पुरानु संविधान र जनसंविधान

सम्पादकीय टिप्पणी

सक्कली संविधानसभाको हत्या गरेर निर्मित कठपुतली संविधानसभाले संसदीय संविधान निर्माण गरी घोषणा गरेको पाँच वर्ष पुगेको छ भने सडकबाट नेकपाले जनसंविधान घोषणा गरेको पनि पाँच वर्ष एक दिन पुगेको छ । यी पाँच वर्षमा सरकारी संविधान क्रमशः असफल हुँदै गएको छ र सडकबाट घोषित जनसंविधान सफल हुँदै गएको छ । यसको तात्पर्य सरकारभन्दा सडक अर्थात् विद्रोह शक्तिशाली बन्दै गएको छ । विद्रोह अर्थात् एकीकृत जनक्रान्ति शक्तिशाली बन्दै जानुको अर्थ नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको प्रश्न शक्तिशाली बन्दै जानु हो र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको आधार शक्तिशाली बन्दै जानु हो ।

मुलुकमा देखिने गरी एउटा संसद्वादी दलाल सत्ता छ । यो सत्ताले दलाल पुँजीवाद र दलाल पुँजीपति वर्ग, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, बलात्कारी र तस्करहरूको सुरक्षा र संरक्षण गरिरहेको छ । नेपालको सीमा रक्षा गर्न नसक्ने, राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी पारित गराउन निर्णय गर्ने पार्टीको सरकार र यसको भरथेग गर्ने सत्ता नेपाल र नेपाली श्रमिक जनताको हुन सक्तैन । हरेक ठाउँमा दलाली, भ्रष्टाचार, कमिसन र तस्करीमा फस्टाएको सत्ता र सरकार नेपाल र नेपाली उत्पीडित जनताको हुन सक्तैन । यसका लागि अर्को सत्ता छ । अर्को सरकार छ । अर्को संविधान छ । त्यो हो जनसत्ता, जनसरकार र जनसंविधान ।

मुलुकको विद्रोही पक्ष अर्थात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो पुरानु सत्तालाई दलाल पुँजीवादी सत्ता घोषणा गरेको छ र यो सत्ताको रक्षाका लागि जारी गरिएको संविधानलाई दलाल संसद्वादी व्यवस्थाको रक्षक भन्दै त्यसलाई अस्वीकार, तिरस्कार र खारेज गरेको छ । नेकपाले सरकारी संविधानलाई अस्वीकार मात्र गरेको छैन, त्यसको अवज्ञा गर्दै अर्को जनसंविधान जारी गरेको छ । नेकपाले आफूले जारी गरेको संविधानलाई जनसंविधानको खाका भनेको छ । सरकारले २०७२ साल असोज ३ गते संसद्वादी संविधान जारी गर्नुअघि नै असोज २ गते नेकपाको क्रान्तिकारी जनपरिषद्ले अर्थात् जनसत्ताले काठमाडौँ रत्नपार्कमा बृहत् जनसभा आयोजना गरी आफ्नो संविधानको खाका सार्वजनिक गरेको थियो । त्यो जनसंविधानले नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको ग्यारेन्टी गरेको थियो । नेपाली श्रमिक, उत्पीडित वर्गको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

सरकारी संविधानमा जे लेखिएको भए पनि त्यो संविधान लेख्ने र कार्यान्वयन गर्नेहरू भुइँमा हिँड्दैनन् । नमिठो खाँदैनन् । नराम्रो लगाउँदैनन् । त्यो संविधान कार्यान्वयनका आदेशकर्ताहरू सामान्य रुघाखोकी लागे पनि उपचारका लागि गरिब जनताको पेट काटेर जम्मा पारिएको र श्रमजीवी जनताले अर्काको देशमा रगतपसिना खर्चेर आर्जन गरेको रकमले भरिएको राष्ट्रको ढुकुटी स्वाहा पार्दै विदेश सयर गर्छन् । उनीहरू आफू मात्र होइन, सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना श्रीमान्–श्रीमती, छोरा–छोरी, दाजु–भाइ, नाति–नातिना, साला–साली, जेठान–जेठानी, आसेपासे र आउरे–बाउरेसम्मलाई सुखसुविधा, धन–मान–लाभ, उपचार र विभिन्न बहानामा विदेश घुमाउने, विदेशमा पैसा लुकाउन लगाउने र देशमै पनि राजामहाराजाले भोगेको सुखभोग गर्छन् । यसको ठीक विपरीत जनता भने रोग, भोक र शोकले भुतभुतु मर्ने अवस्थामा छन् । राष्ट्रघात र जनघातले सीमा नाघेको छ । सडकबाट जनसंविधान घोषणा गर्नेहरू केपी वली सरकारको प्रतिबन्ध खारेज गर्दै यतिबेला जनताको घरदैलोमा छन् । कोरोना कहर बाँचिरहेका जनतालाई राहत बाँडिरहेका छन् र रगतको अभावले मर्ने अवस्थामा पुगेका जनतालाई रगतदान गरिरहेका छन् । जनताको सुखदुःखलाई आफ्नो जीवनसँग गाँसिरहेका छन् । उनीहरू राज्यबाट प्रतिबन्धित छन् तर जनताको अपार माया र सद्भाव पाएर देश लुटाहा, जनतामारा, भ्रष्ट र तस्करहरूमाथि आन्दोलन छेडिरहेका छन् । देश र जनताका समस्याहरू सम्बोधन गरेकै कारण नेकपाले जनताको अपार साथ, सहयोग र समर्थन पनि प्राप्त गर्दै गएको छ । सरकारमा बस्नेहरू आफैँले घोषणा गरेको संविधानका विरुद्ध गतिविधि गरेकाले जनताको आँखाबाट दिनदिनै फिक्का र अविश्वासिला बन्दै गएका छन् भने आन्दोलनकारीहरूको विश्वास विद्रोही, क्रान्तिकारी नेकपाप्रति बढेको बढ्यै छ ।

