काठमाडौँ : भारतले नेपालमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण गर्न लागेको लामो समय भइसकेको छ । भारतमा शासन गरिरहेका अङ्ग्रेज शासकहरूले सन् १८१६ मा नेपाली शासकहरूलाई धम्क्याएर, फकाएर र गलाएर असमान तथा बदनाम सुगौली सन्धि गराएपछि र भारतबाट अङ्ग्रेज शासक फर्किएपछि पनि भारतले नेपालमाथि अङ्ग्रेज शासककै सिको गर्दै त्यही शैलीमा अतिक्रमण लादिरहेको छ । यतिबेला नेपाललाई थाहै नदिई लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नु भारतको यही साम्राज्यवादी नीतिको पराकाष्टा हो ।
२००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि त झन् भारतले नेपालका पूरै शासकहरूलाई प्रभावमा पा¥यो । नेपालको भूगोलमाथि अतिक्रमण गर्ने भारतीय साम्राज्यवादी शासकहरूले पछिल्लो समयमा नेपालको भूगोलका साथै राजनीति, संस्कृति, कूटनीति, अर्थनीति, सञ्चारनीति, सामाजिक क्रियाकलाप सबैमा सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै चौतर्फी प्रभाव बढाइरहेका छन् । नेपालमाथि विस्तारवादी नीति लादिरहेको भारतले साम्राज्यवादी नीति अख्तियार गर्न थालेपछि भारतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले साम्राज्यवादी मुलुक घोषणा गरेको छ । नेकपाको आठौँ महाधिवेशनले भारतलाई साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा चित्रित गरेको हो ।
भारतले नेपालको भूमि लिपुलेकमा अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसका विरुद्ध देशव्यापी सङ्घर्षका लागि नारा तय गरेको छ । ‘भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण बन्द गर ! भारतीय साम्राज्यवाद मुर्दावाद ! लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा हाम्रा हुन् !’ लगायत नारासहित नेकपाले देशव्यापी सङ्घर्ष आरम्भ गर्न लागेको नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।
भारतले नेपाली भूमि मिचेको यो पहिलो घटना होइन । पूर्वमा पशुपतिनगरदेखि सुस्ता, महेशपुर हुँदै कालापनी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकसम्मका दर्जनौँ स्थानमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमित गरिरहेको छ । यसअघि गत कात्तिक महिनामा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कास्मिरसँगै नेपालका लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसमेत समेटेर सार्वजनिक गरेपछि देशभक्त नेपालीहरूले उक्त कदमको व्यापक विरोध गरेका थिए । नेकपाले भारतीय साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपविरुद्ध आन्दोलन नै गरेको थियो । तर केपी वली सरकारले भने कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधान गर्ने भन्दै टालटुल पार्दै आएको थियो । काण्डैकाण्डमा फसेको वली सरकार त्यसपछि अमेरिकी आयोजना एमसीसीकाण्डमा रुमल्लियो । नेकपाले भने एमसीसीसँगै भारतीय साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध सङ्घर्ष जारी राखेको थियो ।
भारतले नेपाललाई कहिल्यै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गरेको छैन । भारतले अझै पनि ७० भन्दा बढी ठाउँमा नेपाली भूमि मिचिरहेको छ । नेपालको भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर आफ्नै भूमि भनिरहेको छ । झन्डै साठी वर्षदेखि नेपालको कालापानीमा आफ्नो सेनाको क्याम्प बनाएर राखिरहेको छ । यति हुँदा पनि संसद्वादी सत्ता मूकदर्शक मात्र नभएर उल्टै नेपाली भूमिमा भारतले बाटो बनाउँदै गरेको थाहा नपाएको प्रतिक्रिया दिएर दिन–प्रतिदिन नेपाललाई पराधीन बनाउँदै लगेको अवस्थालाई सघाइरहेको छ । नेपालमाथिको भारतको यही साम्राज्यवादी थिचोमिचोका विरुद्ध नेकपाले साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्षका लागि नाराहरू सार्वजनिक गरेको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नेपालको लिपुलेकमाथि हस्तक्षेप गर्दै भारत सरकारले सडक निर्माण गरेपछि त्यसका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष सुरु गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । पार्टी केन्द्रीय समितिका तर्फबाट पार्टी सचिवालय सदस्य एवम् अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोका इन्चार्ज कञ्चनले शनिबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली भूमि मिचेर भारतले बाटो बनाउन खोज्दा, नेपालको भूभाग भारतीय नक्सामा सामेल गर्दा र नेपालका सीमाहरू मिचिँदा पनि संसद्वादी सत्ता मूकदर्शक देखिएकाले दिन–प्रतिदिन भारतले नेपाललाई पराधीन बनाउन लागेको प्रमाणित भएको प्रस्ट पारिसकेका छन् । उनले यस्तो नपुंसक, दलाल पुँजीवादी सत्ताको अन्त्यका लागि सङ्घर्षमा उठ्न नेपाली जनता, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलगायत नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीलाईसमेत अपिल पनि गरेका छन् ।
भारतले यही वैशाख २५ गते नेपालको लिपुलेक हुँदै चीनको सिमाना जोड्ने सडक उद्घाटन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । सन् १९६२ देखि नै भारतले नेपालको कालापानीमा सैनिक अखडा राखेको छ । भारतको यस्तो कार्यले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि हमला गरेको छ ।
नेकपाले भारतीय सेना बसेको क्षेत्रमा भारतीय हर्कत पूर्ण रूपले बन्द गर्न र नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्न भारतीय सरकारसँग माग पनि गरेको छ । नेकपाले नेपालबाट भारतीय पक्ष नहटेमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ । यसका साथै नेकपाले नेपाली भूभागमा भारतले बेरोकटोक बाटो बनाउँदा पनि चुपचाप बस्ने सामाजिक दलाल पुँजीवादी केपी वली सरकारको भारतीय साम्राज्यवादप्रतिको दलाली र लाचारीको पनि सशक्त विरोध गरेको छ । नेकपाले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि भारतीय साम्राज्यवादले हमला गरेको मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूलाई झकझक्याएको छ ।