समय गतिशील छ । सायद त्यसैको प्रभाव होला आजको बदलिँदो विश्वपरिवेश र यसले विज्ञान र प्रविधिमा गरेको अभूतपूर्व विकास । आदिम साम्यवादी व्यवस्थावाट अगाडि बढेको मानव समाज दासयुग, सामन्तवादी युग हुदै पुँजीवादी युगमा प्रवेश त गर्यो तर ५ औँ शताब्दीमा रोमन साम्राज्यको पतन र भारतीय उपमहाद्वीपमा गुप्त साम्राज्यको उदयसँगै सामन्तवादलाई पुँजीवादले प्रतिस्थापन गर्यो भनिए पनि आजको विश्वपरिवेश र विशेषतः तेस्रो बिश्वका देशहरूलाई नियाल्दा न पुँजीवाद प्रगतिशील पुँजीवाद (जनवाद) तिर अगाडि बढ्यो, न त सामन्तवादको पूर्ण रूपमा समूल नष्ट नै भयो ।
२० औँ शताब्दीको सुरुतिर सन् १८७१ को पेरिस कम्युनको विजय र सन १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिको अभूतपूर्व विजयले विश्वलाई समाजवादी व्यवस्थाका लागि अगुवाइ त गर्यो तर त्यसले निरन्तरता भने पाउन सकेन । त्यसैले आजको विश्व सामन्तवादी अवशेषसहितको पुँजीवाद र प्रगतिशील पुँजीवाद (जनवाद) हुदै समाजवादबीचको चरम सङ्घर्षबाट अगाडि बढिरहेको छ । सायद यो सङ्घर्षमा समाजवाद नै विजय भएर अगाडि बढ्नेछ किनकि पुँजीवादी व्यवस्था सङ्कटग्रस्त अवस्थामा छ । अझ भनाैँ आज विश्वमा जेजति सङ्कटहरू पैदा भएका छन् ती सबै पुँजीवादका कारण भएका छन् । त्यसैले आजको विश्वपरिवेश समाजवादी दिशातिर अगाडि बढ्ने वा पुँजीवादलाई नै संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने अन्तद्र्वन्द्वबाट रुमल्लिरहँदा नेपालमा भने एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा क्रान्ति अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लोपटक सन् १९४९ मा चीनमा क. माओले जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेपछि संसारमा कहीँ पनि जनवादी क्रान्तिहरू सम्पन्न भएका छैनन् । यद्यपि पेरू, नेपाललगायत केही देशमा तीव्र रूपमा क्रान्ति अगाडि बढे पनि त्यस्ले पूर्ण सफलता नपाउँदै प्रतिक्रान्ति भयो । त्यसपछि विश्वका कम्युनिस्टहरूलाई एउटा स्वाभाविक प्रश्नले घेरा हालेर राख्यो, त्यो के भने क्रान्तिमा जनतालाई सङ्गठित गर्न नसक्नु, सङ्गठित गरे पनि लड्न नसक्नु, लड्न सके पनि जित्न नसक्नु, जित्न सके पनि चलाउन नसक्नु र चलाउन खोजे पनि टिकाउन नसक्नुको कारण के हो ? यी समस्याहरूबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नयाँ बहसको आवश्यकता छ, त्यो आन्दोलनले नयाँ शिराबाट आफूलाई विजयी गराओस् ।
आजको विश्व क. माक्र्स र एङ्गेल्सको पालाको जस्तो अवस्य छैन । आजको वस्तुगत अवस्थाअनुसार हामीले क्रान्तिको कार्यदिशा तयार पार्यौँ भने मात्र आन्दोलन वा क्रान्तिले सफलता पाउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो पार्टी नेकपाको ८ औँ महाधिवेशनले माक्र्सवादका केही नीतिगत र दार्शनिक सवालमा नै विकास गरेको छ । सन् १८४८ मा क. माक्र्सले भनेका थिए– संसार बुझ्ने र बदल्ने कुरा नै प्रमुख हो । तर आजको परिवेशमा आउँदा यतिले मात्र पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो पार्टीले भनेको छ– संसार बुझ्ने र बदल्नेसँगै त्यसको रक्षा गर्न जरुरी