सरकारी नेकपा फुटको सँघारमा

काठमाडौँ : दुई वर्षअघि प्राविधिक रूपमा एकता घोषणा गरिएको र तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर निर्माण भएको सरकारी नेकपा पूर्ण रूपमा एक नभईकनै विभाजनको मुखमा पुगेको छ । सत्तालाई केन्द्रमा राखेर एक भएको यो पार्टी सत्तास्वार्थकै कारण टुक्राटुक्रा हुन थालेको हो ।

झापा विद्रोहबाट उठेको र मालेमावादलाई परित्याग गरेर नाउँ मात्र माक्र्सवादी–लेनिनवादी राख्न बाध्य एमाले र जनयुद्धलाई बीचैमा विसर्जन गरी वर्ग, सहिद, बेपत्ता योद्धा र श्रमिक वर्गलाई धोका दिँदै माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद परित्याग गरेर बुर्जुवाभन्दा पनि तल्लो स्तरमा गिरेको माओवादी केन्द्रबीचको अप्रत्यासितजस्तै लाग्ने एकताकै समयमा यो प्राविधिक एकता लामो समय नटिक्ने टिप्पणीहरू गरिएका थिए । विचार, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई एकातिर पन्छाउँदै सत्तालाई केन्द्रमा राखेर निर्माण गरिएको सरकारी नेकपालाई पुष्पकमल दाहालको पुरानो भाषामा अब कुनै नयाँ ‘चमत्कार’ नभए विभाजनका लागि कसैले रोक्न नसक्ने देखिन्छ ।

पार्टीएकता हुँदा र सरकार निर्माण गर्दाको समयमा भएको शक्ति बाँटफाँटको सम्झौता कार्यान्वयनमा कुरा नमिल्दा केपी वली र पुष्पकमल दाहालबीच बेलाबेलामा कटाक्ष हुने गरेको छर्लङ्गै देखिने गरेको थियो । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका प्रश्नमा वली र दाहाल दुवै समूहका कुनै भिन्नता छैन । दुवै समूह यही प्रतिक्रियावादी शासनसत्ता अर्थात् दलाल पुँजीवादी व्यवस्थालाई नै केन्द्रमा राखेर अघि बढिरहेका छन् । यिनीहरूबीचको स्वार्थ–सङ्घर्ष देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने कि नगर्ने विषयमा पनि होइन । केवल पार्टी सत्ता र सकारमा को हाबी हुने, कसले लूट गर्ने, कसले आफ्नो गुटका मानिसलाई सत्ताको तर मार्न लगाउने भन्ने नै हो । पार्टीको एक नम्बर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पद हत्याउन सफल केपी वली एकताका नाममा आफूसँग गाभिन आएको पूर्वमाओवादीकेन्द्र समूहलाई मात्र होइन, आफ्नै सहकर्मी पूर्वएमालेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत बहुमत पार्टीनेताहरूप्रति पनि उदार र सहिष्णु देखिएनन् । फलस्वरूप सत्ता छिनाझप्टीकै कारण यो पार्टी एकता घोषणा गरेको दुई वर्षमै फुटको मुखमा पुगेको हो । सरकारी नेकपा यतिबेला विभाजन भएमा समीकरण भने केही फरक पर्ने अनुमान र सङ्केतहरू देखिएका छन् ।

स्रोतहरूका अनुसार सत्ताधारी नेकपाका शीर्ष नेताहरूले नै पार्टी फुटको संघारमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन् । दाहाल–नेपाल–खनाल पक्ष पार्टी र संसद् दुवैतिर बहुमत लिएर एकातिर छ भने वली समूह दुवैतिर अल्पमत लिएर अर्कातिर छ । पार्टीका प्रथम अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री वलीले पार्टी फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको दाहाल र नेपाल पक्षले बताउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्री वली र द्वितीय अध्यक्ष दाहालले बिहीबार राष्ट्रपतिलाई भेटी आआफ्ना स्वार्थका सन्दर्भ राखेर छलफल अघि बढाएको स्रोतहरूले बताएका छन् ।

पार्टी विभाजन भएमा वलीको राजनीतिक यात्रा करिबकरिब समाप्त नै हुने देखिन्छ किनकि संसदीय दलमा उनको ४० प्रतिशत सङ्ख्या नपुग्ने हिसाब निकालिएको छ । नेकपा एमाले नामको समूह दर्ता गराउनुमा पनि वलीकै हात रहेको टिप्पणी सरकारी नेकपाको स्थायी समिति बैठकमै भएको थियो । यद्यपि वली संसदीय राजनीतिका भने चतुर खेलाडी मानिन्छन् । उनकै चलाखीमा एमाले पार्टी दर्ता भएको हुनसक्ने मत बलियो देखिन्छ ।

केपी वलीको पार्टी नेतृत्व र सरकारी नेतृत्व कहिल्यै विवादमुक्त रहेन । पदमा नहुँदा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाविरुद्ध एकएकवटा उपद्रव गरिरहने, पदमा पुगेपछि राष्ट्रियता जुवाको खालमा राख्ने, आफ्नै सहयात्रीसमेत कसैलाई रौँबराबर नगनी आफ्नै गुटस्वार्थमा लिप्त रहने वलीलाई आफ्नै पार्टीका ३१ जना स्थायी समिति सदस्यले अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा मागिसकेका छन् ।

