काठमाडौँ : आन्तरिक कलह, पार्टी–शक्ति सन्तुलन र सत्ताविवादका कारण टाल्नै नमिल्ने थोत्रो लुगाजस्तो बनेको सरकारी पार्टीलाई कार्यदल नाउँको त्रिशङ्कु सियोले टाल्ला कि झन् उधार्ला, विज्ञहरू प्रश्न गर्न थालेका छन् । सरकारी नेकपाले आन्तरिक विवाद मिलाउने विषयमा खाका बनाउन भन्दै ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको घोषणा गरेपछि यी विषय बाहिरिएका हुन् । सरकारी पार्टीका प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार वली, दाहाल र माधव नेपाल पक्षका दुईदुईजना नेता रहने गरी छ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी घोषणा गरिएको थियो । सरकारी नेकपाका महासचिव महासचिव विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलमा भीम रावल, शङ्कर पोखरेल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार उक्त कार्यदलमा वलीका पौडेल र पोखरेल, दाहालका शर्मा र भुसाल एवम् नेपालका रावल र पाण्डे रहने गरी कार्यदल बनाइएको हो । झट्ट हेर्दा कार्यदलमा दाहाल–नेपाल पक्षको बहुमत देखिन्छ तर वली पक्षका दुईजना वलीका प्रवक्तासरह छन् भने अरू पक्षका ढुलमुल चरित्रका रहेकाले पार्टी–सत्ता र सरकारमा भाग पाउने भएमा कुनै पनि बेला कित्ता फेर्नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
आफ्नै बहुमतको सरकार र आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका एजेन्डा तय गर्न कार्यदल नै गठन गर्नु भनेको असहमति र विवाद चरमोत्कर्षमा पुग्नु रहेको जानकारहरूको ठम्याइ छ । कार्यदललाई कुनै समयसीमा नतोकिएकाले यो एउटै पार्टी देखाउने समय लम्ब्याउने र कार्यकर्ता थामथुम पार्ने चालबाहेक केही नरहेको जानकारहरूको भनाइ छ । कार्यदललाई पार्टीमा उत्पन्न समस्या र त्यसको समाधानका लागि विषय र सहमतिका आधारहरू तय गरी दुवै अध्यक्षलाई लिखित सुझाव दिने अधिकार रहेको र दुवै अध्यक्षले आफूलाई प्राप्त सुझावसहितको सहमतिको प्रस्ताव सचिवालयमा पेस गर्ने भने पनि वामदेव गौतमपथको निष्कर्षका रूपमा आएको उक्त कार्यदलले दिने सुझावमा पनि वली पक्ष सन्तुष्ट हुन नसक्ने बताइएको छ । सहमति प्रस्ताव सचिवालयमा छलफल भएर पारित भएपछि लामो समयदेखि वली पक्षको हठका कारण रोकिएको स्थायी समिति बैठक बसालेर छलफल गरिने पनि बताइएको छ ।
सरकारी पार्टीको एउटा स्रोतका अनुसार शुक्रबारको दाहाल–वली बैठकमा पनि वली आफ्नो पुरानो अडानबाट टसमस भएनन् । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नसम्म लचिलो भए पनि वलीले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट आफ्नो राजीनामाको कुरा पर्नै नदिएको स्रोत बताउँछ ।