रसुवा जिल्लाको साविक हाकु गाविसमा निर्माणाधीन माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना निकै विवादित आयोजना हो । २१६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको रसुवा जिल्ला सदरमुकामभन्दा उत्तर–पश्चिममा पर्ने यो आयोजना शक्तिकेन्द्रहरूलाई रिझाउँदै स्थानीय जनताको अधिकार खोस्दै निर्माणाधीन छ । यो खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाभन्दा पनि महँगो देश र प्राधिकरण डुबाउने आयोजना ठानिएको छ । जलमाफिया वृन्दवनमान प्रधानाङ्गका छोरा काठमाडौँ थापाथली निवासी वेकेश प्रधानाङ्गले आयोजना लामो समय ‘होल्ड गरेर’ केही वर्षअघि दक्षिणकोरियाको एक कम्पनीलाई साझेदार बनाएको हो । यद्यपि प्रधानाङ्गले लगानी नगरी ‘होल्ड गरेकै’ भरमा १० प्रतिशत सेयर लिएका छन् । १० प्रतिशत चर्चा भए पनि प्रधानाङ्गको १५ प्रतिशत सेयर रहेको छ । हाल कोरियाको KosEp 520, DAELIM 160 KYERYONG 100, IFC 120, ZED KANSULT १०० सेयर रहेको छ । यसको अन्तरकथाका केही पक्ष यहाँ विश्लेषण गरिनेछ ।
(क) पटकपटक सम्झौता खारेजी
२०६४ सालमा सर्भे अनुमतिपत्र लिएको यो आयोजनाले तोकिएको समयमा काम गर्न नसकेका कारण तत्कालीन प्रम बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा अनुमतिपत्र खारेज गरिएको थियो । ठूलो आर्थिक चलखेल भइरहेको चर्चासँगै एक साताभित्रै फेरि ‘सर्भे लाइसेन्स’ प्रदान गरिएको थियो जसको कारण विवादको आँधी पनि चलेकै हो । यो कम्पनीले मैलुङ हाकु सडक आयोजनासम्म पुग्ने सडक ठेक्का दिँदा पनि उत्तिकै विवाद भयो । रसुवामा ‘रअ’ का दलाल भनी बदनाम पूर्वसांसदसमेत रहेका प्रेम तामाङका विश्वासपात्र ठेकेदारको एमके कन्स्ट्रक्सनलाई स्थानीयले लखेटिदिएका थिए । त्यसपछि ठेकेदार मोहनप्रसाद आचार्यले रसुवा कन्स्ट्रक्सनलाई उक्त सडकको जिम्मा दिइयो । प्रेमबहादुर तामाङका दाता आचार्य पनि विवादमा फसेपछि ठेक्का हात पा¥यो । विकेश प्रधानाङ्ग र दक्षिणकोरियाली उक्त कम्पनीले ल्याउने हरेक काममा आशङ्का गरिन्छ जुन स्वाभाविक छ ।
(ख) अधिक मूल्याङ्कन
राहुघाट, चमेलिया र रामेछाप–दोलखा सिमानामा रहेको खिम्ती आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो घाटामा धकेलेका थिए । यो आयोजना झनै महँगो आयोजना हो । प्राधिकरणले निर्माण गरेका राहुघाट र चमेलियाजस्ता आयोजना अवधि भेरिएसन र ठेकेदारको गलत नियतका कारण लागत बढी भएर महँगो हुन पुगेका थिए तर माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजना निर्माण लागत प्रस्तावनै अधिक मूल्याङ्कन गरिएको हुनाले महँगो आयोजना बन्न गएको हो ।
नेपालको प्रविधि र पुँजीमा निर्माण भइरहेका रसुवाका रसुवागढी र साङ्जेन (माथिल्लो र तल्लो दुईवटा आयोजना) प्रतिमेगावाट १४ करोड वरपरमा बनेका छन् । निजी कम्पनीहरूले बनाइरहेका ससाना आयोजना पनि १८ करोड प्रतिमेगावाटभन्दा बढी छैनन् तर यो आयोजना निर्माण लागत प्रस्ताव गर्दा नै अस्वाभाविक रूपले चर्को अनुमानित लागत प्रस्ताव गरिएको थियो । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दा नै झन्डै २८ करोड प्रतिमेगावाट (६० अर्ब) प्रस्ताव गरिएको थियो । यो आयोजना झन्डै ३५ अर्बमा बन्नुपथ्र्यो । बैङ्कहरूलाई डुबाउने, नेपाली जनतालाई ऋणको भार बोकाउने र जलमाफियाले सुरुमै अथाह लाभ गर्ने गरी यो आयोजना निर्माणाधीन छ । यो आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा पुर्याउने निश्चित छ जसको भारी जनताले बोक्नुपर्छ ।
(ग) डलरमा खरिद सम्झौता (पीपीए)
खिम्ती, भोटेकोसी, राहुघाट र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेपछि अमेरिकी डलरमा खरिद सम्झौता (पीपीए) अबआइन्दा नगर्ने र नेपाली मुद्रामा मात्र खरिद सम्झौता गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सरकारमा रहेका नेताहरूलाई प्रलोभनमा पारेर र प्राधिकरणलाई दबाबमा पारी ट्रेड युनियनहरूलाई गुलियो पदार्थ चटाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपर्युक्त सकारात्मक निर्णय उल्ट्याइयो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीलाई ७० करोड रकम प्रस्ताव गरेको चर्चालगत्तै त्यसको डलरमा पीपीए हुनुले तथ्य आफैँ बोल्छ । पछिल्लो समय माथिल्लो मस्र्याङ्दी, तल्लो सोलु, कावेली, रसुवागढी, भोटेकोसी, तिला १, तिला २ र माथिल्लो त्रिशूली १ लाई अमेरिकी डलरमा पीपीए गरियो । एकाएक यो कार्य कसरी राष्ट्रहित अनुकूल भयो ? यसले विद्युत् प्राधिकरण मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्र नै डुबाउनेछ । देशको मुुद्रा सञ्चिति अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा न्यून छ । अन्तर्राष्ट्रिय मद्राकोष (आईएमएफ) को मापनअनुसार ८ महिना, सामान्य मापन ६ महिना छ भने नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले केवल ५ महिना मात्र धान्ने अवस्था छ र त्यो पनि घट्दै गएको छ । यसर्थ विदेशी विनिमय सङ्कटतिर देश धकेलिँदै गएको छ ।
