काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सेती–महाकाली ब्युरोले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै कथित वैज्ञानिक बनका नाममा बन फडानी गर्ने भ्रष्ट, दलाल शासक, कमिसनखोर कर्मचारी र नाफाखोर व्यवसायीलाई तत्काल बन फडानी रोक्न चेतावनी दिएको छ । ब्युरो इन्चार्ज निर्माणले वैज्ञानिक बनका नाममा बन सखाप पार्नेहरुका विरुद्ध पार्टीले सङ्घर्ष गरिरहने जानकारी पनि गराएका छन् ।
उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘देशमा अहिले कोरोना कहरको सङ्कट बढ्दो छ । यस्तो बेलामा पनि सुदूरपश्चिमका कैलाली, कञ्चनपुरलगायत जिल्लामा कथित वैज्ञानिक बनका नाममा व्यापक बन कटानी भैरहेको जनगुनासो आइरहेको छ । लकडाउनको समेत उल्लङ्घन गरेर भैरहेको यसखाले बन विनाशप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । कथित वैज्ञानिक बनका नाममा भैरहेको बन बिनास र उक्त परियोजनाप्रति हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै विरोध जनाउँदै र प्रतिरोध गर्दै आएको छ । हाम्रो पार्टी सामुदायिक बन महासङ्घ, सरोकारवाला निकाय र जनताको व्यापक विरोधपछि अन्तिम चरणमा आएर यही जेठ १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय भनेर सोही मितिमा सबै प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयका नाममा आवश्यक कारबाहीका लागि भनेर बन मन्त्रालयका सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाका नामबाट निर्देशपत्र जारी गरेको छ । त्यसमा ‘देशका विभिन्न बन क्षेत्रमा साललगायत विभिन्न रूखहरू कटान, सङ्कलन, ढुवानी तथा ओसारपसार गर्ने कार्य बन क्षेत्रको दुरूपयोग हुने गरी अनियमित रूपले तीव्र गतिमा भैरहेको बुझिन आएको हुँदा नेपालभित्रको सम्पूर्ण बन क्षेत्रमा साल लगाइएका विभिन्न रूखहरू कटान गर्ने, सङ्कलन, ढुवानी र ओसारपसार गर्ने कार्य तत्कालै रोक्ने र कटान भएका साललगायत रूख, काठ र गोलिया जहाँ जुन अवस्थामा छन्, त्यसलाई सोही अवस्थामा सुरक्षित राख्ने कार्य बन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने, गराउने’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो सकारात्मक छ तर यसमा एकातर्फ वैज्ञानिक बन भन्ने शब्द कतै उल्लेख गरिएको छैन भने अर्कोतर्फ लगत्तै मिति २०७७ जेठ १६ गते अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसद्मा पेस गरेको अर्थ बजेटको नीति कार्यक्रममा ऐनमा समेत व्यवस्था गर्न नसकेको कथित वैज्ञानिक बनलाई समेट्नु संशय र दुराशयपूर्ण देखिन्छ ।’
ब्युरो इन्चार्ज निर्माणले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टीले भन्दै आएको यो कथित वैज्ञानिक बन परियोजना नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि साम्राज्यवादी पुँजीवादको उद्देश्यमा ल्याइएको हो भनेको कुरा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नीति कार्यक्रममा समेट्नुले पुष्टि गरेको छ किनकि डा. युवराज खतिवडा भनेका विश्व बैङ्क र आईएमएफका एजेन्ट हुन् । यो भनेको केपी वलीको दलाल सामाजिक फासिवादी सरकारले कथित वैज्ञानिक बनका नाममा भैरहेको बन विनाशलाई रोक्ने र खारेज गर्ने होइन, कालापानीको गुलाम राष्ट्रवादलाई एमसीसीमा लगेर घोप्ट्याएजस्तै वैज्ञानिक बनप्रतिको जनताको विरोधलाई विषयान्तर गरेर नीति कार्यक्रममार्फत झन् बलियो बनाउने षड्यन्त्र हो । अझ त्यसमा पनि सरकारले रोक्न खोजेको जस्तो गर्ने र व्यवसायीलाई तर्साएर पैसा असुल्ने तर परिपत्र तल्लो निकायमा समयमै सम्प्रेषण नगर्ने र बन कटानीलाई जारी राख्ने खेल देखिन्छ ।’
निर्माणले भनेका छन्, ‘अहिले पनि कैलालीका डीएफओहरूले वैज्ञानिक बन नबनाए सामुदायिक बनको नवीकरण नगरिदिने धम्की दिँदै हिँडेको र काठ व्यवसायीबाट कतै प्रतिशतका आधारमा त कतै प्रतिक्युफिट सय रुपैयाँका दरले रकम असुल गरिरहेको बुझ्नमा आएको छ । यसमा जनता तथा उपभोक्ता समयमै सचेत र जागरुक बन्न जरुरी छ किनकि सरकारको यो निर्णय सार्वजनिक भएपछि पनि तल बन फडानी कार्य निरन्तर जारी रहेकाले यो कुराको पुष्टि हुन्छ । अझ कैलालीलगायत कतिपय जिल्लामा त मापदण्डविपरीत चुरेको भिरालो जमिनमा समेत वैज्ञानिक बनका नाममा रूख कटानी भैरहेको जनगुनासो आइरहेको छ । यसलाई तुरुन्त रोक्नुपर्छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाम्रो भाबी पुस्ताको भविष्य खतरामा पर्ने र पर्यावरण समाप्त हुने गरी पुँजीवादी नाफाखोर नोकरशाहहरूले हरियाली बन कथित वैज्ञानिक बनका नाममा सखाप पार्दैछन् । यसका विरुद्ध सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति, सरोकारवाला निकाय र जनता सशक्त प्रकारले उठ्न आह्वान गर्दछौँ । हाम्रो पार्टीले बन विनाशकारीहरूका विषयमा व्यापक अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेर हाम्रै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता पनि यसमा संलग्न भएको र अनुचित लाभ लिएको पाइएमा सशक्त कारबाही गरिनेछ । बन जनताको दैनिक जीवनसँग अभिन्न रूपले जोडिएकाले यसको उपयोग, संरक्षण र विकास जनताको आवश्यकता र चाहनाभन्दा बाहिरबाट गरिनु हुँदैन । भ्रष्ट दलाल शासक, कमिसनखोर कर्मचारी र नाफाखोर व्यवसायीको चाहना र आवश्यकतामा कथित वैज्ञानिक बन लागू गरिन्छ भने हामी कदापि त्यसलाई स्वीकार गर्नेछैनौँ र यसका विरुद्ध पार्टीका तर्फबाट निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहनेछौँ ।’ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ…
