काठमाडौँ: नेकपा (बहुमत) पाल्पाले समाजका भ्रष्ट, कालोबजारिया र तस्करहरूलाई अविलम्ब कारबाही नगरिए जनकारबाही हुने चेतावनी दिएको छ । जिल्ला इन्चार्ज प्रवेश र संयोजक दिग्दर्शनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सरकारलाई १० बुँदे मागपत्र बुझाउँदै महँगी घटाउन, कालोबजारी, भ्रष्टाचार, बेरुजू अन्त्य गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र जनतालाई राहत दिन माग गरेका छन् ।
नेकपा (बहुमत) पाल्पाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालले विसं २०३५ देखि ४० वर्षको समयमा खाद्य तथा अन्य वस्तुहरू विदेशीलाई निर्यात गर्ने अवस्था रहेको थियो । आजका दिनसम्म आइपुग्दा दैनिक भारत र अमेरिकाबाट चामल, मकैसहित अन्य उपभोग्य वस्तुहरू (रुपैयाँमा झन्डै अर्बाैं) परजीवी भई आयात गर्न बाध्य भएका छौँ । यति मात्र होइन, २०७८ को अनुमानित तथ्याङ्कअनुसार ८५ लाख गरिबीको रेखामुनि बस्न बाध्य भएका छौँ भने १५% धनी मानिसले हामीमाथि शोषणको हेपाइ बर्साइरहेका छन् । २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार बेरोजगारको सङ्ख्या ५७ लाख ६० हजार पुगेको छ ।’
जिल्ला इन्चार्ज प्रवेश र संयोजक दिग्दर्शनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बेरोजगारीको अवस्थाकै कारण दैनिक २ हजारको सङ्ख्यामा रोजगारीका लागि बिदेसिन बाध्य भएको र विदेशी भूमिबाट दैनिक ५० वटाका दरले नेपालका दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको लास आउने गरेको पीडाले मर्माहत बनाइरहेको पनि उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारले लाचारीपन प्रस्तुत गर्दै उत्पादनका पकेट क्षेत्रलाई निजीकरणमार्पmत माफिया, कमिसनखोर र दलालहरूका हातमा सुम्पिदिएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका कल–कारखाना, उद्योग–धन्दा बन्द गरेर बसिरहेको छ । सरकारको नियमन र नियन्त्रणमा रहेको विद्युत्बाट कुल उत्पादनको १७% र नेपाल टेलिकमबाट झन्डै ३५% कमिसनखोर कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा चुहावट एवम् भष्ट्रचार गर्ने गरेको तथ्य खुलेको छ । नेपालमा रहेको पानीबाट मात्रै झन्डै ८३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमबाट दैनिक ग्राहकले प्रयोग गर्ने सूचना नेटवर्कबाट मात्रै खर्बाैं आम्दानी गर्न सकिनेछ । आजको दिनसम्म आइपुग्दा सरकारी सम्बन्धित निकायबाटै कुल ६ खर्ब ७६ अर्ब र ८५ करोड (२०७७÷७८) बेरुजू पैदा गरी कमिसनको भरमा राज्यको सम्पत्ति दुरूपयोग गरिरहेका छन् । विगतदेखि नेपाल सरकार उदासीन, लाचार र मूकदर्शक बनिरहँदा नेपाली भूमि ७१ ठाउँमा हजारौँ हेक्टर जमिन र बस्तीहरू भारतले मिचिरहेको छ । मिचिएका नेपाली बस्तीहरूमा यातना, दमन र हत्यासमेत गरिरहेको छ । यस्तो आयातीत पीडा सहेर बस्नु परिरहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, वातावरणजस्ता नागरिकका अति संवेदनशील अनिवार्य वस्तुहरूलाई सरकारले कमिसनका भरमा आफैँले बेचिरहेको छ । हामी नागरिकहरूले स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यता, गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर गरिबी एवम् आत्मसक्षम हुनबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता, उत्पादनका लागि बजारीकरण एवम् ढुवानीका लागि यातायात तथा सञ्चारको अभाव हुँदा बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता, स्वास्थ्य एवम् सहअस्तित्वका लागि वातावरणीय पर्यावरणमा माफिया, कमिसनखोर र तस्करीका कारण भूक्षय, बाढीपहिरो, सुख्खा मरुभूमि, खानेपानीका मुहान सुकी खानेपानी अभावलगायत पीडाहरू सहँदै अभाव, भोकमरी र दैनिक जीवन कष्टकर सहन बाध्य भएका छौँ । यी सवै परिस्थितिको जिम्मेवार वर्तमान चालू सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनाउँदो सरकार हो । सरकार भनेको नागरिकहरूको अभिभावकीय जिम्मेवारी बहन गर्ने सर्वाेच्च निकाय हो । सरकार आफैँ भ्रष्टाचार, बेरुजू, कमिसन, तस्करी र व्यापारमा लागेपछि नागरिकले के आशा गर्ने ? अतः हामी सरकारको सम्पूर्ण निकाय एवम् विशेषगरी भाले राज चलाइरहेको स्थानीय सरकारलाई सच्चिन आग्रह गर्दछौँ ।’
नेकपा (बहुमत) पाल्पाले विज्ञप्तिमार्फत जनताका मुद्दाहरू तुरुन्तै समाधान गरी नियन्त्रण एवम् नियमन नगरिएमा स्थानीय सरकार एवम् उसका भरौटे, आसेपासे, दलाल, माफिया, कमिसनखोरलाई जनताको उपस्थितिमा कारबाही गरी जनसत्ता निर्माणको दिशामा अग्रसर हुन बाध्य हुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
पार्टीले अघि सारेका १० बुँदे माग यसप्रकार रहेका छन् :
१. नीतिगत रूपमा भर्खरै पास गरिएको अमेरिकी परियोजना MCC सम्झौता कार्यान्वयनलाई तुरुन्तै रोकी पाल्पामा पर्ने उसको कार्यस्थल तुरुन्तै हटाउन माग गर्दछौँ ।
२. विभिन्न सरकारी एनम् स्थानीय सरकारको कार्यालयमा भएका बेरुजू तुरुन्तै नियन्त्रण गरी बेरुजू गर्ने कार्यालय प्रमुख, लेखा अधिकृत, इन्जिनियर र उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने भाले राज गरिरहेका स्थानीय पालिकाका अध्यक्षहरूलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।
३. सिद्धबाबा हुँदै राम्दीसम्म पर्ने सिद्धार्थ राजमार्ग, बर्तुङदेखि रिडीसम्म पर्ने पाल्पा–तम्घास मोटरबाटोमा कहालीलाग्दा यातायात दुर्घटनाहरू भई वार्षिक सयौँं नागरिकको जीवन अकालमा गइरहेको छ । यी मोटरबाटोलगायत अन्य मोटरबाटोको जोजसले निर्माण, नियमन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका छन् उनीहरूले तुरुन्तै स्तर उन्नति गर्न माग गर्दछौँ ।
४.वातावरणीय पर्यावरणलाई असर पर्ने गरी एवम् मानव बस्तीमाथि क्षति पुग्ने गरी स्थानीय भाले सरकारले करोडौँको कमिसनको भरमा जथाभाबी अवैध उत्खनन, तस्करी, चोरी पैठारी, दोहन गरिरहेका खानीहरूलाई नियमन र नियन्त्रणमा लिई तुरुन्तै बन्द गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
५. चुरे क्षेत्रलगायतमा अवैध रूपमा बहुमूल्य जडीबुटीसहित वन्य जन्तु र विभिन्न जातका काठहरू तस्करी भइरहेकाले यसलाई नियन्त्रण गरी तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।
६.दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा कृत्रिम अभावहरू खडा गरी चर्को मूल्य वृद्धि गर्ने र मिति नाघेका खाद्यवस्तुहरू बिक्रीवितरण गर्नेलगायत कार्यहरूलाई तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिई कार्वाही गर्न माग गर्दछौँ ।
७.देशको मुख्य मेरुडण्डमध्ये अर्थतन्त्र पनि पर्दछ । यसलाई विभिन्न बैङ्क एवम् वित्तीय संस्था र यस सम्बन्धित हुन्डी तथा कारोबार गर्नेहरूले अवैध रूपमा कमिसनको भरमा व्यापार गरिरहेको हुनाले यसलाई नियन्त्रण गरी तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।
८.स्वास्थ्यमा चरम व्यापार गरी स्वास्थ्य अभाव उत्पन्न गरी अकालमा मृत्युुवरण गराउने, शिक्षामा शैक्षिक व्यापार गरी चर्को शुल्क लिई शैक्षिक व्यापार गर्ने, कृषिजन्य उत्पादन एवम् उपभोग्य वस्तुहरूमा कृत्रिम अभाव खडा गरी कालोबजारी गर्ने सम्बधित सवैलाई नियन्त्रणमा लिई तुरुन्तै कार्वाही गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
९.विवादित तथा वातावरणीय पर्यावरणलाई असर गर्ने गरी काली गण्डकी डाइभर्सन गर्न खोजिएको नीतिगत कार्यलाई तुरुन्तै स्थगित गरी पूर्वउत्तर क्षेत्रका नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्दछौँ ।
१०.कालीगण्डकी नदी क्षेत्र वा चुरे दक्षिण भएर बग्ने तथा विभिन्न खोलाहरू जथाभाबाी दोहन भइरहेकाले तुरुन्तै नियन्त्रण गरी कारबाही गर्न माग गर्दछौँ ।
