प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूबाट सरकारी पक्राउ पुर्जीको तीव्र निन्दा

‘देशलाई मुठभेडमा लग्ने षड्यन्त्र बन्द गर’

मन्थली (रामेछाप) : रामेछापका बौद्धिक व्यक्तित्व र राजनीतिक दलका नेताहरूले नेकपा (बहुमत) का शीर्ष नेताहरूमाथि सरकारले जारी गरेको कथित पक्राउ पुर्जीको तीव्र निन्दा र भत्र्सना गर्दै मुलुकलाई द्वन्द्वमा फसाउने षड्यन्त्र तत्काल बन्द गरेर सहमति पालना गर्न आह्वान गरेका छन् ।
नेकपा (बहुमत) रामेछापले मन्थलीमा आयोजना गरेको ‘तीनबुँदे सहमति र कथित पक्राउ पुर्जी’ विषयक अन्तरक्रियामा सहभागी जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक पार्टीका नेता र बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले समाजलाई अस्थिर राख्ने र सत्तामा ब्रह्मलूट मच्चाइरहने योजनासहित सहमति लागू नगरेर थप अस्थिरता निम्त्याउन लागिएको भन्दै पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन, राजबन्दी रिहा गर्न र झूट्टा मुद्दाहरू खारेज गर्न गठबन्धन सरकारलाई आह्वान गरेका हुन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य एवम् अधिवक्ता झम्क कँडेलले सत्ताको चरम भ्रष्टीकरण भइरहेको समयमा शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीतिक कार्यक्रम अघि बढाइरहेको पार्टीका नेताहरूमाथि सहमतिविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु हिंसा भड्काउने षड्यन्त्र भएकाले अविलम्ब गल्ती सच्याउन सरकारसँग माग गरे । आफ्नो पार्टी पनि गठबन्धन बनाएर सरकारमा रहेको समयमा यस्तो गैरकानुनी, मानवअधिकारविरोधी तथा अराजनीतिक निर्णय हुनु लज्जाजनक कार्य भन्दै उनले क्रान्तिकारी शक्तिहरूलाई एकढिक्का भएर भ्रष्ट, दलाल पुँजीवादी सत्ताविरुद्ध क्रान्तिकारी आन्दोलन जारी राख्न सुझाव दिए । कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा समेत चरम भ्रष्टीकरण बढ्नु, अवसरवादले क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथि धावा बोल्नु र निरन्तर पार्टीहरू टुटफुट र विभाजन हुनुले नफेरिएको राज्यसत्ताका कतिपय अङ्गहरूलाई दमन र षड्यन्त्रका लागि दुष्प्रेरित गरेको अधिवक्ता कँडेलले बताए ।
कँडेलले भने, ‘भ्रष्टाचार र दलालीमा टिकेको यो प्रणाली नै बेठीक छ । यसलाई नबदलेसम्म क्रान्तिकारी शक्तिमाथि यसप्रकारका दमनका शृङ्खला चलिरहन्छन् ।’ उनले एउटा ठूलो क्रान्तिको ज्वारभाटाको सम्भावना र सङ्केत देखिएको भन्दै सम्पूर्ण क्रान्तिकारीहरूलाई ध्रुवीकरण गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्न नेकपा (बहुमत) लाई सुझाव पनि दिए । उनले केपी वली नै भ्रष्ट र झेली रहेको भन्दै उनीसँग भएको सहमतिको विश्वसनीतामाथि प्रश्न उठाए ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) रामेछापका उपाध्यक्ष दीपकराज प्रसाईंले क्रान्तिकारी आन्दोलन खिचडी बन्दा देश, जनता र सहिद परिवारको अवस्था निरन्तर खस्किइरहेको बताए । नेकपा (बहुमत) का नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी हुनुमा आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनलाई प्रभावित बनाउने मनसाय लुकेको आशङ्का प्रकट गर्दै प्रसाईंले नेकपा (बहुमत) लाई आगोको झिल्कोसँग तुलना गरे । उनले सानै भए पनि आगोको झिल्कोले डढेलो लगाउन सक्ने कुरा सरकारले अनुमान नगरेको धारणा राखे ।
सरकारले यसरी दमनको भाषा र व्यवहार गर्दै जाने हो भने यही शक्ति ठूलो बनेर सरकार र सत्तालाई ठूलो चुनौती दिनसक्ने भन्दै माओवादी केन्द्रका नेता प्रसाईंले टाउकाको मोल तोक्ने र तोकिमाग्नेहरूको गठबन्धन रहेको सरकारमा कतिबेला यसप्रकारका बेमौसमका बाजाहरू बजाइन्छन् भन्ने कुनै टुङ्गो नरहेको धारणा राखे । दमनले प्रतिरोध र विद्रोह जन्माउने र त्यसले विस्फोट निम्त्याउने भन्दै उनले सबै पार्टीले स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म नै सरकारलाई यसप्रकारका दमनकारी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन सुझाव र सल्लाह दिनुपर्ने बताए । एमसीसी, एसपीपीलगायत देशका हितविरोधी गतिविधिले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याइरहेको