काठमाडौँ : राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालले सरकारले अगामी असोज २४ गते निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन घोषणा गरेको विषयमा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड १९) बाट देश नै आक्रान्त र जनता भयभीत भइरहेको अवस्थामा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने बेला र देशको यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकार आफैँले भेला, सम्मेलन, तालिम गोष्ठीसमेत नगर्न आग्रह गरिरहेकै बेला निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनप्रक्रिया अगाडि बढाउनु कुनै पनि प्रकारले सान्दर्भिक नदेखिएको महासङ्घले जनाएको छ ।
अध्यक्ष टोपबहादुर बानियाँ र महासचिव अमरसिंह ओलीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई कोभिड १९ सङ्क्रमित जनताको उपचारमा खर्च जुटाउनसमेत धौधौ परेको अवस्थामा आर्थिक रूपले सङ्कट परिरहेको थाहा हुँदाहुँदै निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट अनावश्यक खर्च गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख छ ।
कर्मचारी प्रशासनसमेत सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समायोजित भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐनसमेत जारी हुन नसकिरहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीहरूले मतदान गर्न पाउने तर प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता नहुने अवस्थामा निर्वाचनको सान्दर्भिकता नभएको राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालले विज्ञप्तिमा नयाँ ऐन आइनसकेको अवस्थामा यो चुनावले एउटै कार्यालयमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीहरूका बीचमा विभेद हुने र मतदान गर्न पाउने व्यक्ति उम्मेदवारसमेत हुन पाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्वतयारीबिना र कोभिड १९ को यो महामारीको समेत ख्याल नगरी घोषणा गरिएको निजामती क्षेत्रको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कुनै पनि दृष्टिकोणबाट यथास्थितिमा हुन नसक्ने भन्दै राष्ट्रिय कर्मचारी महासङ्घ नेपालले उक्त निर्वाचनप्रक्रिया स्थगित गर्नसमेत माग गरेको छ । विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