यस्तो अवस्था दस वर्षसम्म सञ्चालित जनयुद्धकालमा पनि थियो । तत्कालीन ‘वैध’ सत्तामा बसेका संसद्वादीहरू रातो पासपोर्ट, सुत्केरी भत्ता, पजेरोकाण्ड, सामूहिक बिरामीको बहानामा विदेश सयर र सरकार फेरबदलको समीकरण बनाउन र बिगार्न किनबेच हुने र पाँचतारे होटेलमा बन्द भएर रासलीला गर्नमा व्यस्त थिए । जनता पुरानो सरकार र सत्ताबाट आजित थिए । भ्रष्टाचार, अत्याचार र बेथितिले नेटो काटेको थियो । दलाल संसद्वादको नौटङ्कीबाट आजित जनता भरपर्दो विकल्प खोजिरहेका थिए । त्यही समयमा जनयुद्ध आरम्भ भएको थियो र जनताको अपार साथ र सहयोग पाएको थियो । जनयुद्धकै क्रममा वैकल्पिक क्रान्तिकारी सत्ता, सरकार अर्थात् सेना, संविधान, न्यायालयहरू निर्माण भएका थिए । जनताको पुरानो संविधानप्रति मरिसकेको आस्था र विश्वास नयाँ सत्ताले नयाँ ऊर्जाका साथ दिलाएको थियो । आज पनि क्रमशः त्यही अवस्थाको विकास भइरहेको छ । सक्कली संविधानसभाबाट आंशिक रूपमै भए पनि देश र जनताका पक्षमा संविधान निर्माण हुने त्रासले आत्तिएका प्रतिक्रियावादीहरूले विस्तारवाद, साम्राज्यवाद र विभिन्नखाले प्रतिक्रियावादीहरूको इशारामा विघटन गराएर बुख्याँचा र प्रायोजित संविधानसभा निर्माण गरी देशलाई अग्रगतिमा जानबाट रोके । फलस्वरूप आमूल परिवर्तनका लागि जनयुद्ध सञ्चालन गर्ने केही थान नेताहरू पनि आदर्श र विचारबाट पलायन हुँदै प्रतिगामीहरूको टाङमुनि छिर्न पुगे । फलस्वरूप नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले प्रतिगामीहरू, प्रतिक्रियावादी–यथास्थितिवादीहरू, सबैखाले अवसरवादीहरू, संशोधनवादीहरू र दलाल तथा गद्दारहरूसँग विद्रोह गरी एकीकृत जनक्रान्तिको शङ्खघोष गर्यो र २०७२ साल असोज २ गते जनताका बीचमा जनसंविधानको खाका प्रस्तुत गर्यो । देश र जनताको मुक्ति, रक्षा र विकासको पूर्ण प्रत्याभूति गरिएको जनसंविधानको खाका प्रस्तुत गरिएको पाँच वर्षमै नेकपाले दलाल पुँजीवादी, संसद्वादी व्यवस्थाका लुट, मार, बेथिति, राष्ट्रघात, जनघात र व्यभिचारका विरुद्ध एउटा भरपर्दो आशा र विश्वास जगाएको छ । नेकपा यो दलाल सत्ताको एक मात्र विकल्प साबित भएको छ । यतिबेला फेरि मुलुक वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता निर्माणको दिशामा अग्रसर छ । दलाल संसद्वादीहरूले जनताले आफ्नो लूट र भ्रष्टाचारको यथार्थ थाहा पाएर विद्रोह गर्लान् भनेर एकीकृत जनक्रान्तिमा होमिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि डेढ वर्षदेखि प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर जनताले दलाल संसद्वादी व्यवस्थाका राष्ट्रघात, जनघात र व्यभिचारका सम्पूर्ण अवस्था भोगेर त्यसका विरुद्ध विद्रोहलाई साथ दिइरहेको अवस्था छ । दलाल संसद्वादीहरूले आफ्नै बुख्याँचा संविधानले दिएको अधिकारसमेत कुण्ठित गरी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाए पनि उनीहरूको प्रतिबन्ध हावा खुस्केको बेलुनजस्तै बन्दै गएको छ । जनताले नेकपाको नेतृत्वमा देशभर भ्रष्ट र जनघातीहरूमाथि कारबाहीको शृङ्खला तीव्र गतिमा अघि बढाइरहेका छन् यद्यपि कोरोना कहरबाट देश थलिएको भन्दै नेकपाले प्रतिरक्षात्मकबाहेकका जनकारबाहीहरू स्थगन गरेको अवस्था छ । । दलाल संसद्वादीहरूले घोषणा गरेको नौटङ्की संविधान मान्नेहरू नै कहीँ नभएको जात्रा देखाइरहेका छन् । विडम्बना ! जनगणतन्त्र स्थापना गर्न आरम्भ गरिएको जनयुद्धको समय र गणतन्त्र स्थापना गर्ने आन्दोलन जारी रहेको समयसम्म गणतन्त्रविरोधीका रूपमा बदनाम केपी वलीहरू यतिबेला यो संविधानको व्याख्याता बनेका छन् र दुनियाँलाई गणतान्त्रिक संविधान मान्न उर्दी जारी गरिरहेका छन् । जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर दसौँ हजार योद्धालाई बलिदान गर्न बाध्य बनाउने पुष्पकमल दाहालहरू दलाल संसद्वादमा लम्पसार परेर दलाल संसद्वादलाई जगेर्ना गर्ने संविधान स्वीकार्न फरमान जारी गरिरहेका छन् । तर देशभर यो संविधानका विरुद्ध कतै ब्ल्याकआउट त कतै कालो दिवस मनाइएको छ । यही दलाल संसद्वादी व्यवस्था स्वीकार्नेहरूबीच पनि यो संविधानलाई स्वीकार्ने विषयमा मतैक्य छैन । तर श्रमजीवी जनताका बीचमा नेकपाले अघि बढाएको जनक्रान्तिका विषयमा कुनै मतभिन्नता छैन । राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, श्रमिक वर्गको मुक्ति, साम्राज्यवाद र सबैखाले प्रतिक्रियावादका विरुद्ध प्रतिरोधमा जनताको एकमत छ । त्यसैले खुला र प्रस्ट रूपमा भन्न सकिन्छ– यी पाँच वर्षमा दलाल संसद्वादीहरूको एक थान संविधान दिनदिनै पतन हुँदै गइरहेको छ भने नेकपाको जनक्रान्ति र जनसंविधान जनविश्वास जित्दै र भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्दै अघि बढिरहेको छ ।

२०७२ सालमा घोषणा गरिएको सरकारी संविधान अर्थात् कथित ‘नेपालको संविधान’ कार्यान्वयनमा आएको पाँच वर्ष पुगेर छ वर्ष लागेको छ । संविधान निर्माण र घोषणाका क्रममा सबैतिरबाट व्यापक विरोध भएको मात्र होइन, विरोधका क्रममा भएका आन्दोलनमा भएको दमनमा कयौँ आन्दोलनकारीको हत्या भएको थियो । व्यापक विरोध, असहमति र आन्दोलन हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन तीनवटा पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संविधान घोषणा गरेका थिए । यही संविधानको विरोधका क्रममा मधेसवादी दलको आवरणमा भारतले ६ महिना नेपालमाथि नाकाबन्दी पनि लगाएको थियो ।

