काठमाडौँ : सत्ता र पार्टीमाथि कसको वर्चस्व रहने भन्ने विवादका कारण फुटको मुखमै पुगेको सरकारी नेकपाका दुई अध्यक्षले समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन भन्दै नौ दिनअघि गठन गरेको कार्यदलले केपी वलीलाई अझ बलियो बनाउँदै शनिबार प्रतिवेदन बुझाएको छ । उक्त कार्यदलले सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्ष केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएका हो ।
प्रतिवेदन सर्वसम्मत तयार पारिएको बताइए पनि कार्यदलबीच विवादका मुख्य बुँदाहरूमा प्रवेश गर्ने र सुझाव तयार पार्ने विषयमा गम्भीर मतभेद भएको यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सरकारनजिक एक अनलाइनसँग कुरा गर्दै कार्यदलका दाहाल निकट सदस्य जनार्दशन शर्माले औपचारिक भाषा प्रयोग गर्दै भनेका छन्, ‘पार्टी पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सबल तुल्याउने र पार्टी एकता बलियो बनाउने गरी प्रतिवेदन बनाएका छौँ । अब समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्ने विश्वास कार्यदलले लिएको छ ।’ कार्यदलले पार्टी महाधिवेशन चैतमा गर्ने सुझाव दिएको पनि समाचारमा जनाइएको छ ।
यसअघि पर्याप्त चर्चामा ल्याइएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र मुख्यमन्त्रीहरू हेरफेर गर्ने विषय प्रतिवेदनमा ठोस रूपमा उल्लेख नगरिए पनि तीनै समूहका नेतालाई बराबर भागबन्डा लगाउने विषयमा सहमति भने हुन लागेको बताइएको छ तर कस्तो सहमति भयो भन्ने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन । त्रिशङ्कु कार्यदलका ६ जना सदस्यले नै आफू र आफ्नो समूहका पात्रहरू पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री रहने विश्वास आआफ्ना समूहका नेतालाई ब्रिफिङ गरेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी वलीले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भनी केन्द्रीय समितिदेखि स्थायी समितिसम्म मुख्य एजेन्डाका रूपमा उठाइएको विषयमा मौनता साधिएको छ । तर उक्त विषयले स्थायी समिति बैठकमा एजेन्डाका रूपमा प्रवेश पाउने जनाइएको छ । दुई अध्यक्षको कार्यविभाजनमा वलीले पूरै कार्यकाल (५ वर्ष) सरकार चलाउने र द्वितीय अध्यक्ष दाहालले कार्यकारीसहित पार्टी सञ्चालन गर्ने वामदेव गौतमको प्रस्ताव नै प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको बताइएको छ । अबआइन्दा कुनै पनि नियुक्ति र निर्णय गर्दा दुवै अध्यक्ष र पार्टीको सल्लाह र सहमति आवश्यक रहेको सुझाव दिइए पनि दाहाल र माधव नेपाल पक्षले भने वलीले उक्त सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
उक्त प्रतिवेदन पार्टी सचिवालयमा छलफल गरेर स्थायी समितिले अनुमोदन गरेपछि कार्यान्वयनका लागि अघि बढाइने भने पनि आआफ्नो स्वार्थसँग बाझिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न वली र दाहाल सहजै तयार हुनेमा विश्लेषकहरूले शङ्का व्यक्त गरेका छन् ।