उत्तरदायित्वस्वरूप तत्कालका लागि तपसिलका मुद्दाहरू कार्यान्वयन गर्न यो मागपत्र पेस गरेका छौँ । हामीलाई विश्वास छ– यी मुद्दाहरू कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विशेष चासो र तत्परता रहनेछ ।
राष्ट्रियतासम्बन्धी मागहरू
१) हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत अमेरिका र नेपालबीच भएको सहश्राब्दी चुनौती निगम (MCC) तथा राज्य साझेदारी कार्यक्रम (SPP) सम्बन्धी राष्ट्रहित विपरीतको सम्झौता खारेज गरियोस् ।
२) नेपाल र भारतबीच भएका असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज तथा पुनरावलोकन गरियोस् ।
३) भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक, सुस्ता, महेशपुर, पशुपतिनगरलगायत नेपाली भूभागहरू फिर्ता गराउन राज्यद्वारा पहल गरियोस् ।
४) नेपाल–भारत खुला सिमाना बन्द गरी श्रम स्वीकृति (वर्क परमिट) को व्यवस्था गरियोस् ।
५) साम्राज्यवादी तथा प्रतिक्रियावादी उद्देश्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई राज्यद्वारा नियन्त्रण तथा नियमन गरियोस् ।
६) आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि उद्योग, व्यापार र वित्तीय क्षेत्रमा विदेशी एकाधिकार पुँजीको आधिपत्य अन्त्य गरियोस् । यसको विकल्पमा राज्यद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गरियोस् । विगतमा बेचिएका भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योगलगायत सम्पूर्ण विस्थापित उद्योगहरू पुनस्र्थापित गरियोस् ।
७) माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दीलगायत एकाधिकार पुँजीपति वर्गलाई दिइएका जलसम्पदा राष्ट्रको योजनामा निर्माण गर्ने नीति बनाइयोस् ।
८) सम्पूर्णखाले साम्राज्यवादी सांस्कृतिक अतिक्रमण अन्त्य गरियोस् ।
९) गोरखा भर्तीकेन्द्र र भारतीय सेनाका लागि नेपाली सैन्य भर्ती खारेज गरियोस् ।
१०) भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेश नियन्त्रण गरियोस् ।
जनतन्त्रसँग सम्बन्धित मागहरू
१) जनताको वास्तविक जनगणतन्त्र स्थापना गर्न प्रत्याह्वानको व्यवस्थासहित निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र निर्वाचित न्यायपालिका प्रमुखको व्यवस्था गरियोस् । यो प्रणाली परिवर्तन गर्न तत्कालका लागि स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरियोस् ।
२) आत्मनिर्णयको अधिकारसहित उत्पीडित राष्ट्रियता र उत्पीडित क्षेत्रहरूको स्वायत्तता लागू गरियोस् ।
३) महिला हिंसा तथा लैङ्गिक विभेद, जातीय विभेद, वर्णविभेद, मुस्लिम तथा मधेसी समुदायमाथिको विभेद अन्त्य गरियोस् ।
४) विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा तथा तीनबुँदे सहमतिविपरीत बन्दी बनाइएका राजबन्दीहरूलाई यथाशीघ्र रिहा गर्नुका साथै सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गरियोस् ।
५) राज्यद्वारा गिरफ्तार व्यक्तिलाई लगाइएको मुद्दा प्रमाणित नभएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरियोस् ।
जनजीविकासम्बन्धी मुद्दाहरू
१) सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई जमिनमाथिको जन्मसिद्ध अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
२) दलाल तथा नोकरशाही पुँजी राज्यद्वारा अधिग्रहण गरी राष्ट्रिय उद्योगहरू स्थापना गरियोस् । साथै साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरियोस् ।
३) सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको आवासको व्यवस्था राज्यद्वारा सुनिश्चित गरियोस् र सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको तुरुन्त वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् ।
४) सम्पूर्ण श्रमिकहरूको न्यूनतम ज्याला दैनिक एक हजार हुने नीति लागू गरियोस् ।
५) संशोधित श्रम ऐन–२०७४ का श्रमिक विरोधी प्रावधानहरू धारा १०२, १२७, १४५ र १४७ खारेज गरियोस् ।
६) सेज (Special Economic Zone) मा सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा ट्रेड युनियनहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध खारेज गरियोस् ।
७) ठेकेदारी प्रथा, दैनिक ज्यालादारी, पिसरेट र करार प्रथा खारेज गरियोस् ।
८) राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गरियोस् ।
९) विदेशमा पलायन भइरहेको सीप र श्रमलाई रोक्न स्वदेशमा रोजगारीको योजनाबद्ध व्यवस्था गरियोस् ।
१०) किसानहरूलाई उपयुक्त समयमा नै मल, बिउ, औजारको सस्तो र सुलभ व्यवस्था गरियोस् । किसानको उपज राज्यद्वारा खरिद गर्ने नीति लागू गर्नुका साथै बजारको उचित व्यवस्था गरियोस् । कृषिजन्य उत्पादनको आयातलाई नियन्त्रण गरियोस् ।
११) कृषि उत्पादनका लागि उचित अनुदानको व्यवस्था गर्नुका साथै शक्ति र पहुँचका भरमा गरिने अनुदानरूपी भ्रष्टाचार बन्द गरियोस् ।
१२) अनाथ, अपाङ्ग, वृद्ध र बालबालिकाको राज्यद्वारा उचित संरक्षण प्रदान गरियोस् ।
१३) दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्ध र विभिन्न जनआन्दोलन तथा जनसङ्घर्षका क्रममा घाइते योद्धाहरूको उपचार तथा जीविकाको पूर्ण सुनिश्चितता गर्नुका साथै त्यसक्रममा जीवन गुमाएका सहिद परिवारहरूको नियमित व्यवस्थापन गरियोस् ।
१४) कालोबजारिया, तस्कर, घूसखोर, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोरहरूलाई कडा सजाय गरी अनुचित रूपले आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरियोस् ।
१५) मिटरब्याज लगानीकर्ताहरू, लघुवित्तीय संस्थाहरू, सहकारीहरू र बैङ्कहरूद्वारा गरिएको सूदखोरीको नियमन गरी अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गरियोस् ।
१६) लागूपदार्थको दुव्र्यसन अन्त्य गर्न राष्ट्रिय संयन्त्र गठन गरियोस् ।
१७) सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता खारेज गरियोस् ।
१८) २०४७/०४८ पछिका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, मुख्यसचिव, सेना–प्रहरीका प्रमुख, संस्थानका प्रमुखहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी सार्वजनिक गरियोस् ।
१९) स्वास्थ्यमा निजीकरणको अन्त्य गरियोस् । पहिलो चरणमा ५० वर्ष नाघेका सम्पूर्ण नागरिकलाई र दोस्रो चरणमा सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई लागू हुने गरी पाँच वर्षभित्र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरियोस् ।
२०) शिक्षामा निजीकरणको अन्त्य गरियोस् । तत्कालका लागि सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गरियोस् ।
२१) विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम कारबाही गरियोस् ।
२२) ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएर विदेश पढ्न जाने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । यसका लागि मेडिकल कलेजहरूमाथि थोपरिएका अनावश्यक प्रावधान खारेज गरियोस् ।
२३) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनियमितता बन्द गर्नुका साथै शैक्षिक तालिकालाई नियमित गरियोस् ।
२४) निजी शिक्षाको पकडमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई स्वतन्त्र बनाइयोस् । परीक्षा प्रणालीमा नीतिगत अनियमितता गरिरहेका निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई कारबाही गरियोस् ।
२५) वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग हुने र मृत्युवरण गर्नेको हकमा कम्तीमा १ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाको व्यवस्था गरियोस् । प्रतिबन्धित देशहरूमा रोजगारीका नाममा भैरहेको मानव तस्करी बन्द गरियोस् ।
२६) निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालन गरिने सुरक्षा नीति खारेज गरियोस् ।
२७) सडक व्यापारीहरूको व्यवसायलाई उचित विकल्प प्रदान गरियोस् ।
२८) विभिन्न उद्योग तथा परियोजनाका नाममा विकल्पहीन अतिक्रमण रोकियोस् ।
२९) विभिन्न तरिकाले अतिक्रमित सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा गरियोस् ।
…………
संयोजक
धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’