मान्म (कालीकोट) : नेकपा (बहुमत) कालीकोटले जिल्लामा बढिरहेका जनविरोधी गतिविधि बन्द गर्न, राष्ट्रियताविरोधी एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक रोक्न तथा कार्यान्वयन नगर्न, भ्रष्टाचार, महँगी, मूल्य वृद्धि, जाँडरक्सीको अत्यधिक उपयोग रोक्न माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोमबार ज्ञापनपत्र दिएको छ । नेकपा (बहुमत) कालीकोटका इन्चार्ज रणबहादुर विक र संयोजक शीतल बिष्टले हस्ताक्षर गरेको ज्ञापनपत्रमा सरकारसँग भएको तीनबुँदे सहमति अविलम्ब लागू गर्न, जिल्लामा रहेका आस्थाका बन्दी रिहा गर्न, एमसीसी, एसपीपी, नागरिकता विधेयक कार्यान्वयन नगराउन, राष्ट्रघात नगर्न, भ्रष्टाचार, कमिसन नियन्त्रण गर्न माग गरिएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा संसद्वाद र संशोधनवादका विरुद्ध सङ्र्घष गर्दै दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको दिशामा अघि बढ्ने उद्देश्य बोकेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) देशमा भइराखेका राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, कमिसनखोरीका विरुद्ध अनवरत सङ्र्घषमा रहेको स्मरण गराउँदै स्थानीय सरकार सञ्चालनका नाममा विभिन्न खालका समाजविरोधी क्रियाकलाप दिनहुँ बढेकाले सबैखाले जनविरोधी गतिविधि रोक्न ज्ञापनपत्र पेस गरिएको उल्लेख छ । ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका ६ बुँदे माग यसप्रकार रहेका छन् :
१. तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच २०७७ फागुन २१ गते ३ बुँदे सहमति गरी नेपाल सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको रिहाइ र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको छ भन्ने कुरा सहमतिको बुँदा नं. ३ मा उल्लेख गरिएकोमा आजसम्म लागू नगरिएको हुँदा सहमति कार्यान्वयनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कालीकोटमार्फत ध्यानाकर्षण गराइन्छ साथै यस जिल्ला कारागारमा झूट्टा मुद्दा लगाई बन्दी बनाइएका कमरेडहरू दुर्गबहादुर बोहोरा ‘दोवान’ र पदम पुन ‘प्रकाश’ लाई जिल्लाले आवश्यक पहल गरी तत्काल रिहा गर्न माग गरिन्छ ।
२. राष्ट्र«घाती एमसीसी, एसपीपी सम्झौताविरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) निरन्तर आन्दोलनमा छ । केही समयअगाडि संसद्बाट नागरिकता विधेयक पास गरी प्रमाणीकरण गराउने उद्देश्यले राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस भए पनि नागरिकता विधेयक राष्ट्र हितविपरीत रहेकाले राष्ट्रपतिको कार्यालयवाट २०७९ साल साउन २९ गते आइतवार फिर्ता भयो । पुनः संसद्को बैठकले बहुमतले पास गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पेस हुनु राष्ट्र र जनहितविपरीत मात्र छैन, देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने षड्यन्त्र भएकाले यसलाई रोक्न सम्पूर्ण राष्ट्रवादी, देशभक्तहरूले गर्ने राष्ट्रवादी आन्दोलनमा साथ दिन अनुरोध गर्दै सबैखाले राष्ट्रघाती सम्झौता खारेज गर्न माग गरिन्छ ।
३. मिटरव्याजीहरूका कारण गरिबहरू घरबारविहीन भएका छन् । लामो समयदेखि पीडितहरू आन्दोलनमा रहेको कुरा प्रशासन जानकार नै छ । मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट पहलकदमी लिई मिति २०७९।४।२७ गते गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रणका उपायहरू सिफारिस गर्न कार्यदल गठन भइसकेको हुँदा यस जिल्लामा पनि यो वा त्यो बहानामा मिनी मिटरब्याजीहरू गाउँगाउँमा रहेको पाइन्छ । यहाँँ सञ्चालित सहकारी, लघुवित्त, सहकारीको मिटरब्याजकै भूमिका रहेको र सहकारीकै ऋणका कारण धेरैको घरवारविहीन हुने अवस्था रहेकाले गरिब जनतालाई घरबारविहीन हुनबाट रोक्न सहकारी, लघुवित्त संस्थाले किस्ता तिर्ने मितिमा केही कारणले सोही दिन तिर्न नसके रु. ५० का दरले प्रतिदिन हर्जना लगाई जनताको ढाड सेक्ने गरी ब्याज असुल्ने गरेकाले यस्ता गतिविधि तत्काल रोकी जनताको हितमा काम गर्न–गराउन माग गरिन्छ ।
४. विकास निर्माण र समाज रूपान्तरणको बहानामा दलाल संसदीय व्यवस्थाले सजिएको स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचार, कमिसनजस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्नुको सट्टा राजनीतिक आस्थाका कारण संरक्षण गर्ने गरेको छ । यस्ता गलत गतिविधि रोक्ने दायित्व प्रशासनको रहेकाले आवश्यक पहल गर्न माग गरिन्छ ।
५. यस जिल्लामा धूमपान, मद्यपानजस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गइरहेको र केही जनप्रतिनिधि आफैँले सेवन गर्ने–गराउने प्रवृत्तिको विकास भई जनतामा असर पर्न गएको र जाँडरक्सीका कारण विभिन्न खालका घटना भइरहेको हुँदा नजिकिँदै आएको दसैँतिहारमा यस्ता गतिविधि बढी हुनजाने घटना रोक्नका लागि जाँडरक्सी र जुवातासलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न माग गरिन्छ ।
६. बढ्दो महँगीका कारण ज्यालादारी गर्ने ज्यामीहरूको हाल निर्धारित ज्यालाले बिहान–बेलुका छाक टार्न कठिन भएको र मजदुरहरूको खान, बस्न, बाँच्न पाउने अधिकारलाई ध्यानमा राखी मजदुरहरूको ज्याला वृद्धिको पहल गर्नुका साथै महँगी नियन्त्रणमा आवश्यक पहल गर्न अनुरोध गर्दै ज्यालामा ठगी गर्ने ठेकेदार निर्माण समितिलाई पहिचान गरी कारबाही गर्न माग गरिन्छ ।
