कोरोनाको त्रास र राज्यको चरित्र

- सावित्रा दुरा

सर्वप्रथम चीनमा देखापरेको कोभिड १९ ले अहिले विश्वका अधिकांश देशहरूलाई आतङ्कित र त्रसित मात्र बनाएको छैन, मानवजातिमै ठूलो सङ्कट निम्त्याएको छ । बिहान उठेदेखि नसुत्दासम्म, बालकदेखि वृद्धवृद्धासम्म, गाउँदेखि सहरसम्म, शक्तिशााली राष्ट्रदेखि सामान्य राष्ट्रका जनतासम्मलाई यो महामारीले लपेटेको छ । यसको सङ्क्रमण ३४ लाखभन्दा बढी मानिसहरूमा भएको छ । दुई लाख ४० हजारभन्दा बढीको मृत्यु भैसकेको छ । यसकोे असर मानव जगत्मा अझै केही समय पर्ने देखिन्छ । नेपालामा पनि अहिलेसम्म ५९ जनामा यसको सङ्क्रमण देखिएको छ । १६ जना भने निको भएर सामान्य जीवनमा फर्किसकेका छन् । कोरोनाको विश्वव्यापी असर हेर्दा सङ्क्रमणको ७% को हाराहारीमा मृत्यु भएको देखिन्छ भने भारतमा यसको मृत्युदर करिब ३% रहेको छ । नेपालमा भने यसको मृत्युदर अहिलेसम्म शून्य देखिएको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई अति जोखिमयुक्त देशबाट जोखिमयुक्त देशको सूचीमा राखेको छ । यसलाई सुखद नै मान्नुपर्छ ।

देखिने शत्रुसँग विभिन्न जैविक अस्त्रबाट लड्ने बानी बसेका शक्तिशाली राष्ट्रहरू नदेखिने भाइसरसँग लड्न नसकेर हायलकायल भएका छन् । कोरोनाको जटिल असरसँगै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले सेनिटाइजर, मास्क, पीपीईलगायत स्वाथ्य सामग्री पर्याप्त पुर्याउन नसक्नुका साथै मृतकका लासलाईसमेत सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नुले सुपर पावरको हाउगुजी र पुँजीवादको खोक्रोपनको असर दुनियाँले देखिने गरी उदाङ्गो भएको छ । चीनको वुहानबाट फैलिएको यो महामारीलाई रोकथाम गर्ने पर्याप्त समय हुँदासम्म पनि यो महामारीको न्वारन गर्नमै पुँजीवादी देशहरू व्यस्त भएको देखियो । कतिपय विज्ञ र वैज्ञानिकहरूले यसको भयावह अवस्थाको जानकारी गराउँदासमेत शक्तिराष्ट्रहरूले रोकथाम र नियन्त्रणमा बेवास्ता गरेको पाइयो । विश्वको एकतिहाइ असर र सङ्क्रमण अहिले अमेरिकामा देखिएको छ । विश्वयुद्धको ‘ट्रेन’ र लडाइँजस्तै कोरोना महामारीको असर र आक्रमण शक्तिशाली भनिने राष्ट्रहरूमा अहिले व्यापक छ । विकासशील र विकासोन्मुख देशहरूमा यसको बाछिटा धेरथोर परेको देखिन्छ । कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको समूह र भनाइको पछि नलागी आफ्नो देशको रक्षा र रोकथाममा लाग्ने विकसित देशहरूमा यसको प्रभाव कम छ । यो महामारीको रोकथाम गर्नेमा पुँजीवादी मुलुकहरूभन्दा समाजवादी भनिने मुलुकहरू सफल भएको देखियो । कोरोनालाई देखाएर गरिएको पछिल्लो बहस, तानातान र लडाइँ हेर्दा पँुजीवादी मुलुकको सङ्कट सामान्य छैन । कोरोनापछिको सङ्कट अझ डरलाग्दो देखापर्ने छ । कोरोनाको नाम, उत्पत्ति, विस्तार, असर, नियन्त्रणमा भैरहेको ध्रुवीकृत बहस, चिन्तन हेर्दा कोरोनाका नाममा भुसमा फैलिरहेको अन्तरविरोधको आगो देखिने गरी सल्किसकेको छ । आफैँले बनाएको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, यसलाई ढाल बनाएर विश्वव्यापी गरिएको स्वास्थ्य व्यापार र पछिल्लो असहयोग हेर्दा जनताको स्वस्थ्यमा कति खेलबाड गरिँदै आएको रहेछ भन्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यी सबै स्थितिको आकलन हेर्दा कोरोना प्राकृतिक महामारी हो कि मानव निर्मित जैविक हतियार हो ? बहस हुनु पनि अस्वाभाविक होइन ।

