नेपालमा भूमि समस्या र अर्थ राजनीति : अनिल शर्मा

राणा शासनकालसम्म सम्पूर्ण जमिन राज्यको स्वामित्वमा हुन्थ्यो । राज्य तथा दरबारले कर्मचारी, सेना, प्रहरी, मन्दिर वा अन्य इच्छाएका व्यक्ति र संस्थाहरूलाई ‘हुकुम प्रमाङ्गी’ गरी प्रदान गरिन्थ्यो जमिन हस्तान्तरण पर्ती, चौर, बन वा आवादविहीन मात्र हुँदैनथ्यो । आवाद भैरहेको जमिन पनि जोताहासँग सरोकारसम्म नराखी स्वामित्व हस्तान्तरण गरिन्थ्यो । त्यसरी जोताहा र जमिनको स्वामित्वका बीचमा अन्तरविरोध सुरु भयो । जग्गा दर्ताको प्रक्रिया राज्य स्तरबाट प्रारम्भ भएपछि सरकारी कर्मचारी, पैसावाल र साहूमहाजनका नाममा जग्गा दर्ता गरी जोताहालाई बेदखल गरियो ।

पञ्चायतकालमा जालीफटाहा र सामन्तहरूले त्यसरी जोताहा, बाँझो जमिन आवाद गरेका किसानहरू कानुनी रूपमा तथा व्यावहारिक रूपमा भूमिहीन पारिए । त्यसरी एकातिर राजकीय शक्ति दुरुपयोग गरेर अन्यायपूर्ण ढङ्गले जमिन केन्द्रीकरण हुँदै गयो । अर्काेतिर लाखौँ जोताहाहरू सुकुमबासी बनाइए । भूमिहीन भए । स्वामित्व र श्रमका बीचमा भएको अन्तरविरोधले देशको शान्ति, समृद्धि र राजनीतिक शक्ति सन्तुलन नै गम्भीर ढङ्गले प्रभावित भएको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, विद्रोह र शक्ति सन्तुलनको अथवा अर्थराजनीतिको केन्द्रीय वस्तु जमिन र त्यसको स्वामित्वको प्रश्न हो ।

सामन्ती भूमि स्वामित्वअनुसार सामन्त, सरकारी कर्मचारी, साहूमहाजन, मन्दिर, शैक्षिक संस्था, चरन आदि व्यक्ति र संस्थाको स्वामित्वमा जमिन रहेको हुन्छ । जमिनमाश्रम गर्ने समुदाय वा किसानको स्वामित्वमा जमिन हुँदैन । जमिनमाथि स्वामित्व नभएपछि उनीहरूले उत्पादित कृषिजन्य पदार्थको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । स्वामित्ववालाले तजबिज वा परम्पराअनुसार बाँच्न पनि कठिन हुने गरी वितरण गर्छ । त्यसरी उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धका बीचमा अन्तरविरोध सिर्जना हुन्छ ।

भूमिमा श्रम गर्ने श्रमिकको स्वामित्वमा जमिन नहुँदा त्यसका तीन प्रकारका असर हुन्छन्– प्रथम, आफूले उपभोग गर्न नपाउने र उचित पारिश्रमिकसमेत नपाउने भएपछि श्रमिकले तनमनले काम गर्दैन । त्यसो गर्नु औचित्यपूर्ण पनि हुँदैन । ‘झारा टार्ने’ शैलीमा काम हुन्छ । उत्पादकत्व बढाउनेतिर किसानको पहल हुँदैन । जसको स्वामित्व छ, उसले जमिनमा श्रम नै गर्दैन । त्यसैले कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । दोस्रो, औद्योगिक विकास नगरी देशको समृद्धि सम्भव छैन ।

त्यसका लागि जनताको क्रयशक्ति अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । क्रयशक्ति अर्थात् प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि गर्न आवश्यक छ । क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले वस्तु र सेवाको खरिदबिक्रीमा गतिशीलता पैदा हुन्छ । उद्योगहरू नफामा चल्छन् । व्यापारिक गतिविधि बढ्छ ।लगानी तथा उत्पादनले बजार पाउँछ । त्यसरी पुँजी बढ्छ । कृषि क्षेत्रमा जम्मा भएको पुँजीलाई साना, मझौला हुँदै ठूला उद्योगतर्फ प्रवाह गर्न सकिन्छ । क्रयशक्ति नै नभएका भोका–नाङ्गा जनताको बसोबास भएको स्थानमा आर्थिक चक्र नै गतिहीन बन्न जान्छ ।

उदाहरण हेरौँ– कुनै गाउँमा एउटा जुत्ता कारखाना खुल्यो । त्यसवरपर जुत्ता किन्ने क्षमता भएका ग्राहक छन् भने उद्यमी र व्यापारीलाई नाफा हुन्छ । नाफा थप लगानी हुन्छ । थप रोजगारीको अवसर हुन्छ । थप रोजगारीको अवसरले क्रयशक्ति थप बढ्छ । पुँजीको सञ्चय र लगानी अझै बढ्छ । त्यसरी आर्थिक चक्र उँभो लाग्छ । अन्यथा आर्थिक चक्र ओरालो लाग्छ । तेस्रो, आर्थिक समृद्धिका लागि उत्पादक शक्तिको विकास अनिवार्य छ । मल, बिउ, कृषि औजार, सिँचाइमा आधुनिकीकरण नगरी कृषि उत्पादन बढ्दैन । निरक्षर, गरिब, अभावमा बाँच्नुपर्ने किसानमा आधुनिक प्रविधिप्रति न सम्भावना हुन्छ, न त रुचि नै । उत्पादन वृद्धितिर उसको इच्छाशक्ति नै जागृत हुँदैन । त्यो गर्न उसलाई सम्भव पनि हुँदैन । अन्यायपूर्ण स्वामित्व सम्बन्धका कारणले उत्पादक शक्तिको विकासमा बाधा पु¥याउँछ ।

उल्लिखित कारणले गर्दा देशको समृद्धिका लागि भूमिसुधार अनिवार्य सर्त हो । कृषिमा आधुनिकीकरण भनेको मल, बिउ, कीटनाशक औषधि, मेसिन, सिँचाइ मात्र होइन । नेपालमा भूमिसुधारको नारा कम्युनिस्टहरूले लगाउँदै आएका कारण यो कम्युनिस्ट व्यवस्थाको कार्यक्रम हो भन्ने धेरैलाई परेको छ । तर भूमिसुधार पुँजीवादी व्यवस्थाको कार्यक्रम हो । पुँजीको विकास गर्न भूमिसुधार अनिवार्य छ । त्यसैल जापान, ब्रिटेनलगायत विकसित पुँजीवादी प्रणाली भएका देशहरूले भूमिसुधार गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई विकास गर्दै, पुँजीको विस्तार गर्दै औद्योगिकीकरण गरे ।

पुँजीपति वर्गको बलियो व्यवस्था नभएको अथवा आफ्नो भूमिका पूरा गर्न नसकेका कतिपय देशमा साम्यवादी व्यवस्थाले नै भूमिसुधार गरेका थिए । चीनमा कम्युनिस्ट व्यवस्थाले भूमिसुधार गरेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवाद र सामन्तवादको बढ्दो साँठगाँठ, पुँजीवादी भनिएका दलहरू तथा सरकारमा सामन्ती शक्तिहरूको प्रभावका कारण भूमिसुधार असफल भएका छन् । चीनमा माओ त्से तुङ र भारतमा जवाहरलाल नेहरूले झन्डै एकै समयमा भूमिसुधारको विषय उठान गरेका थिए ।

तर चीनको भूमिसुधार सफल भएको छ भने भारतको भूमिसुधार असफल भएको छ । भारतमा किसानको जमिन खोसेर बहुराष्ट्रिय निगमहरूलाई पोस्ने कार्य भएको छ । भारतमा त्यही कारण एकातिर जनयुद्ध बढ्दै गएको छ भने अनेक प्रकृतिका सामाजिक असन्तुलन देखिन्छन् । नेपालमा उत्तर र दक्षिणको प्रभावमा परेर नेपाली काङ्ग्रेसले भूमिसुधारको नीति लिएको थियो । जसअनुसार ‘जसको जोत, उसको पोत’ मूल नारा थियो । साम्यवादको प्रभाव रोक्न, मतदाता आकर्षित गर्न र पञ्चायती व्यवस्थाभन्दा फरक देखिन काङ्ग्रेसले ‘जसको जोत, उसको पोत’ उधारो नारा लगाएको थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको आन्तरिक संरचना र चिन्तन सामन्तवादी थियो । २०४६ सालपछि जब काङ्ग्रेस सत्तारूढ भयो त्यसबेला बीपी कोइराला, गणेशमान सिंहजस्ता सुधारवादी भनिएका नेताहरू थिएनन् वा उनीहरूको नियन्त्रणमा पार्टी थिएन । त्यसै दशकमा सोभियत सङ्घको विघटनले साम्यवादको दबाब पनि महसुस गरिएन । कार्यान्वयनको तहमा पुगेको पार्टीले उधारो नारा दिइरहन सम्भव थिएन । त्यसपछि २०४७ सालपछि नेपाली काङ्ग्रेसले ‘जसको जोत, उसको पोत’ नारा परित्याग गरेर ‘द्वैध स्वामित्व अन्त्य’ अगाडि सा¥यो । त्यो नाराले देशका ५ प्रतिशत जोताहालाई जमिनको आधा अधिकार मात्र दियो भने ९५ प्रतिशत जोताहालाई जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित ग¥यो । त्यसको व्यापक विरोध भए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सुनेन ।

