नेकपा (बहुमत) ले नवगठित गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई तीनबुँदे सहमति पालना गर्न र कारागारमा रहेका राजनीतिक आस्थाका बन्दी अविलम्ब र बिनासर्त रिहा गर्न पुनः माग गरेको छ । पार्टी संयोजक कञ्चन र प्रवक्ता सुदर्शनले आइतबार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर झन्डै दुई वर्षअघि तत्कालीन नेकपा र तत्कालीन केपी वली सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार आस्थाका बन्दी अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका हुन् । दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि बन्दी रिहाइका लागि नेकपा (बहुमत) ले पहल लिएको हो । भेट र छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले नेकपा (बहुमत) को शीर्ष नेतृत्वसमक्ष बन्दी रिहाइ र तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आफूले सक्दो पहल गर्ने आश्वासन पनि दिएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राजनीतिक आस्थाका बन्दी रिहा गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरेको थियो । दाहाल सरकारका लागि बन्दी रिहाइको विषय नीति तथा कार्यक्रममा पार्नु आवश्यक पनि थियो किनकि संसदीय व्यवस्थाले गराएको कथित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावले कुनै एक संसदीय पार्टीलाई एकल सरकार निर्माण गर्ने अवस्था निर्माण नगरेपछि र हिजो मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपा–लोसपा, पृथकतावादलाई सहयोग पु¥याउने गतिविधि गरेको सीके राउत समूह, कैलाली विद्रोहको नेतृत्व गरेको रेशम चौधरी नेतृत्वको पार्टीको मत प्राप्त नभएसम्म केपी वली र दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन निर्माण हुन र सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन असम्भव थियो । ती समूहहरूले पनि बन्दी रिहाइको मागलाई गठबन्धन निर्माण र सरकारलाई विश्वासको मत दिन सर्तका रूपमा अघि सारेका थिए । कतिपय दृश्य–अदृश्य शक्तिहरूले आस्थाका बन्दी रिहाइको विषयलाई उछालेर वातावरण बिगार्ने प्रयत्न पनि गरेका थिए तर पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आस्थाका बन्दी रिहाइको विषय ठोस गर्नु र नेकपा (बहुमत) को नेतृत्वसँग बन्दी रिहा गर्न र सहमति लागू गर्न सक्दो प्रयत्न गर्ने वचन दिनु सुखद विषय हो । यो सरकार निर्माणपछिको एउटा सकारात्मक पाटो पनि हो ।
प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु अन्तरसम्बन्धित तर फरक महत्वका विषय हुन् । यसअघि पनि नेकपा (बहुमत) का नेताहरूले पूर्ववर्ती देउवा सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र तत्कालीन दाहाल–देउवा गठबन्धन पार्टीका नेताहरूलाई पटकपटक भेटेर तीनबुँदे सहमति पालना र बन्दी रिहाइको माग गरेका थिए । पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरूले पनि भेट र छलफलै पिच्छे आफूहरू सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार रहेको बताउँदै आएका थिए तर आश्वासनले कार्यरूप नपाउँदा बर्सौंदेखि अन्यायपूर्वक, झूट्टा मुद्दामा जेलमा राखिएका पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीका नेता–कार्यकर्ताले खुला आकाशमा आएर देश, जनता र आफ्नो वर्गको मुक्तिका लागि गतिविधि गर्न पाएका छैनन् । मुखले सहमति कार्यान्वयन गर्ने वचन दिए पनि देउवा नेतृत्वको सरकारले वली नेतृत्वको सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न अपनत्व र स्वामित्व लिने तत्परता देखाएन । यसका लागि क्रान्तिकारी आन्दोलन र त्यसका गतिविधिप्रति देशीविदेशी तत्वहरूको समेत गलत स्वार्थ र दबाब रहेको बुझ्न सकिन्छ । पूर्ववर्ती देउवा सरकारका गृहमन्त्री, गृहसचिवसमेतले तीनबुँदे कार्यान्वयन गरी बन्दी रिहा गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेर पनि त्यसलाई कार्यरूप नदिँदा सरकारप्रतिको जनविश्वास झन् बढी गुम्दै गएको थियो । दाहालले भने नयाँ गठबन्धन निर्माण गरेर