काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो राजनीतिक कार्यनीतिक शृङ्खलाका रूपमा प्रगतिशील संयुक्त सरकार, जनमतसङ्ग्रह र वैज्ञानिक समाजवादको नारा अघि सारेको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग नेकपाले ३ बुँदे सहमति गर्ने प्रक्रियामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो कार्यनीति अगाडि सारेको हो । पछिल्लो समय विवेकशील साझा पार्टी, राप्रपालगायतले पनि जनमतसङ्ग्रहको कुरा अगाडि सारेका छन् । २०३६ सालमा गरिएको जनमतसङ्ग्रहमा बहुदलका पक्षधरहरूका पक्षमा नभई पञ्चहरूको हातमा जनमतसङ्ग्रहको परिणाम परेका कारण यसप्रतिको बुझाइमा शङ्काहरू उत्पन्न भएका छन् । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको जनमतसङ्ग्रहको एजेन्डा बिल्कुल फरक छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अगाडि सारेको जनमतसङ्ग्रह भनेको नेपाली जनताको आवश्यकताअनुसारको व्यवस्था निर्माणका लागि जनतालाई नै अधिकार सम्पन्न बनाउने विषय हो । जनमतसङ्ग्रहमार्फत दुई व्यवस्था संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवाद जनताको मतले व्यवस्थाको फैसला गर्ने अधिकार जनतालाई दिने भन्ने हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लव भन्छन्, ‘इतिहासमा पटकपटक परीक्षण भैसकेको यो संसदीय व्यवस्था जनतामा असफल भैसकेको छ जसको कारण देशमा राष्ट्रियताका समस्याहरू झन्झन् गम्भीर बन्दै गएका छन् र देश पराधीन बन्दै गएको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाका कारण जनताका आधारभूत समस्याहरू झन्झन् भयावह बन्दै गएका छन् । यी सबैखाले समस्याहरूको समाधान गर्न नेपालको राज्यव्यवस्था नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ र यसका लागि जनमतसङ्ग्रहमा जानु आवश्यक छ ।’
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले गरेको परिभाषाअनुसार इतिहासमा करिब ३० वर्षसम्म अभ्यास गरिएको संसद्वादको विकल्पमा समाजवाद भन्ने नारा अघि सारिएको अवस्थामा व्यवस्था छान्ने राजनीतिक अधिकार जनतालाई दिनु हो । यसले प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग सम्बन्ध राख्छ । यो जनमतसङ्ग्रह सामान्य परिस्थितिमा गरिने आवधिक निर्वाचनजस्तो होइन । राजनीतिक व्यवस्थामा केही गम्भीर प्रकारको अवस्था आएको खण्डमा गम्भीर परिस्थितिमा गम्भीर प्रकारका विषयहरूलाई किनारा लगाउन सार्वभौमिक सत्ता जनमतद्वारा प्रयोग गर्ने विशिष्ट प्रकारको विधि हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले अघि सारेको जनमतसङ्ग्रहको कार्यनीतिले आमजनताका बीचमा वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्यमा अघि बढ्न, संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा आफ्नो मत प्रकट गर्न र दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने बाटो खोल्न मद्दत गर्नेछ । आखिर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले नै जनताको गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सञ्चारलगायत आधारभूत आवश्यकताहरूलाई सुनिश्चित गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दछ । यही बाटोबाट नै अन्ततः साम्यवादमा पुग्न सकिनेछ ।
