हालसालै ललितपुरमा आयोजना गरिएको ‘वर्तमान परिस्थिति र दलितमुक्ति आन्दोलन’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर प्राप्त भयो । प्रस्तुत अवधारणापत्रका बारेमा विद्वान् टिप्पणीकार एवम् राजनीतिक नेतृत्वबारे निकै गम्भीर भनाइ पनि आए । गम्भीर प्रकृतिको उक्त कार्यक्रमको अन्तरवस्तुका सन्दर्भमा मैले केही न केही लेख्नैपर्छ भन्ने लागिरह्यो । परिणामतः आत्मसम्मान, मुक्तिबोध र पोलिटिक्स इन कमान्डको प्रश्नमा केन्द्रित रहेर यहाँ सङ्क्षिप्त धारणा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ :
समकालीन दलित समुदायको भुक्तमान
समकालीन नेपाली समाजमा दलित समुदायको भुक्तमान जीवन निकै भयावह छ । यसलाई एक–दुई आलेख वा टिप्पणी समेट्नु असम्भव हुन्छ तर पनि केही सन्दर्भ यहाँ उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ । सिन्धुली–हत्पते ४ मा दलितको विवाहमा ३ प्रकारको भान्सामा बाहुन÷क्षेत्रीको भान्सामा खसी, जनजातिको भान्सामा राँगो र दलितको भान्सामा सँुगुर काटिनु, काभ्रेमा अन्तर्जातीय विवाह गरेको निहुँमा एक युवाको हत्या र नेपालको पश्चिमी एक जिल्लामा बाहुनको चुलो छोएको निहुँमा एक किशोरलाई चरम यातना दिइनुले नेपालमा दलित समुदायको अवस्थालाई नै उजागर गर्दछ । त्यसैगरी, तराईमा इनार छाएको निहुँमा तराईमा दुई अबोध बच्चालाई चारपाटा मुडेर चर्को यातना दिइएको छ भने बोक्सीको आरोपमा काभ्रेमा लक्ष्मी परियारलाई खाँबोमा बाँधेर, दिसा खुवाएर, अबोध छोराका अघि पिटेर हत्या गरिएको छ । गुल्मीमा दलित होटलमा खान खाएको भाँडा नमाझेको भन्दै निर्घात कुटिएको घटना सेलाउन नपाउँदै गुल्मीमै फेरि अर्का दलित नवनिर्वाचित एमाले वडाध्यक्षबाटै कुटिए । चन्द्रकोट गाउँपालिका ५, ग्वाघाका वडाध्यक्ष टेकबहादुर पुनले स्थानीय अपाङ्ग दलित मानबहादुर विकलाई कुटपिट गरेका हुन् । विकले भनेका छन्, “चुनावको प्रचारताका जस्तापाता र ५ हजारका दरले पैसा बाँड्छौँ भनेका थिए । अहिले जितेपछि त उनले देलान् नि, नत्र जनताले कालो मोसो दल्छन् भनेर भनेको थिएँ । त्यो कुरो सुनेर एक्कासी आएर मलाई हाने ।” यी परिघटनाले नेपाली समाजमा जरो गाडेको र हुर्कदै गएको फासिवादी, जातीय उत्पीडन तथा अहङ्कारलाई गम्भीर रूपमा द्योतन गर्दछ ।
प्रवासबाट आएर नेपाललाई कर्मथलो बनाएका दलित फिल्म निर्देशक तुलसी घिमिरे, गायिकाहरू कुन्ती मोक्तान, देविका प्रधान, सङ्गीतकारहरू रञ्जित गजमेर, सचिन सिंहजस्ता प्रतिभाले ‘जात’ नलेखी थर लेख्नुले तिनको मनौवैज्ञानिक हविगत छर्लङ्ग पारिदिएको छ । नेपालमा ६० लाखको हाराहारीमा दलित समुदाय रहेको देखिन्छ । बाङ्गे सार्कीदेखि दिलबहादुर रम्तेलसम्मले दलित मुक्ति आन्दोलनमा बलिदान गरिसकेका छन् । भारतमा भर्खरै दलित समुदायबाट रामनाथ कोविन्द राष्ट्रपति चुनिएका छन् । नेपालमा भर्खरै सम्पन्न भएको भनिएको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा वडा सदस्यमा एकजना दलित महिला अनिवार्य गरिएको बताइन्छ । ‘यो निर्वाचनले दलित मुक्ति नहुने भएकोले म यो प्रक्रियामा समावेश हुँदिनँ’ भनेर एकजनाले पनि बहिष्कार घोषणा गरेको समाचार बन्न सकेन । यसले नेपालमा दलितहरूको अवस्था, आन्दोलन र तिनको मनोदशालाई राम्ररी नै उजागर गरिदिएको छ ।