छ र रक्षा गरेको चीज समयअनुसार विकास गर्न जरुरी छ । यो नै आजको माक्र्सवाद हो । दोस्रो कुरा अन्तरसङ्घर्ष पार्टीको जीवन हो भनेर त हामी सबैले पढेकै थियौँ तर नेपाललगायत विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अन्तरसङ्घर्षले पार्टीलाई जीवन दिनेभन्दा समाप्त गर्ने काम मात्र गर्यो । तसर्थ हाम्रो पार्टीले यो सवालमा के भन्यो भने सजातीय अन्तरसङ्घर्षले मात्र पार्टी र क्रान्तिलाई जीवन्तता दिन्छ तर विजातीय अन्तसङ्घर्षले पार्टी र क्रान्तिको जीवन समाप्त गर्छ । आजको नेपालको अवस्था न लेनिनकालीन रुसजस्तो छ, न त माओकालीन चीनजस्तो छ । त्यसैले यहाँ गर्ने क्रान्तिको मोडेल पनि नयाँ हुन जरुरी छ । अझ भनौँ आजको निगम पुँजीवाद, त्यसको भूमण्डलीय स्वरूप, सूचनाप्रविधिको विकास, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति, नगर समाजको विकासजस्ता थुप्रै कारणले आजको विश्व विकसित र भिन्न छ । त्यसैले यो परिस्थितिमा नेपालमा गर्ने क्रान्तिको मोडेल भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हुन्छ । यसका आफ्नै बिशेषताहरू छन् जो आजको भूमण्डलीकृत विश्वराजनीति र नेपालमा विकास भैरेहको राजनीतिक एवम् आर्थिक उत्पादन सम्बन्धले गर्दा पैदा हुन पुगेका छन् । तिनलाई हामीले गहिरो गरी नबुुझेसम्म र आत्मसात नगरेसम्म नेपालको क्रान्तिलाई पार लगाउन सकिँदैन । सानो र भूपरिवेष्ठित अवस्था, गाउँ र सहरको निकट सम्बन्ध, मध्यम वर्गको विकास, जाति, जनजाति र दलित जातिको बसोबास, दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व, देशभक्त शक्तिको प्रभाव र प्रविधिमा भएको तीव्र विकाससहितका विशेषतालाई हामीले एकीकृत जनक्रान्तिका मौलिक विशेषता भनेका छौँ । यिनै विशेषतासहितको एकीकृत जनक्रान्तिले नेपालमा चिहानघाटमा पुर्याइएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कङ्काल हुनबाट बचाएको मात्र छैन, समयसापेक्ष हिसाबले आफ्नो गतिमा तीव्रता प्रदान गरिरहेको छ । सायद नेपालको प्रगति, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि एकीकृत जनक्रान्तिबाट हुने क्रान्ति नै कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ ।
नेपालमा पटकपटक क्रान्तिमा धोका, बेइमानी हुँदै प्रतिक्रान्ति भएका छन् । राज्य दलाल पुँजीपतिहरूको कब्जामा छ । भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप नाङ्गो रूपमा बढ्दैछ । नेपाली श्रमिक जनता दिन–प्रतिदिन आक्रोशित बन्दै गएका छन् । यो परिस्थितिमा नेपालमा क्रान्ति गर्ने आधारहरू के हुन् त ? तिनीहरूबारे केही चर्चा गर्न आवश्यक छ ।
१. संसद्वादीहरूमा देश र जनताप्रति गम्भीर जिम्मेवारीबोध नहुुनु