यतिबेला पार्टी र सरकार दुवैतिर वलीका विपक्षमा बहुमत छ । सरकारी नेकपाका ३१ स्थायी समिति सदस्यले वलीका विपक्षमा खुलेरै बैठक गरिसकेका छन् । उनीहरूले वलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद त्याग्नुपर्ने अडान लिएका छन् तर वली भने दुवै पद नत्याग्ने अड्डी लिएर बसेका छन् । पार्टी फुटको एउटा कारण यो पनि हुनसक्ने आकलन गरिएको छ । वली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग मिलेर राष्ट्रघाती अमेरिकी परियोजना एमसीसी संसद्बाट पारित गराएरै छोड्ने ढिटमा लीन छन् । सरकारी नेकपाकै कतिपय नेता उक्त सम्झौता परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छन् भने केही नेता पारित गर्नु नहुने अडानमा छन् । एमसीसी पनि सरकारी नेकपा विभाजनको एउटा कारण बन्ने देखिन्छ । यिनै वलीले भारतलाई रिझाउन पार्टी फुटाएरै भए पनि राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि पारित गराएका थिए ।

सरकारी नेकपाको मङ्गलबार र बुधबार बसेको स्थायी समितिका बैठकहरूमा ३१ जना सदस्यहरूले नै दुवै पदबाट वलीको राजीनामा मागेपछि वली विभिन्न बहानामा बैठक छाडेर आफ्नो गुटका नेताहरूसँग छलफलमा व्यस्त भएका थिए । महाकाली सन्धिमा झैँ देउवासँग मिलेर अमेरिकी राष्ट्रघाती परियोजना एमसीसी पारित गरेरै छोड्ने रटान लगाइरहेका वलीले पार्टीभित्रै पनि विश्वसनीयता गुमाइसकेका थिए । बाह्य जनमत त वलीका विरुद्धमै छ । आमजनसमुदाय एमसीसीका विरुद्ध छ । विद्रोही नेकपाले त एमसीसीविरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्ष नै सञ्चालन गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको रक्षाको विषयलाई लिएर सङ्घर्षमा होमिएको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा पनि वलीले आफ्नो पार्टीसँग भन्दा अमेरिका र भारतसँग सहमति र विश्वास आर्जन गरेका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् ।

वलीले पार्टी र संसद् दुवैतिर बहुमत गुमाइसकेका छन् । त्यसैले पनि उनका दुवै पद धरापमा छन् । सरकारी नेकपाको स्थायी समितिमा अहिले ४४ सदस्य छन् । ३१ जनाले खुलेरै वलीको राजीनामा मागिसकेका छन् भने पदप्रतिष्ठा नपाएका र खुल्न नसकेका अरू पनि कतिपय स्थायी समिति सदस्य निर्णायक अवस्थामा वलीका विरुद्ध जाने तयारीमा छन् । पार्टी स्थायी समितिमा वलीका विरुद्ध कोको छन् ?

वलीका विरुद्ध पार्टी स्थायी समितिमा खुलेरै लाग्नेहरूमा पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा, नारायणकाजी श्रेष्ठ, युवराज ज्ञवाली, लीलामणि पोखरेल, रघुजी पन्त, देवेन्द्र पौडेल, मणि थापा, गणेश साह, चक्रपाणि खनाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट, मातृका यादव, मुकुन्द न्यौपाने, देव गुरुङ, वर्षमान पुन, भीम रावल, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी, भीम आचार्य, बेदुराम भुसाल, हरिबोल गजुरेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, पम्फा भुसाल, गिरिराजमणि पोखरेल र घनश्याम भुसाल रहेको र अन्य कतिपयले पनि धमाधम कित्ता फेरिरहेको स्रोतहरूले जनाएका छन् । पार्टीमा मात्र नभएर संसदीय दलमा पनि वलीविरुद्ध बहुमत रहेको सरकारी नेकपा स्रोतले जनाएको छ । सरकारी नेकपाका १७४ सांसदमध्ये बहुमत पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमका पक्षमा रहेको बताइएको छ ।

वलीले बिहीबार कोहीसँग सल्लाहै नगरीकन सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेपछि पार्टीभित्र विवाद झनै चुलिएको छ । संसद्को प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस पनि वलीको यो निर्णयका विपक्षमा देखिएको छ । वलीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सङ्ख्या भए दल फुटाउन सकिने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको अर्को पक्षको दाबी छ । यसै विषयमा केही महिनापहिले संसद्वादी दलहरूमा ठूलो चर्काचर्की भएको थियो । विद्यमान कानुनअनुसार पार्टी विभाजनले मान्यता पाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत चाहिन्छ । वलीले यो प्रावधान बदलेर तराईका केही सांसद किनेर पार्टी विभाजनको ढोका खोल्ने प्रयास गरेका थिए । सांसद महेश बस्नेत, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतलाई लगाएर सांसद अपहरण गरेको काण्ड अझै मुद्दामै छ । वलीको विपक्षमा रहेका पार्टी नेताहरूले भने वलीले पार्टी फुटाइसकेको र घोषणा हुन मात्र बाँकी रहेको बताएका छन् ।