नेकपाले दलहरूसँग चलायो वैकल्पिक सत्ताको बहस

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभिन्न राजनीतिक दलसँग वैकल्पिक सत्ता स्थापनाको बहस सुरु गरेको छ । नेकपा पाल्पाले बुधबार यस्तो बहस सुरु गरेको हो ।

बहसमा नेकपा पाल्पाका इन्चार्ज प्रवीणले २००७ सालदेखि आजसम्म सत्ता परिवर्तनका लागि आन्दोलन, विद्रोह र युद्ध भए पनि सम्झौतामा टुङ्गिएर सरकार मात्र परिवर्तन भएको, देश र जनताका आधारभूत समस्या समाधान नभएकाले आफ्नो पार्टीले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापना गर्न एकीकृत जनक्रान्ति अघि बढाएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरूले आफूहरूले सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्धको विरोध गरेको र राष्ट्रियता, जनजीविकालगायत विषयमा नेकपासँग सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए । नेकपाका नेताहरूले आफ्नो पार्टीमाथि सरकारले वैकल्पिक सत्ता स्थापनाका लागि अघि बढेका कारण प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै त्यसको विरोध पनि गरेका थिए ।

प्राप्त जानकारीअनुसार नेकपाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाली काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सहभागी भए पनि नेकपाले स्थानीय स्तरमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेकाले भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्ने कार्यक्रम अघि सारेपछि सरकारी नेकपाका प्रतिनिधिहरू भने उपस्थित भएनन् ।

छलफलमा नेकपाका पाल्पा जिल्ला इन्चार्ज प्रवीण, जनपरिषद् प्रमुख मीनबहादुर आलेलगायत पार्टीनेताहरूले यो व्यवस्था देश र जनताका लागि बाधक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले यो सरकारले राष्ट्रियताको रक्षा गर्न नसकेको, कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको महामारी रोक्न नसकेको, भ्रष्टाचार, महँगी बढेको, युवा बेरोजगारी र पलायन घटाउन नसकेकोलगायत विषय राख्दै यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागी राष्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष विशाल दर्लामीले आफूहरूले नेकपामाथिको प्रतिबन्धको सुरुदेखि नै विरोध गरिरहेको र राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा संयुक्त मोर्चा बनाएर जान तयार रहेको बताए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सचिव झपेन्द्र गैरेले सरकारले नेकपामाथित लगाएको प्रतिबन्ध आफैँले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेको संविधानविपरीत रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष डुलबहादुर कुँवरले पनि सरकारका कामकारबाही देश र जनताका पक्षमा नरहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे ।

छलफलमा जिल्लाको विकास, व्याप्त भ्रष्टाचार र राजनीतिक वस्तुस्थितिका बारेमा पनि गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्