जुलाई १० को बीबीसी समाचारमा विश्वको वर्तमान चरित्रलाई उजागर गर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण सामग्रीहरू प्रस्तुत गरिए । त्यसमा एउटा सामग्री थियो : अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सङ्गठनले रुसलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित गराउने फैसला र दोस्रो समाचार : रुसको विदेश मन्त्रालयले विश्वमा आणविक युद्धको खतरा बढेको चेतावनी । यी दुई समाचारहरू विश्वका साम्राज्यवादीहरूले समेत सुत्र नचाहेका विषय हुन् तर साम्राज्यवादको चरित्रका कारण विश्वयुद्धमा धकेलिनु अनिवार्य हुनसक्छ जसले अहिलेको विश्वमा अन्तरसाम्राज्यवादी द्वन्द्वको अवस्थालाई मुखरित गर्दछन् । ‘आणविक अस्त्र प्रयोगको खतरा’ भत्रे रुसी चेतावनीमा तेस्रो विश्वयुद्धको सङ्केत देखा पर्छ । साम्राज्यवाद भनेको युद्ध हो भत्रे लेनिनको वैज्ञानिक संश्लेषण साम्राज्यवाद रहँदासम्म त्यत्तिकै सही रहनेछ जति पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा थियो ।
सन् १९८० को दशकसम्म अमेरिका र रुस आणविक प्रतिस्पर्धा भएका देश थिए । पश्चिम युरोपमा कम्युनिस्ट आन्दोलन र समाजवादी सत्ताको प्रभाव रोक्नका लागि सन् १९४७ मा बनाइएको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) र पूर्वी युरोपका समाजवादी शिविरमा पश्चिमी साम्राज्यवादी हमला रोक्नका लागि सन् १९५५ मा बनाइएको वार्सा प्याक्ट अन्ततः आणविक अस्त्र प्रसार र त्यसबाट पैदा हुने आण्विक युद्धको खतरा रोक्नका लागि विघटन गर्ने सहमतिमा १९८० को दशकमै अमेरिका र रुस पुगेका थिए । यो निस्कर्षमा पुग्नुको खास कारण थियो १९६८ मा गरिएको आणविक अप्रसार सन्धि असफल हुनु । आणविक अप्रसार सन्धिअनुसार आणविक हतियारको उत्पादनमा नियन्त्रण गर्नु थियो । यो सन्धिअनुसार अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रुस र चीनमा भएका आणविक अस्त्रहरू नियन्त्रण र कटौती गर्नु थियो । तर मुख्य गरी अमेरिकाले आणविक अप्रसारलाई चीन, रुस, अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सबाहेकका देशका विरुद्ध प्रतिबन्धका रूपमा व्याख्या गर्यो । त्यसले विश्वमा आणविक अस्त्रबिना राष्ट्रिय सुरक्षा र क्षेत्रीय सन्तुलनमा खतरा पैदा हुने देखियो जसको परिणाम भारतले सन् १९७४ मा ‘शान्तिपूर्ण प्रयोजनका लागि’ आणविक परीक्षण ग¥यो । पछि देशको आत्मरक्षा र स्वाभिमानका लागि पाकिस्तान, उत्तरकोरिया र इरानले समेत आणविक हतियारको विकास गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।
आणविक अस्त्रको होडबाजी बढ्दै जानुले जसरी ८० को समयमा अमेरिका र रुस सैन्य गठबन्धनको विघटन गर्ने निस्कर्ष र सहमतिमा पुगेका थिए त्यहीअनुसार सन् १०९१ मा वार्सा प्याक्ट विघटन भयो तर नेटोको विघटन भएन । वार्सा विघटन गर्नुअघि वास्तवमा हतियार उत्पादन कटौती गर्ने, आणविक अस्त्र उत्पादनमा नियन्त्रण गर्ने र नेटो र वार्सा दुवै सैन्य गठबन्धन विघटन गर्ने सहमति भएको थियो । आणविक अस्त्र अप्रसार सन्धिपछि हतियार उत्पादन र वितरणले नयाँ मोड लियो । हतियार नियन्त्रण गर्ने बहानामा पुराना हतियारहरू बन्द गर्दै नयाँ मोडेल र क्षमताका हतियारहरू उत्पादन गरियो । आणविक अस्त्र नियन्त्रण गर्ने नाउँमा आफ्नो देशमा आणविक बमहरूको थुप्रो गलाउने र अरूलाई विकास र उत्पादन गर्न नदिने नीति अपनाइयो । छलछामपूर्ण तरिकाले वार्साको विघटन र नेटोको निरन्तरता भएपछि विश्वमा नेटोको एकछत्र सैनिक आधिपत्य कायम रह्यो ।
नेटोको निरन्तरतामा अमेरिकाले विभित्र देशहरूमा विद्रोही शिविर खडा गर्ने, हतियार वितरण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने काम गर्दै आयो । यो प्रक्रिया खासगरी ती देशहरूमा केन्द्रित गरियो जहाँ प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन गर्न सम्भव होस् । त्यसको केन्द्र अहिले पूर्वी एसिया, मध्यपूर्व, अफ्रिका महादेश र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू भएका छन् ।
पश्चिम युरोपमा समाजवाद रोक्नका लागि नेटोको गठन गरिएजस्तै पूर्वी एसियामा समाजवादी आन्दोलन रोक्नका लागि सन् १९४७ मा सिटो, (साउथइस्ट एसिया ट्रिटी अर्गनाइजेसन) को गठन गरियो । सन् १९४९ मा पूर्वीजर्मनी समाजवादी देशमा बदलिएपछि स्वतन्त्र जर्मनीसँगको सम्बन्धविच्छेद गर्न सन् १९६१ मा अमेरिकाको उक्साहट र षड्यन्त्रमा बर्लिनको पर्खाल बनाइयो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोहन एफ केनेडीले पर्खाल लगाउन आदेश दिएका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा अहिले इन्डो प्यासिफिक रणनीति अघि सारिएको छ ।
उल्लेख गरिरहन आवश्यक भैरहन्छ– साम्राज्यवादको चरित्रबारे लेनिनले विहङ्गम व्याख्या गरेका छन् जुन नियमहरू अहिले पनि आधारभूत रूपमा शाश्वत् छन् । साम्राज्यवादले तत्कालीन अवस्थामा समाजवादी आन्दोलन रोक्नका लागि गठन गरेका यी सङ्गठनहरू विश्व बजार नियन्त्रण गर्ने र विश्वका जनतामाथि लुटपाट गर्ने अभियानमा अवरोधका रूपमा आउने समाजवादलाई रोक्ने उद्देश्यमा केन्द्रित थिए । समाजवादी सत्ता रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको एक्काईसौँ शताब्दीमा यी सङ्गठनहरू व्यापारको विस्तार र क्रान्तिकारी आन्दोलनमाथिको दमनका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
विश्वमा साम्राज्यवादी नियन्त्रण र व्यापारको सुनिश्चितता कायम गर्न विश्वबजार वितरण गर्ने सहमति हुँदै आएको थियो । यसप्रकारको सहमति जी ८, जी १२ र जी २० राष्ट्रहरूको सम्मेलनमा हुने गरेको थियो । यी सम्मेलनहरूमा साम्राज्यवादी देशहरूले विश्वबजार नियन्त्रण गर्ने र आफ्ना सामानहरू वितरण गर्ने काम गर्दै आएका थिए । यसले एकातिर विश्वस्तरको युद्धलाई पर धकेल्दै आएको थियो भने अर्कोतिर विश्वबजारलाई नियन्त्रण नियमन गर्दै आएको थियो । त्यति मात्र होइन, यसले पनि अमेरिकी आधिपत्यलाई एकध्रुवीय रूपमा निरन्तरता दियो जसको परिणाम रुस, चीन, ब्राजिल भारत र दक्षिणअफ्रिका मिलेर आर्थिक, वाणिज्य तथा वित्तीय ध्रुवको विकास गरियो । सैन्य गठबन्धनका हिसाबले अमेरिकी नेटो गठबन्धनको एउटा ध्रुव रहे पनि वाणिज्य विस्तार र सैन्य तागतका हिसाबले विश्व बहुध्रुवमा विभाजित हुन पुग्यो ।
विश्वमा बहुध्रुवको उदयको सम्भावनालाई साम्राज्यवादी मुलुकहरूभित्र समन्वय गर्न र विश्वबजारमा सहज पहुँच बनाउन निजीकरण, उदारीकरण, भूमण्डलीकरणको अवधारणा विकास गरियो । उदारीकरण र भूमण्डलीकरण भने पनि त्यो केवल विकसित र शक्तिशाली देशहरूका लागि मात्र भयो र अल्पविकसित तथा कमजोर देशहरूका लागि न उदारीकरण भयो, न त भूमण्डलीकरण । यसप्रकारका देशहरूमाथि केवल एउटै व्यवस्था कायम रह्यो साम्राज्यवादीहरूले व्यवस्थापन र विभाजन गरेको बजारको व्यवस्थाअनुसार सामानहरूको उपभोग गर्नु । तेस्रो विश्वका गरिब देशको उत्पादन र कच्चा पदार्थले समेत साम्राज्यवादी देशहरूमा बजार पाउन सकेन । उदारीकरणको यो नियमले देशहरूमा चलेका कुटिर उद्योगहरू, मौद्रिक व्यवस्था र कृषि उत्पादन तहसनहस हुने अवस्थामा पुग्यो ।
