काठमाडौँ : राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ठेक्का आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियार, महालेखा र सार्वजनिक खरिद नियमावलीले पनि आयोजनाका नाममा लालपुर्जा नभएसम्म ठेक्का दिन रोक लगाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको कुल ६९ किलोमिटरमध्ये अन्तिम १७ किलोमिटरमा जग्गा प्राप्तिको समस्या अझै समाधान हुनसकेको छैन ।
तर सरकारले सम्पूर्ण नीति, निर्देशन र नियमावलीविपरीत इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्म रेलमार्गका लागि टेन्डर आह्वान गरेको छ । सरकारले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवाखण्डमा लिक हाल्नुभन्दा पहिलेको सडक खोल्नका लागि लागि २८ अर्बको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ । एक सय ६ किलोमिटर लामो यो सडक निर्माण गर्न आवश्यक ६ सय तीन बिघा जमिन भने प्राप्त गर्न बाँकी नै छ । यसरी जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर ठेक्का दिने, कमिसन कुम्ल्याउने षड्यन्त्र भएको भन्दै विज्ञहरूले यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो घाटा लाग्ने चेतावनी दिएका छन् ।
गत असारमा उक्त टेन्डर आह्वान गरिएको थियो । विभागले हतारमा थालेको ठेक्काप्रक्रिया महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनविपरीत पनि हुन जान्छ ।
सरकारले भने समयको बचतका लागि यसो गरिएको दाबी गरे पनि जग्गा प्राप्ति र खरिदप्रक्रिया एकैचोटि सुरु गर्दा गर्दा ठेक्का लागिसक्दा पनि जग्गा प्राप्त नभएको अवस्थामा आयोजनाको काममा गम्भीर असर त पर्दछ नै, ठेकेदार कम्पनीले क्षतिपूर्ति दाबी गरेमा राज्यलाई आर्थिक नोक्सान हुनसक्छ तर सरकारले भने समय बचतका लागि एकैपटक सुरु गरिएको बताएको छ । यता निर्माण व्यवसायीहरूले भने सत्ता र शक्तिको दबाबमा टेन्डर आह्वान गरिएको भन्दै केही ठेकेदारको एकाधिकार र मिलोमतो हुने गरी मापदण्ड, अनुभव राखेर आह्वान गरिएको बताएका छन् । जग्गा प्राप्त नभई ठेक्का लगाउनु गम्भीर कमजोरी भएको महालेखापरीक्षकको ५७ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।