काठमाडौँ : श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालको आयोजनामा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा शुक्रबार बिरोध प्रदर्शन तथ सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । जाजरकोट, कालीकोट र हुम्ला जिल्लाम क्रमश : मोर्चाका केन्द्रीय समिति सचिवालय सदस्य तथा कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति संयोजक ध्रबिन्द्र बिक, केन्द्रीय सदस्य सरोज र रामबहादुर बिकले छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरेका हुन् ।
जाजरकोटको बिरोध प्रदर्शन तथा सभालाई सम्बोधन गर्दै ध्रबिन्द्र बिकले विभिन्न राष्ट्रघाती परियोजनाहरू भित्र्यायर देश र जनताको अस्तित्वमाथि वैदेशिक हस्तक्षेप खुलमखुल्ल लाद्ने र कमिसनले विलासी जीवन जिउने दलाल संसदीय व्यवस्थाको मुल चरित्र भएको बताए । उनले वर्णश्रम जात व्यवस्थाको कुसंस्कारलाई सामाजिक कला, सीप, रचना, आविष्कार र निर्माण जस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न श्रमिक समुदायलाई जन्मजात अछुत भन्ने सामन्ती संस्कारलाई यथावत राखेको पुँजीवादले वैदेशिक हस्तक्षेपलाई प्रश्रय दिएर थप उत्पीडन गर्नु भनेको दलाल पुँजीवाद आधुनिक विभेद उन्मुख देखिएको समेत प्रष्ट्याए । उनले सम्पूर्ण श्रमजीवी वर्ग सम्प्रदाय जनघात, राष्ट्रघात र जातीय उत्पीडनका बिरुद्ध सशक्त भएर सङ्घर्ष गर्न एकीकृत जनक्रान्तिमा लाम्बद्ध हुन अपिलसमेत गरे । वैज्ञानिक समाजवाद बाहेक अरू कुनै सामाजिक सत्ता र चिन्तनले श्रमिक समुदायलाई आत्मसम्मान र समानता दिननसक्ने कुरा पनि उनले खुल्लासा गरे ।
यसैगरी मोर्चा केन्द्रीय सदय तथा हुम्ला इन्चार्ज रामबहादुर बिकको नेतृत्वमा हुम्लामा बिरोध प्रदर्शन तथा सभा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चा केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर बिकले भने, ‘सामाजिक जातीय विभेद र राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता दलाल राज्यसत्ताको परिणाम हो । दलाल व्यवस्था रहेसम्म मुलुक वैदेशिक हस्तक्षेप र सामाजिक बिभेदबाट मुक्त हुनसक्दैन त्यसैले जनक्रान्ति आवश्यक छ ।’
राष्ट्रघाती एमसीसी बिरुद्धको बिरोध प्रदर्शन तथा जनसभा मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य शरोजको नेतृत्वमा कालीकोटमा पनि सम्पन्न भएको छ । श्रमिक समुदायले जातीय सङ्घर्ष मात्रै हैन वर्गीय मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाललाई पनि उतिकै महत्वका साथ आत्मसात गरि जनक्रान्तिमा लाग्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
जाजरकोट, कालीकोट र हुम्लामा मोर्चासँगै पार्टी र अन्य जवस÷मोर्चाका जिम्मेवार नेतृत्वहरूले पनि राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता देश र जनताको पक्षमा नभएको र राष्ट्रको हित बिपरीत सन्धिसम्झौता गर्ने संसद जनताको नभएर मुठ्ठीभर दलाल र बिदेशीको कठपुतली भएको समेत बताए । जाजरकोटको सभाको समापन गर्दै मोर्चा केन्द्रीय सदस्य तथा रुकुम–जाजरकोट जिल्ला इन्चार्ज गम्भीर बिकले भने, ‘सामाजिक जातीय उत्पीडन मानवाधिकार विरुद्ध छ भनेर ऐन, कानुनमा लेखेर मात्रै हुँदैन । श्रमिक समुदायको आर्थिक अबस्थाको मुल्याङ्कन गरेर राज्यले बिशेष आर्थिक कार्यक्रम तयार गर्नुका साथै सामाजिक विभेद हुने सबैखाले उत्पादन सम्बन्धको बिस्थापित गरिनुपर्छ र राज्यद्वारा संरक्षित जातीय विभेद राज्यले नै अन्त्य गर्न बिशेष कार्यक्रमको लागू गर्नुपर्छ ।’
कर्णाली प्रदेश समन्वय समिति अन्तर्गतका बाँकी जिल्लाहरूमा चैत्र ७ गते कार्यक्रम हुने कुरासमेत मोर्चा केन्द्रीय सदस्य गम्भीरले हामीलाई जानकारी गराए । श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपाल तात्कालिक दलित मुक्ति मोर्चा नेपालको परिवर्तित नाम हो र यो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सहायक सङ्गठन हो ।
