संसदीय राजनीतिक खिचातानी

पुँजीवाद नै संसद्वाद हो

भीम चापागाईं
अहिले राजनीतिक वृत्तमा एक जोडी गठबन्धनले चर्चा पाउने गरेको छ । चुनावी तालमेल बुथबुथमा जालझेल गर्ने गरी सहमति गरेको देउवा–प्रचण्डको अस्वाभाविक गठबन्धनले न राष्ट्रियताको प्रश्नमा नयाँ काम गर्छ न त जनताले राहत नै पाउँछन् ।

विचार सार्वभौम भएपछि वादमा परिवर्तन हुन्छ । राजनीति आन्दोलन, क्रान्ति र सङ्घर्षहरूबाट नै जनताको लक्ष्य उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । विश्वमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ठूलाठूला सङ्घर्षहरू, विद्रोह वा सङ्घर्ष भए भने केही असङ्गठित सङ्घर्षहरू भए । सङ्घर्षको मूल उद्देश्य गरिबी, भोकमरी, शासक वर्गको लूटतन्त्रविरुद्धको राजनीतिक आन्दोलन थियो । सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समृद्धि र विकासका पूर्वाधारहरू खडा गर्न पुराना शासकहरूले लादेको शासनप्रणालीलाई ध्वस्त र नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्न सङ्घर्षहरू भए । १६ औँ शताब्दीदेखि पुँजीवादी क्रान्ति सुरु भएको पाइन्छ । सामन्तवादको अन्त्य गर्न पुँजीवादी क्रान्तिले पुँजीवादी क्रान्तिले भूमिका निर्वाह ग¥यो तर पुँजीवादी व्यवस्था र त्यसको प्रयोग विभिन्न समय शासक वर्गले आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्याहरू गरे ।

पुँजीवादले संसद्वादको उदय गरायो । मूलतः पुँजीवाद नै संसद्वाद हो । पुँजीवादले अतिकेन्द्रित अर्थप्रणाली सीमित घेराभित्र स्रोतसाधनको उपयोग मुठी भएको हातमा पुँजी केन्द्रित गर्ने काम भयो । त्यसले गर्दा विश्वभरि जनताको जीवनमा ठूलो सङ्कट निम्त्याएको छ । विश्वका केही मान्छेको हातमा खर्बौँ सम्पत्ति छ भने अधिकांश जनता भोकमरी र गरिबीको भुमरीमा परेका छन् । विकसित राष्ट्रहरूमा सत्ता प्राप्त गर्न पुँजीवादले पुँजीवादका विरुद्ध आन्दोलनहरू गर्ने, नरसंहार मच्चाउने गैरन्यायिक ढङ्गका सङ्घर्षहरू गर्दै आइरहेका छन् । संसद्वाद विश्वसाम्राज्यवादको गोटी बनिरहेको छ । भन्नलाई संसदीय व्यवस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो भने पनि यसले असमानता, स्थिरता र अराजकताले मुलुकलाई नै अन्योल र अनिर्णयको बन्दी बनाइरहेको छ । त्यसैले संसद्वादले जनताको अहित त गरेकै छ । यो व्यवस्थाले सीमित मान्छेको जीवनलाई त राम्रै गरेको होला तर बहुसङ्ख्यक जनताको जीवनलाई बर्बादीतिर धकेलिरहेको छ ।

विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनताहरू संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध राजनीतिक सङ्घर्षहरू गरिरहेका छन् । संसदीय व्यवस्थाले आममा पारेको नकारात्मक असर भनेको बेरोजगारी निम्त्याउनेदेखि जनजीविका र बाँच्न पाउने अधिकारसम्म खोसेको छ । संसद्वादलाई प्रश्रय दिने राजनीतिक दलहरूले सुशासनको ठाउँ कुशासन, जनविरोधी हर्कत, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर र राज्यकोषको चरम दुरूपयोग गरिरहेको छ । संसदीय व्यवस्थामा जनउत्तरदायी सरकार हुँदैन । यो शासनमा जनताको वास्तविक जीवनलाई सम्बोधन गरिँदैन । प्राकृतिक स्रोतसाधन दलालहरूलाई सुम्पिएको हुन्छ, असमान सन्धिसम्झौता गर्ने राष्ट्रघाती कदम संसद्वादको पर्याय बन्ने गर्छ । लुटखसोटमा नेताहरू रमाउने भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने अवैज्ञानिक व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । समाजमा गलत संस्कृति समाजको विखण्डनकारी सोच, चिन्तन, प्रवृत्ति हुर्काउने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । समाजमा गलत संस्कृति समाजको विखण्डनकारी सोचाइ चिन्तन प्रवृत्ति हुर्काउने व्यवस्था नै संसदीय व्यवस्था हो । आदर्श मूल्यमान्यताविरुद्ध संसद्वादीहरू अगाडि बढिरहेका छन् । राजनीतिको मुखुण्डोभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई दाउमा राख्दै आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने अखडाका रूपमा संसद्वादलाई लिन सकिन्छ । केही झुन्डहरूको भन्दा नमुना नै संसदीय व्यवस्थाको रूप हो । यो व्यवस्थामा धेरैजसो झूटको खेती गरिन्छ । सबैले जनताकै गुनगान गाइरहेका छन् तर वास्तविकता भने भिन्न हुन्छ । यो व्यवस्थाभित्र गलतका विरुद्ध लड्नसक्ने शक्ति हुन्न । मालिकहरू विदेशी प्रभुको इशारामा नाचिरहेका हुन्छन् ।

कुनै साङ्गीतिक धुनको परबाह गर्दैनन् । विभिन्न धुनमा नाच्ने गर्छन् । न्यायका लागि जनताले अनुनय गर्नुपर्ने र असमान कानुनबाट पिल्सिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । कानुन, न्याय, स्वतन्त्रता मुठीभरका मान्छेका पहुँचका आधारमा प्राप्त हुन्छ । संसद्वादमा भूमिहीन किसान सुकुमबासी हरूवाचरुवालाई न्याय मिल्दैन तर कृषि उत्पादकत्व हातमा भएका ठूलाठूला उर्वर भूमिहरू दलाल पुँजीवादीहरूको क्रीडास्थल बन्न पुगेको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र प्रणाली भँडुवा विकास, दलाल तत्वको जगजगी संसदीय व्यवस्थामा हाबी हुन्छन् । त्यसकारण समग्र मानवजातिको घातक नै संसदीय व्यवस्था हो । संसद्वादको विकृति ढाकछोप गर्न पुँजीवादले जलप लगाएको हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय पुँजीलाई ध्वस्त गर्न दलाल पुँजीलाई अगाडि सारेको छ भने दलाल पुँजीलाई नामेट गर्न कर्पोरेट पुँजी राजनीतिमा हाबी भएको देखिन्छ । यी भए संसद्वादका विशेषता ।