केही राजनीतिक, सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक प्रश्न
नेपालमा सङ्गठित दलित आन्दोलन राणाशासन विरोधी आन्दोलनको समयदेखि नै सुरु भएको हो । दलित आन्दोलनसित ऐतिहासिक, राजनीतिक, वैचारिक, सैद्धान्तिक तथा दार्शनिक प्रश्न जोडिएका छन् । भारतीय उपमहाद्वीपमा करिब ३५ सय वर्षअघि वर्णव्यवस्थाको जग हालिएको मानिन्छ । करिब दुई हजार वर्ष पहिले ब्राह्मण राजा मनुको शासनकालमा वर्णव्यवस्थामाथि छुवाछूतसमेत लादियो । भारतबाट हिन्दुधार्मिक शासक र जनता नेपाल खण्डमा प्रवेश गर्नेक्रमसँगै वर्णव्यवस्था आइपुगेको पाइन्छ । नेपालमा काठमाडौं उपत्यका, पश्चिम नेपाल र तराई वा मधेसमा छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थालाई व्यवस्थित पार्नेक्रममा शासकजातिले दलित समुदायलाई अपमानित गर्दै ‘शुद्र’, ‘अछूत’, ‘पानी अचल’, ‘कूजात’, ‘पउनी’ आदि नाम दिए । यसबीचमा जातीय छुवाछूतको विरोध गर्नेहरू नभएका होइनन् । तिनमा जोसमनी सन्तहरू अग्रपङ्क्तिमा देखिए । सन्त शशीधर र ज्ञानदिलदासले जोसमनी मतको प्रचार गर्दै जातिप्रथाको विरोध गरे । जोसमनी सन्त शशीधरसँग दीक्षित भएर राजा रणबहादुर शाहले जोसमनी मतमा लागेर हिन्दु धार्मिक परम्पराविरुद्ध बाहुन श्रीमती बनाएर तिनैका सन्तान गीर्वाणलाई राजा बनाएका थिए । तात्कालीन अवस्थामा रणबहादुरको यो कदम सामान्य परिघटना थिएन । जातीय भेदभावविरुद्ध बुद्धिस्ट महाकवि अश्वघोषले अनेकौँ बौद्धिक, पौराणिक शास्त्रीय सन्दर्भका उद्धरण अघि सारेर गहिरो विवेचना गर्द भनेका छन्– “एउटै ईश्वरबाट जन्मेका मानिसहरूको चारवर्ण कसरी हुन सक्छ ? देवदत्तले एउटै पत्नीबाट चार छोरा जन्माए भने तिनीहरूमा ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य, शुद्र भन्ने भेदभाव कहाँबाट आउँछ ?” सायद यो प्रश्नको उत्तर पूर्वाग्रहबाट ग्रसित कथित विद्वान् शासकहरूसित थिएन र हुन पनि सक्तैनथ्यो ।
के त्यसो भए दलित उत्पीडित समुदाय हातमा दही जमाएर बसेका थिए त ? कुरा त्यसो होइन । १९९७ मा बाग्लुङका सर्वजित विश्वकर्मालगायतले सुरु गरेको छुवाछूत विरोधी जनैअभियान, १९०३ मा सुरु भएको राणाशासन विरोधी सङ्घर्षमा सिंहदरबारमा थुनिएका नेताहरूलाई राममाया च्यामेले गोप्यरूपमा सूचनाको आदान–प्रदानमा निर्वाह गरेको भूमिका, २०११ सालमा सहर्षनाथ कपाली, सिद्धिबहादुर खड्गी र गणेश योगीको सक्रियतामा पशुपतिनाथको मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०१७ सालमा तिखे नगर्ची र टीकाराम पार्कीको नेतृत्वमा डोटीको शैलेश्वरी मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०२१ सालमा भोजपुर जिल्लामा पद्म सुन्दास र लालकुमारी विश्वकर्माको अगुवाईमा सिद्धकाली मन्दिर प्रवेश आन्दोलन, २०४७ सालको नवलपरासी मन्दिर प्रवेश काण्ड, २०५० सालको चितवन र स्याङ्जाको दूधकाण्ड, गोरखाको गोरखकाली मन्दिर प्रवेश काण्ड, सिन्धुपाल्चोक र काभ्रेका पानी उभाउ आन्दोलन, सप्तरीका चमारहरूको सिनो बहिष्कार आन्दोलन, वादी र हलिया आन्दोलन हुँदै यी सबै सङ्घर्ष–आन्दोलनका उत्कर्षका रूपमा २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो । जनयुद्ध न्याय, समानता, आत्मसम्मान र स्वाधीनताका लागि भएका सबै किसिमका वर्गसङ्घर्षका उच्चता थियो ।