विश्वासको मत लिएको केही समयमै नेकपा (बहुमत) का शीर्ष नेताहरूलाई बन्दी रिहा गर्ने वाचा बाँधेका छन् । सहमति पालना गर्ने दायित्व अब नयाँ प्रधानमन्त्री अर्थात् गठबन्धन सरकारमा केन्द्रित भएको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र तत्कालीन केपी वली सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते भएको तीनबुँदे सहमतिमा पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्ने, पार्टीले शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधि गर्ने, जेल र हिरासतमा रहेका आस्थाका बन्दी अविलम्ब रिहा गरी सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दा खारेज गर्ने उल्लेख थियो । पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटेर शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको भए पनि आस्थाका बन्दीको रिहाइ र झूट्टा मुद्दा खारेजी गर्ने सहमति भने सरकारले पूरा गरेको छैन । पार्टी भने सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको छ । यति बेलासम्म पनि तत्कालीन नेकपा र हाल नेकपा (बहुमत) मा आस्थावान् ४० भन्दा बढी नेता–कार्यकर्ता विभिन्न जेलमा अन्यायपूर्वक बन्दी जीवन बिताइरहेका छन् । तीनबुँदे सहमतिपछि कारागारबाट छुटेका नेता–कार्यकर्ताहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा नभएर अदालती प्रक्रियाबाट धरौटी राखेर रिहा भएका हुन् । तीनबुँदे सहमतिपछि शान्तिपूर्ण गतिविधि गरिरहेको तत्कालीन नेकपाको एउटा पक्ष अर्थात् विप्लव समूहले तीनबुँदे सहमतिलाई संसद्वादमा छिर्ने चोरबाटोका रूपमा दुरुपयोग गर्न थालेपछि विप्लव झुण्डलाई कारबाही गर्दै पार्टी पुनर्गठन गरी निर्माण भएको नेकपा (बहुमत) भने दलाल संसदीय व्यवस्थाको खारेजी, नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न एकीकृत जनयुद्धको नयाँ कार्यदिशासहित आन्दोलनमा छ ।
यति बेला एउटा सुखद संयोग के परेको छ भने २०७५ साल फागुन २८ गते तत्कालीन नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने र दुई वर्षपछि प्रतिबन्ध हटाएर तीनबुँदे सहमति गर्ने समयमा पनि पुष्पकमल दाहालसहित केपी वली नेतृत्वकै सरकार थियो भने यति बेला फेरि केपी वलीसहित पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । नैतिक दायित्वका दृष्टिले पनि दाहाल सरकारलाई तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार छ । हिजो दस वर्षसम्म जनयुद्धको मूल नेतृत्व समालेका दाहालले जनयुद्धलाई सम्झौताको माध्यमबाट संसद्वादमा लग्न थालेपछि विद्रोह गरेर क्रान्तिकारी विचार र धारको रक्षा गरेका क्रान्तिकारीहरूले निर्माण गरेको एउटा शक्तिशाली धारको नेतृत्व कञ्चन र सुदर्शनले गरिरहेका छन् । विप्लवको नेतृत्वमा पुनर्गठित तत्कालीन नेकपाले आठ वर्षसम्म एकीकृत जनक्रान्तिका नाउँमा सञ्चालन गरेको विद्रोहका क्रममा १२ जना योद्धाको बलिदान भएको छ, कयौँले घाइते र अङ्गभङ्ग हुनुपरेको छ भने विद्रोहकै क्रममा पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लाग्दा हजारौँ नेता–कार्यकर्ताले अन्यायपूर्वक हिरासत र जेलजीवन भोग्नुपरेको छ । विद्रोह सफल नहुँदै सरकारसँग तीनबुँदे सहमति गरेका विप्लव भने एउटा सानो समूह लिएर संसद्वादमा लहसिँदै चुनावमा भाग लिने स्तरमा गिरेका छन् भने विप्लवलाई कारबाही गरेर निर्माण भएको नेकपा (बहुमत) ले अहिले जनयुद्धका कार्यभारसहित क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यदिशा निर्माण गरेर नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (मशाल) सहित क्रान्तिकारी पार्टी र समूहहरूसँग क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण र पार्टीएकताका लागि पहल गरिरहेको छ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारका लागि पनि आस्थाका बन्दी रिहा गरी तीनबुँदे सहमति पालना गर्नु एउटा अवसर हुनेछ । त्यसैले न्यायका पक्षधर सबैले एउटै आवाजमा भन्नुपरेको छ– सरकार, आस्थाका बन्दी रिहा गर !-सम्पादकीय