मध्य–तराईमा सुकुमबासी समस्या

चुनावपछि बन्ने स्थानीय निकायले जनतालाई झन् उठिबास गराउने कुरा निश्चित छ

भारतीय साम्राज्यवादी र उसका नेपाली दलालहरूले सुकुमबासीहरूमाथि असाध्यै उत्पीडन गरिरहेका छन् । भारतीय साम्राज्ययावादले नेपालमा उसका दलाल संसदीय व्यवस्थालाई उभ्याएर नेपाली गरिब र सुकुमवासी जनतालाई उत्पीडन गरिरहेको छ । भारतीय शासकले एकआनाको लोभ देखाएर हजारौं आना शोषण गरिरहेको छ । मधेसमा भारतसहित युरोपका दलालहरू पनि देखिन थालेका छन् ।
मधेसी जनताहरू कम्युनिस्ट विचारबाट प्रभावित भएर २०३६/३७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पञ्चायती व्यवस्था र स्थानीय सामन्तका विरुद्ध भएको आन्दोलनमा थुप्रै घाइते भए । कैयौं सहिद भए । काठमाडौंबाट २०४२ सालमा बेपत्ता पारिएका दीलिप चौधरीको अझै अत्तोपत्तो छैन ।

२०४६ सालमा मधेसका जनता नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले को नेतृत्वमा फेरि पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध जनआन्दोलनमा उत्रिए । तर जनगणतन्त्रको पक्षमा उत्रेका जनतालाई धोका दिएर संवैधानिक राजतन्त्रसहितको बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो तर बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले जनताको पक्षमा देशको हितमा काम गर्न सकेनन् । जनतामाथि झन् बढी शोषण भयो । दमन बढ्दै गयो । मधेसका लोकप्रिय नेता रामवृक्ष यादवको हत्या भयो । त्यसकारण मधेसका जनताको हित बहुदलीय व्यवस्थाले गर्न नसक्ने कुरा प्रमाणित हुँदै गयो । मधेसका जनता विकल्पका खोजीमा थिए ।

२०५२ सालमा नेपालमा महान् जनयुद्ध सुरु भयो । असल कम्युनिस्टहरू जनयुद्धको समर्थनमा लागे । धेरैजसो तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीमा सहभागी भए । अन्य पार्टीमा रहेर पनि उनीहरूले जनयुद्धलाई सहयोग र समर्थन गरेका थिए । असल युवाहरू क्रान्तिकारी धारामा लामबद्ध भएर गएका थिए । त्यसक्रममा जनताको तर्फबाट ठूलो बलिदान भयो । धेरै नागरिक सहिद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग भएका थिए । बलिदानको उच्च स्थान मधेसका जनताले बनाए । सबैभन्दा धेरै बलिदान रौतहटमा १९० जनाको भयो । सहिद नभएको कुनै गाउँ भएन । त्यसो त २००७ सालयताका हरेक आन्दोलन वर्गसंघर्ष र जनसंघर्षमा मधेसका जनताका बलिदान रहँदै आएको छ । तर २०६४ को शान्ति प्रक्रियायता आत्मसमर्पण र नवसंशोधनका कारण मधेसका जनता रुमल्लिरहेका छन् । जसको फाइदा कांग्रेस एमाले माके र भारतपरस्त मधेसका दलहरूले उठाइरहेका छन् । मधेसी दलहरूको चङ्गुलमा जनतालाई फसाउने षड्यन्त्र भएको छ । मधेसका दलहरूले स्थानीय चुनावको माध्यमबाट सिंहदरबारको अधिकार मधेसी जनतालाई दिने ढोल पिटिरहेका छन् । यो हल्ला जनतालाई फेरि ठग्ने षष्ड्यन्त्रबाहेक अरू केही होइन । त्यसैले नेकपाले त्यसका विरुद्ध जनतालाई जगाउन आइरहेको छ । नेकपा चुनाव खारेज अभियान लिएर जनतामाझ आएको छ ।

मधेसी जनताका बालबच्चाको भविष्य अन्धकार बनाउने कांग्रेस, एमाले, माके र मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई मधेसी जनताले छोड्ने छैनन् । प्रतिरोध गर्न तयार छन् । आफ्नो उज्ज्वल भविष्यका लागि दलालहरूका विरुद्ध उनीहरू लड्न तयार हुन्छन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पनि चुनावलाई खारेज गर्न आवश्यक छ । यो अभियान मधेस र मधेसी जनताको हितमा रहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा रहेको छ ।
धनुषा जिल्लाको भुतही पटेर्वा गाविसमा नरेश पुरीको जग्गा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले २०६३ सालमा ८० विगाहा कब्जा गरेको थियो । जसमा फुल्गेन महरा, नथुनी दास क्रान्तिलगायत ४ जनाको सहादत भएको थियो । सो जग्गामा जमिनदारले नै घर बसाएको र जग्गा मोहियानी हक समेत थियो तर जग्गा दलालले मोहीयानी हकसमेत खोस्ने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । जोताहा तथा सुकुमबासीलाई दशकौंदेखि बस्दै, आवाद गर्दै आएको जमिनबाट उठाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ । घर टहरा भत्काउने धम्की दिएको छ । अब नेकपाको नेतृत्वमा दलालका विरुद्ध देशभरिका सुकमबासी जनता एक भएर उठ्न आवश्यक छ । चुनावपछि बन्ने स्थानीय निकायले जनतालाई झन् उठिबास गराउने कुरा निश्चित छ । भ्रष्टाचार र वेथिति झन् बढेर जानेछ ।

धनुषा जिल्लाको तारापति गाविसको पथरा टोलमा रहेको करिब ६० विगाहा जग्गामा मोही किसानहरू बस्दै आएका छन् । उनीहरूले बर्सेनी कूत पनि बुझाउँदै आएका छन् तर भूमाफियाहरूले जग्गा जबर्जस्ती कब्जामा लिएर बेचेर कमिसन खाने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् तर जोताहालाई जमिनबाट बेदखली गर्ने, लखेट्ने कार्य नेकपाका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन । हामी जनताको सम्पत्ति लुट्ने लुटेराहरूलाई दण्डित गर्न वाध्य हुनेछौं । नेकपा (माओवादी)ले कब्जा गरेको जग्गा, राम जानकी मन्दिरको गुठी जग्गा, गुठी संस्थानको जग्गा बेचबिखन तथा निजीकरण गरिएको छ । त्यसप्रकारको अपराध तत्काल रोक्नु हाम्रो पार्टी विशेष अनुरोध गर्दछ । अन्यथा त्यसको कडा प्रतिवाद गरिनेछ ।

२०७४ साउन २३ गते ६ : १३ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!