नेपालमा बिहीबार एकैदिन १ हजार १११ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित थपिए । योसँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ३५ हजार ५२९ पुगेको छ । कोरोना संक्रमणको दर दिनप्रतिदिन बढिरहको छ । यतिबेलासम्म सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि १३ अर्बभन्दा बढी राज्यकोष खर्च गरिसकेको छ । औषधी, स्वास्थ्य सामग्री, पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न भन्दै सरकारले उक्त रकम खर्च गरिएको दाबी गरेको छ तर सर्वसाधारणसमेत सरकारको उक्त दाबी पत्याउन तयार छैनन् ।
कोरोना नियन्त्रणकै लागि भनेर सरकारले गत चैत ११ बाट साउन ७ गतेसम्म १२० दिन लामो लकडाउन गरेको थियो तर लकडाउन खोलेको १ महिनामै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको दर र मृत्युदर उच्च बन्दै गएको छ । अबका केही महिना यो दर निकै उच्च हुनसक्ने र यसले स्वास्थ्य सङ्कट निम्त्याउनसक्ने चेतावनी स्वास्थ्यविज्ञहरूले दिइरहेका छन् ।
चीनको वुहानबाट विश्वभ्रमण गरेर कोराना भाइरस नेपाल आउँदासम्म यसको रोकथाम र नियन्त्रणको तयारीका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय थियो तर सरकार कोरोना नियन्त्रण रोकथामतिरभन्दा कमिसन, सत्ता र कुर्सीको झगडामा बढी अल्मलियो । त्यसैकारण सरकारले प्रचार गरेजस्तो कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका प्रयासहरू असफल भए । नेपालमा कोभिड १९ को पहिलो केस देखिएको लामो समयसम्म पनि अन्य केस खासै देखापरेका थिएनन् । सरकारले चीनको वुहानबाट नेपाली विद्यार्थीलाई उद्धार गरेर ल्याउने बेलाको जस्तै विधिले विदेशबाट आउने सबै मानिसलाई व्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेन । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा उनीहरूबाट विभिन्न ठाउँमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलियो ।
योभन्दा पनि खतरनाक अवस्था दोस्रो चरणमा भयो । नेपाल र भारतको खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै सीमा क्षेत्रमा आवतजावत बाक्लियो । भारतमा कोरोना महामारीले हजारौँहजार सङ्क्रमित हुँदै गरेको समयमा त्यहाँबाट खासगरी तराई र पश्चिम नेपालमा भारतबाट हजाराँै भित्रिए । उनीहरूकै माध्यमबाट विकट गाउँगाउँसम्म कोरोना पुग्यो । कोरोनाको नियन्त्रणका लागि भनेर स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनहरू रोग सार्ने घरजस्तै भए । सङ्क्रमित भएका र नभएकाहरूलाई एकै ठाउँमा मिसमास गरी हलमा कोचेर राख्दा सङ्क्रमण नभएकाहरू पनि सङ्क्रमित भए । कतिपय ठाउँमा त स्वस्थ मान्छेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा हाल्दा उल्टै अरू रोग लागेर मर्नुपर्ने अवस्था आयो । अझ त क्वारेन्टाइनमा महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएका र आत्महत्या गरेका घटनाहरू बाहिर आउँदा मानिसहरू बरु कोरोना लागोस् तर क्वारेन्टाइनमा बस्नु नपरोस् भन्ने अवस्थामा पुगे ।
स्थानीय तहहरूलाई क्वारेन्टाइन बनाउनुको अर्थ राज्यकोषको ढुकुकी रित्याउनुजस्तै भयो । सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि सङ्ख्यात्मक रूपले कोभिड अस्पताल र क्वारेन्टाइनहरू बनायो तर भारतबाट आएको जनसङ्ख्यालाई व्यवस्थित गर्न सकेन । यस्तै वैदेशिक रोजगारीबाट आउनेहरूको समेत व्यवस्थापन सही तरिकाले गर्न सकेन जसको कारण कोरोना आज यो गतिमा फैलियो ।
यस्तै सरकारले सुरुको चरणमा जति बेला नेपालमा लकडाउन आवश्यक थिएन त्यति बेला लकडाउन ग¥यो तर देशका विभिन्न ठाउँमा कोरोना पुगिसकेको र मान्छे मर्न सुरु भइसकेको बेला लकडाउन खुला गरियो । त्यतिबेला जनस्तरबाट गरिएको लकडाउनको भद्र अवज्ञाका कारण र असार–साउनमा आर्थिक वर्षको क्लोजिङ टाइम भएका कारण कर उठाउनलाई सरकारले लकडाउन खुलायो । यसको परिणाम आज राजधानी काठमाडौँ नै कोरोनाको इपिसेन्टर बनिरहेको छ । योसँगै कोरोनाका नाममा राज्यकोषमा सङ्कलन भएको अर्बांै रकममा पनि कमिसन खानतिर सरकारी अधिकारीहरू नै अग्रसर भए । मन्त्री र नेताहरूसमेत त्यस्तो विवादमा तानिए । कतिपय ठाउँमा जनता क्वारेन्टाइनमा छट्पटाउँदै मृत्युको मुखमा पुग्ने बेलासम्म न अस्पतालहरूले भर्ना लिए, न त स्थानीय निकायहरूले नै ध्यान दिए ।
हुनत यसअघि पनि मानवइतिहासमा ठूलाठूला महामारीहरू फैलिएका छन् र जसबाट सयाँै–हजारौँ मात्र नभएर लाखाँै–करोडाँै मानिसको मृत्यु भएको थियो तर कोरोना भाइरसको महामारीपछि विश्वको शासन व्यवस्थाको चरित्र पनि विभाजित भएको प्रस्ट देखिएको छ । समाजवादको अभ्यास गरिएका र समाजवादी भनिएका देशहरू जनताको ज्यान बचाउनतिर लागेका छन् । जस्तै सुरुको चरणमा भए पनि चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा पाएको सफलतालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । अर्कोतर्फ साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था भएका देशहरूमा शासकहरू मान्छे जोगाउने होइन, अर्थव्यवस्था जोगाउनतिर उद्यत रहेको देखियो । जस्तै अमेरिकामा लाखौँ मानिसहरू मरिरहेका छन् तर गर्वका साथ अमेरिकी राष्ट्रपति भन्छन्– अमेरिका बन्द गर्नका लागि बनेको होइन । अमेरिकामा भाइरसबाट बूढाबूढीहरू मरे भने राज्यलाई आर्थिक व्ययभार कम हुन्छ भन्ने मानसिकताबाट अमेरिका अघि बढिरहेको छ । यस्तै नेपालको छिमेकी भारतमा पनि महामारी भयावह बनिरहेको छ । भारत कोरोनाले मानिसहरू मर्ने कुराभन्दा पनि अर्थव्यवस्था बिग्रन नदिनेतिर सोचिरहेको छ । लाखाँै सुकुमबासी र गरिबहरू मरे पनि देशलाई घाटा हुँदैन । मासिहरू मरे पनि मरून् तर देशको अर्थव्यवस्था नबिग्रियोस भन्नेतिर भारत देखिन्छ । सारमा पुँजीवादी साम्राज्यवादी र समाजवादी देशहरूको शासन व्यवस्थाबीच अन्तर छुट्ट्याउन पनि कोरोना भाइरसले मद्दत गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्