नेपालमा संसद्वादीहरूले देखाएका उदेकलाग्दा उद्दण्डताहरू यसप्रकार छन् :
कुनैबेला सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व लागू गर्न, शोषितपीडित जनताको राजनीतिक सत्ता प्राप्त गर्न क्रान्तिको उद्घोष गर्दै महान् जनयुद्धबाट आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्न माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवादलाई पथप्रदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अङ्गीकार गर्दै दीर्घकालीन जनयुद्ध लड्ने शक्ति यथास्थितिवादलाई आत्मसात गर्ने परिवर्तनकामी जनताको रगतको होली खेल्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सत्ता गठबन्धनले मानिसहरू आश्चर्यचकित मात्र हैन विपरीत ध्रुवमा रहेका कुकुर–बिरालोको मिलिभगतले अनिष्टको सङ्केत गरेको कुरा चल्न थालेको छ । नेपालमा संसद्वादी दलाल शासकहरूले यसपालि निकै तामझामसहित स्थानीय चुनाव किस्ताबन्दीमा गरे । विकासका पूर्वाधारहरू स्थानीय तहमा पु¥याउने, विशेषतः सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु¥याउने चुनावी नारासहित चुनावमा भाग पनि लिए । अर्बौँको राज्यकोष दुरुपयोग गरे । सबै संसद्वादीहरूले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा चुनाव ऐतिहासिक भएको, यो जित र हारको चुनाव नभई सिङ्गो देशले जितेको भन्न भ्याए । जसजसले जे भने पनि यथार्थ भने फरक छ । जनता २० वर्षपछिको चुनावमा भोट हाल्न तम्सिए । वडा, महानगर, गाउँपालिकाहरूमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू आउनेछन् । विकास हुनेछ । सुशासन र अमनचयन प्राप्त हुनेछ । समृद्धिको ढोका खोलिनेछ भन्ने विश्वासका साथ जनताको न्यून सहभागिता यस चुनावमा रह्यो । यो चुनावमा आफ्नो जित सुनिश्चित गर्न उम्मेदवारले लाखौँलाख खर्च गरे । भोजभतेर पनि गर्न भ्याए । जित्नेहरूले खुसी व्यक्त गरे । हार्नेहरूको आजसम्म अवस्था ठीक छैन । यिनै परिघटनासँगै कथित स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरे ।

यसै क्रममा सरकार परिवर्तन भयो । माकेको ठाउँमा काङ्ग्रेसले म्यादी सरकार बनायो । ४/४ पल्ट जनताको स्वीकृतिबिना प्रधानमन्त्री बनेका काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समालेका छन् । उनी देशलाई निकास दिनेभन्दासरकार टिकाउने खेलमा लागिरहेका छन् । अहिले राजनीतिक वृत्तमा एक जोडी गठबन्धनले चर्चा पाउने गरेको छ । चुनावी तालमेल बुथबुथमा जालझेल गर्ने गरी सहमति गरेको देउवा–प्रचण्डको अस्वाभाविक गठबन्धनले न राष्ट्रियताको प्रश्नमा नयाँ काम गर्छ न त जनताले राहत नै पाउँछन् । मात्र कुर्सी, पद र प्रतिष्ठाका भोगीहरूको सत्ता समीकरणले जनताको जीवनस्तर कष्टकर बन्ने निश्चित नै भइसकेको छ । हिजो क्रान्तिकारीहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने, सङ्कटकाल लगाउने, न्यायपूर्ण विद्रोहलाई विस्तारवाद र साम्राज्यवादको इशारामा दमन गर्ने, हत्या गर्ने र अन्त्यमा शासन सत्ता दरबारमा लगेर सुम्पिदिने असफल काङ्ग्रेस सभापति देउवा र क्रान्तिलाई प्रतिक्रान्तिमा धकेलिदिने उत्पीडित जनजाति, मजदुर, किसान, मधेसी, आदिवासी, महिला, मुस्लिम जनतालाई मुक्तिको सपना देखाई बीच बाटोमा ल्याएर क्रान्तिबाट विचलन भई नवसंशोधनवादमा पतन हुन पुगेका प्रचण्डको सत्ता समीकरण र राजनीतिक सहकार्यले वर्गसङ्घर्षमा हेलिएका वर्गीय मुक्तिका लागि प्राणको आहुति दिने वीर सहिदहरूको अममान भएको छ । यही व्यवस्थाका लागि ९ हजार नेपाली सपूतले रगत बगाएका थिएनन् । नेपालमा जनवादी क्रान्तिसँगै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने अठोटका साथ जनयुद्ध, जनआन्दोलन र जनसङ्घर्षमा भाग लिएका नेपाली जनताले गम्भीर धोका पाए । अहिले पुरानो व्यवस्थाका पक्षपातीहरू आफ्नो व्यवस्थामा फर्किएकोमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन् भने दुस्मनको क्याम्पमा रमाउन पुगेका प्रचण्डलाई प्रतिक्रियावादीहरूले आफूअनुकूल काम गरेकोमा धन्यवादको ओइरो लागिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा असफल संसदीय व्यवस्थाले जग हालिरहेको छ ।