समयमा शान्तिपस्ूर्ण गतिविधि गरिरहेको पार्टीका नेतामाथि सहमतिविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गरेर देशलाई थप अस्थिर बनाउनु र समाजमा द्वन्द्व निम्त्याउनु नहुने उनले प्रस्ट पारे । केपी वली प्रवृत्तिकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा टुट, फुट र विभाजनको बीज रोपिएको भन्दै उनले सरकारले नेकपा (बहुमत) का नेताहरूलाई वार्तामा बोलाउनुपर्ने र दुवै पक्षल संयम अपनाउनुपर्ने पनि बताए ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घ रामेछापका अध्यक्ष बद्री नयाँघरेले सरकारले नेकपा (बहुमत) लगायत पार्टी नेतामाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु मानवअधिकार र कानुनको समेत उल्लङ्घन रहेकाले अविलम्ब यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखे । पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको विरोधमा सञ्चालित अभियानमा पत्रकार महासङ्घको पनि ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै अध्यक्ष नयाँघरेले सत्ता, सरकार, नेता सबै माफियाको चङ्गुलमा फसेर देशलाई बरबाद पारिरहेकाले सहमति र निर्णयविपरीत यसप्रकारका बहुलट्ठीपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक हुँदा नागरिक समाजसमेत चिन्तित बनेको प्रस्ट पारे ।
सत्तासीनहरूका खराब गतिविधिका कारण समाजमा पुराना शक्तिहरूप्रति आकर्षण बढेको देखिनु र स्थापित भनिएका नेताहरूप्रति आक्रोश र युवा शक्तिको माग बढ्दै जानुले समाजले खोजेको परिवर्तन पूरा नभएको सङ्केत गरेको उनको भनाइ थियो । ‘संसद्वादी पार्टीहरूले पानीको मुहान नै दूषित बनाए र नक्कली परिवर्तन देखाए । जनताको जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन । यसले नयाँ परिवर्तनको माग गरेको छ’, नयाँघरेले भने ।
पत्रकार एवम् अधिवक्ता सौजन्यप्रसाद सत्यालले सत्ता बदल्न बल प्रयोगको बाटो समातेर हिँडिरहेको पार्टीसँग शान्तिप्रक्रियामा आउनका लागि गरिएको सहमति राम्रो रहे पनि एउटा सरकारले गरेको सहमति अर्को सरकारले पालना नगर्नु, फेरि सहमति उल्ट्याउँदै पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु दुःखद् रहेको बताए । शान्ति र प्रगतिका लागि वर्तमान सरकारले अघिल्लो सरकारका निर्णयलाई लागू गर्नुपर्ने र त्यसलाई पालना गरेर जिम्मेवार बन्नुपर्ने सत्यालको भनाइ थियो । उनले भने, ‘शान्तिपूर्ण राजनीति गरिरहेको पार्टीका नेता–कार्यकर्तामाथि सहमतिविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गर्नु मनासिब भएन । आज सानो शक्ति ठानेर हेप्दा भोलि यही ठूलो बन्छ र आज गलत निर्णय गर्नेहरूलाई पत्तासाफ पार्छ ।’
राज्यको आदेशबिना न्यायालयले यस्तो कामै गर्न नसक्ने धारणा राख्दै पत्रकार एवम् अधिवक्ता सत्यालले भने, ‘अभिभावक भनिएको सरकारकै विश्वास गर्न नसकिने भएपछि दबाबपूर्ण आन्दोलन अघि बढाउनुको विकल्प छैन । त्यसमा सञ्चार र कानुनको क्षेत्रबाट हाम्रो पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।’
मानवअधिकार प्रतिष्ठान रामेछापका हरिशरण सुवेदीले राज्यका गलत नीति, निर्णय र कार्यका विरुद्ध देशभरबाट दबाब दिनु आवश्यक रहेको बताए । अल्मपतमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई हारगुहार गरेर प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बनाउनुको परिणाम यो सरकारले हिजोको सहमति कुल्चिँदै यस्तो गैरमानवीय र गैरराजनीतिक निर्णय गरेको भन्दै सुवेदीले हिजो युद्धमा रहेको माओवादीलाई यस्तै सहमति र वार्ताले विश्वासमा ल्याएझैँ यो सरकारले पनि अविलम्ब पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिई सहमति पालना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