उक्त संविधानको प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध’ र ‘समाजवाद उन्मुख’ भन्ने वाक्यांश राखिएको छ । त्यही संविधानमा राखिएको प्रावधानअनुसार सात सय ५३ वटा स्थानीय तह, सातवटा प्रदेश र सङ्घको चुनाव सकिएर उक्त स्थानहरूमा सरकार गठन भएको पनि तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । तर सरकारले संविधानमा किटान गरिएका र सरकारमा रहेका पार्टीहरूले चुनावी घोषणापत्रमा व्यक्त कुनै पनि बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन् । उल्टै देश र जनतामाथि घात थापरिएको छ ।

कथित सङ्घीय सरकार गठन भएपछिका यी करिब तीन वर्षमा सबैभन्दा बढी जनताको असुरक्षा बढेको छ भने एमसीसीजस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गर्ने सरकारी पार्टीको निर्णयले देश साम्राज्यवादको रणमैदान बन्ने दिशातिर अग्रसर भएको छ । महिलाहरूमाथि दिनदिनै बलात्कारपछि हत्याका घटना भैराखेका छन् । राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रतिक्रान्तिको ज्वलन्त उदाहरण बनेर रुकुममा कथित उच्च जातिका मानिसले कथित अछूत नवराज विकहरूको सामूहिक हत्या गरेका छन् । देशभर जातीय, लैङ्गिक र वर्गीय विभेदहरू ब्ढिरहेका छन् ।

२०७२ सालको सरकारी संविधानमा किटान गरिएका राजनीतिक र मौलिक अधिकारको यो सरकारले सबैभन्दा बढी खिल्ली उडाएको छ । राजनीतिक पार्टी र सङ्गठनमाथि घोषित रूपमै प्रतिबन्ध लगाइएको छ । देश र श्रमिक वर्गका लागि लडिरहेको नेकपाका कयौँ नेता–कायर्कर्ताहरूको हत्या गरिएको छ र सयौँलाई झूट्टा मुद्दा लगाएर जेल र हिरासत भरिएको छ । मुलुकमा महँगी सयौँ प्रतिशत बढेको छ । तस्करी, भ्रष्टाचार र कमिसनले मुलुकमा पुरिनै नसकिने खाडल निर्माण गरिरहेको छ । विकास निर्माणको कुरा त परै जाओस्, जनताको स्वास्थ्यका लागि खरिद गरिएका र उपहारमा आएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा समेत भ्रष्टाचार गरिएको छ । सहिद र बेपत्ता योद्धाहरूका बारेमा कुनै ठोस योजना र कार्यक्रमहरू छैनन् ।

सरकारी संविधान जारी गरिएपछि र वली सरकार गठन भएपछि छिमेकी राष्ट्रहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध झनै बिग्रिएरको छ । मूलतः भारत र चीनसँगको सन्तुलनात्मक सम्बन्धमा असन्तुलन पैदा गरिएको छ । पचास अर्ब हाराहारी अमेरिकी डलर सहायताको लोभमा जनताको व्यापक विरोध र असन्तुष्टिलाई लत्याउँदै एमसीसीजस्तो घोर राष्ट्रघाती सम्झौता पारित गरेर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय सरकारी पार्टीको स्थायी समितिले नै गरेको छ । भारतले खुलेआम अतिक्रमण गरेका कालापापनी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायत भूमि फिर्ता ल्याउनुको साटो एक थान नक्सा जारी गरेर सरकार भारतकै स्तुति गाएर बसेको छ । विवादास्पद नागरिकता विधेयक ल्याइएको छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार र सुख–समृद्धि जनताका लागि घाँटीको तरबार भएर भ्रष्टाचार र लूटतन्त्रमा परिणत भएका छन् ।

संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र सबै तहका सरकारहरूको रबैयाले सरकारमा रहेको पार्टीको अक्षमता के छ भने यो सरकारको मात्र होइन, व्यवस्था/सत्ताको नै खराबी हो र यसको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हो भनी जनताले पहिचान गरिराखेका छन् । त्यसैले यी पाँच वर्षले पुरानो संविधानमा प्रश्नैप्रश्न उठेका छन् भने नेकपाले जारी गरेको जनसंविधानको खाका र एकीकृत जनक्रान्तिको वैज्ञानिक कार्यदिशाले जनतालाई व्यापक मात्रामा आकर्षित गरिराखेको छ । विद्रोही नेकपा जनताको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बनेपछि नै सरकारी नेकपाले आफैँले जारी गरेको संविधानको धज्जी उडाउँदै प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । त्यसैले सरकारको असफलता यो संविधानको र दलाल संसद्वादकै असफलता साबित हुँदै गएको छ भने जनसंविधानको कार्यान्वयन वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनाको आधार बन्दै गएको छ ।