सम्पन्नताका नाममा जनतालाई भ्रम छरिरहेका संसद्वादीहरूले आफ्नो सत्ता बलियो बनाउन अनेकौँ कुप्रचार गरिरहेका छन् । विकास निर्माण र जनताको सुखसुविधाका लागि त्याग र बलिदान गरेको हुँ भन्दै असफल बनाउने कसरत अहिलेका राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो संविधान संशोधन गरी मधेसी नेताका नाजायज माग पूरा गर्ने, भारतलाई खुसी पार्ने दाउमा भर्खर सरकारको माथिल्लो ओहोदामा बसेका मन्त्री दिल्ली भ्रमण र लाचार बनेर असमान सम्झौता गरी सरकार टिकाउने भारतीय एजेन्डाहरू एकपछि अर्को कार्यान्वयन गर्ने दिशामा सरकार अगाडि बढिरहेको छ । हामीले न्यायका लागि सङ्घर्ष ग¥यौँ । राष्ट्रिय स्वाधीनता र सार्वभौमिकताका लागि अगाडि बढ्यौँ तर तिनै नेता जो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प देख्दैनन् यहाँ जनताको तहबाट सोच्ने हो भने रानीतिक चेतना जति नै उच्च रहे पनि जनताले यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पनि प्रतिक्रियावादी शासन सत्तालाई झन् बलियो पार्ने खेलमा आफूलाई सामेल गराए । स्थानीय चुनावले साँच्चिकै मुलुकलाई निकास देला त ? यो प्रश्न गम्भीर छ किनभने चुनाव र राजनीतिक भाषणले दलको घोषणापत्रले शान्ति र अमनचयन आउँदैन । यसका लागि व्यावहारिक प्रतिबद्धता आवश्यकता पर्दछ ।

माक्र्सले भन्नुभएको थियो– “समाजमा रूपान्तरण विचारमा क्रान्ति ल्याएर मात्र हुन्छ । विचार, दर्शन र राजनीतिलाई ठीक ढङ्गबाट अगाडि बढाएर समाजलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।” कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यले आफ्नो सैद्धान्तिक स्तर माथि उठाउनुपर्छ । पार्टीको उद्देश्य प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु श्रमजीवी जनताको इमानदारीपूर्वक सेवा गर्नु कहिल्यै ढुलमूल नहुनु क्रान्तिकारिता हो । निम्न पुँजीवादी चिन्तनले यथास्थितिमा चक्कर काट्छ । गल्ती गर्ने पार्टी सदस्यहरूले जनतालाई गलत बाटोमा लैजान्छ । सिद्धान्तले व्यवहारसँग हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । संसद्वादभित्र चरम व्यक्तिवाद हुन्छ । व्यक्तिवादले खतरनाक रोग पैदा गर्दछ । नोकरशाही, हुकुमीतन्त्र, सङ्कीर्णतावाद, मनोगत, भ्रष्टाचार, चरम महत्वाकाङ्क्षाजस्ता हरेक क्रियाकलाप आफ्नो वर्ग तथा जनताको हितप्रति चासोद्वारा निर्देशित नभईकन सम्मान र पद पास्त गर्ने उद्देश्य राख्नु भनेको संसदीय कार्यशैली हो । त्यसकारण संसदीय मूलधारको राजनीति गर्नेहरूले कार्यनीतिक नारालाई बढी जोडतोडले प्रचार गर्ने कार्य गर्छन् । अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति विदेशी प्रभुहरूको निर्देशन भारतीय विस्तारवादको आदेशमा चलिरहेको छ ।

समाजको रूपान्तरण क्रान्ति र परिवर्तनको एजेन्डालाई साम, दाम, दण्ड र भेदमा विदेशीको गोटी बनी क्रान्तिनायकहरू खलनायक बन्ने अवसरवादी कित्तामा पनि उभिरहेका छन् । त्यसकारण जनवादको जगमा समाजवादी व्यवस्था अपरिहार्य बन्न गएको छ । तर समाजवादी राज्य निर्माण गर्न र वैज्ञानिक समाजवादी उद्देश्य प्राप्त गर्नको निम्ति यथास्थिति कार्यशैलीलाई त्यागी र चट्टानी एकता कायम गर्न सङ्गठन निर्माण गर्ने, अनुशासन पारदर्शी जीवनशैली अनुकरण गर्ने र समाजमा भएका गलत तत्वको निर्ममताका साथ अन्त्य गर्न प्रयत्न गर्नेलगायत कार्यभार क्रान्तिकारी सङ्गठनको जिम्मेवारी हो । त्यहाँ त केवल क्रान्तिकारी जीवनशैलीको अनुशरण मात्र भएर पनि हुँदैन । पुँजीवादी संसर्गमा फस्न पुग्ने खतरा क्रान्तिकारीहरूमा हुन्छ । यिनको बुझाइ भाषामा उग्र क्रान्तिकारी व्यवहारमा अवसरवाद हाबी हुने गर्छ । अहिले नेपाली जनताले के बुझ्दैछन् भने को जनताको असली पहरेदार हुन्, कसले राष्ट्रहितका निम्ति त्याग गर्दैछ भन्ने कुरा बुझेका छन् । तर जानअन्जान संसदीय प्रक्रियाको विकल्पमा जान सकेका छैनन् । कारण हामीले स्पष्ट पार्न नसक्नु, संसदीय भ्रमलाई चिर्न नसक्नु, विभक्त समाजलाई बुझ्न नसक्नु नै हो । बढ्दो भ्रष्टाचारको पर्याय बनेको संसद्वादी व्यवस्था जनताले स्वीकारेको छैन । संसद्वादीहरूले नेपाललाई सिक्किमीकरण बनाउन लागिरहेका छन् । विदेशी इशारामा देशको प्राकृतिक साधनस्रोत दलाललाई सुम्पेका छन् भने विभिन्न तत्वहरूसँग मिली भ्रष्टाचार गर्ने कमिसन खाने राष्ट्रिय अस्मितालाई बन्धक राखी देशद्रोही काम गरिरहेका छन् । यिनै नालायकहरू फेरि जनतालाई शासन गर्न अभ्यस्त देखिन्छन् ।

अशान्ति र अराजकतामा मौलाएको संसद्वाद पतीत व्यवस्था हो । आदेश, मूल्य र मान्यताहरूलाई लिलामी गर्ने नौटङ्की र जनहितका कुरा गरिरहेका छन् । विदेशीको निर्देशनमा राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई दाउमा राखेर संसद्वादीहरू फेरि पनि जनतालाई कुशासन लाद्न स्थानीय चुनावका नाममा गाउँबस्ती र सहरहरूमा भ्रमको खेती गर्दैछन् । नेपाली जनताको इमानदारीलाई बेवास्ता गर्दै जनताले अस्वीकृत गरेको संविधानलाई कार्यान्वयनको दिशामा जोडतोडले संसद्वादीहरू लागेका छन् । जनजीविका र जनसरोकारको विषयलाई लत्याउँदै फेरि पनि स्रोत साधनमाथि आँखा लगाउँदै पुनः भ्रष्टाचार, कमिसन खान अगाडि बढिरहेका छन् । क्रान्तिकारीहरूले जनतालाई सुसङ्गठित गरी राष्ट्रघाती व्यवस्था र तिनका मतियारहरूलाई गाउँगाउँ, बस्तीबस्तीबाट लखेट्नु र नेपालमा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्नुको विकल्प छैन ।

स्राेत: राताे खबर साप्ताहिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्