युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझायो ३५ बुँदे मागपत्र

मिटरब्याजी शोषणविरुद्ध आजभोलि नै कारबाही थाल्छु : प्रधानमन्त्री

युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझायो ३५ बुँदे मागपत्र

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (बहुमत) को सहायक सङ्गठन युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ३५ बुँदे मागपत्र पेस गरेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायत देश र जनताका जल्दाबल्दा विषयसँग सम्बन्धित समस्याहरू लिएर युवा जनस्वयम्सेवक नेपाल केन्द्रीय समितिले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मागपत्र पेस गरेको हो ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, मिटरब्याज आतङ्क, घूसखोरी, दलाली, महिला हिंसा, जातका आधारमा भएका हिंसाविरुद्धमा मागपत्र पेस गरिएको सङ्गठनले जनाएको छ । युवा जनस्वयम्सेवकले जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ता, सेवासुविधा आतङ्क बन्द गर्न पनि माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा युवाले पेस गरेको मागपत्रप्रति निकै सकारात्मक देखिएको सङ्गठनले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले सम्भव भएका मागलाई यथाशीघ्र पूरा गर्ने र नीतिगत मागहरूलाई छलफलद्वारा टुङ्ग्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको मागपत्र पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका सङ्गठनका अध्यक्ष हरिश भट्टले बताए ।
प्रधानमन्त्रीले युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले पेस गरेको मिटरब्याजी शोषकविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्ने मागका सम्बन्धमा आजभोलिभित्रै कारबाही गरिने बताएको जानकारी सङ्गठनका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य विवेक दाहालले दिए ।
प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष ३५ बुँदे मागपत्र पेस गर्न युवा जनस्वयम्सेवक नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हरिश भट्टको नेतृत्वमा उपाध्यक्ष अभिनास, सचिवालय सदस्य एवम् बागमती उपत्यका ब्युरो संयोजक विवेक, सचिवालय सदस्य एवम् सुर्खेत इन्चार्ज बादल, सचिवालय सदस्य एवम् ललितपुर इन्चार्ज युकेन्द्रसहितको टोली प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा पुगेको थियो ।

युवा जनस्वयम्सेवक नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ज्ञापन पत्र

मिति २०७९/०४/०९
सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू,
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
सिंहदरबार काठमाडौँ