कोरोनाका कारण अहिले युरोप र अमेरिकामा बेरोजगारी सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ । अमेरिकामा त बेरोजगारी राहतका लागि आवेदन दिनेको तथ्याङ्क नेपालको जनसङ्ख्याभन्दा बढी देखिन्छ । हरेक महामारी र लडाइँले विश्वमा नयाँ सङ्कट ल्याउने गर्छ । कोरोनाले पनि अर्थतन्त्र, विचार र व्यवस्थामा नयाँ सङ्कट ल्याउने अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेका शक्तिकेन्द्र क्रमशः ढल्ने र नयाँ शक्तिकेन्द्रहरू देखापर्ने स्थिति पनि हुन सक्छ । विश्वको पछिल्लो आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, शैक्षिकलगायत स्थिति हेर्दा यो पुँजीवादी व्यवस्थाकै समस्याका रूपमा देखापरेको छ । तसर्थ पुँजीवादी व्यवस्थाको विकल्पबारे नयाँ बहस गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भइसकेको छ ।

सरकारको रबैया कोरोना नियन्त्रण र व्यवस्थापन

– चीनमा कोभिड १९ देखापर्दा नेपालमा पनि यसको बहस नभएको होइन । कोरोना नियन्त्रणको पूर्वतयारीको समय प्रशस्त मिलेको थियो । सतर्कता र पूर्वतयारीको अवधिमा राज्य कोरोनामुक्त मुलुक भन्दै पर्यटन वर्षको तयारीमा लागेको पाइयो । जब नेपालमा सङ्क्रमण देखापर्यो सरकारको तयारी शून्य रह्यो । अग्रमोर्चामा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा सामग्री पनि भएन, जनताको सुरक्षा त झन् टाढैको विषय ठानियो । बन्दाबन्दी गरी नियन्त्रणको नमुना नेपाल हो भन्दै विभिन्न मिडियामा बोलेर आत्मरति लिनेबाहेक सरकारको प्रभावकारी काम देखिएन ।

– नेपाल अहिले लकडाउनमा भएको पनि एक महिना नाघिसकेको छ । मान्छेलाई मान्छेको सम्पर्कबाट कटाएर रोग फैलिन नदिने अचुक विधिका रूपमा लकडाउनलाई लिइएको छ तर यो नै सबैथोक होइन । जनतालाई घरभित्र राखेर केरोना नियन्त्रणको थप उपाय र दायरा बढाउन सकेमा लकडाउनको अर्थ रहन्छ । नेपालमा गरिएको नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी र विश्वसनीय देखिँदैन । एकान्तबास, भेन्टिलेटर, हस्पिटलको क्षमता, पीसीआर जाँच सबै हेर्दा कामहरू धिमा गतिमा बढेको देखिन्छ । रोगभन्दा अभाव र भोकले मर्ने स्थिति जनताको बन्दैछ । पाँचौँपटक लकडाउन थप्दा यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नेमा बहस नभएको होइन । अति जोखिम, जोखिम र सामान्य अवस्था हेरी कोरोनाको प्रभाव र क्षेत्रअनुसार फरकफरक मोडलमा लकडाउन गर्नुपथ्र्यो तर त्यो हुन सकेन । कोरोनाका नाममा लकडाउन थप गरिरहँदा सरकार आफ्नो सङ्कट टार्ने सजिलो उपायको रूपमा यसलाई लिइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न आम जनमानसमा उब्जिएको छ ।