यो आयोजनाको खरिद सम्झौता हुँदा ८० प्रतिशत अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने र डलरको भाउ वृद्धि भएमा हेजिङ फन्डबाट बेहोरिने भन्ने थियो । यस्तो अवस्थामा हेजिङ फन्डमा नेपाल सरकार प्राधिकरण र प्रवद्र्धकहरूबाट रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसरी हेर्दा पनि नेपाल सरकार डुबाउने र विद्युत् प्राधिकरण टाटपल्टिने सम्भावना छ । नीतिगत भ्रष्टाचारको माध्यमबाट विदेशी मुद्रामा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गरिएको छ र देशलाई कङ्गाल बनाउने खेल जारी छ ।
(घ) स्थानीय अग्राधिकार
यो आयोजनाले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्दा नै यो सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको निर्माण लागत समकालीन अन्य आयोजनाभन्दा दोब्बर बढाइएकाले आयोजनाको लागत खर्च उठ्न नै बर्सौं लाग्नेछ । ३० वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः जाने कानुनी प्रावधान रहको हुनाले जनताले सेयर खरिद गर्दा लाभ लिनसक्ने अवस्था न्यून छ । आयोजनाका प्रवद्र्धक (लगानीकर्ता) हरूले लागत मूल्याङ्कन अत्यधिक गरेर आयोजना निर्माण गर्नुभन्दा पहिले नै अकूत नाफा कुम्ल्याइसकेका छन् । चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको सेयरबाट लाभ भएको अनुभवबाट प्रेरित भएका रसुवाली जनतालाई यो आयोजनाले धोका हुनसक्छ ।
(ङ) विस्थापनको समस्या
माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजना बनाउन १ हजार १ सय रोपनी जग्गा ३५ वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट भोगाधिकार लिएको थियो । तर अयोजनाका कर्मचारी, भ्रष्ट नेताहरू र भूमाफियाको योजनामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले १ सय १२ रोपनी (उही ३५ वर्षका लागि भोगाधिकार दिइसकेको जग्गा) स्थानीयका नाममा पास गराएर पुनः मुआब्जा माग गरिएको छ । भूमाफियाले यस्तो चलखेल गरिरहेका छन् भने स्थानीयको उठीबास गराएका छन् ।
आमाछोदिङ गापा १ (साबिक हाकु ३) का नोर्जे तामाङ, इचुङ तामाङ, काजी तामाङ, ताक्र्याल तामाङ, कामी तामाङलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १४, २०७५ मा सुकुमबासी बनाएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित छन् । साबिक हाकु ३ देखि ७ वडाका ५ सय घरधुरी गुठीको शोषणमा परेका छन् । उक्त जग्गा त्रिशूली १ आयोजनाका नाममा नदिई देउवा सरकारले २०७४ सालमा स्वयम्भू गुठीको मोहीलाई दिएको जग्गा २०७६ पुसमा केपी वली सरकारले फिर्ता लिएर आयोजनालाई नै सुम्पिएसँगै ४२ वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएका जोताहा किसान भूमिहीन बन्न पुगेका छन् । त्यसका विरुद्ध जनताले २०७५ साउन ३० मा प्रम वलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले सोही स्थानमा २०७४ मा प्राप्त गरेको बाहेक नेपालभर कहीँकतै आफ्नो नाममा जग्गा भएको देखाउनसमेत चुनौती दिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७० साउन २४ गतेको बैठकबाट त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न रसुवा जिल्लाको ७९.२७ हेक्टर बन क्षेत्र ३५ वर्षसम्मका लागि स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार १ सय १० रोपनी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता कायम भएकोमा बन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम स्वतः उक्त दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय बन क्षेत्र कायम गर्न र नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायणचौर, नक्साल, काठमाडौँलाई प्रयोग गर्न दिएको ७९.२७ हेक्टर जग्गा पूर्ववत् उक्त कम्पनीलाई प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने पुस १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय देखिन्छ । अन्दाजी ११० रोपनी जग्गा गुठीका नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारका नाममा नापनक्सा हुन गएको हुँदा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट २०७४ पुस २८ गते निर्णय भएको हुँदा उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्रसङ्ख्या ज.