विषय : मागपत्र

देश यतिबेला विभिन्नखाले समस्याहरूको चङ्गुलमा फसेको छ । अर्थतन्त्रको भविष्यमाथि कालो बादल मडारिएको छ । देश निर्माण गर्ने मेरुदण्ड युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुने सङ्ख्या डरलाग्दो गरी बढेको छ । भ्रष्टाचार, कमिसन, ठगी, बलात्कार, हत्या, हिंसाजस्ता अपराधहरू गुणात्मक रूपमा दैनिकजसो वृद्धि हँुदै सार्वजनिक भइरहेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा चरम ठगी बढेको छ । महँगीको मारले निम्न आय भएका जनता बाँच्नै नसक्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् । असमान सन्धिसम्झौताले राष्ट्रको भविष्य र राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पुगेको हाम्रो सङ्गठनको निचोड छ । यसै सन्दर्भमा यी तमाम समस्या यथाशीघ्र समाधान गरी देशलाई अग्रगमनको दिशातर्फ लैजान यो माग पत्र पेस गर्दछौँ ।
१. सम्पूर्ण तहका जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न प्रकारको तलबभत्ता पूर्ण रूपले खारेज गर्नुपर्ने । जनप्रतिनिधिहरूको गाडी र सेवा–सुविधा आतङ्क अन्त्य गरियोस् ।
२.२०६२/०६३ पछिका सम्पूर्ण सेना, प्रहरीका प्रमुख, संस्थानका प्रमुख, संवैधानिक आयोगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, गभर्नर, सभामुख, मुख्यसचिवहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियोस् ।
३. सम्पूर्ण मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गरी निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने । पहिलो चरणमा तत्काल ५० वर्ष नाघेका सम्पूर्ण नागरिकहरूको हकमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र दोस्रो चरणमा ३ वर्षभित्र सम्पूर्ण उमेरसमूहलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरियोस् ।
४. सम्पूर्ण निजी विद्यालय खारेज तथा राष्ट्रियकरण गरी समान शिक्षाप्रणाली लागू गरिनुपर्ने । सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूको लगानी भएका निजी विद्यालयहरू खारेज गरियोस् ।
५. भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरूको निर्बाध नेपाल प्रवेश तुरुन्त नियन्त्रण गरियोस् ।
६. प्रतिबन्धित देशहरूमा नेपाली कामदार तस्करी गर्ने, आश्वासन दिएर ठगी गर्ने गिरोह र मानव तस्करहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
७. फ्री भिसा फ्रि टिकटको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् । विदेशमा अङ्गभङ्ग हुने र मृत्युवरण गर्नेको हकमा कम्तीमा पनि १ करोड रुपैयाँबराबरको बिमाको व्यवस्था गरियोस् । विदेश पठाउँदा G2G मार्फत मात्रै कामदार पठाउन मिल्ने व्यवस्था गरियोस् ।
८. लागूपदार्थ दुव्र्यसन, कुलत, कुसंस्कार तत्काल बन्द गरियोस् ।
९. सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धि,MCC लगायत सम्पूर्ण असमान सन्धि–सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ । निर्बाध NGO-INGO हरूले गरिरहेको चलखेल बन्द गरियोस् ।
१०. महिला हिंसा, जातका आधारमा हुने गरेका हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
११. मल र बिउ सस्तो र सुलभ वितरणको व्यवस्था गरियोस् । दीर्घकालका लागि नेपालमै मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोलिनुपर्छ । वार्षिक साढे ३ खर्बभन्दा बढीको आयात हुने गरेको कृषिजन्य उत्पादन आयातमा पूर्ण रोक लगाई स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ । कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन राज्यले गर्ने गरी प्रत्येक वडा स्तरमा कृषि उपज केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
१२. राष्ट्रिय ऋण बढाउने गरी थप ऋण लिने राष्ट्रविरुद्धको काम तत्काल बन्द गर्नुपर्दछ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढाउनु पर्दछ । आयातमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाबाहेकका सम्पूर्ण प्रकारका वस्तु तथा सेवा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सम्भव हुने सबै उपभोग्य वस्तुहरू स्वदेशमा उत्पादन गर्ने नीति तत्काल अवलम्बन गरियोस् ।
१३. वार्षिक करिब ३ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँबराबरको आयात हुने गरेको पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापन गर्ने नीतिअन्तर्गत सबै प्रदेश र स्थानीय निकायमा विशेष प्रकारको नीति निर्माण गरेर विद्युतीय सवारी र चुलो वितरण तथा प्रयोगमा जोड दिनुपर्छ ।
१४. सहकारीका नाममा भैरहेको अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी र भूमिगत अर्थतन्त्र सञ्चालन प्रक्रिया तुरुन्त नियन्त्रणमा लिनुपर्छ ।
१५. पर्यावरणीय सङ्कटलाई प्रोत्साहन दिने गरी वैज्ञानिक बन व्यवस्थापनका नाममा भएका बन कटानीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बेपरबाह भइरहेको चुरेदोहन, प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन नियन्त्रण तथा सम्पूर्ण अवैधानिक क्रसर उद्योगहरूलाई नियमन÷नियन्त्रण तथा बन्द गरियोस् । सम्पूर्ण अवैज्ञानिक जग्गा प्लटिङ तत्काल बन्द गरियोस् ।
१६. महँगी नियन्त्रण गरिनुपर्छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको सर्वसुलभ तरिकाले आपूर्ति व्यवस्थापन गरियोस् ।
