काठमाडौँ : आन्तरिक रूपमा वर्गीकरणमा परेका सञ्चारगृह कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, माउन्टेन टीभीलगायत नेपालका १० ठूला सञ्चारगृहहरूमा पत्रकार–कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घले एकहप्ते अल्टिमेटमपत्र बुझाएको छ । महासङ्घले बिहीबार उक्त अल्टिमेटमपत्र बुझाएको हो ।
पत्र बुझाएसगै एक सातापछि ती सञ्चारगृहमा महासङ्घले धर्ना दिएर आन्दोलन थाल्ने भएको छ । पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने, बेतलबी बिदा बस्न दबाब दिने, राजीनामा दिन बाध्य पार्ने, आधा महिनाको तलब मात्र दिने, कयौँ महिनादेखि तलब नदिने र काम गर्ने वातावरण नबनाउने १० सञ्चारगृहलाई महासङ्घले एक साताभित्र समस्या सल्ट्याउन अन्यथा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बेहोरा पत्रमा उल्लेख छ ।
महासङ्घको मङ्गलबारको बैठकको निर्णयअनुरूप समस्याग्रस्त सञ्चारगृहमा एकहप्ते अल्टिमेटमपत्र बुझाइएको महासङ्घले जानकारी दिएको छ ।गत मङ्गलवारको निर्णयअनुसार महासङ्घले विभिन्न सञ्चार सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाको नेतृत्व एवम् श्रमजीवी पत्रकारमैत्री निकाय र सङ्गठनसहित महासङ्घका प्रतिष्ठान एवम् उपत्यका प्रदेश समितिका कार्यसमितिसँग पनि आन्दोलनको तयारीबारे छलफल भइरहेको पनि महासङ्घले जानकारी दिएको छ । महासचिव रमेश बिष्ट नेतृत्वको टोलीले कर्पोरेट मिडियामा काम गर्ने पत्रकारको अवस्थाबारे अध्ययन गरी यसै साता रिपोर्ट पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सोही रिपोर्टका आधारमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यको बैठकले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई जबर्जस्ती निष्कासन गर्ने, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू नगर्ने, राजीनामा दिन दबाब दिने, कोरोनाको बहानामा पेसाबाटै निकाल्ने मिडिया हाउसको सूची तयार गरेको थियो ।
यता न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, प्रेस रजिस्ट्रार तथा प्रेस काउन्सिलबाट पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दुःख दिने सञ्चारगृहलाई कानुनी दबाब दिन र आवश्यक परेमा सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवासुविधा रोक्का गर्नका लागि पनि तयारी गरिरहेको सञ्चार मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
साथसाथै कानुनी लडाइँलाई पनि प्रभावकारी बनाउन पीडित पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई प्रेस रजिस्ट्रारमा उजुरी दिन लगाउनेदेखि मिडिया हाउसहरूलाई ऐनविपरीत कदम नचाल्न दबाबसहितको पत्राचार पनि सरकारका निकायहरूबाट भइरहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।