टि. २८०४/२०७४/२०७५/३/१ नं. ३७९ च. नं. १७०३ मिति २०७४ माघ ३ को पत्रबाट लेखिआएको हुनाले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन आदेशानुसार मन्त्रालयको परिपत्र देखिन्छ । शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनले स्थलगत भ्रमण गरेर फर्केलगत्तै यस्तो निर्णय भएको हुनाले घटना झनै गम्भीर तथा शङ्कास्पद देखिन्छ । २०७६ पुस १४ गते तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाद्वारा सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, बुँदा नं. ७ मा उक्त जग्गा आयोजनालाई नै दिने निर्णय रहेको थियो ।
आयोजना निर्माण अनुमतिपत्र लिँदै विदेशी कम्पनीलाई बेच्दै कमिसन खाँदै गर्दै आएका जलमाफिया वृन्दावनमान प्रधानाङ्ग सम्मिलित यही कोरियन कम्पनीले बिनाकुनै कारण कर छुटसमेत पाएको थियो । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले डलरमा पीपीए गर्न अस्वीकार गरेको यो आयोजनाले बोगटीको देहान्तपछिका मन्त्री र नेताहरूलाई प्रभावमा पारेर डलरमा नै पीपीए गर्न सफल भएको छ । यो आयोजनाको सुरुको प्रतिमेगावाट उत्पादन लागत २१ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएकोमा हाल २८ करोड पुर्याइसकेको छ ।
(च) चर्कियो पीपीए विवाद
विद्युत् खरिद सम्झौता (पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट अर्थात् पीपीए) गत वैशाख महिनादेखि बन्द भएको छ । निजी लगानीकर्ताहरू माथिल्लो त्रिशूली १ आयोजनालाई नजिर बनाएर अमेरिकी डलरमा आफ्नो उत्पादन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गरिदिनुपर्ने अडानमा छन् भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने नेपाली मुद्रामा नै खरिद–बिक्री सम्झौता गर्न चाहन्छ । प्राधिकरणलाई नेपाली मुद्रामा नै पीपीए गर्न दबाब परिरहेको छ । जलमाफियाहरू भने डलरमा पीपीए नगरिए विदेशी लगानी नआउने तर्क गरिरहेका छन् । अमेरिकी डलर र नेपाली रुपैयाँको विनिमय दरमा व्यापक उचारचढाव भइरहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । त्यसैगरी देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तिँदै गएको छ । त्रिशूली जलविद्युत् आयोजना, देवीघाट आयोजना, चिलिमे आयोजना, कुलेखानी जलविद्युत् आयोजना, मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाजस्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको नेपाली मुद्रामा नै पीपीए (पावर पर्चेजिङ एग्रिमेन्ट) गरिएको छ । ती आयोजनाहरू अत्यधिक नाफामा छन् । तसर्थ अमेरिकी डलरमा पीपीए गर्नु राष्ट्रदोहन गर्ने खेलबाहेक अरू हुन सक्दैन ।
निष्कर्ष
केही राजनीतिक दल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पेसागत सङ्गठनहरू माथिल्लो त्रिशूली ‘३ ए’ लाई ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न खोज्दा त्यसका विरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । त्रिशूली ‘३ ए’ को उत्पादन क्षमता वृद्धि देश र प्राधिकरणको हितमा थियो तर जलमाफिया वृन्दावनमानका छोरा विकेश प्रधानाङ्ग र दक्षिणकोरियाली कम्पनीले डलरमा पीपीए गर्दा–गराउँदा पार्टी नेता र प्राधिकरणका ट्रेड युनियन एक शब्द नबोल्नुको अन्तर्यमा जलमाफियाको मोटो रकमले मुखमा बुजो लगाएको बुझ्न सकिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीसमेतको संलग्नतामा मोटो रकमको थैलो बुझाएर आयोजनाको निर्माण लागत बढाइयो र अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गराइयो । माथिल्लो त्रिशूली १ लाई नजिर मानेर अन्य विदेशी कम्पनीले पनि डलरमा नै पीपीए गर्न दबाब दिइरहेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अन्य निजी नेपाली कम्पनीले नेपाली मुद्रामा नै खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्छन् भने विदेशी कम्पनीले किन सक्दैनन् ? उनीहरूलाई अमेरिकी डलरमै खरिद सम्झौता गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति रित्तो किन बनाउनुपर्यो । यसको पारदर्शी जबाफ सरोकारवाला पक्षसँग छैन । यसरी यो आयोजनाले विकासका नाममा देश डुबाउने, स्थानीय जनतालाई शोषण गर्ने र नौरङ्गी जलमाफिया र दलाल पोस्ने कार्य गरिरहेको छ ।
स्रोत : दृष्टिकोण निर्माण मासिक