नेपालमा लगभग कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै दलित आन्दोलन पनि त्यसको वैचारिक तथा दार्शनिक सिद्धान्तसँग जोडिँदै आएको पाइन्छ । नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू समर्थित दलित सङ्गठनहरू रहेका छन् । नेपाली समाजमा अन्याय, अत्याचार र उत्पीडिनको पींधमा रहेका दलित समुदाय आज अवर्णनीय अन्यायको चपेटामा छन् । आर्थिक, सामाजिक वा राजनीतिक व्यवस्था तथा धर्म, संस्कृतिका आडमा दलितजातिमाथि भइरहेको शोषण उत्पीडन सम्पूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष नगरीकन दलितको वास्तविक मुक्ति सम्भव छैन । दलितजाति एक्लैले त्यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाविरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आफूलाई मुक्त गर्न सकिँदैन । सबै शोषित उत्पीडित वर्ग र जनसमूहबीचमा ऐक्यबद्धताको आवश्यकता छ । साम्राज्यवादी षड्यन्त्रबाट नेपालमा एनजीओबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित दलित आन्दोलन भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र तराईका २२ जिल्लामा आईएनजीओको २३ अर्ब र सिंहदरबारभित्र मात्रै ९० अर्ब खर्च भएको तथ्याङ्क हालसालै सार्वजनिक हुनुले विषयको गम्भीरतालाई बोध गराउँछ । यसर्थ, नयाँ जनवादी क्रान्तितिर नै दलित आन्दोलनको दिशा सोझिनुपर्दछ ।
संसारभर उच्च जातीय अहङ्कार रहेको छ । सदियौंदेखि नेपालमा कायम रहँदै आएको सामन्तवादमा आधारित हिन्दूशास्त्रमा आधारित ब्राह्मणवादी राज्यसत्ताको कारण नेपालका विभिन्न जातजाति र खासगरी दलितहरूमाथि शोषण, उत्पीडन हुँदै आएको कुरा सही हो । दलित समुदायमा पनि ब्राह्मणवाद पाइन्छ । ‘ब्राह्मणवाद’ सबैखाले धर्मसँग सम्बन्धित छ । सामान्यतया ‘ब्राह्मणवाद’ भन्नाले वेद तथा उपनिषद् आदि धार्मिकग्रन्थद्वारा निर्दिष्ट कर्मकाण्डको आधारमा अवलम्बन गरिएको जीवनदर्शन भन्ने बुझिन्छ । यो मूलतः धार्मिक ब्राह्मणवर्गमा पाइने नितान्त स्वार्थी, जातीय सर्वसत्तावादी मानसिकता, मनोवृत्ति एवम् त्यसको आधारमा स्थापित तथा सञ्चालित पद्धति हो । काठमाडौं उपत्यकामा नेवारजातिबीच अत्यन्त अप्रिय तथा स्वेच्छाचारी जयस्थिति मल्लले सामाजिक सुधारको नाममा नेवारी समुदायलाई पनि विभाजन गरिदिए । उनले नेवारहरूलाई ४० उप–समूहमा विभाजन गरे । नेवारहरूमा कर्माचार्य, बैश्य, श्रेष्ठ र दैवज्ञलाई उच्चजातको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ भने अन्य ३६ उप–समूहमध्ये पनि पानी चल्ने र नचल्ने जात छुट्याउने क्रममा ८ नेवारी जातिलाई (खड्गी, धमला, कूलु, च्यामे, पोडे, कसाही, कपाली आदि) लाई पानी नचल्ने (ध्योला) जातको रूपमा राखियो । जयस्थिति मल्लको सामाजिक सुधार र त्यसपछि १९१० मा भएको मुलुकी ऐन टिपोट र १९१० कै (पुरानो मुलुकी ऐन) मा व्यवस्था गरेको मुलुकी ऐनमा पानी नचल्न्या, छोया छितो हाल्नु नपन्र्या जातको चर्चा गर्नुले यसको शासकीय अहङ्कारलाई वैधानिक रूप कसरी दिइएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ ।