राप्रपा नेपाल रामेछापका अध्यक्ष रामचन्द्र कँडेलले वार्ता र सहमतिले राष्ट्रलाई अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट मुक्त गरेको तर फेरि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले हिंसा र द्वन्द्वलाई प्रोत्साहित गरेको बताए । हिजो विद्रोह गर्ने केपी वलीदेखि पुष्पकमल दाहालसम्म सबैका राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिइएको अवस्थामा नेकपा (बहुमत) का नेतामाथि फेरि सहमतिविपरीत पक्राउ पुर्जी जारी गरेर सरकारले अलोकतान्त्रिक गतिविधि देखाएको भन्दै कँडेलले अविलम्ब निर्णय फिर्ता नलिइए विद्रोह सुरु हुनसक्ने र शक्ति उन्मादले उम्लिएको सरकार पतन हुने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरू रमेश ढुङ्गेल, सन्तोष ढुङ्गेल, अनिता थापामागर, देवी खड्कालगायतले आआफ्नो प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
कार्यक्रमको आरम्भमा अन्तरक्रियाको विषय प्रस्तुत गर्दै नेकपा (बहुमत) केन्द्रीय प्रचार, पसार तथा प्रकाशन ब्युरोका संयोजक अशोक सुवेदीले विद्यमान सरकार र सत्ता दुवै राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विरुद्ध भएकाले सहमति कार्यान्वयनमा अरुचि देखाएको प्रस्ट रहेको बताए । तीनबुँदे सहमतिका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दै उनले सहमतिको एउटा पक्ष रहेको नेकपा (बहुमत) ले सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिँदै र वातावरण बनाउँदै निरन्तर प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेको तर सरकारले अनायासै नेताहरूमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गरेर अशान्ति र मुठभेट आह्वान गरेको धारणा राखे ।
तत्कालीन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउँदाको समयमा देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, महँगी, बेथिति, राष्ट्रघात, कुशासनको सूची प्रस्तुत गर्दै सुवेदीले देश र जनताका पक्षमा काम गर्न नसक्ने सत्ताका विरुद्ध जहिले पनि विद्रोह हुने र त्यो अधिकार जनतालाई सधैँ सुरक्षित रहने प्रस्ट पारे । तीनबुँदे सहमतिपत्रमा विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्था स्वीकार्ने कुनै पनि विषय उल्लेख नरहेको अवस्थामा पनि विद्रोही पक्षले सहमति कार्यान्वयन गर भन्दै धर्ना, जुलुस, ज्ञापनपत्र दिँदादिँदै यसप्रकारका फासिवादी निर्णय सार्वजनिक हुनुले सरकारका यस्ता गतिविधिले देशलाई आमूल परिवर्तनको बाटोतर्फ अग्रसर गराउने ढोका खोल्न प्रोत्साहित गर्ने धारणा पनि उनले राखे ।
अन्तरक्रियामा उठेका विषयहरूको जबाफ दिँदै नेकपा (बहुमत) रामेछापका इन्चार्ज तथा पार्टीको नवौँ महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य अग्रीमले सरकारलाई प्रश्न गरे, ‘भ्रष्टाचारीमाथि खबरदारी गर्दा प्रतिबन्ध लगाउनु जायज थियो ? देशको राजस्व मार्ने एनसेलमाथि कारबाही गर्नु गलत थियो ? सहमति मान्दामान्दै सरकारले समति भंङ्ग गरेर पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । हामी यो विषय लिएर जनताको घरघरमा जान्छौँ ।’
सरकारको निर्णय समाजमा फेरि अशान्ति र द्वन्द्व भड्काएर दलाल, अराजक पुँजीवादी व्यवस्था लाद्ने योजना र षड्यन्त्र रहेको प्रस्ट पार्दै इन्चार्ज अग्रीमले देशभक्त र क्रान्तिकारी एक भएर नलड्दासम्म राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको रक्षा र सुनिश्चितता सम्भव नभएकाले एक भएर आन्दोलनमा अघि बढ्न सबैलाई आह्वान पनि गरे ।
हिजो क्रान्ति र आन्दोलनको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड, विप्लवलगायत नेताहरू देश र जनताको मुक्तिको आन्दोलनबाट भागेर यही सत्तालाई स्वीकार्न पुगेकाले विद्रोह र विभाजन अनिवार्य बनेको भन्दै उनले एमाले–माके, काङ््ग्रेस–राप्रापा वा मधेसवादीहरू सत्ता भागबन्डामा कुरा नमिलेर विभाजन भएको दृष्टान्त क्रान्तिकारीहरूमा लागू नहुने प्रस्ट पारे । क्रान्तिकारी शक्तिहरू ध्ुवीकरण हुने अभियान सुरु भएकाले छिट्टै नै आन्दोलनले नयाँ उचाइ लिने उनको विश्वास थियो । सरकारले तीनबुँदे सहमति पालना नगरेर यस्तै गलत निर्णयहरू गर्दै गयो भने यो पनि राजतन्त्रजस्तै इतिहासको विषय हुने उने बताए ।
कार्यक्रमको सञ्चालन नेकपा (बहुमत) रामेछापका संयोजक उजिरले गरेका थिए भने सहभागीहरूलाई नेकपा (बहुमत) रामेछापकी जिल्ला सदस्य एवम् अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीकी रामेछाप जिल्ला अध्यक्ष सीता गौतमले स्वागत गरेकी थिइन् ।