लगानीका नाममा भारतको मनपरी

काठमाडौँ : भारतले नेपालको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको छ र त्यसका लागि उसले विकास र सामाजिक सहयोगका नाममा देश कुनाकुनासम्म आफ्ना गुप्तचरहरूलाई खटाउने गरेको छ । कहीँ सैनिक पोसकमै बर्दीधारीहरू नेपाल प्रवेश गरेर नेपाली भूमि हस्तक्षेप गरिरहेका छन् भने कहीँ विभिन्न सहयोग र अनुदानको बहानामा सादा पोसाकका गुप्तचरहरू नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेर नेपालको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका हुन्छन् । यसका लागि उनीहरूले नेपाली भाषा बोल्ने, नेपालको नागरिकता लिएका भारतीय दलालहरूलाई परिचालन गर्ने गरेका छन् ।

नेपालका हरेक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको भारतले भारतीय दूतावासबाट लागू हुने परियोजनाहरुमा पनि मनपरी गर्ने गरेको छ । २०६५ सालदेखि सरकारले साना विकास परियोजना (एसडीपी) कार्यक्रममार्फत सञ्चालन गर्ने परियोजनामा पनि भारतले हस्तक्षेप गरिरहेको छ । यो भारतको पूर्ण अनुदान सहयोगमार्फत सञ्चालित परियोजना हो ।

उक्त परियोजना रकम हात पार्नका लागि नेपालका कर्मचारी, सामाजिक अभियन्ता, समाजसेवी, पत्रकार, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ताहरू भारतीय दूतावास धाउने गरेका छन् । निर्णयअनुसार एडीबीका ती परियोजनाहरू नेपाल सरकारको तजबिजमा हुनुपर्ने हो तर दूतावासले मनोमानी ढङ्गले छान्ने गरेको छ ।

दूतावासले यो वर्ष पनि ६७ वटा साना विकास परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । उसले मनलाग्दी रूपमा आधारभूत भौतिक संरचनाहरू निर्माणमा खर्च गर्ने गरेको छ । यसका लागि उसले नेपाल सरकारसँग औपचारिक अनुमति लिनेबाहेक सबै तजबिज आफँै गरिरहेको बताइन्छ । दूतावासले यस्तो मनलाग्दी काम गर्नु कूटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठाविपरीत हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

कुनै पनि विदेशी दूतावासले जुन देशमा बस्यो त्यही देशको संविधान र कानुनको अधीनमा रहेर काम गर्नुपर्ने भए पनि भारतले मनपरी ढङ्गले परियोजना सञ्चालन गर्नु नेपाली राष्ट्रियतामाथिको हस्तक्षेप हो । साथै भारतीय दूतावासको रकम खानलाई लाम लाग्नेहरू असली दलाल हुन् ।

नेपालमाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्क्ष रुपमा हस्तक्षेप गर्ने भारतीय योजना अनुरुप लागु गरिने उक्त सानाविकासे परियोजनालाई सरकारले थप ३ वर्षको लागि निरन्तरता दिएको छ । नेपाल भारत सिमा विवादपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिमा उक्त परियोजनालाई निरन्तरता दिन भारतले निकै दबाब दिएको बताइएको छ । नेपाल सरकारको हालै बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले २०२३ सम्म उक्त परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । भारतीय दुतावासले २०६५ सालदेखि नेपालमा यो परियोजना सञ्चालन गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्