काठमाडौँ : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा मानवअधिकारविरोधी एनजीओकर्मीलाई सुटुक्क ल्याउन लागिएको समाचार विशेष स्रोतबाट रातो खबरलाई प्राप्त भएको छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माको कार्यकाल सकिन दुई महिनाभन्दा पनि कम समय बाँकी रहँदा आयोगको नेतृत्व हत्याउन जनयुद्धविरोधी एनजीओकर्मीहरूको दौडधुप सुरु भएको समाचार प्राप्त भएको छ ।
अध्यक्षका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र इन्सेकनामक गैरसरकारी संस्थाका सञ्चालक रहेका एमालेका नेता तथा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका सल्लाहकारबाट केही समयअघि मात्रै राजीनामा दिएका सुशील प्याकुरेल अग्रपङ्क्तिमा रहेको स्रोतको दाबी छ ।
प्याकुरेलको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नामक एनजीओले विगतदेखि नै जनुयद्धविरोधी घटना तथा मुद्दाहरूको पैरवी गर्ने, भित्रभित्रै शान्तिप्रक्रिया भाँड्ने र युद्ध भड्काउने, दैलेखका डेकेन्द्र थापाको विषय, गोरखाको फुजेल घटना, तत्कालीन माओवादीविरुद्धका घटनाहरूको बढाइचढाइ गर्दै एसिया फाउन्डेसनले जस्तै अमेरिकी अनुदान लिई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा क्रान्तिकारीहरूका विरुद्ध भ्रम छर्ने कार्य गर्दै आएको पनि प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
प्याकुरेलले आफू आफ्नो एनजीओमार्फत महाराजगन्जको भैरवनाथ गणबाट बेपत्ता बनाइएका ४७ जना तत्कालीन माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरू, शान्तिवार्ता चल्दाकै बखत रामेछापको दोरम्बामा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाद्वारा गरिएका माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूको सामूहिक क्रूर र पाशविक हत्या, रौतहटको गौरमा भएको माओवादी नेता–कार्यकर्ताहरूको सामूहिक हत्या र राज्यका तर्फबाट भएका मानवअधिकारविरोधी हर्कतको निरन्तर ढाकछोप गर्दै आएका छन् । एमालेको मुखपत्र मानिने बुधबार साप्ताहिकको सम्पादक रहिसकेका र केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी वलीको प्रेस सल्लाहकारबाट हटाइएका कुन्दन अर्याल निज प्याकुरेलका आफ्नै भान्जा हुन् । अर्याल पनि सोही एनजीओका हर्ताकर्ता हुन् । उनी हाल आरआर क्याम्पसमा प्राध्यापन गर्छन् । उक्त एनजीओका अर्का हर्ताकर्ता नेकपा एमालेको महाधिवेशनमा उम्मेदवार भएका, उद्योग विभागका सदस्य रहेका र तत्कालीन नेकपा (एमाले) का तर्फबाट १ नं. प्रदेशसभा सदस्य रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
अग्नि सापकोटा सभामुख चयन भएलगत्तै राष्ट्रपतिको सल्लाहकारबाट एक्कासि राजीनामा दिएका सुशील प्याकुरेल अमेरिकी खुफिया एजेन्सी सीआईएको नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैको अनुदानमा चल्ने गैरसरकारी संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको एनजीओ इन्सेक प्याकुरेल दाजुभाइहरूको पारिवारिक संस्था रहेको र त्यसको कार्यसमितिमा हालसम्म पनि सुशील, सुबोध प्याकुरेल दाजुभाइ र भान्जाभान्जीहरूका साथै उनीहरूका विश्वासपात्रहरू मात्र रहिआएको समाचारस्रोतको दाबी छ ।
मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील रहेको भनिने उक्त एनजीओले जिल्लाजिल्लामा रहेका शाखामार्फत एमालेभित्रकै अनुदार पक्षका कार्यकर्ताहरूलाई सदरमुकाममा मानवअधिकारसम्बन्धी तालिम र गोष्ठीका नाममा नियमित तलबभत्ता ख्वाउँदै आएको पनि प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट सेवानिवृत्तहरूमध्येबाटै नियुक्त गरिंदै आएकोमा २०७२ सालमा जारी भएको संविधानमा मानवअधिकारका क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका जोकोहीलाई पनि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधानमा टेकेर एनजीओकर्मीहरूलाई घुसाउन खोजिएको स्रोतको दाबी छ । तत्कालीन एमालेका बफादार कार्यकर्ता, शान्तिप्रक्रियाका विरोधी, युद्ध भड्काउन उद्यत सुशील प्याकुरेललाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्व सुम्पिएपछिको मानवधिकारको अवस्था र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको छवि झन् दयनीय र धुमिल हुने निश्चित रहेको मानवअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू बताउँछन् । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र आमूल परिवर्तनका पक्षधरहरूप्रति सदैव अनुदार र असहिष्णु रहँदै आएका सुशील प्याकुरेलले तटस्थ रहेर आयोगको नेतृत्व गर्नै नसक्ने कुरा उनको विगतले देखाइसककेको बताउँछन् आयोगकै नेतृत्वमा रहिसककेका एकजना पूर्वआयुक्त । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रमुख परतिपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य रहेको ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को निर्णयले आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ ।