काठमाडौँ : युरोपमा छरिएर बसेका नेपालीहरूको सङ्गठन नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपले कोरोना सङ्क्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको निःशुल्क उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपका अध्यक्ष विष्णु भुजेल, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा युरोपका महासचिव एवम् पोल्यान्ड मोर्चाका संयोजक डा. सुवर्णबाबु सापकोटा, नेपाली जनजाति सरोकार मञ्च बेल्जियमका अध्यक्ष वदन योङहाङ, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेल्जियमका अध्यक्ष मेख गुरुङ, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा जर्मनीका अध्यक्ष शेरबहादुर तुम्बापो, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा पोर्चुगलका अध्यक्ष पूर्णबहादुर विश्वकर्मा, नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा स्पेनका संयोजक ईश्वर शर्मा र नेपाली जनप्रगतिशील मोर्चा बेलायतका संयोजक टीएन रिजालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोनाको सङ्क्रमणको चिन्ता, कामबाट हात धुनुपरेको अवस्था, ऋण तिर्न र आफ्नो घरपरिवार धान्न नसक्ने चिन्ताले सताएको बेलामा सरकारले उद्धारका नाममा बिचौलियाहरूलाई अकुत फाइदा पुग्ने गरी भाडादर तय गर्नु अत्यन्तै लज्जास्पद रहेको पनि बताएका छन् । विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार र माताहतका कूटनीतिक नियोगलाई यो कार्य तत्काल बन्द गरी विदेशमा रहेका पीडित नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीले निरन्तर रूपमा नेपाल सरकारको फासिवादी, जनविरोधी तथा राष्ट्रघाती कदमहरूको विरोध तथा भन्डाफोर गर्दै आएका छौँ । अहिले कोरोना (कोभिड १९) महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका कामदारहरूको उद्धारमा सरकारका तर्फबाट खुला रूपमा भएको दलाल प्रवृत्तिको हामी घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छौँ ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपालको कानुनी व्यवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नेपाली कामदार रहेका मुलुकमा युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्तिमा परेका कामदारलाई तत्काल फिर्ता गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च वैदेशिक रोजगार बोर्डको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकम प्रयोग गरेर फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । हाल कोषमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । कोषमा मौज्दात रकम वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारबाटै सङ्कलन गरिएको रकम हो ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका अधिकांश व्यक्तिहरू सामान्य तथा गरिब परिवारका छन् । उनीहरूले वैदेशिक रोजगारको प्रलोभन र बिचौलियाहरूको आश्वासनमा आफ्नो क्षमताले नभ्याउने ऋण लिएका हुन्छन् । कोरोनाको सङ्क्रमणको चिन्ता, कामबाट हात धुनुपरेको अवस्था, उक्त ऋण तिर्न र आफ्नो घरपरिवार धान्न नसक्ने चिन्ताले सताएको बेलामा सरकारले उद्धारका नाममा बिचौलियाहरूलाई अकुत फाइदा पुग्ने गरी भाडादर तय गर्नु अत्यन्तै लज्जास्पद छ । हामी नेपाल सरकार र माताहतका कूटनीतिक नियोगलाई यो कार्य तत्काल बन्द गरी विदेशमा रहेका पीडित नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्न आह्वान गर्दछौँ । त्यसका साथै नेपाल पुगिसकेपछि गरिने परीक्षण र क्वारेन्टाइनलाई पनि निःशुल्क गरी सरकारी दायित्व पूरा गर्न हामी यसै विज्ञप्तिमार्फत माग गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ….