शक्तिशाली भूमि आयोग बनाएर सरकारी अड्डामा पञ्जीकृत नभएका जोताहाको मोहीयानी हक कायम गर्नुपर्ने भन्ने जगन्नाथ आचार्यजस्ता आफ्नै प्रभावशाली नेताको सुझावलाई पनि बेवास्ता गरियो । २०४७ सालपछि मोही समस्या झनै विकराल बनेको छ । भूमिपतिहरूको मनलागी कानुनद्वारा संरक्षित छ । त्यसकारण बहुदलीय व्यवस्थाकै विरुद्ध ठूलो जनमत सडकमा पोखिएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जगन्नाथ आचार्यले त भूमिसुधार असफल भएका कारण माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको दाबीसमेत गरेका थिए । नेपालमा भूमिसुधार अझसम्म भएको छैन । यो समस्या समाधान नभएमा सामाजिक असन्तुलन नयाँनयाँ रूपमा प्रकट भैरहनेछ ।

सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनहरू भरपर्दा छैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पनि वैदेशिक ऋण, वैदेशिक श्रम र कृषिमा टिकेको छ । व्यापार दलालीमा झुन्डिएको छ भने औद्योगिक क्षेत्र टाट पल्टेको अवस्था छ । वैदेशिक श्रम बजार बढ्दो विश्व आर्थिक सङ्कटका कारण घाँटीमा तरबार झुन्ड्याएर बसेको छ । वैदेशिक ऋण खर्च हुनसकेको छैन । जेजति खर्च भएको छ भ्रष्टाचार लगानी गर्ने देशतिरै फर्केको अवस्था छ । त्यसैले अहिले पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र नै रहेको छ । औद्यागिकीकरणको अभावमा हरेक वर्ष कृषिमा अनावश्यक श्रम शक्ति थपिँदै गएको छ । त्यसैले भूमिसुधार गरी कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गरेर थपिँदै जाने श्रम शक्तिलाई खपत गर्नुपर्छ ।

जसले दिगो औद्योगिक विकासको आधार निर्माण गर्छ । औद्योगिकीकरणका लागि बजार चाहिन्छ । बजार मुख्यतः आफ्नै देशमा तयार गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र देशको सिमानाबाहिर बजार खोज्ने हो । पराश्रित बजारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्दैन । अब प्रश्न उठ्छ, नेपालमा भूमिसुधार कसरी हुनसक्छ त ? त्यसका लागि जमिनको अवस्थाको भरपर्दाे तथ्याङ्क चाहिन्छ । कहाँ, कसको स्वामित्वमा, कति, कस्तो जग्गा, कसले जोतिरहेको, बाँझो वा पर्ती कस्तो जग्गा छ, सिँचाइको अवस्था कस्तो छ भन्ने तथ्य राज्यसँग हुनुपर्छ । सहकारी, उद्योग, एकै परिवार र व्यक्तिका धेरै लालपुर्जा जम्मा गरेर जग्गा लुकाउने गरिएको छ ।