– जब भारत र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण देखियो तब घर सम्झिएर भारतबाट ढेड/दुई लाख मजदुर नेपाल फर्कने स्थिति बन्यो । सिमानामा हजाराैँ नेपालीहरूको घर आउन नाराजुलुस चल्यो । सरकार लाचार बनेर उतै रोक्न थाल्यो । घर आएकालाई नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्नुभन्दा उतैको सरकारले व्यवस्थापन गर्छ भनेर पन्छिन उचित ठान्यो । योभन्दा नालायकी काम राज्यको अरू के हुन सक्छ ? दुःख पर्दा आफ्नो देश आउन नदिने, रेमिटेन्सबाट मुलुक चलाउँदा गर्व गर्ने, समस्या पर्दा उतै बस भन्नेजस्ता कुरा राज्यले भन्न सुहाउने विषय होइन ।

– सरकारले नेपालभित्र काम गर्ने मजदुर, विद्यार्थीलगायत सर्वसाधारणको पनि सही व्यवस्थापन गर्न सकेन । घर जाने समय पनि दिइएन । राहतका नाममा नागरिकता र सिफारिसपत्र माग्दामाग्दै जनता भोकै मर्नुपर्ने स्थिति देखापर्यो । सयौँ किमि यात्रा पैदल हिँडेर घर जानेको लर्को सडकमा देखियो । सुत्केरी र साना नानीबाबु बोकेर सामान्य चप्पलमा भोकै सडकमा हिँडेको कारुणिक तस्बिरले सारा नेपालीलाई भावुक बनायो । राहतका नाममा एक पोका तेल तीन परिवारलाई बाँडेर लिन उर्दी गरेको गम्भीर दृश्यको प्रत्यक्ष प्रसारण देखियो । अखाद्य वस्तु वितरण त भन्न नै परेन । न घर जाने उचित व्यवस्था, न राहत, यस्तो बिजोग स्थितिमा श्रमजीवी जनता पुगे । केही प्रतिशत मान्छेलाई पारिवारिक पुनर्मिलनको गतिलो बहाना पनि भयो कोरोना तर अधिकांश अभाव, गरिबी र पीडामा बाँच्ने श्रमजीवीका लागि यो डरलाग्दो सङ्कट बन्यो ।

– महँगीले आकाश नाघ्यो, किसानका तरकारी बारीमा नै कुहिए । दूध सडकमा बगाउने वा गाईलाई नै खुवाउने स्थिति भयो । अरू थप उत्पादनको योजना नभए पनि उत्पादित वस्तु जनताको घरघरमा पुर्याउने वातावरण त सजिलै हुन सक्थ्यो । त्यति काम पनि सरकारले मिलाउन सकेन । कृषकले उत्पादन गरेका वस्तु सड्ने र कुहिने भयो । बजारमा अभाव र महँगीले आकाश नाघ्यो । जुन वर्गले सरकारलाई काखमा राख्यो त्यही वर्गलाई लात हान्यो । दैनिक दुःख नगरी हातमुख जोड्न नपाउने श्रमजीवी जनतालाई लकडाउन लागू भयो । बिहानबेलुकाको खानाको ‘रेसेपी’ सामाजिक सञ्जालमा राख्ने हुनेखानेहरूलाई लकडाउन लागू भएन ।

गिराफ्तारी र षड्यन्त्र

– विश्वव्यापी सङ्कट र महामारीमा पनि सरकारको फासिवादी चरित्रमा कुनै फेरबदल आएन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको १ वर्ष नाघिसकेको छ । आमजनताले बुझेको लकडाउनभन्दा धेरै गुणा अप्ठ्यारो र खतरनाक छ प्रतिबन्ध । जनताको न्यायिक आवाजलाई धर्तीबाट नै निस्तेज गर्ने अभियान हो प्रतिबन्ध । नेकपालाई सिध्याउने सरकारले तोकेको तिथिमिति उहिल्यै कटिसकेको छ । हत्या, हिंसा र दमन व्यापक गरिसक्यो तर पनि सोचेअनुरूप भएन । मानवीय संवेदना हराएर यस्तो अवस्थामा पनि गिरफ्तारी र षड्यन्त्र गर्न छाडेको छैन । पूर्वकेन्द्रीय सदस्य क. हिमाल, गण्डक ब्युरो सदस्य योगेन्द्र कुमाललगायत नेता–कार्यकर्तालाई लकडाउनकै अवधिमा गिरफ्तार गरिएको छ । अदालतको रिहाइपछि पुनः गिराफ्तारी गर्न रोकिएको छैन । स्थायी समिति सदस्य क. सुदर्शनसहित केन्द्रीय सदस्यदेखि सयौँ नेता–कार्यकर्तालाई छाडिएको छैन । सामान्य मुद्दामा पनि अत्यन्तै धेरै धरौटी मागेर दुःख दिइरहेको अवस्था छ । दलाल सत्ता आफैँले बनाएको मानवअधिकार र कानुनी राजको खिल्ली उडाइरहेको छ । अरूलाई घरबाट ननिस्कन भन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई घरबाट बाहिर निकाल्छ । अरूलाई एकान्तबासमा बस भन्छ, हामीलाई भीडभाडमा लगेर थुन्छ । दीर्घरोगी र बिरामीलाई पनि गिराफ्तार गर्न छाड्दैन । पार्टी कोरोनाका विरुद्ध सबैसँग हातेमालो र सहकार्यमा जोड गर्छ । पार्टीका आन्तरिक गतिविधि रोकेर जनसेवामा जुट्न आह्वान गर्छ । मानवीय सङ्कट र संवेदनाको यो घडीमा अघि सारिएको सहकार्यको सम्बन्धलाई कमजोरीका रूपमा लिई राज्य दमनमा उत्रन्छ । फासिवादी चरित्र बोकेको सामाजिक दलाल पुँजीवादी राज्य र सरकारको यस्तो कदमको भन्डाफोर गर्न अति आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार र कमिसन

समाजवादले जनसेवामा, पुँजीवादले नाफामा, दलाल पुँजीवादले भ्रष्टाचार र कमिसनमा जोड गर्छन् । दलाल पुँजीवादको आमचरित्र भनेको लुट्ने हो । चुम्बक जति नै सानो होस् चुम्बकीय गुण नष्ट हुँदैन । दलाल पुँजीवाद पनि जुनसुकै अवस्थामा होस्, उसको कमिसन र भ्रष्टाचारी गुण कहिल्यै नष्ट हुँदैन । मानवीय संवेदना होस् वा सङ्कट यस्तो बेला झन् धेरै दोहन गर्छ । नेपालमा अहिले यही भैरहेको छ । कोरोनाले देश सङ्कटमा छ । जनता भोक, रोग र गरिबीले आक्रान्त छन् । राज्य यस्तो बेला भ्रष्टाचार कसरी गर्ने भनेर नयाँनयाँ योजना बनाउँछ । यस्तो सङ्कटमा स्वाथ्य सामग्री खरिदमा कमिसन खाने योजना बनाउँछ । जनताको विरोध नभए लुट्ने, विरोध भए फिर्ता दिने र चोखिने बडो गजबको तरिका सरकारको देखिन्छ । बालुवाटार खायो, जग्गा फिर्ता गर्यो भन्यो सकियो । वाइडबडी खायो, होइन भन्यो, सकियो । ७० करोडको डिल गर्यो, राजीनामा दियो चोखियो । स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विरोध भयो, सम्झौता रद्द गरियो । कालोसूचीमा राखियो भनियो, घुमाएर त्यसैलाई सामान ल्याउने जिम्मा दिइयो । यस्ता गजबका दर्जनाैँ काण्ड देखिए । लोकतन्त्रको मुकुण्डोमा भ्रष्टाचार र कमिसनको कालोधन्दा गर्यो, आफूलाई समाजवादी भन्दै जनतामा भ्रम दियो अनि लुट्यो ।

संसदीय फोहोरी खेल

नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणपछि सुरुमा ओम्नीको सम्झौताले निकै चर्चा पायो र अझै यो जारी छ । त्यसपछि भइरस विशेषज्ञका रूपमा प्रम वलीको वाणीले देश तात्दै थियो । भाइरस सजीव कि निर्जीव, यो क्रमशः कहाँकहाँबाट सर्छ, यसको बोस्य तत्वका विषयमा निकै राम्रो व्याख्या गरिएको भिडियो भाइरल भयो । यो भिडियोको चर्चा उत्कर्षमा नपुग्दै अर्को खेल नेपालको संसदीय राजनीतिमा देखापर्यो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनु, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरिनु यी सबै कार्य छापामार शैलीमा युद्धस्तरमा गरियो । यी दुई अध्यादेश नआएको भए सायद प्रमको भाइरससम्बन्धी विद्वत्वको चर्चा शिखरमा पुग्ने थियो । त्यसको ढाकछोप गर्न सायद अरिङ्गालहरूलाई न्वारनदेखिको बल लगाउनुपथ्र्यो तर अध्यादेशको आगमनले यो विषयको चर्चा ओझेलमा पर्यो । एकातिर आँधी, अर्कोतिर झोलुङ्गो भनेझैँ जनतामा कोरोनाको कहर छ, सरकारलाई संसदीय फोहोरी खेलमा कसले जित्ने घिनलाग्दो प्रतिस्पर्धाको खेल खेल्नु छ । पार्टी फुटाउन सांसद अपहरणको जाल रचियो, अपहरण हो वा होइन भाँडभैलो गर्यो । जनतालाई भेडाबाख्रा बनायो र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्यो । राणाशासनदेखि अहिलेसम्मको नेपालको स्थिति हेर्दा हरेक घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरूले एउटै मुहानबाट थरीथरीका भङ्गाला उत्पन्न गरी अन्तर्विरोध उजागर गरेको देखिन्छ । यो खेलमा सामेल भएर पक्ष र विपक्षमा समय खेर फाल्नुको तात्पर्य खासै देखिँदैन । कोरोनाको कहरमा संसदीय राजनीतिको जहरभित्र अमृत मिसाई शुद्ध गर्छु भन्ने मूर्ख काम गर्नुभन्दा नयाँ चिन्तन र विचारबाट बहसलाई माथि उठाउनु उत्तम देखिन्छ ।

निष्कर्ष

विश्वलाई एउटा घर मान्ने हो भने यसबाट पाउने अधिकार र अवसर सबैलाई समान हुनुपर्ने हो । यहाँको हावा, पानी, जमिनलगायत प्राकृतिक साधनस्रोतमा सबैको हक हुनुपर्ने हो तर यो भएन । पृथ्वीमाथि भएको अधिक दोहन, प्रदूषण र विनाशकारी लुछाचुँडीले यसको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा विश्व आइपुगेको छ । ७ अर्ब जनसङ्ख्यामा १% को हातमा अथाह सम्पत्ति छ । प्रचुर मात्रामा भैरहेको उत्पादनको वितरणप्रणाली विभेदकारी छ । उत्पादित वस्तु कतै समुद्रमा फाल्नुपर्ने, कतै स्टेसनपिच्छे मान्छेले फालेको वस्तु उठाएर खानुपर्ने बाध्यता छ । हतियार निर्माण, बिक्रीवितरणमा प्रतिस्पर्धा छ । बिनलादेन, सद्दाम हुसेन, सुलेमानीलगायतलाई षड्यन्त्रपूर्वक र खोजीखोजी मार्दासमेत उनीहरू मानवअधिकार रक्षाको वकालत गर्ने झूटो नैतिकता राख्छन् । विश्वव्यापी हुने नरसंहारमा बोल्नसक्ने सामथ्र्य अरूले त्यति राख्न सकेको देखिँदैन । विश्वमा रहेका प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको एकाधिकार, विज्ञानप्रविधिको प्रतिस्पर्धा र दुरुपयोग, शक्ति हत्याउन गरिएको प्रतिस्पर्धा र पर्यावरणीय विनाशले मानवीय सङ्कट विश्वव्यापी रूपमा पैदा भएको छ । यो साम्राज्यवादी देशहरूले पैदा गरेको सङ्कट हो । पुँजीवादी व्यवस्थाको सङ्कट हो । समाजवादको मुटु हालेर पुँजीवादी धड्कनमा विश्वजगत्लाई हिँडाउन खोजे पनि यसले विश्वजगत्लाई सही समाधान दिन सक्दैन । तसर्थ विचार, चिन्तन, प्रणाली र नयाँ मूल्यमान्यतासहितको संस्कृतिमा नयाँ बहसको थालनी गर्न जरुरी देखिन्छ ।

अहिले नेपालमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था सञ्चालनमा छ । जनता र राष्ट्र सुकाएर आफू मोटाउने यसको मुख्य चरित्र हो । निजीकरण, उदारीकरण र खुला बजार अर्थतन्त्रको जामा पहिराएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्छु भन्नु अकाशको फल आँखा तरी मर भन्नुसिवाय केही होइन । दलाल संसदीय व्यवस्थाको जगमा समाजवादी व्यवस्थाको भ्रूण रोपेर स्वाभिमान र आत्मनिर्भर नेपाल बनाउँछु भन्नु हास्यास्पद तर्कबाहेक केही हुन सक्दैन । संसद्वादी पार्टी र सरकारमा आइपर्ने अन्तरविरोध र सङ्कटलाई प्रधानमन्त्री को बनाउने ? कुन दलको बनाउने ? पार्टीनेता को बन्ने ? भन्नेसँग जोडेर समस्याको समाधान खोज्नुले पुरानै समस्या दोहोर्याउनेबाहेक केही हुँदैन । सङ्कट व्यक्तिमा होइन, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको हो । अबको बहस नेता खोज्नेमा होइन, नीति खोज्नेमा हुनुपर्छ । व्यवस्थाको विकल्प व्यवस्था नै हुनुपर्छ । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको उदयसँग यसलाई जोड्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार र कमिसनको जगमा अडिएको दलाल पुँजीवाद होइन, जनसेवा, राष्ट्रसेवा र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा अडिएको समाजवादी व्यवस्थामा जोड गर्नुपर्छ । गुलामी र अपमानले होइन, स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाल बनाउन सक्नुपर्छ । निकम्मा र बेरोजगार शक्ति होइन, क्षमताअनुसारको काम, आवश्यकता र क्षमताअनुसारको माम र दाम पाउने समुन्नत नेपाल निर्माणमा नयाँ आधारबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ । देश र समाजमा बेलाबखत प्राकृतिक महाविपत्ति, कोरोनाजस्ता महामारीले मानवीय सङ्कट निम्त्याउने गर्छ । यसको सही समाधान सङ्कटग्रस्त पुँजीवादले होइन, समाजवादले मात्र दिनसक्छ । यसर्थ अबको बहस यसतर्फ केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।