बर्सैपिच्छे हुने विभित्र ग्रुपहरूको सम्मेलन र बजार नियन्त्रणमा नवीकरण गरे पनि साम्राज्यवादका लागि बजार र कच्चा पदार्थको भोक कहिल्यै नमेटिने भयो । प्रविधिको नयाँ विकास र लुटका नयाँ तरिकाले थुपारेको सम्पत्ति अरू लुटमा लगानी गर्नु साम्राज्यवादको विशेषता हो । यही लुटको प्रतिस्पर्धाले साम्राज्यवादलाई अन्ततः युद्धमा लैजानु अनिवार्य बनाउँथ्यो ।
व्यापारको विस्तारका क्रममा अमेरिकाले युरोपेली देशहरूसँग हुने रुसको व्यापारलाई निषेध गर्न चाहेको छ । रुसले युरोपमा प्राकृतिक ग्याँस र तेलको निर्यात गर्छ । त्यस्तै गरी अमेरिका युरोप, अमेरिका, ल्याटिन अमेरिका र एसियाका देशहरूमा चीनले विस्तार गरेको व्यापार नियन्त्रण गर्न प्रयत्नशील छ । यसले अमेरिका र युरोप एकातिर र रुस र चीनलाई अर्को ध्रुवमा धकेलेको छ ।
विगत आधा शताब्दीमा विश्वमा भएको आर्थिक विकासको प्रक्रियामा पहिलेका साम्राज्यवादी देशहरूबाहेक नयाँ साम्राज्यवादी देशहरूको उदय भयो । यसप्रकारका साम्राज्यवादी देशहरू कि साम्राज्यवादी मुलुकसँगको गठबन्धनबाट आर्थिक साम्राज्यको क्षेत्रमा विश्वबजारमा हिस्सेदारी कायम गर्ने वा आफ्नै सैन्य शक्ति निर्माण गरी देशहरूमा आधिपत्य कायम गर्ने रहन पुग्यो । भारत र ब्राजिलजस्ता देशहरू आफ्नै आर्थिक तथा सैन्य तागतमा साम्राज्य विस्तार गर्ने देशहरू हुन् । दक्षिणकोरिया, इजराइल, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्डजस्ता देशहरू साम्राज्यवादसँगको गठबन्धनमा आर्थिक साम्राज्य कायम गर्ने देशभित्र पर्छन् । साम्राज्यवादीहरूका बीचको शक्ति सन्तुलन, बजार विस्तार, पक्ष र विपक्षका बीचको सम्बन्धका कारण अहिलेको विश्वमा तनाव पैदा हुने गरेको छ । इरानी सैनिक जनरल सुलेमानीको हत्या, गलवान क्षेत्रमा भारतलाई उक्साउँदै चीनका विरुद्ध युद्धका लागि प्रेरित गरिनु, भेनेजुएली राष्ट्रपति निकोलास माधुरोको हत्या गर्न हत्यारा दस्ता पठाउने कार्य, लिबियामा आतङ्कवादी हमला गराउने र तनाव पैदा गर्ने हर्कत, सिरियाको गृहयुद्धमा व्यापकता र विश्वभर आर्थिक अभाव र गरिबी अमेरिकी साम्रायवादकोे युद्धनीतिको परिणाम भएको स्पष्ट छ । यसप्रकारका नीतिका कारण विश्वभरका समस्त जनताले करिब शताब्दीदेखि युद्ध, भोकमरी र महामारीको सास्ती बेहोर्नुपरेको छ ।
अमेरिकी साम्राज्यवादी नीति र बजारका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अन्य साम्राज्यवादी मुलुकहरूको विवशताका कारण अन्तरसाम्राज्यवादी तनाव पैदा हुँदै आएको छ । यही क्रममा कैयौँपटक मध्यपूर्वका टर्की र सिरियाको सीमा क्षेत्रमा अमेरिका र रुसले एकअर्काका युद्धविमानहरू खसाल्नेसम्मका गतिविधिहरू हुनु, इरानमाथि आर्थिक तथा सैन्य दबाब बढाइनु, साउदी अरेबिया एवम् कतारका दरबारभित्र अमेरिकी घुसपैठ र जनतामाथिको कठोर नीति अपनाउन प्रेरित गर्नु, दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सैन्य परिचालन र चीनका विरुद्ध घेराबन्दी हुनु, सात दशकदेखि उत्तरकोरियाका विरुद्ध नाकाबन्दीको निरन्तरता हुनुजस्ता निरन्तर चलिरहने परिघटनाहरू अमेरिका र युरोपियन युनियन एकातिर र चीन र रुस अर्कोतिर दुई ध्रुवका बीचमा देखिएका तनावका परिणामहरू हुन् । यसप्रकारको परिणामले अन्ततः निकट भविष्यमा साम्राज्यवादीहरूलाई युद्धमा लैजाने तथ्य निश्चित रहेको छ । यही क्रममा रुसको चेतावनी निकै पेचिलो र महत्वको हुनसक्छ र यो तथ्य विश्वमा देख्न सकिन्छ– भविष्यमा साम्राज्यवादीहरूको विवशतामा विश्वयुद्ध हुन सक्छ र त्यो युद्ध आणविक युद्ध हुनेछ ।