जग्गा लुकाउनका लागि नक्कली उद्योग खडा गरिएको छ । त्यसरी जग्गा लुकाउने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ । स्थानीय र केन्द्रीय तथा प्राविधिक र राजनीतिक तहमा त्यसको पञ्जीकरण पारदर्शी हुनुपर्छ । राज्यसँग जमिनको अवस्थाको सही तथ्याङ्क नै छैन । जमिनको लुटपाट, डकैती, मनपरी र अराजक अवस्था छ । उद्योगका नाममा जग्गा देखिन्छ तर उद्योग वा बगैँचा छैन । गुठीका नाममा जग्गा छ तर शक्तिशाली व्यक्ति र दलालले भोगचलन गरिरहेका छन् । जमिनको अराजक अवस्थाको अन्त्य भूमिसुधारको पहिलो सर्त हो । जग्गाको यथार्थ तथ्याङ्क आएपछि मात्र हदबन्दी प्रभावकारी गर्न सम्भव छ ।
हदबन्दी जग्गाको उत्पादकत्वका आधारमा लगाउनुपर्छ । जसलाई गुणअनुसार लगाउनुपर्छ परिमाणअनुसार होइन भनिन्छ । जग्गाको उत्पादन क्षमता वा जमिनको गुण हेरेर होइन, हिमाल, पहाड, तराई भनेर सोलोडोलो हदबन्दी तोक्ने प्रक्रिया सही छैन ।

भूमिसुधारको औचित्यका विषयमा भूमिसुधार आन्दोलनका एकजना नेता जगन्नाथ आचार्य भन्छन्, ‘कोहीसित अति धेरै जग्गा हुने तर उसले जमिनमा पाइलै नटेक्ने, कसैले जमिनमा मरीमरी श्रम गर्ने तर ऊसित आफ्नो श्रमको तरक्की देखाउन जमिनै नहुने– यस्तो सामाजिक अन्याय नेपालमा विद्यमान छ । यो सामाजिक अन्याय अन्त्य गर्नु र सामाजिक न्याय हुने गरी भूमि वितरण गर्नु भूमिसुधारको अर्काे प्रमुख उद्देश्य हो । जमिन त्योसित होस्, जो जमिनमा श्रम गर्न तत्पर छ, त्योसित नहोस्, जो जमिन ओगटेर राख्न त चाहन्छ तर त्यसमा परिश्रम गर्न तयार छैन ।’

(भूमिअधिकार र जगन्नाथ आचार्य, प्रकाशक सामुदायिक आत्मनिर्भर र सेवा केन्द्र, मङ्सिर २०६१, सम्पादक– दामोदर तिमल्सिना)
नापी कार्यालयले समयसमयमा जग्गाको नापपरख गर्ने चलन छ । त्यसो गर्दा शक्ति र पैसाको आडमा शक्तिको दुरुपयोग हुने गरेको छ । त्यसले पनि जमिनको समस्या देखिएको छ । त्यसकारण जनप्रतिनिधि, माल अड्डा, बन कार्यालय, स्थानीय प्रशासन र नापी विभागको संयुक्त रोहवरमा मात्र जमिनको नापी हुनुपर्छ । नापीका कर्मचारीलाई घूस दिएर निर्धाको जमिन हडपेर उठीबास गराउने सामाजिक अपराध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बन अतिक्रमण, सार्वजनिक स्थल अतिक्रमण र पुस्तैनी खनजोत गर्दै आएका जोताहाहरू सुकुमबासी भैरहनुपर्ने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अतिक्रमणमा परेको जग्गा फिर्ता लिन अथवा उसैलाई रकम असुल गरी स्वामित्व मिलान गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा छेउटुप्पो नै भेट्न कठिन हुने खालको सुकुमबासी समस्या छ । पहाडको धनपति तराईमा गएर सुकुमबासी बनेको छ । तराईका महाजन काठमाडौँको बागमतीकिनारमा छाप्रो हालेर बसेका छन् । एउटा जिल्लामा पिताको नाममा जग्गा छ । छोरो अर्काे जिल्लामा बन फडानी गरेर बसेको छ । बडेमानको पक्की घर बनाएर सार्वजनिक जग्गा हडप्ने सुकुमबासी पनि छन् । त्यसैले वास्तविक सुकुमबासी र नक्कली सुकुमबाीको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका गोजीबाट जन्मेका सुकुमबासी त्यसका लागि बाधक हुनसक्छन् । त्यसका लागि सहमति र जनदबाबको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । नक्कली सुकुमबासीलाई भूमि अतिक्रमणकारीका रूपमा हेर्नुपर्छ ।