आज नेपालमा जेजति सङ्कटहरू छन् त्यसको मूल जड भनेको राजनीति हो । यो राजनीति कति विकृत भैसकेको छ भने जनता राजनीति गर्न त के सुन्न पनि चाहन्नन् । नेपालमा प्रजातन्त्र आएको पनि ३१ वर्ष भैसकेछ तर यो प्रजातन्त्रले जनताका लागि शासन गर्नुको सट्टा आफ्ना निकटवर्तीहरूलाई भरणपोषण गर्ने काम मात्र गर्यो । त्यसैले जनताहरू यो संसदीय प्रजातन्त्रबाट वाक्कदिक्क भैसकेका छन् । संसदीय व्यवस्था मान्ने कुनै पनि दलहरू जनताका न्यूनतम् आवश्यकताबारे अनभिज्ञ छन् । उनीहरू देशका सिमानाहरू मिचिँदा भनाैँ वा देश र जनताको स्वाभिमान गुम्दा पनि चुप लागेर बस्छन् । जनताले पढ्न पाए कि पाएनन्, उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था के छ, रोजगारीको अवस्था के छ, उनीहरूको जीवन भोगाइमा दुःखकष्टहरू केके छन् ? यी यावत् सवालमा संसद्वादीहरू बेखबर छन् । उनीहरू त केवल जनतालाई सत्तामा जाने भर्याङका रूपमा मात्र प्रयोग गर्छन् । यसले गर्दा विद्यमान संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र बहुसङ्ख्यक जनताबीच तीव्र अन्तरविरोध चुलिँदैछ जुन नेपालको वस्तुगत परिदृश्य हो । हामीले यो मनोविज्ञानलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने क्रान्तिका लागि जनलहर बढ्नेमा कुनै शङ्का छैन ।
२. संसद्वादी दलहरूमा स्पष्ट चिन्तनको अभाव हुनु
नीतिहरूको पनि नीति हो राजनीति । देशलाई कतातिर डोर्याउने भन्ने कुरा राजनीतिले निर्धारण गर्दछ । तर नेपालका संसद्वादी दलहरूसँग स्पष्ट दृष्टिकोण नै छैन– कस्तो राजनीति गर्ने ? कसका लागि गर्ने हो अनि कहाँसम्म पुग्ने हो भन्नेबारे । भन्दाखेरि ठूल्ठूला नारा दिएर विकास, समृद्धि, सुसासन आदिइत्यादि भनेर फलाक्छन् तर व्यवहारमा शून्य उपलब्धि हुन्छ । नेपाल अपार सम्भावना भएको देश हो । त्यसैले यी सम्भावनाहरूको सही लेखाजोखा राख्ने राजनीतिक पार्टी र नेताको आवश्यकता छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएकाले कृषिमा अल्पकालीन हिसाबले के गर्ने, दीर्घकालीन हिसाबले के गर्ने ? कसैसँग कुनै दृष्टिकोण छैन । दिन–प्रतिदिन नेपालीहरूको टाउकोमा ऋणको थुप्रो बढ्दैछ तर यसको हल गर्ने कुरा वा हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने कुरा, प्रत्येक वर्ष उत्पादित श्रमशक्तिलाई नेपालमै खपत गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्ने कुरा र नेपालको पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने कुरामा कुनै पनि दलसँग स्पष्ट दृष्टिकोण छैन । त्यसैले उनीहरूमध्ये जुनसुकै दल पनि सत्तामा जाँदा खासै उपलब्धि भएको देखिँदैन जसले गर्दा गरिब र सुकुमबासीहरूको सङ्ख्या दिन–प्रतिदिन बढ्दैछ जुन यथार्थ धरातल एकीकृत जनक्रान्तिका लागि वस्तुगत आधार बन्न सक्छ ।
३. राजनीतिक दलहरूमा चरम सत्तालिप्सा हुनु
राजनीति गर्ने दलहरू स्वाभाविक रूपमा सत्तामा जान चाहन्छन् किनकि उनीहरूले आफ्नो पार्टीको विचार, दर्शन र राजनीतिबाट देश र जनताको सेवा गर्न सकून् तर नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ सत्तामा पुग्नका लागि सारा हथकण्डाहरू अपनाइन्छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि करिब ३१ वर्षयता कतिवटा सरकार बने भन्ने कुराले के स्पष्ट गर्छ भने नेपालमा राजनीतिक दलहरू कति सत्ताभोगी रहेछन् । कतिसम्म भने कुनै पार्टीको कुनै पात्रलाई सरकारमा जान मन लाग्यो भने ऊ पार्टी फुटाएर भए पनि सरकारमा जान्छ । सरकारमा जानका लागि नेपालका संसद्वादी दलहरूलाई कनै मूल्य, मान्यता