भारतमा ‘दलित’ शब्दको प्रयोग डा. भीमराव अम्बेडकरले सन् १९३० को दशकमा त्यहाँको दलित आन्दोलनलाई केन्द्रित गर्नेक्रममा प्रयोग गरेका थिए । नेपालमा पनि २०२० को दशकमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास परिषद्’ गठनका क्रममा दलित शब्दको संस्थागत प्रयोग भयो । दलित शब्द सामन्तवादी राज्यसत्ताद्वारा बलात् ढङ्गले जातीय विभेद, छुवाछुत र चौतर्फी बहिष्करणको समस्या भोग्दै आएका श्रमजीवी समुदायहरूको समुच्चय हो । आफ्नै भाषा, भूगोल, आर्थिक प्रणाली र आफ्नै संस्कृति तथा मनोविज्ञान भएको मानव समूह भएकोले यो राष्ट्रियतासित सम्बन्धित प्रश्न हो । यसको अन्तरवस्तुमा राष्ट्रियता रहेको छ ।
समाजमा जबर्जस्ती जात कसरी निर्माण गरिन्छ भन्ने विषयमा एउटा दृष्टान्त प्रस्तुत गरौँ– राज्यसञ्चालन कसरी गर्ने भन्नेबारेमा भाइभारदारका बीचमा राजपरिवारमा छलफल भएपछि राजा जयस्थिति मल्लले विचार गरे– अब सीपको पहिचान गरी कामको विभाजन गरेर मात्र राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ अन्यथा गा¥हो हुन्छ । उनले दरबारमा बैठक आह्वान गरे । राजालाई राजगद्दीमा आउँदा लगाउने जुत्ताको आवश्यकता प¥यो । त्यहीबीचमा एकजनाले भनेछ– महाराज त्यो काम म गर्न सक्छु । राजा खुसी भई हुकुम भयो– गरेर ल्याऊ । त्यो व्यक्ति खुसी भएर केही दिनको बडो मिहिनेत लगाएर जुत्ता बनाएर ल्यायो । उसले राजालाई देखाउँदै भन्यो– महाराज, मैले हजुरको आदेशअनुसार जुत्ता बनाएर ल्याएँ । राजाले हेरेर लगाए, एकदम ठीक भयो । स्याबासी पनि पायो । राजा राजगद्दीमा आसीन भएको बेला त्यहाँ नजिकै जुत्ता राख्ने ठाउँ थियो । दरबारमा पालेको एउटा कुकुरले त्यो जुत्ता टोकेर च्यातिदिएछ । कुकुरलाई छाला मन पर्ने त भइहाल्यो । त्यो कुरा दरबारका भारदारहरूले राजालाई सुनाए । त्यसपछि राजाले जुत्ता बनाउनेलाई बोलाएर हप्काउँदै भने– तैँले के यस्तो जुत्ता बनाएको ? यो त कुकुरभन्दा पनि घटिया बनाइस् ? एकदिन राजसमारोहमा त्यो जुत्ता बनाउनेलाई देखेपछि हुकुम दिए– यसलाई यहाँ आउन नदेऊ, टाढा राख । पछि गएर त्यसले एक जातको रूप लियो । जो पछि गएर सार्की हुन पुग्यो । यसबाट हामी दलितजातिको उद्भव, बाध्यता र उच्च जातीय तथा शासकीय अहङ्कारलाई नजिकबाट बुझ्न सक्तछौँ ।
मुक्तिबोध र पोलिटिक्स इन कमान्ड
मुक्तिबोध, आत्मसम्मान र पोलिटिक्स इन कमान्ड दलित आन्दोलनको केन्द्रीय प्रश्न हो । सही राजनीतिले मात्र दलितमाथि गरिने सबै अन्याय र अत्याचार समाप्त गर्न सक्तछ । दलित आन्दोलनको मुख्य सङ्घर्ष दलाल पुँजीवादसितै हो तर पनि नेपालको सन्दर्भमा सामन्तवादी अवशेषसित लड्न पनि छोड्नुहुँदैन । जातीय मुक्तिआन्दोलन वर्गीय मुक्तिआन्दोलनसिछ जोड्नुपर्दछ । जनयुद्धले नेपाली दलितको आत्मसम्मान उच्च बनाएको कुरा सही हो तर अहिले प्रतिक्रान्ति भएको छ । दलित समुदाय मुक्तिको साधन वर्गसङ्घर्षबाहेक अरू केही हुनैसक्तैन । सत्ताको तावेदारी गरेर दलित मुक्ति त झन् असम्भव छ । दलितमुक्ति आन्दोलनको सही हतियार माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी मार्गनिर्देशक सिद्धान्त र भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोण नै हो । नेपालमा जातीय समानताका निम्ति अपनाउनुपर्ने क्रान्तिकारीदिशा निर्धारण गर्न र दलित समुदायको मुक्ति तथा अन्य जाति तथा जनजातिको मुक्तिको मार्गलाई सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा लेनिनको यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण प्रतीत हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “माक्र्सवादी सिद्धान्त सर्वशक्तिमान छ किनभने यो सत्य छ । यो व्यापक तथा सुसङ्गत छ र यसले मानिसहरूलाई यस्तो सिङ्गो विश्वदृष्टिकोण प्रदान गर्छ, जुन कुनै पनि रूपको अन्धविश्वास, प्रतिक्रियावाद वा पुँजीवादी उत्पीडनप्रतिको समर्थनको विरोध गर्छ ।”
दलितमुक्ति आन्दोलनलाई सही विचार, सशक्त र व्यापक सङ्गठन तथा वगसङ्घर्षको स्तरमा उठाउन आवश्यक छ । समग्रमा वर्गीय तथा राष्ट्रय मुक्ति आन्दोलनसित नजोडीकन नेपालका दलितहरूको मुक्ति असम्भव छ । नेपालमा एकीकृत जनक्रान्ति समग्र उत्पीडनबाट मुक्ति दिने क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यदिशा क्रियाशील रहेको छ । धार्मिक पाखण्ड र सत्ता अहङ्कारले कतिसम्म गर्छ भन्ने सन्दर्भमा एउटा उदाहरण हेरौँ– आर्यसमाजी माधवराज जोशीलाई दरबारिया पण्डितहरूसँग शास्त्रार्थ गर्न चन्द्रशमशेरबाट बोलावट भएछ । धार्मिक पाखण्डविरुद्ध धाराप्रवाह बोल्ने आर्यसमाजी जोशी र चन्द्रशमशेरका दरबारिया पण्डितहरूबीच भयङ्कर बहस भएछ । चन्द्रशमशेरका सामुन्नेमा माधवराज जोशीले दरबारिया पण्डितहरूलाई नाजवाफ बनाएछन् । तर्क र बहसमा नाजवाफ भएपछि कायर दरबारिया पण्डितहरूले माधवराज जोशीको टाउकोमा लट्ठीले हिर्काएछन्, उनको टाउको रगताम्मे भएछ ।
अन्तमा, दुई–दुईपटक बाराक ओवामा अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचित भए, के त्यहाँ रङ्गभेद अन्त्य भयो ? भएन । भारतमा भर्खरै राष्ट्रपतिमा रामनाथ कोविन्द निर्वाचित भएका छन्, के त्यहाँ दलितभेद अन्त्य होला ? हुनेवाला छैन । आज भारतीय उपमहाद्वीपमा धार्मिक फासीवाद, संसदीय दलाल पुँजीवाद नयाँ शिराबाट उदाउँदो अवस्थामा छ । यसले नेपाललाई पनि लपेट्दै लगेको सुपस्ट छ । राज्यसत्ताको शोषण, अन्याय, दोहन र उत्पीडनलाई हेर्दा नेपालका केही मुट्ठीभरका मानिसबाहेक तीन करोड जनता सबै दलित हुन् । हामी सबैको साझा दुश्मनको रूपमा रहेको दलाल सत्ताका विरुद्ध एकजुट भएर लडौँ । दलितमुक्ति आन्दोलनमा आत्मसम्मान, मुक्तिबोध र पोलिटिक्स इन कमान्ड केन्द्रीय प्रश्न हुन् ।
स्राेत: राताे खबर साप्ताहिक