काठमाडौँ : चेपाङ समुदायको छाता सङ्गठनका रूपमा क्रियाशील नेपाल चेपाङ सङ्घले ७२ घन्टाभित्र ३ सूत्रीय माग पूरा गर्न समयसीमा दिएको छ ।
साउन १६ गते चितवन भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कुसुमखोलाका १० घरमा आगजनी र हात्ती लगाएर तोडफोड भएका घरको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने र राप्ती २ (साबिक पिप्ले) मिलनटोलका राजकुमार चेपाङका हत्यारालाई कारबाही गरी मृतकका आश्रित परिवारलाई आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेको छ ।
सरकारले ७२ घन्टाभित्र उपयुक्त माग सम्बोधन नगरे साउन १८ गतेदेखि चितवन, धादिङ र मकवानपुर जिल्लामा चक्काजाम, विरोध प्रदर्शनसहित सङ्घर्षमा जाने सङ्गठनले जनाएको छ । सङ्गठनले न्यायप्रेमी सबैसँग सहयोग गरिदिन अपिल पनि गरेको छ ।
टोलमा पास्नी भएकाले घोंगी र निउरो खोज्न निकुञ्ज पसेका ७ जना चेपाङलाई सेनाले निर्मम यातना दिएकामध्ये राजकुमार चेपाङको अघिल्लो बुधबार बाटोमै मृत्यु भएको थियो । व्यापक जनदबाब परेपछि बन संरक्षक (वार्डेन) नारायणप्रसाद रूपाखेतीलाई विभागीय कारबाही गरिएको बताइएको छ भने बनमन्त्री शक्ति बस्नेतले आफ्नो पूर्वअभिव्यक्ति सच्याएर ‘मानवीय त्रुटिले घटना भएको’ सदनको एक समितिसमक्ष बताएका छन् । तर सरोकारवालाहरूले घटना नियोजित भएकाले वार्डेनलाई बलिको बोको बनाएर मन्त्री उम्कन नपाउने बताएका छन् ।
कुसुमबासी तथा भूमिसमस्या आयोगले काम सुरु भएको समयमा चितवनका स्थानीय निकाय र प्रजिअलाईसमेत जानकारी नै नदिई रहस्यमय ढङ्गले उक्त घटना गराइएको थियो । चेपाङ सङ्गठन र माडी नपाले ‘दूधको साक्षी बिरालो’ भनेझैँ गरी बन विभागद्वारा गठित छानबिन समिति विघटन गरी स्वतन्त्र छानबिन गर्न मागसमेत गरेका छन् । सामाजिक वञ्चितीकरणमा परेका र बन तथा नदीमा निर्भर भएर जीवनयापन र संस्कृति अवलम्बन गरिरहेका जनतामाथि बल प्रयोग नगर्न चौतर्फी आवाज उठेको छ । सरकारले समयमा नै माग सम्बोधन गरेन भने परिस्थिति बिग्रनसक्ने आँकलन गर्न थालिएको छ ।