र आदर्श चाहिँदैन । यो परिदृश्य नेपाली जनताले विगत ३१ वर्षयता लगातार हेर्दै आएका छन् । त्यसैले जनताहरू यी दलहरूप्रति विरक्तिएर नयाँ दल र परिवेशको अपेक्षा गरिरहेका छन् । त्यो आकाङ्क्षा पूरा हुने आशामा २०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र २०७४ मा एमाले–माके वामपन्थी गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर जिताए पनि तर हुन पूरा सकेन । जनताको त्यो इच्छा र आकाङ्क्षालाई हामीले क्रान्तिमा जोड्ने कुरा नै वैज्ञानिक र वस्तुवादी हुन जान्छ । त्यसैले चरम सत्तालिप्साको राजनीति नेपाली क्रान्तिका लागि एक वस्तुगत आधार हुन सक्छ ।
४. राज्यसत्ताका उपरिसंरचनामा संस्तागत भ्रष्टाचार मौलाउनु
नेपालका धेरै नेताहरू सरकारमा जानुपूर्व भन्छन्– भ्रष्टाचारलाई कडाइपूर्वक नियन्त्रण गरिन्छ । तर पछि तिनै नेताहरू भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण दिन्छन् । मूलतः भ्रष्टाचार दुई प्रकृतिका हुन्छन् : एक, आर्थिक र अर्को, नीतिगत । नीतिगत भ्रष्टाचारमा जनताको त्यति धेरै चासो नभए पनि आर्थिक भ्रष्टाचारमा भने धेरै नै चासो भएको देखिन्छ । आजका दिनमा नेपालका हरेक ठाउँ वा भनौँ राज्यका प्रत्येक उपरिसंरचना भ्रष्टाचारको केन्द्र भएका छन् । चाहे त्यो कर्मचारीतन्त्र भन्नुहोस् वा अदालत, चाहे त्यो सुरक्षा निकायहरू भन्नुहोस् वा राजनीतिक दल र उसका भ्रातृ सङ्गठनहरू, एनसेल करकाण्ड, सशस्त्र प्रहरीभित्र भएको भ्रष्टाचार, चूडामणि शर्मा, गोपाल खड्का, गोविन्दराज जोशी, जयप्रकाश गुप्ता, गोकुल बास्कोटाकाण्ड, लाउडा विमानकाण्ड, डाफरकाण्ड, कोरोनामा औषधी किनमेलकाण्ड त सतहमा आएका भ्रष्टाचारका प्रतिनिधि काण्डहरू हुन । कर फस्र्योट अयोगमा हुँदा चूडामणि शर्माले मात्र ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौतामध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्र राज्यकोषमा दाखिला गरी अन्य रकममा नीतिगत भ्रष्टाचार गरे । आयल निगमको हाकिम हुँदा गोपाल खड्काले कम मूल्यको जग्गा बढी पैसामा किनेको बिल पेस गरेर करोडौँ आर्थिक भ्रष्टाचार गरे । सरकारी कार्यालयमा काम गर्न जाँदा कर्मचारीहरूलाई पैसा नदिई कुनै पनि काम हुँदैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले एउटा हस्ताक्षरको भरमा लाखौँ–करोडौँ भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । सुरक्षा निकायहरूमा भर्ती हुन जाँदा लाखौँ रकम मागेर तलदेखि माथिसम्म बाँडेर संस्थागत भ्रष्टाचार गरिन्छ । राजनीतिक दलमा आबद्ध पात्रहरू कहाँ कमिसन आउँछ, कता पैसा कुम्ल्याउन पाइन्छ भन्दै संस्थागत रूपमा मन्त्रालय र नेताहरूका घरदैलोहरू चहार्दै डुलेर हिँड्छन् । यसरी दिन दुई गुना रात चार गुनाको हिसाबले मौलाएको भ्रष्टाचारबाट जनता आजित भैसकेका छन् । त्यसैले भ्रष्टाचार पनि नेपाली जनतालाई हाम्रो क्रान्तिमा जोड्ने एक प्रमुख आधार बन्न सक्छ ।
५. शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबाट जनता वञ्चित हुँदै जानु