देशभरिको जमिनको यथार्थ तथ्य सङ्कलन र सुकुमबासीको तथ्य आएपछि सुकुमबासीलाई बाँच्नयोग्य जमिन हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । जमिन अपुग भएजतिलाई बास र रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । भारत, दिल्लीको ‘झुग्गी–झुपटपट्टी इलाका’ र तिब्बतको अनुभव पनि हाम्रा लागि उपयोगी हुनसक्छ । सुकुमबासी बढिरहने, जमिन नबढ्ने बरु विभिन्न कारणले घट्ने गरेको छ । त्यसैले जमिन दिएर सधैँ समस्या समाधान गर्न सकिन्न । अर्काेतिर अनुत्पादक जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ । आज विश्वका कतिपय देशले अरू देशबाट माटो किनेर समुद्र र मरुभूमिमाथि खेती गरेर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गरिरहेका छन् । नेपालमा नदी नियन्त्रण गरेर बगरलाई आवाद गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा भएकै जमिनको सही उपयोग भएको छैन ।

नेपालमा कुल खेतीयोग्य जमिनको ४२ प्रतिशत जग्गा गुठीको स्वामित्त्वमा छ । गुठी जग्गाका कारण एकातिर उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ, अर्काेतिर राजस्वमा घाटा भएको छ । गुठीलाई रैकरमा बदल्नुपर्छ । त्यसो गर्दा न्यायपूर्ण स्वामित्व प्रणाली कायम हुन्छ । जमिनको उत्पादन बढ्छ । राज्यले धार्मिक कार्यका लागि अक्षयकोष खडा गरिदिनुपर्छ । राज्य त्यसका लागि सक्षम छैन भन्ने थोरै रकम किस्ताबन्दीमा जोताहाबाट लिएर भए पनि समाधान गर्न सकिन्छ । सहरका बीचमा भएका गुठी जग्गामा व्यापारिक भवन बनाएर भाडामा दिन सकिन्छ ।

आजको गुठी व्यवस्थाबाट न जोताहालाई न्याय भएको छ, न त धार्मिक संस्थाले उचित प्रतिफल वा आय प्राप्त गर्न सकेको छ । यो रूढिवादी र जीर्ण कङ्कालजस्तो देखिन्छ । यसमा आधुनिकीकरण आवश्यक छ । जगन्नाथ आचार्य कृषि तथा व्यवस्थामन्त्री हुँदा २०४७ सालपछि सदनमा विधेयक पेस गरी राजाबाट लालमोहर पनि लागिसकेको थियो । तर भूमिसुधार नीतिका कारण शक्तिकेन्द्रको दबाब र आफ्नै पार्टी तथा नेतृत्वको असहयोगका कारण मन्त्री आचार्यले राजीनामा दिनुप¥यो । त्यसपछि पारित विधेयक लागू त के त्यसलाई विस्थापित गर्न नयाँ विधेयक पेस भए ।

नेपाली काङ्ग्रेसले २०१६ साल र त्यसपछि राजा महेन्द्रले बिर्ता खारेज घोषणा गरेका थिए । तर अझैसम्म त्यसका अवशेषहरू बाँकी छन् । कुल कृषियोग्य जमिनको ३ प्रतिशत जग्गा अझसम्म बिर्ताका रूपमा रहेको छ । हदबन्दीभन्दा बढी तर जोताहाका नाममा जग्गा झन्डै कुल उत्पादनशील जमिनको ३ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । हदबन्दी लागेको तर लुकाएर राखेको जग्गा कब्जा गर्न खोज्दा नै जगन्नाथ आचार्यले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो ।

सुनसरीमा सामन्त नगेन्द्रप्रसाद रिजालले २ सय बिघा, सूर्यबहादुर थापाका छोरा हरेन्द्रबहादुर थापाका नाममा धनकुटामा ४२ सय रोपनी, तत्कालीन बनमन्त्री वीरमणि ढकाल, दरबारका सैनिक सचिव ऋषिकुमार पाण्डेका नाममा भएको राजाको नुवाकोटको जग्गालगायत जग्गाहरू कब्जा गरेर जोताहालाई वितरण गर्ने प्रक्रिया चलेको थियो । तर सामन्ती शक्ति केन्द्रले त्यसलाई बीचैमा भ्रूणहत्या ग¥यो । कटवाल प्रकरणमा प्रचण्डले राजीनामा दिएझैँ भूमिसुधारको कदम चाल्दा जगन्नाथ आचार्यले हठात् राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए ।