(गताङ्कको बाँकी)
जनताको मौलिक हकको प्रश्न
नेपालका संसद्वादी एवम् आफूलाई असली प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी भन्नेहरूले विश्वकै अब्बल मानेको नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक
हकको धाराले व्यवस्था गरेको रोजगारीको हक, बा“च्न पाउने हक, निजी सम्पत्तिमा हुने नोक्सानी र क्षतिपूर्तिको हकलगायतका अधिकारलाई पूरै कुल्चँदै एकलौटी बलप्रयोग र दमन गर्दै जसरी पनि व्यवसायीलाई हटाउनेतिर उद्यत देखिन्छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण जनार्दन गृह प्रशासनले सम्पत्तिको हकदार व्यवसायीलाई उपस्थित नगराई मनपरी तरिकाले बजारको सामान पोको पार्दा न त सबैलाई मान्य हुने भरपर्दो साक्षी नै राखेको छ । यसो गर्दा निजी सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको हक पूरै खोसिएको छ । यसले कि उनीहरूले उत्कृष्ट मानेको संविधान आफैंमा नक्कली छ कि त उनीहरूले खासमा संविधान भन्ने कुरा मात्र हो, गर्ने त आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही हो भन्ने हुन जान्छ । कानुनको कुरा गरेर दलालहरूले जनतामाथि फासिवाद थोपर्न खोज्दैछन् हैन भने विगतमा पोखरा सभागृहको सम्झौता, हिमागृहको सम्झौता, जिल्ला विकास समिति कास्कीमा सतिघाटलगायतका बोलपत्र र सम्झौताहरू रद्द हुन सक्छन, राज्यले विचौलियासँग मिलेर राज्यको अरबौं सम्पत्ति नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय डिपो खरिदमा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ समेतलाई मिचेर काम गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर चोरबाटोबाट राजिनामा दिएको सरकार र ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको उपस्थितिमा बूढी गण्डकी सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐनलगायत कतिपय कानुनहरू मिचेर काम गर्न पछि नपर्ने जनार्दन गृहप्रशासन नेपाली जनताको गरिखाने अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दा छिन्नतिर किन लाग्दैछ र कानुनको हवाला दिंदैछन् ? सबैले सोच्ने बेला आएको छ ।
क्षतिपूर्तिको प्रश्न
सस्तो बजारको हरेक स्टलमा न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ३० लाखसम्मको मालसामान बेच्न रखिएका छन् । यसको औसत मूल्य एकमुष्ठमा निकाल्दा वा एक स्टलको १२ लाखको अनुपातमा माल रहेछ भने पनि २१७ स्टलको २६ करोड ४ लाखको मूल्य देखिन आउ“छ । भौतिक संरचना र वस्तुको सबै मूल्य जोड्दा ३६ करोड ८९ लाख जति पर्न आउ“छ । २०६९ सालबाट लगातार ४ वर्षसम्म आफ्नो स्टललाई थप लगानी गरेर पसलको भुईं ढलान गर्ने, विभिन्न किसिमका टा“सी राख्ने, कपडा फेर्ने कोठाहरू, लकर निर्माण, वाइरिङ्ग आदि–आदि सुविधा पसलहरूमा थपिंदै गए । निरन्तरको गतिशील प्रवाहमा आफूलाई ढाल्दै जा“दा सबै व्यवसायीहरूले आफ्नो स्टलको न्यूनतम मूल्य करिब ५ लाख बराबर देखिन्छ । यदि हामीले न्यूनतम मूल्यकै हिसाब गर्ने हो र एक स्टलको ५ लाख मात्रै राख्ने हो भने पनि २१७ स्टलको १० करोड ८५ लाख त भौतिक संरचनाको मूल्य देखिन आउँछ । यसमाथि हरेक स्टलमा न्यूनतम् १० लाखदेखि अधिकतम ३० लाखसम्मको सामान बेच्न रखिएका छन् । यसको औसत मूल्य एकमुष्ठमा निकाल्दा वा एक स्टलको १२ लाखको औसतमा सामान रहेछ भने पनि २१७ स्टलको २६ करोड ४ लाखको मूल्य देखिन आउँछ । भौतिक संरचना र बिक्री गर्न राखिएको सामानको सबै मूल्य जोड्दा ३६ करोड ८९ लाख जति पर्न आउ“छ । ३५ दिन लामो बन्दको कारण बजारमा सडेको खाद्यवस्तु र पानीले भिजेर, मुसाले काटेर बिग्रेका सामानको मूल्य, व्यवसाय गर्न नपाएर भएको बैंक या वित्तीय संस्थाको ब्याजलगायतको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने प्रश्नमा यसको सम्बोधन राज्यले गर्न सक्छ ? खाली दलाल र विचौलियाको मात्र संरक्षण राज्यको दायित्व हो ? जनताले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्दैन ? आम बहसको विषय बनेको छ । लामो समयसम्म फासिवादी शैलीमा दमन गरी कुनै पनि सकारात्मक निकास दिन तयार नहुने राज्य पक्षका सम्बन्धित निकायमा बसेर दलालको पक्षमा काम गर्ने जनताको क्षतिमा रमिते बन्ने, खराब स्थितिसम्म पु¥याउने नेपाल वायुसेवा निगमका केन्द्र र क्षेत्रका भ्रष्ट कर्मचारी र उनीहरूलाई कानुनी पक्षको नाममा साथ दिने भ्रष्ट र दलालहरूको विरुद्ध जनप्रतिरोध कुनै न कुनै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
न्यायालयको फैसला
पुनरावेदन अदालत पोखराको २०७४ असार २३ गतेको फैसलाले २०७४ असार २१ गते ७२ घण्टाको समयसीमा तोकेर खाली गर्न जारी गरेको निगमको सूचना बमोजिम कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी पुनरावेदन अदालतको नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ । यसले स्वतः निगमले जारी गरेको असार २१ को सूचना र यसअघि तालाबन्दी गरेको कदम स्पष्टत गलत भएको बुझिन्छ तर सो फैसलाअनुसार पनि बजारको द्वारको ताला खोलिएन । अदालतको दोस्रो फैसलाले व्यवसायीहरूलाई न्याय दिन भने सकेन । कानुनी हिसाले हेर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार जुन प्रयोजनको लागि हो सोही प्रयोजन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेकोले ७ वटा भन्दा बढी बोलपत्र फारम पक्षले बढी मूल्य भयो भनी फिर्ता भएको अवस्थामा दुईभन्दा बढी फाराम पक्ष फिर्ता भएपछि पुनः बोलपत्रमा जानुपर्ने भएकाले, बोलपत्र आह्वान गरी अनावश्यक व्यापार र कमिसन खेलमा लागि द्वन्द्वको स्थिति निगमले सिर्जना गरेको, पोखरा महानगरपालिकाले निगमलाई बोलपत्र आह्वान पूर्व पत्रचार गरी व्यवसायीलाई नै व्यवसायको वातावरण सिर्जना गराइदिन भनी सिफारिस गरेको, बोलपत्र हुनुपूर्व अघिल्लो पक्षसँग सहमतिमा बजार चलिरहेको र खाली नभएको अवस्थामा बोलपत्र आह्वान गरिएको आदि कारणले यो बोलपत्र प्रक्रिया कानुनी हिसाबले, आर्थिक चलखेल र कमिसनसँग जोडिएकोले कास्कीस्थित कुनै पनि जिल्लाका सम्बन्धित निकायसँग (पूर्व बजारको व्यवस्थापनको सरोकार जोडिएका पक्ष) समन्वय नभएकाले यो बोलपत्र प्रक्रिया खारेज हुनुपर्दछ । व्यवसायीले आगामी दिनमा न्याय पाउनेछन् भन्ने झिनो आस भए पनि ढुक्क हुने स्थिति छैन किनकि पछिल्लो भरतपुरकाण्डको फैसलाले नेपालमा अदालत पनि कसरी चलेको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । जहा“ शक्ति र स्वार्थको दबाबमा न्यायालय पर्दछ, त्यहा“ जनता वा व्यापारीले न्याय पाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
राज्यको दमन
राज्यले सस्तो बजारको समस्यालाई सकारात्मक समाधानको कुनै बाटो खोलेन । राज्यले विगतका पञ्चायती शासनकाल, बहुदलीय संसदीय शासनकाललाई समेत उछिन्दै फासिवादको बाटो हिँडेको देखियो । उनीहरूले बजारमा ३५ दिन लामो तालाबन्दी गर्ने, वार्ताको कुनै वातावरण नबनाउने, शान्तिपूर्ण संघर्षमा रहेका जनतामाथि लाठी बर्साउने, व्यापारीहरूलाई पटक–पटक गिरफ्तार गर्ने, यसरी गिरफ्तार पर्नेहरूमा साउन २० गते नेकपाका कास्की जिल्ला सेक्रेटरी नन्दलाल तिवारी, सस्तो बजारका व्यापारी बच्चाका आमाहरू क्रमशः सरिता खनाल, शर्मिला अधिकारी र व्यापारीहरू देवी देवकोटा, मोतिकला चौधरी, मीना ढकाल थिए । असार १२ गते एकाबिहानै व्यापारीहरू क्रमशः मिलन तमु, अवदेश शाह, देवेन्द्र पाण्डे, सन्तोष तमुलगायत एक दर्जन बढीलाई गिरफ्तार गर्ने, गत असार २७ गते गिरफ्तार गरिएका व्यापारी शिव खनाल र चन्द्रबहादुर नेपालीलाई हालसम्म पनि जिल्ला अदालतमा कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश नगराउने, साउन २० गते गिरफ्तार गरिएकाहरूलाई झुट्टा अभियोगको तयारी गर्दै बजारमा पाएको भनि कुखुरा काट्ने खुकुरी लिएर देखाउने जस्ता षड्यन्त्रसमेत जनार्दन गृह प्रशासनले गर्न भ्याएको छ । सर्वस्वीकार्य पक्षको रोहवर र व्यापारीको अनुपस्थितिमा व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको हकको उलङ्घन गर्दै बजारको स्टलका सामान सुरक्षाकर्मी लगाएर पोको पार्ने, दर्जनौं व्यापारीहरू क्रमशः असार १२ गतेको दमनमा देवी देवकोटा, शान्ता पौडेल, मञ्जु सुवेदी, सोम लामा, सरिता खनाल, सर्मिला तिमिल्सिना, भवानी दाहाल र तिलबहादुर रेग्मीलगायतलाई घाइते बनाउने कार्य विशेषतः जनार्दन गृहप्रशासनको समयमा भएको छ । राज्यको फासिवादी दमन शैलीले नेपालमा गणतन्त्रको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने स्थिति बनेको छ, जहा“ दलाल विचौलियाको निर्देशनमा राजनीतिक पार्टी तिनका नेता र राज्य संयन्त्र सकृय भएको नागरिकहरूले छर्लङ्ग देखेका छन् ।
समाधानको प्रयास र राज्यको नियत
सस्तो बजारको सकारात्मक समाधानको लागि अघिल्लो सम्झौताको समयावधि सकिनुपूर्वदेखि नै सस्तो बजारको व्यवस्थापन समितिको नामबाट व्यवसायीहरूले निगम केन्द्रीय कार्यालय, जिल्लास्थित सरोकारवाला सबै पक्षहरू एवम् राजनीतिक दलसमेतलाई ज्ञापन–पत्रको बोधार्थसमेत दिइएको थियो । जसको सकारात्मक पहललाई साथ दिंदै पोखरा महानगरपालिकाले निगमको केन्द्रीय कार्यालयलाई २०७२ फागुन ९ गते एक पत्रचारसमेत गरेको थियो । जसको पूर्ण ब्यहोरा माथिको पोखरा महानगरपालिकालगायतको भूमिकामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय पनि व्यवसायी एवम् ६ राजनीति दलको तर्फबाट समेत सबै निकायमा मौखिक एवम् लिखित ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै समाधानको विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दा राज्यले कुनै विशेष पहल नगरी एक्कासी दमन र निषेधको बाटो समात्नुले नेपालमा अब सर्वसाधारण जनताको राज्य नभएको खाली दलाल र विचौलियाहरू हावी हुन पुगेको बुझ्न सकिन्छ । जसको विरुद्ध जनताले दलाल संसदीय व्यवस्थाको बिदाइका निम्ति संघर्षमा जानुको अर्को विकल्प छैन ।
२०७४ भदौ ९ गते ५ : ३० मा प्रकाशित