राज्य जनताप्रति कति धेरै गैरजिम्मेवार छ भने ऊ जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारबारे पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ छ । संविधानका पानाहरूमा मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरे पनि आज बहुसङ्ख्यक नेपाली जनताका छोराछोरी शिक्षाबाट वञ्चित भैरहेका छन । शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएको निजीकरणले जनताको जीवनमाथि भयावहे स्थिति उत्पन्न गरिरहेको छ । कोरोनाको महामारीसम्म आउँदा त राज्य पूरै उदाङ्गिएको छ । आज केही हुनेखानेहरू नर्सरी कक्षामा पढाउन ४/५ लाख रुपैयाँ भर्ना गर्नलाई तिर्छन् त बहुसङ्ख्यक गरिबहरू छोराछोरीलाई भर्ना नै गर्न सक्दैनन् । कोही टाउको दुखेकै भरमा सिङ्गापुर, थाइल्यान्ड र युरोपका महँगा अस्पतालमा धाउँछन् त कोही ५ रुपैयाँको सिटामोल खान नपाएर अस्पतालको छतबाट हामफालेर आत्महत्या गर्छन् । प्रत्येक वर्ष नेपालमा ६ लाख हाराहारीमा नयाँ श्रमशक्ति तयार हुन्छ जसमध्ये ७५ प्रतिशत खाडी र मलेसिया जान्छन् भने अन्य भारतलगायत देशहरूमा जान्छन् । यसले के जनाउँछ भने नेपालमा रोजगार नै छैन वा उनीहरू वञ्चित छन् । त्यसैले बहुसङ्ख्यक नेपाली कामदारले विदेशी भूमिमा कमाएको पैसाबाट पठाएको रेमिट्यान्सले मात्र धानेको छ यो देशको अर्थतन्त्र । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको सङ्कट बढ्दै जानु एकीकृत जनक्रान्तिका लागि एउटा आधार बन्न सक्छ ।
६. बाह्य शक्तिकेन्द्रमुखी प्रवृत्ति हाबी हुनु
नेपाल विश्वकै एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो तर हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले सदैव नेपाललाई औपनिवेशिक आँखाबाट हेरिरहन्छ । उसले नेपालमा प्रत्येक दल र राज्यका उपरिसंरचनामा आफ्ना दलालहरू खडा गरेको छ । त्यसैले नेपालको राजनीतिदेखि अर्थ, परराष्ट, सुरक्षा र कर्मचारीतन्त्रमा पनि भारतको हस्तक्षेपकारी व्यवस्थापन हाबी छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू हरेक समस्याको हल बाह्य शक्तिबाट गराउँछन् । कतिसम्म भने कुनै दल मिल्न र फुट्न पनि बाह्य शक्तिको पर्खाइमा रहन्छन् । को प्रधानमन्त्री बन्ने, को मन्त्री बन्ने, को मुख्य सचिव बन्ने, को सुरक्षा निकायमा प्रमुख बन्ने भन्ने कुराहरूमा पनि बाह्य शक्ति (भारत) को प्रभाव बढी नै छ । यस्तोखाले बाह्य शक्तिकेन्द्रमुखी प्रवृत्तिले देशलाई स्वाधीन बनाउनुभन्दा पराधीन बनाउँछ । नेपालमा राज्य सञ्चालनमा रहेका प्रायः सबै स्वचालितभन्दा परिचालित भएकै कारण आज हाम्रो राष्ट्रियता अति नै जोखिममा छ । त्यसैले यो प्रवृत्तिका बारेमा जनता पूर्ण जानकार भएकाले एकीकृत जनक्रान्तिलाई थप मलजल गर्न यो पनि वस्तुगत आधार हुनसक्छ ।
७. मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट दलहरू च्यूत हुन