१७. देशमा रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई विशेष प्रकारको सहुलियत प्रदान गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ ।
१८. भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, घूसखोरी र कमिसनतन्त्र अन्त्य गरियोस् ।
१९. न्यायालय, सेना, संस्थान, संवैधानिक नियुक्तिमा राजनीतिक व्यक्तिको नियुक्ति तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । दलीय भागबन्डामा गरिएका करार नियुक्तिहरू खारेज गरी प्रतिस्पर्धाबाट मात्र पदपूर्ति गरियोस् ।
२०. राज्य सम्पत्तिको दोहन हुने गरी देशैभरि सेटिङमा सरकारी जग्गा, सरकारी भवन, विभिन्न सम्पत्ति संस्था वा व्यक्तिले प्रयोगमा ल्याएका छन् । राज्यलाई नोक्सान पु¥याउने सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरी उक्त सम्पत्ति प्रतिस्पर्धामार्फत राज्यलाई उच्च आम्दानी हुने गरी वितरण गरियोस् ।
२१. राज्यका निकायमा सेटिङ मिलाएर गरिएका सम्पूर्ण प्रकारका ठेक्कापट्टा सम्झौता रद्द गरी विभिन्न सम्झौता र ठेक्काहरूमा भएका भ्रष्टाचार, कमसल काम गर्ने ठेकेदार तथा सम्झौता गर्ने संस्थालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
२२. खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ । निम्न आय भएका जनताको हकमा रासन कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
२३. सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा अनलाइन सेवा विस्तार गरिनुपर्छ । उच्च सेवाग्राही चाप हुने कार्यालयहरूमा कर्मचारी थपेर सेवा–सुविधा विस्तार र सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्छ ।
२४. वार्षिक औसत ५५ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको, नेपालका क्याम्पस÷कलेजहरू खाली हुने गरी विद्यार्थी विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारले तत्काल NOC मा कडाइ र नेपालकै उच्च शिक्षा गुणस्तरीय बनाएर बिदेसिने विद्यार्थीलाई देशमै पढ्ने वातावरण र नीति निर्माण गरिनुपर्छ ।
२५. अपाङ्ग, बालबालिका, वृद्ध, अनाथ, सडक बालबालिकाहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
२६. सम्पूर्ण झूट्टा मुद्दा खारेज तथा तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी बन्दी साथीहरूको अविलम्ब रिहाइ गरियोस् ।
२७. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा विशेष पूर्वाधार निर्माण कार्यमा युवा जनस्वयम्सेवक परिचालन गरी श्रमदानमार्फत युवालाई जनश्रममा जोड्ने र वर्तमान सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने नीति अबलम्बन गरियोस् ।
२८. विलासिताका सम्पूर्ण वस्तु आयातमा LC खोल्न तुरुन्त बन्देज लगाउनुपर्छ । पुँजीगत खर्चको विस्तार गरिनुपर्छ । वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी बेरुजूको अत्याचार अन्त्य गरिनुपर्छ । रकमान्तरको बेथिति र कुव्यवस्था नियन्त्रण गरियोस ।
२९. विदेशबाट स्वदेश फर्केर स्वरोजगार गर्न चाहने युवाको हकमा व्यवसायको प्रकृति हेरी ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिनाधितो ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
३०. विभिन्न कमिसन काण्ड, भ्रष्टाचार काण्डलगायत राज्यस्रोतमाथि क्षति गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई अविलम्ब कारबाहीको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने ।
३१. सम्पूर्ण अङ्गीकृत नागरिकता छानबिन गरिनुपर्छ । नागरिकता किर्ते भेटिएको खण्डमा नागरिकता दिने र लिने दुवैको हकमा राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही गरियोस् ।
३२. शिक्षकहरूको तलब, सेवा–सुविधा, भत्ता कम्तीमा पनि शतप्रतिशत वृद्धि गरियोस् ।
३३. वार्षिक १० लाखभन्दा माथि आय भएका व्यक्ति, कर्मचारी, व्यवसायीको हकमा मात्र करको सिलिङ तोकिनुपर्छ ।
३४. वार्षिक ८ अर्बभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको अनुत्पादक रहेको प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ । युवा स्वरोजगार नीति ल्याएर प्रत्येक स्थानीय निकायमा हजारौँ युवालाई रोजगार दिनसक्ने गरी उत्पादनमूलक उद्योग–कलकारखाना स्थापना गरियोस ।
३५. गाउँ–सहर चारैतिर फैलिएको लघुवित्त आतङ्क र मिटरब्याजीहरूलाई तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर कारबाही गरियोस् साथै लघुवित्त र मिटरब्याजको पासोमा परेर घरबारविहीन हुन बाध्य पारिएका परिवारहरूको हकमा सरकारले राहत उपलब्ध गराओस् ।
३६. नेपालको बनजङ्गलको घाटगद्दीमा रहेको करिब ८ खर्बबराबरको काठ÷सरकारी कार्यालय, ट्राफिक कार्यालयमा लामो समयदेखि कबाडी अवस्थामा रहेका अर्बौंका गाडी÷प्रयोगविहीन रहेका खर्बौंका फलामे पुल व्यवस्थापन गरी सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने नीति निर्माण गरियोस् ।
देश, जनता र राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रो सङ्गठन गम्भीर छ । जनजीविकाका सवालमा प्रत्यक्ष जोडिएका हाम्रा मागहरूप्रति सरकार जिम्मेवार बन्नेछ र सम्पूर्ण मागहरू यथाशीघ्र पूरा गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ । सरकारबाट ढिलासुस्ती वा मागहरू नजरअन्दाज गरिएमा सङ्घर्समा होमिनु सङ्गठनको बाध्यता रहनेछ ।
धन्यवाद !
हरिश भट्ट
अध्यक्ष
युवा जनस्वयम्सेवक, नेपाल

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्