काठमाडौँ : नेकपा नेत्री उमा भुजेललाई सरकारले बेपत्ता पारेको छ ।
भदौ २ गते जिल्ला अदालत सुनसरीमा भएको थुनछेक बहसमा इनरुवास्थित जिल्ला अदालतले उमा भुजेल र सुमनसिंह पौडेललाई सादा तारेखमा रिहा गर्ने फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्दै प्रहरीले बदनियतपूर्वक जिल्ला अदालत नै कब्जा गरेर १२ औँपटक गिरफ्तार गरेको थियो । भुजेल र पौडेलले फेरि पक्राउ पर्नुको कारण र अभियोगसहित पक्राउ पुर्जी मागेका थिए । तर सुनसरी प्रहरीले गिरफ्तारी पुर्जी नदिईकनै जबर्जस्ती कब्जामा लिएको थियो । त्यसपछि उनीहरुलाई कता लगेको छ भन्ने कुरा न परिवारलाई जानकारी दिइएको छ, न त बन्दीका कानुनी सहयोगीहरुलाई नै बताइएको छ ।
आज भदौ ३ गते अधिवक्ता कला त्रितालले सप्तरी जिप्रका मुद्दा फाँटका उमशङ्कर देवसँग सम्पर्क गर्दा भुजेललाई राजविराज नल्याएको बताएको त्रितालले बताइन् । त्यसैगरी राष्ट्र्यि मानवअधिकार आयोग १ नम्बर प्रदेश प्रमुख मोहनदेव जोशीले उमा भुजेललाई २ नम्बर प्रदेश प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेको सूचना प्राप्त भएको बताए ।
आयोगका २ नम्बर प्रदेश प्रमुख तिलबहादुर बुढामगरसँग सम्पर्क गर्दा सप्तरीका एसपी तिलक भारतीले राजविराज ल्याएको स्वीकार गरेको जानकारी दिएका छन् । तर भुजेलकी कानुनी सहयोगी र परिवारले सूचना माग्दा बुझ्नुपर्छ भन्दै टार्दै गरेको सम्बन्धित पक्षले बताएका छन् ।
भर्खरै प्राप्त अर्को सूचनाअनुसार चितवन राप्ती नपास्थित घरैबाट गिरफ्तार गरिएका राम सेढाईंलाई सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।