नेपालमा संसद्वादी राजनीतिक दलहरूमा मूल्य र मान्यताको राजनीतिको निकै नै खडेरी देखिन्छ । आफ्नो विचार, सिद्धान्त र आदर्शवाट च्यूत भएर काम गर्ने कुरा नेपालका राजनीतिक दलहरूका लागि सामान्य भैसक्यो । यहाँ रूपमा कम्युनिस्ट र काङ्गे्रस भए पनि सारमा यिनीहरू एउटै कित्तामा छन् । उनीहरू सदैव आफ्नो स्वार्थको राजनीति गर्छन् । स्थानीय चुनावमा माकेले काङ्गे्रससँग मिलेर चुनाव लड्ने कुरा र प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर लड्ने कुरा यसका प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । निजी सम्पत्तिको विरोध गर्ने कम्युनिस्टहरूसँग आज सबैभन्दा बढी सम्पत्ति थुप्रिएको छ । उता प्रजातन्त्रको कुरा गरी नथाक्ने काङ्ग्रेसले कहिल्यै पनि विधिको शासनको पालना गरेन । त्यसैले मूल्य र मान्यताको राजनीतिबाट संसद्वादीहरू च्यूत हुने कुरा हाम्रा लागि राजनीतिक रूपमा फाइदाजनक नै हुन्छ तर हामीले मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्न जरुरी छ ।
८. राज्यबाट जनताले न्याय र सुरक्षाको अनुभूति नपाउनु
विश्वमा नेपाल मात्र त्यस्तो देश हो जहाँ न्याय किनिने र बेचिने साधन भएको छ । पहुँचवालाहरूका निमित्त जस्तोसुकै अपराध पनि क्षमायोग्य हुन्छ तर जनताका लागि कहिल्यै हुँदैन । गरिब जनता वकिल र अदालतलाई पैसा दिन नसकेकै कारण सदैव अन्याय सहेर बसेका छन् । आज जनताको सुरक्षाको कुनै ग्यारेन्टी छैन । जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका नै उल्टै अपराधीलाई साथ दिएर लाठी र बुटले जनता तर्साउँछन् । दिनदहाडै हत्या, हिंसा, बलात्कार र अपहरणका घटनाहरू हुन्छन् तर राज्य बेखबर हुन्छ । त्यसैले नेपालको न्याय र सुरक्षाप्रणालीबाट सन्तुष्ट नहुने कुरा आफैँमा क्रान्तिको निमित्त फाइदाजनक छ । तर हामीले सञ्चालन गरेको सत्ताभित्र भने जनतालाई पूर्ण रूपमा न्याय र सुरक्षा हुनुपर्छ ।
९. स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग जनताको अन्तरविरोध बढ्दै जानु
नेपालमा २०७४ पछाडि कथित कम्युनिस्टहरूको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार थियो जुन आज विखण्डित भैसकेको छ तर कम्युनिस्ट आदर्शविपरीत सरकार मातहतका स्थानीय निकायले जनताको टाउकोमाथि करको भारी बढाएकाले जनता र जनप्रतिनिधि संस्थासँग अन्तरविरोध चुलिएको छ । कर पनि थोरै हो र, न्यूनतम् सयदेखि हजारसम्म बढाएका छन् । हुँदाहुँदा साइकलको पनि कर लगाएका छन् । केहीले त ठट्यौली पाराले अब हामीले लगाउने जुत्ता र चप्पलको पनि कर लाग्छ भनेर यो सरकारलाई गिज्याइरहेका छन् । स्मरण रहोस्, तत्कालीन अमेरिकामा ब्रिटिस साम्राज्यले बढाएको करका कारणले नै १२५ (१६०७ देखि १७३२ सम्म) वर्षसम्म चलेको उसको साम्राज्य ध्वस्त भएको थियो । त्यसैले कर वृद्धिको मनोविज्ञान पनि क्रान्तिका लागि आधार बन्न सक्छ ।
अन्त्यमा नेपालको चौतर्फी सङ्कटको हल भनेको केवल चौतर्फी क्रान्ति हो । सबैले बुझ्ने सत्य यही हो– नेपालमा क्रान्ति आवश्यक छ र सम्भव पनि छ । यहीँनिर हामीले बुझाउने कुरा के छ भने नेपालमा विश्वक्रान्तिका सार्वभौम शिक्षाहरूलाई आत्मसात गर्दै नेपाली विशेषताहरूलाई पकडेर गर्ने क्रान्ति मात्र सम्भव छ । यो क्रान्ति माओले भन्नुभएजस्तै न कसैको यान्त्रिक अनुकरणवाट सम्भव छ, न त विश्वक्रान्तिका सार्वभौम मान्यतालाई त्यागेर नै सम्भव छ । यो त नेपाली विशेषतासहितको क्रान्तिको मोडेल एकीकृत जनक्रान्तिबाट मात्र सम्भव छ ।