केही वर्षयता मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विषयले नेपाली समाज दुई कित्तामा विभाजित भएको छ । आजको मितिसम्म आउँदा त झन् गहिरो भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्दै गएको छ । राष्ट्रघाती एमसीसीका विपक्षमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी) लगायत छ दल, दुई मोर्चा, नागरिक समाज र राष्ट्रवादीहरू देशैभरि प्रदर्शन, कोणसभा, मशाल जुलुस, चक्काजाम, नेपाल बन्द हुँदै निरन्तर संसद् भवन घेराउजस्ता सामान्यदेखि कडा सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू गर्दागर्दै पनि संसद्वादीहरूले अमेरिकाको इशारा र धम्कीमा राष्ट्रघाती एमसीसी सदनबाट पारित गरेका छन् । एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा प्रहरीको पानीको फोहोरा, अश्रुग्याँस, लाठीचार्ज, गोली र गिरफ्तारीलाई सहजै पचाएर आन्दोलनकारीहरू अदम्य साहसका साथ अगाडि बढिरहेका छन् । अर्कोतिर एमसीसीका पक्षमा जनताले प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश दिएको नेपाली काङ्ग्रेस जसले सत्ताधारी कम्युनिस्टलाई फुटाएर आफ्नै नेतृत्वमा परमादेशमार्फत सरकार सञ्चालन गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री बनेका शेरवहादुर देउवा सत्ता, शक्ति र पदको व्यापक दुरुपयोग गरिरहेका छन् । कुकुरलाई हड्डी फालिदिएपछि झगडा, टोकाटोक गरेजस्तै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच हड्डी फालेर टुटफुट र झगडा पारेर पटकपटक फाइदा लिइरहेका शेरबहादुर र उनको पार्टी काङ्ग्रेसले फेरि त्यही विधिबाट एमसीसी पनि पारित गराएको छ । त्यति मात्र होइन, एमसीसी पारित गरी अमेरिकी विश्वास जितेर वामपन्थीहरूको पत्तासाप गर्ने दीर्घकालीन योजनामा देखिन्छ ।
एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षमा सत्ताबाहिरका ६ कम्युनिस्ट पार्टी सुरुदेखि ठोस धारणा बनाएर सङ्घर्षमा छन् । त्यसरी नै सत्ताभित्रका नेकपा (माके, नेकपा (एस), जसपा र प्रतिपक्ष नेकपा (एमाले ले दोहोरो चरित्र नदेखाई विपक्षमा उभिन सक्नुपर्ने थियो तर अमेरिकी साम्राज्यवाद मुर्दावाद ! राष्ट्रिय स्वाधीनता जिन्दावाद ! को नारा लगाएर १० हजारभन्दा बढी योद्धाको सहादत प्राप्त जनयुद्धको सर्वोच्च कमान्डर प्रचण्डले पनि एमसीसीका पक्षमा मत दिएर पारित गराए । यो पारित गराउन पचण्डको नै प्रमुख भूमिका रह्यो । उनको भूमिकाका कारण उनको कार्यकर्ता नै पार्टीबाट विद्रोह गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । प्रचण्डको रँष्ट्रघाती चरित्र उदाङ्गो भएपछि भ्रममा रहेका जनता पनि प्रस्ट भएका छन् ।
यद्यपि भर्खरै काठमाडौँमा सम्पन्न आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक दस्ताबेजमा ‘१२ बुँदे शान्ति सम्झौता, सेना समायोजन, मुखमा संविधान मनमा विद्रोहको नीतिलगायत विषयमा जनवादी केन्द्रीयता मिचेर मनोगत र एकल निर्णय गर्नु गल्ती भयो’ भनेर १५ वर्षपछि स्वीकार त गरे तर यतिबेला जनयुद्धमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने मोहन वैद्य ‘किरण’, विप्लव, बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत नेता, हजारौँ कार्यकर्ता, लाखौँ शुभचिन्तक र जनता धेरै टाढा पुगिसकेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि वचनबाट त स्वीकार गरे व्यावहारिक रूपमा के गर्छन् ? सबैले हेरिरहेका थिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग मिलेर गोप्य रूपमा ‘हामी संसद्बाट ४/५ महिनाभित्र एमसीसी पास गर्छौं’ भनेर हस्ताक्षर गरी एमसीसी अध्यक्षलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भएपछि पठाएकै छैन भन्ने व्यक्तिले कूटनीतिक पत्र हो भनेर जबाफ दिए । कार्यकर्ता सडकमा पठाएको दुई दिनपछि सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न सहमति गर्ने, संसद्मा टेबुल गरिरहँदा आफू चुप लागेर बस्ने तर देव गुरुङ, कृष्णबहादुर महराहरूलाई बिरोध गर्न लगाएको दुई घन्टापछि संसदीय व्यवस्था मानेपछि प्रक्रियामा जान दिनुपर्ने भो, विपक्षमा मतदान गर्छौं भने । महाधिवेशनमा विगतमा दोहोरो र एकल निर्णय गर्नु मेरो गल्ती भो भनेको २ महिना नपुग्दै व्यावहारिक रूपमा उल्टो भयो ।
सत्ता गठबन्धनमा सहभागी अर्को पार्टी नेकपा (एस) ले सरकारमा पनि रहने र कार्यकर्ता सडकमा पनि पठाउने, मन्त्रीहरूले पक्षमा र सांसदले विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा गरेको थियो । त्यस्तैगरी जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई एमसीसीका विषयमा विवाद चुलिएको थियो । राष्ट्रियताका विषयमा पार्टीभित्र एकमत नहुनु चरम अकर्मण्यता, अवसरवाद तुच्छता हो । त्यस्तै गरी नेकपा (एमाले को इतिहास नै दोहोरो चरित्रको छ । कुनै पनि विषयमा खुला र स्पष्ट नहुने एमसीसीको सवालमा पनि सत्तामा हुँदा एउटा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने गरेको छ । हामो पार्टीले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्लाई कारबाही गरिदिनुपर्छ, होइन भने सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाउनुपर्छ भन्ने ससाना मागसँग राष्ट्रियता साट्नेजस्तो काँचो, अपरिपक्व र निकृष्ट कुरा हो । यद्यपि एमाले अन्यायमा परेको भए पनि राष्ट्रियतामा हानि पुग्ने सम्झौता गरेर न्याय प्राप्त हुँदैन । काङ्ग्रेसको एम्बुसमा एमाले पर्छ वा पर्दैन समयले पुष्टि गर्ला । एमालेसँग जनताले महाकाली सन्धि गरेदेखिको हिसाबकिताब गर्न बाँकी छ । एमसीसी पास गरेपछि अब काङ्ग्रेस, माके, जसपा, लोसपा र एसलाई जस्तै एमाले पार्टीलाई पनि जनताले खरानी बनाउनेछन् ।
कम्युनिस्टहरूमा विचारप्रतिको अटल विश्वास, क्रान्तिप्रतिको अनुपम लगाव, तुच्छ निजी स्वार्थप्रतिको घृणा, पार्टी र क्रान्तिप्रतिको बलिदान र समर्पण, अनुशासित र प्रतिबद्ध निष्ठा हुनुपर्छ । नेतृत्वले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी तत्काल निर्णय लिन सक्नुपर्छ । हैन भने आफ्नो व्यक्तित्व, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्नो पार्टी र देश विलय हुन सक्छ । नेतृत्वमा घमण्ड नभई जबाफदेही, स्पष्टता, नैतिकता र योग्यता आवश्यक हुन्छ । इतिहासका खासखास अवस्थामा कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई चुनौती र अवसर आउने गरेका छन् । चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गर्ने कि चुनौती सामना गर्न नसकी पतन हुने, त्यसो त वस्तुको विकास र विनास त्यसको आन्तरिक पक्ष प्रधान हुन्छ भने बाहिरी पक्ष सहायक हुन्छ भनेजस्तै नेपाली कम्युनिस्टहरूको विकास कि विनास भन्नेमा उनीहरूको आन्तरिक पक्ष नै प्रधान हुन्छ, अरू पक्ष सहायक हुन्छ । माकेको पतनमा यही कुरा मुख्य भयो । नेपाली कम्युनिस्टहरूलाई एमसीसीले चुनौतीसंगै अवसर पनि दिएको छ । यसलाई कम्युनिस्टहरूले विगतका कमजोरी सच्याउने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । विभाजित माओवादी घटक मात्र होइन, सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरू एक हुने एउटा आधार तयार गर्न अवसरका रूपमा लिन सक्नुपर्छ ।
एमसीसी पारित भइसकेपछि संसद्वादी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र असन्तुष्टि र विद्रोहको मानसिकता प्रबल भएको छ । त्यहाँ विद्रोह र ध्रुवीकरणको प्रबल सम्भावना पनि छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले ‘एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्ष र सकारात्मक पक्ष’ तथा ‘नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता’ शीर्षक दुई लेखमध्ये पहिलोमा ‘एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षमा सहभागी बनेका सबै देशभक्त अग्रगामी क्रान्तिकारी शक्तिले कम्तीमा एमसीसी खारेजी गर्ने तहसम्म पुग्नुपर्छ, सम्भव भएसम्म दलाल संसदीय व्यवस्थाको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्ने तहसम्म पुग्ने जोड लगाउनुपर्छ । यो परिणामका लागि आआफ्नो ठाउँबाट तयार बनौँ’ भन्नुभएको छ । जसबाट एमसीसीविरुद्धको सङ्घर्षले एमसीसीको खारेजीसँगै समाजवादी यात्रा प्रारम्भ गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आफू सदैव जस्तोसुकै योगदान गर्न तयार भएको कुरा स्पष्ट छ । नेपाली जनताका लागि त्याग्न बाँकी रहेको भौतिक शरीर पनि आवश्यकता परे त्याग्न तयार भएको कुरामा जनतालाई विश्वास छ ।
एमसीसीको विषयमा प्रचण्ड र उनको पार्टी माओवादी केन्द्रका लागि विगतका कमजोरी सुधार्ने अवसरका रूपमा लिने कि भष्मासुर हुने बाटो लिने भन्ने अग्निपरीक्षा थियो । यो परीक्षामा पनि उनको पार्टी र उनी असफल प्रमाणित भएका छन् । उनका सांसदहरूले संसद्बाट विपक्षमा मतदान गर्ने मात्र होइन, भौतिक सङ्घर्षको नेतृत्वसमेत गर्नुपथ्यो तर उनी त लत्र्याकलुत्रुक गलेर एमसीसी पारित गराउने प्रमुख पात्र बन्न पुगे । यसको उचित हिसाबकिताब जनताले गर्नेछन् ।
अन्त्यमा आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक सबै ढोकाहरूबाट साम्राज्यवाद प्रवेश गरेको छ । नेपालमा अमेरिकी साम्राज्यवाद एमसीसीका नाममा तीनवटै ढोकाबाट एकैपटक प्रवेश गर्नु नेपालको राजनीतिक भविष्यका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एमसीसीको धारा ७ मा यो सम्झौता र नेपालको कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । एमसीसी कम्प्याक्टलाई नेपाल सरकारले सल्लाहसुझावसम्म दिन नपाउनेलगायत प्रावधान छन् । एमसीसी हिन्द प्रशान्त सैन्य रणनीतिको एउटा अङ्ग भएको कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले नै बताइसकेका छन् । त्यसैले एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ । यसलाई लागू हुन दिनु हुँदैन । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता र नेपाली भूमिको रक्षाका निम्ति सबै देशभक्तहरू, क्रान्तिकारी शक्तिहरू, प्रचण्डको राष्ट्रघातबाट विद्रोह गर्न तम्सिएका माकेका साथीहरू, पूर्वमाओवादी र सबै कम्युनिस्टहरू एक हौँ । एमसीसी खारेजी मात्र होइन, निकट भविष्यमा वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्न सक्छौँ ।
