काङ्ग्रेसले पनि पत्याएन वली सरकारलाई

काठमाडौँ : इतिहासमा सरकारमा रहँदा बारम्बार विवादित र अलोचित नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले पनि कम्युनिस्ट नाउँधारी केपी वली सरकारका कामकारबाहीलाई पत्याएन भन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ तर शनिबार काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रश्न गरेका छन्– खाडीमा काम गर्न गएका मजदुरहरू तपाईंहरूका वर्गशत्रु नै हुन् त प्रधानमन्त्रीज्यू ?

सिद्धान्ततः कम्युनिस्टका वर्गशत्रु त दलाल पुँजीपतिहरू हुनुपर्ने हो तर सबैभन्दा न्यून वेतन लिएर दुःखकष्टसाथ अरब मुलुकको घाममा डढेर काम गरिरहेका श्रमिकहरूलाई कम्युनिस्ट नाउँको सरकार र पार्टीलाई नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो दलाल पुँजीवादी पार्टीले किन वर्गशत्रु हुन् त भनेर सोध्ने हिम्मत गर्यो होला ? यो बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । पार्टीको नाउँ र झन्डा फरकफरक भए पनि अब सरकारी नेकपा र काङ्ग्रेस दाजुभाइ विचार बोक्ने पार्टी हुन् र तिनका सरकार पनि उस्तै हुन् भन्ने शर्माको प्रश्नबाट छर्लङ्ग हुन्छ ।

काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले कोरोना सङ्क्रमणको कहरबाट थलिएर विदेशमा बस्न बाध्य श्रमिकहरूको उद्धारमा वली सरकारले अख्तियार गरेको पक्षपातपूर्ण नीतिप्रति व्यङ्ग्य गर्दै यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । उनको प्रश्नले यतिबेला काङ्ग्रेसजस्तै वली सरकार पनि प्रतिक्रियावादी रहेको भान हुन्छ । यथार्थ पनि त्यसभन्दा फरक छैन ।

वली सरकारले गत बिहीबार पीसीआर टेस्ट सहज भएका देशहरूमा भदौ १६ बाट ससर्त नियमित उडान गरेर नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्किन दिने निर्णय गर्दै आउनेहरू आफ्नै खर्चमा सात दिन अनिवार्य होटेल क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । होटेलहरूले भने विदेशबाट फर्किएकाहरूसँग दैनिक ९ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने निर्णय पनि वली सरकारले गरेको थियो । यही व्यवस्थाको प्रतिक्रियास्वरूप शर्माले वली सरकारलाई यस्तो प्रश्न राखेका हुन् । पीसीआर टेस्ट सहज नभएका मुलुकहरूबाट चार्टर उडानबाट ल्याइने र वैदेशिक रोजगार कोषको रकमबाट उद्धार गरिएकाहरूलाई स्थानीय तहहरूले बनाएको क्वारेन्टिनमा राखिने सरकारी निर्णय छ ।

नेपाली काङ्ग्रेसले महँगो चार्टर फ्लाइटको टिकटदेखि सबै खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने सरकारी निर्णयले श्रमिकको पीडामाथि पीडा थप्ने भन्दै विरोध गरेको हो । काङ्ग्रेस प्रवक्ता शर्माले शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा ६ महिनादेखि बेरोजगार भएर बसेका खाडीका श्रमिकलाई चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट खरिद गर भन्नु कति न्यायोचित छ भन्ने प्रश्न पनि गरिएको छ ।

सरकारले चार्टर फ्लाइटको महँगो टिकट आफैँ काट्नुपर्ने, होटेल क्वारेन्टिनमा सात दिनको खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्ने, पीसीआर परीक्षण आफैँले गराउनुपर्ने र गाउँ पुग्ने यातायात खर्चसमेत आफैँ हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि संसद्को प्रतिपक्षी पार्टीका प्रवक्ताले भनेका छन्, अनुकूल अवस्थामा देशमा रेमिट्यान्स पठाएर अर्थतन्त्रलाई भरथेग गरिरहेका अन्नदातालाई प्रतिकूल बेलामा सरकार किन गर्दैछ वर्गशत्रुको व्यवहार ?

काङ्ग्रेसले सरकारको यसप्रकारको निर्णयले अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको उद्धारमा मानवीय भावना कम, व्यापारको मस्तिष्क धेरै खपत भएको दाबी पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!